खराखुरा ‘कर्मयोग’ साधला जाणार?

@@NEWS_SUBHEADLINE_BLOCK@@

    06-Nov-2020   
Total Views |

Narendra modi_1 &nbs
 
 
 
भारताची प्रशासकीय चौकट म्हणजेच ‘स्टील फ्रेम’ आता गंजली आहे. गंजलेली कोणतीही वस्तू ही मोठी इजा करीत असते. त्यामुळे या ब्रिटिशकालीन ‘स्टील फ्रेम’चा गंज काढून त्यास नवे रुप देण्याची गरज होती आणि त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मिशन कर्मयोगी’द्वारे एक चांगली सुरूवात केली आहे.
 
 
प्रसंग १ (सप्टेंबर २०२०)- “काम पूर्ण झाल्यावर साधारणपणे सर्वांचे अभिनंदन करण्याची पद्धत असते. मात्र, आज तुमचे अभिनंदन करण्याचे कोणतेही कारण मला दिसत नाही. या इमारतीचा उभारणी करण्याचा निर्णय २००८ साली झाला. २०११ साली त्याची निविदा काढण्यात आली. मात्र, केवळ २०० कोटी रुपयांचे हे काम पूर्ण व्हायला २०२० साल उजाडले. या काळात तीन सरकारे आणि ‘एनएचएआय’चे आठ अध्यक्ष बदलले. सध्याच्या अध्यक्षांचा या कामाशी काही संबंध नाही. मात्र, २०११ ते २०२० या कालावधीत या इमारतीचे काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांचे छायाचित्र येथे लावा. २०० कोटींचे काम पूर्ण होण्यासाठी एवढी वर्षे लागत असतील तर एक लाख कोटी रूपयांचे महामार्ग बांधायला किती वर्षे लावणार? ‘एनएचएआय’मध्ये वर्षानुवर्षे ठाण मांडून बसलेल्या अधिकाऱ्यांनी अतिशय खराब कार्यशैली रुजवली आहे. अशा कामचुकार आणि नालायक अधिकाऱ्यांची धुलाईच करायला हवी.”
 
 
 
प्रसंग २ (नोव्हेंबर २०१९)- ‘एक भारत, श्रेष्ठ भारत’ या विशेष कार्यक्रमाची समीक्षा करण्यासाठी पंतप्रधान मोदी यांनी वरिष्ठ नोकरशहांची एक बैठक गतवर्षी नोव्हेंबर महिन्यात आयोजित केली होती. तेथे पंतप्रधानांनी अगदी कठोर शब्दांत नोकरशहांना एकप्रकारे त्यांची जागाच दाखवून दिली होती. पंतप्रधान म्हणाले होते की, “तुम्ही माझी पहिली पाच वर्षे मोठ्या प्रमाणावर वाया घालविली आहेत. आता पुढची पाच वर्षे मी तुम्हाला अजिबात वाया घालवू देणार नाही. सरदार वल्लभभाई पटेल यांनी स्वतंत्र भारताच्या प्रशासनाची आखणी केल्यानंतर काही काळातच राष्ट्रीय हित साधण्यापेक्षा स्वत:चे हित साधण्याकडे नोकरशाहीचे लक्ष केंद्रित झाले आहे. त्यामुळे कोणताही प्रकल्प, कोणताही निर्णय हा नियमांच्या जंजाळात विनाकारण अडकविला जातो.”
 
 
 
