त्रिपुराला पावलेला ‘विकास देव’

 

मार्च महिन्यात आपल्या सरकारच्या सत्ताग्रहणाला एक वर्षं पूर्ण होईल. तेव्हा, या एका वर्षात त्रिपुरामध्ये विकासाची कोणती कामे आपल्या सरकारने हाती घेतली?

राज्यात आणि केंद्रात एकाच पक्षाची सत्ता असल्याचा लाभ साहजिकच त्या-त्या राज्यांना मिळत असतो आणि ही संधी तब्बल ४० वर्षांनंतर त्रिपुराला मिळाली. २०१६ मध्ये नरेंद्र मोदींनी ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजने’चा शुभारंभ केला. पण, २०१६ ते मार्च २०१८ पर्यंत त्रिपुरात उज्ज्वला योजनेच्या माध्यमातून माणिक सरकारच्या काळात केवळ ३४ हजार गॅसजोडण्या करण्यात आल्या. ३ मार्चला निकाल आला आणि ९ मार्च, २०१८ रोजी मी मुख्यमंत्री म्हणून त्रिपुराची जबाबदारी स्वीकारली. त्यानंतर ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजनें’तर्गत त्रिपुरात आज अवघ्या ११ महिन्यांत आम्ही २ लाख, ९ हजार गॅसजोडण्या यशस्वीरित्या करून दाखवल्या. प्रत्येक दिवशी २२००-२५०० गॅसजोडण्यांची भर पडत आहे. तेव्हा, या योजनेच्या अंमलबजावणीचा हा वेगच सगळं काही सांगून जातो. या योजनेत केवळ पंतप्रधानांचा फोटो आहे, म्हणून ही योजना गरिबांपर्यंत पोहोचायलाच नको, त्यांना या योजनेची माहिती मिळेल, या भीतीनेच आधीच्या कम्युनिस्ट सरकारने केंद्राच्या योजना राज्यात न राबविता गरिबांवर एकप्रकारे अन्यायच केला. माणिक सरकारने खरं तर एवढी खालची पातळी गाठायला नको होती. पण, आज केंद्र आणि राज्यात एकाच पक्षाचे सरकार असल्याने गरिबांना, खासकरून महिलांना सरकारी योजनेचा कसा त्वरित लाभ मिळतो, याचे हे एक आदर्श उदाहरणच म्हणावे लागेल. तसेच, मार्च २०१९ पर्यंत प्रत्येक ब्लॉकमध्ये ‘पंतप्रधान उज्ज्वला योजने’ची जनजागृती करण्याचे लक्ष्य आम्ही निर्धारित केले असून, चार लाख गॅसजोडण्या पूर्ण करण्याचा आमचा मानस आहे. हे काम वेळेत पूर्ण झाल्यास, उज्ज्वला योजनेंतर्गत लक्ष्य पूर्ण करणारे त्रिपुरा हे देशातील पहिले राज्य ठरेल.

उज्ज्वला योजनेबरोबरच केंद्र सरकारच्या इतरही अनेक महत्त्वाच्या योजना आहेत. तेव्हा, त्या योजनांच्या राज्यातील अंमलबजावणीच्या सद्यपरिस्थितीविषयी काय सांगाल?

केंद्र सरकारच्या इतरही योजनांची वेगवान अंमलबजावणी सध्या त्रिपुरात सुरू आहे. त्या अंतर्गत सरकारतर्फे गरिबांना मोफत विद्युतजोडणी दिली जाते. माझ्या राज्यात ३१.३६ टक्के लोकसंख्या ही जनजातींची आहे. पण, जनजातींचे कुटुंब हे काहीसे विखुरलेले असते. त्याचबरोबर गावा-खेड्यात, डोंगरमाथ्यापर्यंत विद्युतपुरवठा करणे हे काहीसे खर्चिक ठरते. कारण, विद्युतखांबांच्या मदतीने वीजपुरवठा करण्यासाठीचा खर्च जास्त असतो. म्हणूनच मग केंद्रीय ऊर्जामंत्री (स्वतंत्र प्रभार) यांच्याशी मी याविषयी सविस्तर चर्चा केली आणि त्यानंतर जनजातींची ५० हजार कुटुंबे अशी आहेत, ज्यांना आम्ही सोलारच्या माध्यमातून वीजजोडणी दिली आहे. त्यामुळे विद्युत तारा तुटण्याचा, वीजचोरीचा प्रश्नच उद्भवत नाही. यासाठी ८०० कोटींपेक्षा अधिक निधी केंद्र सरकारने राज्याला देऊ केला. अशाप्रकारे २७ नोव्हेंबरपर्यंत आम्ही त्रिपुरात एकूण १ लाख, ३६ हजार सोलारजोडण्या पूर्ण केल्या आणि आज मला सांगायला अत्यंत अभिमान वाटतो की, ईशान्य भारतात त्रिपुरा हे अतिरिक्त वीजनिर्मितीचा टप्पा गाठणारे पहिले राज्य ठरले आहे. त्रिपुरात ७००-७५० मेगावॅट विजेची निर्मिती होते. त्यापैकी १५०-२०० मेगावॅट विजेचा राज्यात वापर करून उर्वरित वीजपुरवठा हा इतर राज्यांना, तसेच बांगलादेशलाही केला जातो. दुसरी सगळ्यात महत्त्वाची बाब म्हणजे, त्रिपुरामध्ये औद्यागिक वापरासाठीच्या विजेचा दर हा केवळ ९ रुपये प्रतियुनिट इतका असून दुसऱ्या कुठल्याही राज्यात इतक्या कमी दरात उद्योगधंद्यांना वीज उपलब्ध नाही. इतर राज्यांत हा दर १४ रुपयांच्या खाली तुम्हाला आढळणार नाही. त्यामुळे राज्य आणि केंद्र सरकार एकाच दिशेने कार्यरत असल्यामुळे त्याचे असे सकारात्मक परिणाम निश्चितच दिसून येतात, हे यामुळे पुनश्च अधोरेखित झाले.

