खासदार आणि आमदारांशी बोलताना नियमांचे पालन करा : केंद्र सरकार

    13-Feb-2020
Total Views | 71


Parlieament_1  



नवी दिल्ली : सर्व केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अधिकाऱ्यांना खासदार आणि आमदारांशी वागण्यासंबंधीचे निर्देश सरकारने दिले आहेत. शासनाच्या आदेशानुसार खासदार व आमदारांशी संवाद साधण्याच्या संदर्भात केंद्र व राज्य सरकारच्या सर्व अधिकाऱ्यांना नियमांचे पालन करण्यास सांगितले आहे. या आदेशाचे उल्लंघन केल्यास कारवाईस सामोरे जावे लागेल, असा इशाराही देण्यात आला आहे.



या आदेशानुसार केंद्र शासित प्रदेशांसह सर्व राज्यांच्या मुख्य सचिवांना असे सांगण्यात आले आहे की संसदेच्या अधिवेशन काळात खासदारांच्या कामगिरीबाबत जबाबदारी पार पाडताना सावधगिरी बाळगण्यास सांगितले गेले आहे. विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांमध्ये प्रोटोकॉल नियमांचे उल्लंघन करण्याची अनेक घटना पाहिल्यानंतर सरकारने हे पाऊल उचलले आहे. आमच्या लोकशाही रचनेत खासदार आणि आमदारांचे महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. मंत्रालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, लोकप्रतिनिधी म्हणून आपल्या लोकशाही व्यवस्थेमध्ये खासदार आणि आमदारांना महत्त्वाचे स्थान आहे.



या लोकप्रतिनिधींना वचनपूर्तीसाठी नेहमीच भारत सरकारच्या, राज्य सरकार किंवा राज्य सरकारांच्या मंत्रालये किंवा विभागांकडून माहितीची देवाणघेवाण करावी लागते. सार्वजनिक तक्रारी आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने प्रशासन आणि संसद सदस्य आणि विधिमंडळ सदस्य यांच्यात अधिकृत कामकाजासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत आणि वेळोवेळी याची पुनरावृत्ती होते. विविध मंत्रालय प्रशासन आणि संसद सदस्य तसेच विधिमंडळ सदस्य यांच्यात अधिकृत कामकाजासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. विद्यमान मार्गदर्शक सूचनांनुसार खासदारांशी झालेल्या संदेशांना त्वरित प्रतिसाद मिळायला हवा असेही यात नमूद आहे.
अग्रलेख
जरुर वाचा
क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

भारतात केंद्रीय पातळीवर नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याची प्रक्रिया मुख्यत्वे शिक्षण मंत्रालय आणि त्याखालील उच्च शिक्षण विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाते. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या मान्यता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘विद्यापीठ अनुदान मंडळ’ (णॠउ)देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसेच, जर एखादे विद्यापीठ राज्यस्तरीय किंवा खासगी स्वरूपाचे असले, तर संबंधित राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग किंवा राज्य सरकारचा इतर संबंधित विभाग अथवा संस्था त्यांच्यासोबत समन्वयाच्या भूमिकेत आवश्यक मंजुरी व नियमनासाठी कार्य ..

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

प्राचीन भारतीय शिक्षणव्यवस्था कशा प्रकारची होती आणि सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनासाठी त्या व्यवस्थेच्या विविध आयामांचे आकलन का महत्त्वाचे आहे, हे आपण पाहिले. अब्राहमिक विचाराधारांशी संघर्ष झाल्यावर या व्यवस्थेला उतरती कळा कशी लागली, याही विषयाचा थोडयात आढावा आपण घेतला. वसाहतवादाचा शिक्षणावरील परिणाम हा एक समग्र ८०० ते एक हजार वर्षांच्या कालखंडाचा इतिहास आहे. परंतु, ब्रिटिश वसाहतवाद हा एक प्रकारचा सैद्धांतिक वर्चस्ववादही असल्याने या कालखंडातील शैक्षणिक अधोगतीला अनेक पैलू जोडले जातात. ब्रिटिशांचे पारतंत्र्य व ..

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

जागतिक पर्यावरण दिनासाठी सगळे जग सज्ज होत असताना मुंबईभर विस्तारलेल्या मेट्रो व मोनोरेलच्या स्थानकांवर ई-स्वॅप बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स सुरू करण्यासाठी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लि.ने (एमएमएमओसीएल) जपानच्या होंडा मोटर कंपनी लिमिटेडची उप कंपनी असलेल्या होंडा पॉवर पॅक एनर्जी इंडिया प्रा. लि.शी भागीदारी केली आहे. या हरित उपक्रमांतर्गत २५ मेट्रो स्थानके व ६ मोनो रेल स्थानकांच्या ठिकाणी होंडाचे हे ॲडव्हान्स्ड बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान बसविण्यात येईल. यातून एमएमएमओसीएलला तिकीटाव्यतिरिक्त सुमारे ₹३० ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121