'सीडीएस'चा ऐतिहासिक निर्णय

स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने लाल किल्ल्यावरून देशाला उद्देशून केलेल्या भाषणात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी केलेली 'चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' अर्थात 'सीडीएस' या स्वतंत्र पदाची घोषणा सर्वाधिक महत्त्वाची आणि लक्षणीय म्हणावी लागेल. भारतीय सेनेच्या तिन्ही दलांकडून या घोषणेचे स्वागत झाले असून निवृत्त लष्करी अधिकार्‍यांनीही या घोषणेबाबत पंतप्रधानांचे विशेष आभार मानले आहेत. 'सीडीएस' हे पद तिन्ही दलांचा प्रमुख या नात्याने भूदल, वायुसेना आणि हवाईदलाशी सरकारबरोबर समन्वयासंबंधी मोलाची भूमिका बजावेल, यात शंका नाही. याच अर्थ असा नव्हे की, यापूर्वी देशाच्या तिन्ही सैन्यदल आणि सरकारमध्ये नियोजनबद्धतेचा अभाव होता किंवा त्यांच्यामध्ये सुसूत्रता नव्हती. पण, तरीही गेल्या दोन दशकांपासून या विशेष पदाची मागणी प्रलंबित होती, ज्यावर पंतप्रधानांच्या घोषणेने अखेर शिक्कामोर्तब झाल्याने भारतीय सैन्याची ताकद सर्वार्थाने वाढणार आहे. १९९९च्या कारगील युद्धानंतर सैन्य समन्वयासंबंधी गठीत केलेल्या के. सुब्रमण्यम समितीने आपल्या अहवालात 'सीडीएस' या विशेष पदाची गरज तेव्हाच अधोरेखित केली होती. परंतु, त्यावर राजकीय पक्षांचे आणि सैन्य दलातील अधिकार्‍यांचे एकमत न झाल्याने हा प्रस्ताव नंतर बारगळला. 'सीडीएस' हा स्वतंत्र दर्जाचा ऑफिसर असावा आणि तिन्ही दलांचा प्रमुख या अनुषंगाने संरक्षण मंत्रालयाशी, सरकारशी त्याचा 'सिंगल पॉईंट' संबंध असेल, असे सुब्रमण्यम समितीच्या अहवालात नमूद करण्यात आले होते. एवढेच नाही, तर माजी उपपंतप्रधान लालकृष्ण अडवाणींच्या नेतृत्वाखालीही मंत्रिसमूहाने यासंबंधीचा प्रस्ताव सरकारकडे सुपूर्द केला होता, पण त्यावरही अंतिम निर्णय होऊ शकला नव्हता. आजघडीला 'चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी' (सीओएससी) हे पद सरकार आणि सैन्यदलांमधील समन्वयासाठी असून, कायमस्वरूपी अध्यक्ष नसल्यामुळे तिन्ही दलांपैकी सेवाज्येष्ठतेनुसार एका सैन्यदलाचा प्रमुख या 'सीओएससी'चा अध्यक्ष असतो. त्यानुसार, सध्या हे पद वायुसेनाप्रमुख एअर मार्शल चीफ धनोआ यांच्याकडे आहे. त्याशिवाय 'सीओएससी' अंतर्गतच 'इंटिग्रेटेड डिफेन्स स्टाफ' म्हणून १ नोव्हेंबर, २०१८ पासून ले. जनरल पी. एस. राजेश्वरही 'आयडीएफ' प्रमुख म्हणून कार्यरत आहेत. परंतु, 'सीडीएस'ची नियुक्ती झाल्यानंतर 'आयडीएफ' या पदाची 'व्हॉईस चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ' (व्हीसीडीएस) म्हणून 'सीडीएस'ला सहायक म्हणून नेमणूक केली जाऊ शकते.

'सीडीस'समोरील आव्हाने

(नि.) ले. जनरल दत्तात्रय शेकटकर समितीने डिसेंबर २०१९ मध्ये केंद्र सरकारला दिलेल्या ९९ शिफारशींपैकी 'सीडीएस' या स्वतंत्र पदाची निर्मिती हा एक महत्त्वपूर्ण भाग होताच. त्याशिवाय रक्षामंत्री म्हणून मोदी सरकारच्या पहिल्या कार्यकाळात दोन वर्षं समर्थपणे जबाबदारी पेलणारे मनोहर पर्रिकरही 'सीडीएस'च्या पदनिर्मितीबाबत सकारात्मक होते. अखेरीस मोदी सरकारने 'वन रँक, वन पेन्शन'प्रमाणे सैन्याशी निगडित आणखी एक मोठा रखडलेला निर्णय घेतल्याने सरकारबरोबर भारतीय सैन्याच्या सुसूत्रीकरणाला मोठे पाठबळ मिळाले आहे. शत्रूराष्ट्र पाकिस्तानबरोबरच चीनच्या कुरापतींनाही लगाम घालण्याचे मोठे आव्हान सध्या भारत सरकारसमोर आहे. त्यामुळे सैन्याच्या तिन्ही दलांच्या समन्वयाबरोबरच शस्त्रास्त्र खरेदी, सरकारला सीमासंरक्षण आणि इतर संवेदनशील मुद्द्यांवर मार्गदर्शन करण्याचे काम यापुढे 'सीडीएस'च्या माध्यमातून होईल. त्याचबरोबर आगामी काळात अंतराळस्पर्धा आणि सायबरयुद्धाच्या अनुषंगाने नव्याने होऊ घातलेल्या या दोन्ही स्वतंत्र दलांची जबाबदारीही 'सीडीएस'च्या मजबूत खांद्यांवरच असेल. खरंतर इतक्या महत्त्वपूर्ण पदासाठीचा निर्णय घेण्यासाठी ७२ वर्षांचा काळ लागावा, हा काँग्रेसचा राजकीय नाकर्तेपणाचा म्हणावा लागेल. पण, 'देर आए दुरुस्त आए.' ज्या ब्रिटिश सत्तेपासून आपण स्वतंत्र झालो, त्या इंग्लंडमध्येही 'सीडीएस' पद गेल्या कित्येक दशकांपासून अस्तित्वात आहे. त्याचबरोबर कॅनडा, फ्रान्स, इटली, स्पेन, श्रीलंका, नायजेरिया, घाना, गाम्बिया, इटली इत्यादी देशांमध्येही सैन्यदलाची धुरा 'सीडीएस'च्याच हाती आहे. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही 'सीडीएस'ची उपयुक्तता आणि आवश्यकता कसोटीस उतरलेली आपल्याला पाहायला मिळते. आतापासूनच या पदावर प्रथम नियुक्ती कुणाची होणार, यावरून लागलीच चर्चांना उधाण आलेले दिसते. यामध्ये राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि लवकरच निवृत्त होणारे सैन्यदल प्रमुख बिपीन रावत यांची नावे प्रामुख्याने चर्चेत असली तरी 'सीडीएस'च्या नियुक्तीमुळे संरक्षण क्षेत्राशी निगडित सर्व निर्णयांमध्ये सुसूत्रता येऊन, युद्ध परिस्थितीतही सरकारशी सल्लामसलत करून, भारतीय सैन्य शत्रूविरोधात योग्य रणनीती आखून आपली विजयी परंपरा अबाधित राखेल, यात तसूभरही शंका नाही.