नोकरशाही आणि राजकीय नेते यांच्यातील संघर्ष हा नेहमीच सुरू असतो. बहुतांशी वेळा त्यामध्ये बदनाम होतात राजकीय नेतेच. कारण, अधिकारी चुकूच शकत नाहीत आणि राजकारणी हे भ्रष्टच असतात, असा सर्वसामान्य जनतेचा एक गोड गैरसमज असतो. त्यातूनच मग ज्याची वारंवार बदली होते, तो अधिकारी तर नैतिकतेचा पुतळाच असा समज दृढ होत जातो. आता काही अधिकारी खरोखरच चांगले असतात आणि राजकारण्यांनाही त्याचे कौतुक असतेच. मात्र, पदावर बसूनही प्रशासनाची अडवणूकच करणाऱ्या अधिकाऱ्यांना केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी ज्या शब्दात झापले, ते अतिशय गरजेचे होते. गडकरी यांच्या खात्याविषयी बोलायचे झाल्यास, देशभरात गेल्या सहा वर्षांपासून झपाट्याने रस्ते आणि महामार्गांचे जाळे उभे राहत आहे. त्यासाठी गडकरी हे जातीने अहोरात्र कार्यरत असतात, देशातील प्रत्येक कानाकोपऱ्याचा त्यांचा अभ्यास आहे, एखादी समस्या निर्माण झाली तर ती तातडीने कशी निवारण करायची, हे त्यांना अगदी व्यवस्थित जमते. त्यामुळे अशा कार्यक्षम व्यक्तीला कार्यक्षमतेचा केवळ आव आणणारे अधिकारी सहन होणार नाहीत, यात वावगे काहीच नाही. कारण, गडकरींचे जे ‘व्हिजन’ आहे, त्यामध्ये खरा अडथळा कोणाचा असेल तर अशा नोकशहांचाच आहे. केवळ गडकरीच नव्हे, तर खुद्द पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीदेखील नोकरशाहीविषयी अनेकदा सडेतोड शब्दात मत व्यक्त केले आहे. पहिल्या कार्यकाळातला त्यांचा जास्तीतजास्त वेळ हा नोकरशाहीला वठणीवर आणण्यातच गेला आहे. त्यामुळे नोकरशाहीची चौकट बदलणे, हे मोदी सरकारच्या कार्यकाळाचे एक प्रमुख वैशिष्ट्य आहे.
 
 
सध्याची भारतीय प्रशासकीय व्यवस्था ही जगातील एक मोठी प्रशासकीय व्यवस्था समजली जाते. त्याचप्रमाणे सनदी अधिकारी होण्यासाठीची केंद्रीय लोकसेवा आयोगाच्या परीक्षेचाही समावेश जगातील सर्वाधिक काठिण्य पातळी असलेल्या परीक्षेमध्ये होतो. त्याद्वारे भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस), भारतीय पोलीस सेवा (आयपीएस), भारतीय विदेश सेवा (आयपीएस) आणि भारतीय महसूल सेवेसह (आयआरएस) अन्य सेवांमधील अधिकारी निवडले जातात. या अधिकाऱ्यांचे एकत्रित प्रशिक्षण प्रथम मसुरी येथील लबास्ना येथे होते, त्यानंतर आपापल्या सेवांप्रमाणे त्यांचे अन्य ठिकाणी प्रशिक्षण होते. त्यानंतर हे अधिकारी संपूर्ण देशाचे प्रशासन सांभाळण्यास सज्ज होतात. एवढ्या मोठ्या देशाची व्यवस्था सांभाळणारी ही प्रशासकीय व्यवस्था मात्र आपल्याला स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशांकडून जशीच्या तशी मिळाली आहे. अर्थात, कालानुरूप आपण त्यात बदल केले असले तरी त्यातली खास ब्रिटिश धाटणीची बाबूशाही संपविण्यास अद्याप यश आलेले नाही आणि तसे प्रयत्नही कोणी केलेले नाहीत.
 
