भारतातून टोलनाके हद्दपार होणार ! काय आहे सरकारची योजना ?

नवी दिल्ली : भारतातील रस्ते प्रवास अडथळ्यातून मुक्त करण्यासाठी व देशातील वाहनांचा मुक्त संचार सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय रस्ते, वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी म्हणाले की, येत्या दोन वर्षांत भारत टोल व अडथळ्यांपासून मुक्त होणार आहे. सरकार यासाठी जीपीएस (ग्लोबल पोझिशनिंग सिस्टम) प्रणाली आणणार असल्याचे गडकरी यांनी गुरुवारी सांगितले. येत्या दोन वर्षांत वाहनांचा टोल तुमच्या लिंक केलेल्या बँक खात्यातूनच वजा केला जाणार असल्याचे ते म्हणाले.

एका कार्यक्रमात बोलताना ते म्हणाले की, टोलसाठी जीपीएस प्रणालीचे काम चालू आहे, ज्यामध्ये प्रवास केलेल्या अंतरावरुन टोल आपोआपच बँक खात्यातून वजा करण्यात येईल.रशियन सरकारच्या मदतीने आम्ही लवकरच जीपीएस (GPS) सिस्टमचे काम पूर्ण करू. यानंतर, २ वर्षांत भारत पूर्णपणे टोलमुक्त होईल. यावेळी देशातील सर्व व्यावसायिक वाहने ट्रॅकिंग सिस्टमने सुसज्ज आहेत. त्याचबरोबर सर्व जुन्या वाहनांमध्ये जीपीएस सिस्टम तंत्रज्ञान बसविण्यासाठी सरकार वेगाने काम करेल. गेल्या वर्षभरात केंद्र सरकारने वाहनांचा मुक्त संचाराकरीता टोल प्लाझावर फास्टॅग अनिवार्य केला आहे. फास्टॅग अनिवार्य केल्यानंतर इंधन बचत होत असून प्रदुषणही कमी झाले आहे.

गेल्या काही महिन्यांत फास्टॅगचा वापर झपाट्याने वाढला आहे. नोव्हेंबरमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या एनएचएआयच्या वृत्तानुसार, आतापर्यंत एकूण टोल संकलनात फास्टॅगचे योगदान आहे. याच काळात ती मागील वर्षीच्या ७०कोटींच्या तुलनेत ९२ कोटी रुपये होती. गडकरी म्हणाले, "काल रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग आणि अध्यक्ष, एनएचएआय यांच्या उपस्थितीत टोल वसुलीसाठी जीपीएस तंत्रज्ञानाचा वापर करून एक सादरीकरण दिले. येत्या पाच वर्षांत आमच्या टोलचे उत्पन्न १,३४,००० कोटी होईल, अशी आमची अपेक्षा आहे.