त्रिपुरामध्ये, खास करून राजधानी आगरताळ्यात शहरीकरणही झपाट्याने होताना दिसते. तेव्हा, वाढत्या लोकसंख्येच्या गरजा भागविण्यासाठी नागरी वसाहतींची, टाऊनशिप्सची योजना आपल्या सरकारच्या विचाराधीन आहे का?

आपलं हक्काचं आणि पक्कं घर असावं, अशी सगळ्यांचीच इच्छा असते. त्यामुळे त्रिपुरातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये आणि महापालिकेतील प्रभागांमध्ये पंतप्रधान आवास योजनेंतर्गत प्रकल्पांना आम्ही मंजुरी दिली आहे. परंतु, त्रिपुरामध्ये मोठ्या टाऊनशिप्स उभारण्याऐवजी ५० एकर परिसरात विस्तारलेल्या छोट्या छोट्या टाऊनशिप्स उभारण्याचा आमचा मानस आहे. मोठ्या टाऊनशिप्समध्ये लोकसंख्या एकाच ठिकाणी एकवटण्याचे प्रमाण जास्त असते. त्यापेक्षा विखुरलेल्या लोकसंख्येसह छोट्या टाऊनशिप्स या अधिक फायदेशीर ठरतात. त्यामुळे त्रिपुरातील वेगवेगळ्या ठिकाणी साधारण ३०-३० किमींच्या अंतरावर आम्ही ३०-५० एकरांमध्ये नवीन टाऊनशिप्स उभारणार आहोत. या टाऊनशिप्समध्ये नागरिकांना लागणाऱ्या सर्व सोयीसुविधा, सुरक्षेच्या यंत्रणा कार्यरत असतील. अशी साधारण पाच शहरे वसवली, तर लोकसंख्येचे केंद्रीकरण एका ठिकाणीच होणार नाही. तसेच ‘पंतप्रधान शौचालय योजने’अंतर्गतही सगळ्या शहरी भागातील प्रकल्पांची मंजुरी प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. याच योजनेच्या ग्रामीण भागातील अंमलबजावणीसाठी ९० टक्के प्रकल्पांना मंजुरी मिळाली आहे. मला आशा आहे की, मार्चपर्यंत आम्ही उर्वरित प्रकल्पांना मंजुरी देऊन तेही प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावू.

त्रिपुरामध्ये वर्षातील जवळपास सात महिने हे पावसाळ्याचे असतात. त्यामुळे पाण्याचे दुर्भिक्ष्य जाणवत नसले तरी, अजूनही राज्यात पाणीपुरवठा मात्र सुरळीत नाही. त्याविषयी आपल्या सरकारने नेमकी कोणती पावले उचलली आहेत?