 
मात्र, त्यात बदल करण्यास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने पहिली सुरुवात केली आहे. प्रशासनाचा चेहरा अधिकाधिक लोकाभिमुख असावा, असा आग्रह गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून नरेंद्र मोदींनी धरला होता. कारण, प्रशासन जसे चांगले काम करू शकते, तसेच अडथळेही आणू शकते हे त्यांना चांगलेच समजले होते आणि त्यात तथ्यही आहे. साधे उदाहरण घ्यायचे तर एखाद्या प्रकल्पाची फाईल एखाद्या अधिकाऱ्याने महिनाभर जरी अडवून ठेवली, तर प्रकल्पाची किंमत अव्वाच्या सव्वा वाढू शकते. त्याचप्रमाणे पंतप्रधान, मुख्यमंत्री अथवा मंत्र्यांनी कितीही चांगली योजना आखली तरी अधिकारी त्याचे वाटोळे करू शकतात, याची अनेक उदाहरणे सापडतील. दुसरीकडे अनेक अधिकाऱ्यांचा अहंकार एवढा वाढतो की, लोकप्रतिनिधींनाही ते जुमानत नाहीत तर काही अधिकाऱ्यांना वारंवार बदली झालेली चालते, पण आपल्या कार्यशैलीत बदल करण्याची तसदीही ते घेत नाहीत. त्यामुळे अनेकदा मग लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी यांच्यात अघोषित आणि कधीकधी घोषित युद्ध सुरू होते. त्यात बरेचदा सर्वसामान्य जनतेची सहानुभूती ही अधिकाऱ्याकडेच असते. त्यातून मग अधिकारी वर्ग मनमानी पद्धतीने कारभार करायला लागतो. त्यामुळे वरवर पाहता प्रशासन अगदी सुरळीत चालले आहे असा समज होतो. मात्र, प्रत्यक्षात बजबजपुरी माजलेली असते.
 
 
याला कारणीभूत आहे ती ब्रिटिशकालीन प्रशासनाची चौकट. त्याला कौतुकाने ‘स्टील फ्रेम’ असे संबोधले जात असले तरी या ‘स्टील फ्रेम’ला आता गंज चढला आहे. गंजलेली कोणतीही वस्तू ही मोठी इजा करीत असते. त्यामुळे या ब्रिटिशकालीन ‘स्टील फ्रेम’चा गंज काढून त्यास नवे रुप देण्याची गरज होती आणि त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘मिशन कर्मयोगी’द्वारे एक चांगली सुरूवात केली आहे. या योजनेद्वारे अधिकाऱ्यांना आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षण दिले जाणार आहे. त्यामध्ये भर देण्यात येणार आहे तो प्रशासनाचा चेहरा लोकाभिमुख करण्यावर. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे हे प्रशिक्षण नोकरीच्या मध्यकाळात दिले जाणार आहे. याचे कारण म्हणजे नोकरीच्या मध्यकाळात अधिकाऱ्याला प्रशासनाच्या खाचाखोचा व्यवस्थित समजलेल्या असतात. त्यामुळे प्रशासन कसे वाकवावे हेदेखील त्याला लक्षात आलेले असते. त्यामुळे त्याच्या मनात एक प्रकारचा अहंकार तयार होण्यास सुरूवात होते. अनेकदा सुरुवातीला अगदी चांगले काम करणारा अधिकारीदेखील अहंकाराच्या या प्रवाहात सामील होतो. अर्थात, याला काही सन्माननीय अपवादही असतात.
 
 
मात्र, आता ‘मिशन कर्मयोगी’च्या माध्यमातून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना बदलत्या जागतिक प्रवाहांचा परिचय करून दिला जाणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मानव संसाधन विकास परिषद अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजाविणार आहे. या परिषदेत पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखाली विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, निवडक केंद्रीय मंत्री, उद्योग जगतातील धुरिण आणि विविध विषयांचे भारतीय आणि परदेशीतज्ज्ञांचा समावेश असणार आहे. संपूर्ण योजनेस रणनीतीक दिशा देण्याचे काम ही परिषद करणार आहे. यामुळे आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांची संस्कृती बदलण्यास फार मोठा लाभ होणार आहे. त्याचप्रमाणे सनदी अधिकाऱ्यांवर एक प्रकारचा वचकही निर्माण होणार आहे. कारण, आता प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना आपल्या नोकरीच्या महत्वाच्या टप्प्यावर उत्तरदायी असावे लागणार आहे. त्यामुळे आता प्रशासनात येणारी पिढी ही ब्रिटिशकालीन जुनाट आणि गंजलेल्या ‘स्टील फ्रेम’चा भाग बनून बाबूशाहीत मश्गूल होण्याऐवजी खास भारतीय संस्कृतीप्रमाणे ‘कर्मयोगी’ होणार आहे.
 
 
@@AUTHORINFO_V1@@