शेती करा रे बाबानो!

शिक्षण घ्या. वाचन करा. यासाठी शाळा, ग्रंथालयं हवीत. त्याचीही आम्ही तरतूद करतो. पण आफ्रिकन बंधूनो, शेती करणं बंद नका रे करू! तुमच्या कोको पुरवठ्यावरच तर आमचे लठ्ठ पगार अवलंबून आहेत.

‘कॅडबरी’ ही जगातली सगळ्यात मोठी ‘हलवाई संस्था’ म्हणजे ‘कन्फेक्शनरी’ कंपनी मुळात ब्रिटिश आहे. ‘मार्स’ ही तशाच नमुन्याची अमेरिकन कंपनी आहे. ‘स्टारबक्स’ ही कॉफीपानगृहांची सगळ्यात मोठी साखळी कंपनी आहे. या सगळ्या कंपन्या, त्यातही विशेषत: ‘कॅडबरी’ कंपनी सध्या धास्तावली आहे. येत्या 10 वर्षांसाठी तिने 44 दशलक्ष पौंड किंवा 87 दशलक्ष डॉलर्स खर्चाची एक योजना बनवली आहे. घानामधल्या कोको उत्पादक शेतकऱ्यांनी कोकोबियांची शेती करणं सोडून देऊ नये, उलट उत्पादन वाढवावं, शक्यतो सामुदायिक उत्पादन घ्यावं, यासाठी या योजनेतला पैसा वापरण्यात येईल. शेतकऱ्यांनी कोकोबरोबरच लाल मिरी, आंबा आणि नारळ यांचीही लागवड करावी, म्हणजे त्यांची एकंदर प्राप्ती वाढेल, असं कंपनीचं म्हणणं आहे. शिवाय कंपनी या योजनेतून 850 विहिरी बांधणार आहे. त्यामुळे स्त्रिया आणि मुलांचा पाणी भरण्याचा वेळ वाचेल. त्या वेळात त्यांनी शाळेत जावं, शिकावं, शिकवावं, वाचन करावं. त्यासाठी शाळा, वाचनालय, प्रशिक्षित शिक्षक लागतील. कंपनीच्या या योजनेतून त्यासाठीदेखील अर्थसाहाय्य मिळणार आहे. आपल्याला आश्चर्य वाटेल की, ‘कॅडबरी’ कंपनीच्या कृपेचा मेघ घाना नामक गरीब आफ्रिकन देशावर एकदम एवढा वर्षाव करण्यास कसा काय तयार झाला? त्याची कारणं अर्थातच ‘आर्थिक’ आहेत.

