नागरिकत्व सुधारणा
या कायद्यावरून आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची यावरून
जनतेचा बुद्धिभेद करण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, ते
उधळून लावण्यासाठी आणि हा कायदा कसा योग्य आणि देशाच्या हिताचा आहे, हे पटवून देण्यासाठी सर्वांनी पुढे यायलाच हवे. गप्प राहून चालणार
नाही.
देशामध्ये सध्या जे वातावरण आहे ते पाहता, सरकारने घेतलेल्या राष्ट्रीय महत्त्वाच्या निर्णयांवरून देशात असंतोष कसा माजेल आणि त्यावर आपली राजकीय पोळी कशी भाजून घेता येईल, अशा प्रयत्नांत काही राजकीय पक्ष, डाव्या विचारांच्या संघटना, कडव्या धार्मिक संघटना, स्वत:ला पुरोगामी म्हणवून घेणारे कथित विचारवंत, चित्रपटसृष्टीतील काही कलाकार आघाडीवर असल्याचे दिसून येत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९ चे निमित्त करून देशात असंतोष कसा माजेल, असा प्रयत्न होत आहे. अलीकडे देशाच्या विविध भागांमध्ये झालेला हिंसाचार, जाळपोळ, सार्वजनिक मालमत्तेचे प्रचंड नुकसान यामागे याच प्रवृत्ती आहेत, हे सूर्यप्रकाशाइतके स्पष्ट आहे.
खरे म्हणजे जो कायदा १० जानेवारी, २०२० पासून प्रत्यक्षात अमलात आला, त्या कायद्याचा अभ्यास न करता, त्यावरून देशात कसा आगडोंब पेटविण्यात आला होता, त्याचा अनुभव देशवासीय घेत आहेत. ही स्थिती आणखी कशी बिघडेल आणि भाजपच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकार बदनाम कसे होईल, असा एक सुनियोजित प्रयत्न सुरू असल्याचे दिसून येत आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून जो असंतोष निर्माण केला जात आहे, त्यास या विषयाशी संबंध नसलेले काही विषय जोडून, जनतेच्या मनात विष कालविण्याचे उद्योग केले जात आहेत. संधी मिळेल तेथे नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह यांच्याविरुद्ध गरळ ओकणे सुरू आहे. मोदी सरकारला लोकशाही मार्गाने सत्तेवरून हटविणे शक्य नसल्याने भ्रम निर्माण करून जनतेची मने कलुषित केली जात आहेत.
मोदी सरकारची हुकूमशाहीच्या दिशेने वाटचाल चालली आहे, अशी हाकाटी उठवून जनतेला भडकविले जात आहे. नुकत्याच झालेल्या ९३व्या अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाच्या अध्यक्षपदावरून बोलताना फादर दिब्रिटो यांनी, देश हुकूमशाहीच्या दिशेने जात असल्याचे चित्र उभे करण्याचा प्रयत्न केला. केंद्रातील सरकार बहुमताच्या जोरावर मनमानी वृत्तीने वागत आहे, असेही त्यांनी सूचित केले. सलग दुसर्यांदा लोकशाही मार्गाने सत्तेवर आलेल्या पंतप्रधान मोदी यांना आणि त्यांच्या सरकारला बदनाम करण्याचा अप्रत्यक्ष प्रयत्न दिब्रिटो यांनी मराठी सारस्वतांच्या दरबारात केला, पण देशातील विद्यमान परिस्थिती कोण चिघळवत आहे? विद्यार्थ्यांना कोण चिथावत आहे? हिंसाचार, जाळपोळ कोण करीत आहे? सरकारने नागरिकत्व सुधारणा कायदा अस्तित्वात आणल्याचे कारण पुढे करून देश पेटवायला निघालेले नेते, पक्ष, संघटना हे त्यांना दिसले नाहीत, असे कसे म्हणणार?
आपण सत्य बोलतच राहणार, अन्यायाविरुद्ध बोलतच राहणार, असे दिब्रिटो म्हणतात. पण सत्याची कास धरणार्या या संमेलनाध्यक्षांनी, आपले धर्मबंधू भोळ्याभाबड्या हिंदू जनतेने धर्मांतर करण्यासाठी जे असत्याचे मार्ग हाताळत आहेत, त्याबद्दलही काही भाष्य केले असते तर बरे झाले असते! आपल्या अध्यक्षीय भाषणामध्ये, स्वा. सावरकर यांच्या विचारांतील सोयीच्या भागाचा उल्लेख दिब्रिटो यांनी केला, पण मराठी साहित्य संमेलनाचे अध्यक्ष राहिलेल्या सावरकर यांची, एका पुस्तकाद्वारे बदनामी करण्याचा जो प्रकार संमेलनाच्या आधी काही दिवस घडला, त्याचा संमेलनाच्या व्यासपीठावरून निषेध करायला हवा, असे मात्र सत्यवचनी अध्यक्षांसह कोणासही वाटले नाही. मात्र मावळत्या अध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे यांनी, देश हिटलरशाहीच्या उंबरठ्यावर नसल्याचे एका माध्यम प्रतिनिधीशी बोलताना स्पष्ट केले. “आपण सुजाण नागरिक आहोत. आपल्यावर जबाबदारी आहे. आपण का अशा हिटलरशाहीच्या मागे जाऊ?,”असा प्रतिप्रश्न त्यांनी केला.