पाण्याचा थेंब अन् थेंब वाचवायचा आहे, अशी जाहिरातबाजी केलेल्या आधीच्या राज्य सरकारने मात्र प्रत्यक्षात राज्याच्या पाणीपुरवठ्याकडे कधीच गांर्भीयाने लक्ष दिले नाही. त्रिपुरामध्ये ८० टक्के भागात जो पाणीपुरवठा केला जातो, तो रस्त्यालगतच्या जलवाहिनीच्या माध्यमातून. त्यामुळे सकाळी ९ ते १० या वेळेत एकदा पाणी सोडल्यानंतर ते जलवाहिनीमधून त्या-त्या पॉईंटवर पोहोचायचे. परंतु, मध्येच जलवाहिनी तुटल्यास पाणीगळतीचे प्रमाणही प्रचंड होते. त्यामुळे खूप मोठ्या प्रमाणात पाणी वाया जायचे. पण, ही गळती रोखण्यासाठी २०२२ पर्यंत घराघरात मोफत नळजोडणीचे उद्दिष्ट आम्ही ठरविले आहे. त्यासाठी ८ हजार, ५०० कोटींचा साधारण खर्च अपेक्षित आहे. नळजोडणीनंतर सुरुवातीचे तीन महिने नागरिकांना पाण्याचे बिल भरावे लागणार नाही आणि नंतरही जी शुल्क आकारणी केली जाईल, ती कमीतकमी असेल. या योजनेमुळे पाण्याचा अपव्यय होणार नाही. प्रत्येक घरी पाणी पोहोचविणाऱ्या अशा या ‘अटल जलधारा मिशन’ची आम्ही राज्यभर सुरुवात केली आहे.

त्रिपुरामध्ये शेतीवर उदरनिर्वाह करणाऱ्यांची संख्या मोठी आहे. तेव्हा येथील शेतकऱ्यांना भेडसावणाऱ्या प्रमुख समस्या कोणत्या? आणि आपल्या सरकारने एका वर्षाच्या कालावधीत या समस्यांवर काय उपाययोजना अंमलात आणल्या?

तसेच, त्रिपुरामध्ये केंद्र सरकारच्या माध्यमातून जवळपास तीन लाख मेट्रिक टन तांदळाचे विविध योजनांतर्गत वाटप केले जाते. केंद्र सरकार हा तांदुळ पंजाब, हरियाणा, आंध्रप्रदेशसारख्या राज्यातून खरेदी करते. त्यामुळे साहजिकच त्या राज्यांच्या तिजोरीत भर पडते. हे रोखण्यासाठी त्रिपुरामध्ये तांदळाचे उत्पादन करून विक्री करण्याचे लक्ष्य निर्धारित केले आहे. मीही गरीब घरातूनच आलो आहे, त्यामुळे बाहेरचा तांदूळ जो विकत घेऊन भात शिजवू शकत नाही, तो गरीब अशी एक धारणा आहे. पण, हे चित्र बदलणार असून आता त्रिपुरातच उत्पादित, प्रक्रिया केलेल्या तांदळाचा भात त्रिपुरावासीयांना आहारात समाविष्ट करता येईल आणि ही गोष्ट त्रिपुरामध्ये पहिल्यांदाच होत आहे. या आधीच्या राज्य सरकारने शेतकऱ्यांना शेतांतून आंदोलने करण्यासाठी रस्त्यावर आणले. पण, शेती आणि शेतकरी विकास याकडे त्यांनी पूर्णत: दुर्लक्ष केले. पण, आता त्रिपुरात सर्वार्थाने परिवर्तन झाले आहे. त्यामुळे उद्योगधंदे नाही, तर शेतकरीचं त्रिपुराचा सर्वांगीण विकास घडवतील, यावर माझा ठाम विश्वास आहे आणि जेव्हा शेतकऱ्याच्या मनात वेदना नसतील, तेव्हाच तो सर्वार्थाने सुखी होईल आणि तेव्हाच शेतकऱ्याचा मुलगा इंजिनिअर बनू शकेल. हाच शेतकऱ्याचा मुलगा त्रिपुरात उद्योगधंदे उभे करेल आणि मध्यम-लघु उद्योगांची राज्यात भरभराट होईल.

दुग्धव्यवसाय, कुक्कुटपालन, मत्स्यव्यवसाय, शेळीपालन, वराहपालन यासारख्या शेतीच्या जोडधंद्यांना चालना देण्यासाठी आपल्या सरकारने काही रोडमॅप ठरवले आहे का?