पश्चिम आफ्रिकेत ‘गोल्ड कोस्ट’ आणि ‘आयव्हरी कोस्ट’ असे दोन देश आजूबाजूलाच आहेत. त्यातली ‘आयव्हरी कोस्ट’ ही एकेकाळी फ्रेंचांची वसाहत होती. आता त्याला ‘कोट डी आयव्हरी’ असे म्हणतात. हा देश जगातला सगळ्यात मोठा कोको उत्पादक देश आहे. त्याच्या शेजारच्या ‘गोल्ड कोस्ट’ ही ब्रिटनची वसाहत होती. तो जगातला क्रमांक दोनचा सर्वाधिक कोको उत्पादक देश आहे. 1957 साली तो ‘घाना’ या नावाने स्वतंत्र झाला. क्वामे नु़क्रुमा हे त्या देशाचे राष्ट्राध्यक्ष पंडित नेहरूंचे मित्र होते. ‘कॅडबरी’ कंपनीच्या मिठायांसाठी लागणारा 70 टक्के कोको एकट्या घानामधून येतो. ‘डेअरी मिल्क’ आणि ‘क्रीम एग’ हे ‘कॅडबरी’चे सर्वाधिक लोकप्रिय ब्रॅण्ड्स घानामधल्या अतिशय उच्च दर्जाच्या कोकोचे बनवलेले असतात. म्हणजेच, आफ्रिकन भूमीवर आफ्रिकन शेतकऱ्यांनी घाम गाळायचा आणि त्यांच्या श्रमावर युरोपात ‘कॅडबरी’ कंपनीने गडगंज नफा कमवायचा, असा हा मामला आहे. अर्थात, यात नवीन काहीच नाही. भारतात शेतकऱ्यांनी कापूस पिकवायचा. ‘मँचेस्टर’च्या कापड गिरण्यांनी कवडीमोलाने तो विकत घ्यायचा आणि त्यातून कापड उत्पादन करून ते पुन्हा भारतातच विकायचं, असल्या उद्योगांवरच तर ब्रिटनचं वैभव फळफळलं होतं. भारतीय शेतकऱ्याला आपल्यालाच कापूस देणं भाग आहे, तो अन्य कुणाला देऊ शकत नाही आणि कापूस पिकवणं बंदही करू शकत नाही, हे ‘मँचेस्टर’च्या गिरणी मालकांना पक्कं ठाऊक होतं. आत काळ बदललाय. घानामधील कोको उत्पादन झपाट्याने घटत चाललं आहे. असं होण्याचं कारण काय असावं, याबाबत ब्रिटनमधील ‘ससेक्स विद्यापीठ’ आणि घानामधील ‘आक्रा विद्यापीठ’ यांनी एक संयुक्त पाहणी केली. त्या पाहणीचा अहवाल हाती आल्यावर ‘कॅडबरी’ कंपनी खडबडून जागी झाली आहे. अहवाल म्हणतो की, घानामधील कोको उत्पादन एकंदर क्षमतेच्या फक्त 40 टक्के एवढच उरलं आहे. म्हणजे 60 टक्के उत्पादन बंद पडलं आहे. कोको शेतकऱ्यांची नवी मुलं शेती करायला तयार नाहीत. घानामधल्या कोको शेतकऱ्याला सरासरी सहा मुलं असतात. त्यामुळे दर पिढीत जमिनीच्या वाटण्या होऊन उत्पादन क्षेत्र आक्रसत चाललं आहे. याचा परिणाम म्हणजे जे शेती करतायत, त्यांना ती मर्यादित जमिनीत कशीबशी करावी लागते आणि त्याच वेळी शेती न करणाऱ्यांच्या जमिनी उगीचच पडून राहतात. या सगळ्याचा संयुक्त परिणाम काय, तर पुढील काळात घानामधून कोकोचा पुरवठा कमी कमी होत जाणार. ‘कॅडबरी’ कंपनीची झोप उडालीय ती या निष्कर्षामुळे.

यातील आणखी एक पैलू म्हणजे शेतीमालाला दिला जाणारा बाजारभाव. जगभरच्या सर्वच कंपन्या शक्य तितक्या पडेल भावात शेतीमाल खरेदी करण्याचा प्रयत्न करीत असतात. शेतकऱ्याला कमीत कमी किंमत द्यायची, आम्ही कच्च्या शेतीमालावर विविध प्रक्रिया करून त्याचा पक्का माल बनवतो, या सबबीवर पक्क्या मालाच्या किंमती वाटेल तशा वाढवायच्या आणि प्रचंड नफा कमवायचा, हाच तर या कंपन्यांचा उद्योग आहे. असं होऊ नये, शेतकऱ्याला त्याच्या उत्पादनाचा, श्रमाचा वाजवी मोबदला मिळावा यासाठी ‘फेअरट्रेड फाऊंडेशन’ ही संस्था लंडनहून काम पाहते. अनेक शेतकरी या फाऊंडेशनमार्फत आपला माल बाजारपेठेत आणतात. ‘फेअरट्रेड फाऊंडेशन’च्या मते, जर ‘कॅडबरी’ किंवा अन्य मिठाई उत्पादक कंपन्या घानामधल्या कोको उत्पादन शेतकऱ्यांना रास्त भाव देत नसतील, तर त्याने आपलं उत्पादन का चालू ठेवावं? यावर ‘कॅडबरी’ कंपनीचे म्हणणं असं की, आज 1176 पौंड प्रतिटन हा कोकोचा जागतिक सरासरी बाजारभाव आहे आणि आम्ही तर घानामधल्या शेतकऱ्याला यापेक्षा 10 टक्के जास्तच भाव देतोय. पण, तरीही उत्पादन घटतच चाललंय. म्हणून मग ‘कॅडबरी’ कंपनीने सुरुवातील सांगितल्याप्रमाणे 44 दशलक्ष पौंड खर्चाची योजना हाती घेतली आहे. कोको उत्पादक शेतकऱ्यांनी शक्यतो सामुदायिक लागवड करावी, म्हणजे तुकड्यांत विभागून वाया जाणारी जमीन उपयोगात येईल. त्याचप्रमाणे खतांचा वापर करावा, म्हणजे उत्पादन वाढेल. शिवाय नुसतीच कोकोची लागवड न करता लाल मिरी, आंबा आणि माड यांचीही लागवड करावी म्हणजे त्याची उत्पादनविविधता वाढेल. बाजारपेठही आपोआपच वाढेल. हे सगळं करण्यासाठी पाणी भरपूर पाहिजे. तर मग घ्या, आम्ही विहिरी बांधून देतो आणि नुसतीच शेती करू नका. शिक्षण घ्या. वाचन करा. यासाठी शाळा, ग्रंथालयं हवीत. त्याचीही आम्ही तरतूद करतो. पण आफ्रिकन बंधूनो, शेती करणं बंद नका रे करू! तुमच्या कोको पुरवठ्यावरच तर आमचे लठ्ठ पगार अवलंबून आहेत.