सध्या देशामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायद्यावरून जनतेला सरकारविरुद्ध भडकविण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. फी वाढीसंदर्भातील आंदोलन असले तरी त्यामध्ये नागरिकत्व सुधारणा कायदा आणला जात आहे. नागरिकत्व सुधारणा कायदा सार्वभौम संसदेने मान्यता दिल्यानंतर अस्तित्वात आला, हे सर्व देशवासीयांनी पाहिले आहे. पण काहींचा त्यास विरोध आहे. लोकशाहीमध्ये विरोध समजू शकतो. शांततामय मार्गाने विरोध व्यक्त करण्याचा अधिकार जनतेप्रमाणे विविध राजकीय पक्ष, संघटना यांना लोकशाहीने दिला आहे. पण या कायद्याचे निमित्त करून देशामध्ये जे अस्थिरतेचे वातावरण निर्माण केले जात आहे, त्यास काय म्हणायचे? आधी नागरिकत्व सुधारणा कायदा काय आहे, ते तरी नीट जाणून घ्या, असे अभिनेत्री जुही चावला हिने जे म्हटले आहे, ते तरी लक्षात घेणार की नाही? की ‘हुरळली मेंढी लागली लांडग्याच्या पाठी’ या म्हणीप्रमाणे आपलाच आत्मघात करून घेणार?
‘नागरिकत्व सुधारणा कायदा २०१९’ हा पाकिस्तान, अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश या तीन देशांमधून धार्मिक अत्याचार, छळ झाल्याने ज्या अल्पसंख्याक धार्मिक शरणार्थींनी भारतात आश्रय घेतला आहे, त्यांना नागरिकत्व प्रदान करण्यासंदर्भातील आहे. ३१ डिसेंबर, २०१४ पर्यंत असे जे शरणार्थी भारताच्या आश्रयाला आले, त्यांना नागरिकत्व देण्यात येणार आहे. अशा अल्पसंख्याक शरणार्थींमध्ये हिंदू, शीख, बौद्ध, जैन, पारशी आणि ख्रिस्ती समाजातील शरणार्थींचा समावेश आहे. देशाची फाळणी झाली, त्यावेळी पाकिस्तानमध्ये किंवा आताच्या बांगलादेशमध्ये हिंदूंची जी संख्या होती, त्यामध्ये कमालीची घसरण झाल्याचे आढळून येते. कशामुळे झाली ही घसरण? अल्पसंख्याक समाजावर होत असलेल्या धार्मिक अत्याचारांमुळे तेथून पलायन करून, तेथील अल्पसंख्याक समाज, ज्यामध्ये हिंदू समाजाचा मोठ्या प्रमाणात अंतर्भाव आहे, भारताच्या आश्रयाला आला. पाकिस्तानने भारतासमवेत केलेल्या कराराचे पालन केले नाही म्हणून भारताने तेथून आलेल्या हिंदूंना काय वार्यावर सोडायचे? त्यांना भारत आश्रय देणार नाही तर कोण देणार? अशा शरणार्थी अल्पसंख्याकांना भारताचे नागरिकत्व देण्यासाठी हा कायदा अस्तित्वात आला.
या कायद्यामुळे भारतातील मुस्लीम समाज संकटात येणार असल्याची आवई उठविण्यात आली. प्रत्यक्षात जे मुस्लीम भारताचे नागरिक आहेत, त्यांना या कायद्याची जराही झळ पोहोचणार नाही. पण विघ्नसंतोषी नेते, राजकीय पक्ष, धर्मांध संघटना आणि देशात ऐक्य राहता कामा नये, अशी मनीषा बाळगणार्या पुरोगाम्यांनी जनतेच्या मनात भ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न चालविले आहेत. राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची यामुळे तुम्हावर संक्रांत कोसळणार असल्याच्या अफवा पसरवून असंतोष निर्माण करण्याचा प्रयत्न होत आहे.
सरकारने व्यापक देशहित लक्षात घेऊन हा कायदा अस्तित्वात आणला. महात्मा गांधी यांच्यापासून माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्यापर्यंतच्या अनेक नेत्यांनी शरणार्थींना भारताचे नागरिकत्व देण्यासंदर्भात वक्तव्ये केली होती, पण कृती करण्याचे धाडस कोणी दाखविले नव्हते. मोदी सरकारने ते दाखविले. या कायद्यावरून आणि राष्ट्रीय नागरिक नोंदणी आणि राष्ट्रीय लोकसंख्या सूची यावरून जनतेचा बुद्धिभेद करण्याचे जे प्रयत्न सुरू आहेत, ते उधळून लावण्यासाठी आणि हा कायदा कसा योग्य आणि देशाच्या हिताचा आहे, हे पटवून देण्यासाठी सर्वांनी पुढे यायलाच हवे. गप्प राहून चालणार नाही. काहीतरी निमित्त काढून देशामध्ये असंतोष, संभ्रम निर्माण करण्याचे प्रयत्न हाणून पाडायला हवेत!