‘कॅडबरी’पाठोपाठ ‘स्टारबक्स’ आणि ‘मार्स’ या कंपन्यांनीही आपापल्या पुरवठादार आफ्रिकन देशांमधल्या कोको नि कॉफी उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी अशाच लक्षावधी डॉलर्सच्या रकमा मंजूर केल्या आहेत. ‘फेअरट्रेड फाऊंडेशन’च्या प्रवक्त्या बार्बरा क्रोदर म्हणतात, ‘घानामधल्या कोको उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याच्या कंपनीच्या या धोरणाचं आम्ही स्वागतच करतो. उत्पादक आणि व्यापारी या दोघांनाही रास्त किंमत मिळून शिवाय ग्राहकापर्यंत वाजवी भावात माल जावा, या व्यापाराच्या मूळ तत्त्वाची कंपनीला आठवण असावी, असं यावरून दिसतं. ‘कॅडबरी’ कंपनी आणि घानामधला शेतकरी यांच्या संबंधातली ही घटना म्हणजे जगाच्या मानसिक परिवर्तनाची एक चुणूक आहे. साधारणतः 1857 सालच्या सुमारास युरोपात औद्योगिक क्रांती झाली. तेव्हापासून सतत सर्वत्र यांत्रिक उद्योगधंदे, कारखानदारी यांचा उद्घोष चालू आहे. सर्वात मूलभूत उद्योग जो शेती, त्याच्याकडे संपूर्ण दुर्लक्ष चालू आहे. पण, आता असं करणं म्हणजे आपल्याच पायावर कुर्‍हाड मारून घेण्यासारखं आहे, याचा अंदाज पाश्चिमात्य देशांना येतो आहे, असं वरील घटनेवरून वाटतं. असं म्हणतात की, जगभरातली कोणतीही मूलभूत समस्या ही जास्त तीव्रतेने भारतावर कोसळते. कारण, भारत ही धर्मभूमी आहे. जणू काही ती समस्या आपल्याला कायमची मुक्ती मिळावी म्हणून भारतात येते. आता हेच पाहा ना! भारत हा शतकानुशतकं कृषिप्रधान देश आहे. शेती हा मूलभूत उद्योग ठेवून त्या आधारावर भारताने इतर नाना प्रकारची उत्पादनं निर्माण केली. जगभर विकली. प्रचंड संपत्ती निर्माण केली. त्यापायी परकीय आक्रमणंदेखील ओढवून घेतली. इंग्रज या आमच्या आजवरच्या सर्वात धूर्त शत्रूने नेमकं हेच मर्म ध्यानी घेऊन आमच्या कृषिव्यवस्थेवरच घाला घातला. भारतीय शेतकऱ्यांची दैनावस्था हा विषय, पार लोकमान्य टिळकांच्या अग्रलेखांपासून म्हणजे गेल्या 100-125 वर्षांपासून आत्तापर्यंत चालूच आहे. पण, स्वतंत्र भारताच्या नव्या पंतप्रधानांचं शेतीकडे लक्षच नव्हतं. त्यांना अमेरिका आणि रशियाच्या धर्तीवर प्रचंड कारखाने हवे होते. त्यामुळे ‘सुजलाम्,’ ‘सुफलाम्’ अशा विशेषणांनी गौरवला जाणारा हा भारतवर्ष त्यांच्या हयातीत अन्नधान्यासाठी स्वयंपूर्ण बनू शकला नाही. भारताच्या विद्यमान शासकांना फार मोठी समस्या हाताळायची आहे. शेतीचा संपूर्ण नाश करून बेछूट कारखानदारी? की शेतीच्या मुख्य उद्योगांवर आधारित कारखानदारी?

माहितीच्या महापुरात रोजच्या रोज नेमका मजकूर मिळविण्यासाठी लाईक करा... facebook.com/MahaMTB/ आणि फॉलो करा twitter.com/MTarunBharat