शेतीला पूरक या सगळ्या जोडधंद्यांना चालना देण्यासाठी आम्ही विविध उपाययोजना राज्यात राबविल्या आहेत. दुग्धव्यवसायाच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, ईशान्य भारतातील राज्यांचा दुग्धजन्य उत्पादनांचा वार्षिक व्यवसाय हा १८ हजार कोटी रुपयांचा आहे. त्यापैकी त्रिपुरामध्ये दुग्धउत्पादनांची उलाढाल ही तब्बल १,१०० कोटी रुपये इतकी आहे. पण, त्यासाठी आम्हाला शेजारी राज्यांची मदत घ्यावी लागते. म्हणून आम्ही असा विचार केला की, दुग्धउत्पादनातील एवढे मोठे उत्पन्न इतर राज्यांत जाण्यापेक्षा ते त्रिपुरामध्येच राहिले, तर त्याचा सर्वाधिक फायदा राज्याला, पर्यायाने त्रिपुरावासीयांनाच होणार आहे. त्यासाठी राज्यातील गोमती डेअरीसारख्या मोठ्या डेअरीच्या विकासासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. त्रिपुरातील पाच हजार कुटुंबीयांना दहा हजार गायींचे वाटप करण्याची आमची योजना आहे. ‘नाबार्ड’तर्फे या नागरिकांना सबसिडी देऊन प्रत्येक कुटुंबाला दोन गायी दुग्धउत्पादनासाठी दिल्या जातील. या कुटुंबांकडून दुग्धसंकलनाचे काम डेअरीमार्फत पार पडेल. या कामासाठीच आम्ही ‘अमूल’चीही मदत घेतली आहे. त्याचबरोबर सीमेवरील तस्करीत पकडलेल्या तसेच पाळलेल्या एकूण एक हजार गायी भारतीय सैन्याकडूनही आम्हाला प्राप्त झाल्या आहेत. त्यामुळे दुग्धउत्पादनातील १,१०० कोटी हे त्रिपुरातच कसे रोखता येतील, यासाठी आम्ही सर्वस्वी प्रयत्नशील आहोत.

मत्स्यव्यवसायाच्या क्षेत्रातही आम्ही राज्यातील माशांची आयात कमी करण्यासाठी विशेषत्वाने प्रयत्नशील आहोत. प. बंगाल, आंध्रप्रदेश तसेच बांगलादेशातून त्रिपुराला २० हजार मेट्रिक टन मासे आयात करावे लागतात. ही आयात रोखण्यासाठी आम्ही दीड हजारांच्या आसपास ‘चेक-डॅम’ विकसित करणार आहोत. वन खाते आणि मनरेगाच्या माध्यमातून हे ‘चेक-डॅम्स’ उभारले जातील. या ‘चेक-डॅम्स’च्या माध्यमातून आम्ही मत्स्यशेती, डुक्करपालन, बदकपालन यांना राज्यात चालना देणार आहोत. त्यामुळे मत्स्यव्यवसायातले जे त्रिपुराचे ४०० कोटी रुपये राज्याबाहेर जातात, ते थांबवण्यास मदत होईल. तीन-चार वर्षांत हे ‘चेक-डॅम्स’ कार्यरत होतील. त्याचबरोबर कुक्कुटपालनासाठी लागणारे खाद्यही राज्यातच कसे तयार करता येईल, याचेही प्रयत्न सुरू केले आहेत.

शेतीबरोबरच मध्यम आणि लघु उद्योजकांना राज्यात प्रोत्साहन देण्यासंबंधी राज्याने काय धोरण आखले आहे? याचा त्रिपुरातील तरुणांवर सकारात्मक परिणाम कसा दिसून आला?

मध्यम आणि लघु उद्योगाच्या क्षेत्रातही आमच्या नवीन सरकारने उत्तम कामगिरी केली आहे. अल्पावधीत ८२० अशा उद्योगधंद्यांची नव्याने नोंदणी झाली आहे. त्याचबरोबर त्या दृष्टीने आम्ही कामही सुरू केले आहे. याचा लाभ त्रिपुरातील ३ हजार, ९९८ नागरिकांना मिळाला असून त्यांना रोजगार उपलब्ध झाला आहे. यापूर्वी त्रिपुराचे तरुण सरकारी नोकरी मिळेल, या एका आशेवर आधीच्या सरकारच्या पक्षात घुटमळत असायचे. ४०-४५ वर्षं आपल्याला सरकारी नोकरी मिळेल म्हणून सीपीआयमध्ये ते कार्यरत राहायचे. त्यापैकी बरेच जण सरकारी नोकरी मिळाली नाही म्हणून नैराश्यग्रस्त होऊन घरीच बसले आणि पोटापाण्यासाठी मग गांजा, ड्रग्जच्या तस्करी आणि व्यवसायाचा मार्ग त्यांनी पत्कारला. त्यामुळे गेल्या २५ वर्षांत त्रिपुरात नशाखोरीचे प्रमाण सर्वाधिक वाढले होते. पण, आमचं सरकार सत्तेत आल्यापासून ६८ हजार मेट्रिक टन गांजा आम्ही जप्त केला आहे. त्याचबरोबर हेरोईन आणि इतर ड्रग्जचीही मोठ्या प्रमाणात आम्ही विल्हेवाट लावली. त्रिपुरामध्ये या काळ्या धंद्यात कार्यरत असणाऱ्यांपैकी ९० टक्के लोक आज ‘जेल’मध्ये तरी आहेत किंवा ‘बेल’वर तरी आहेत. कारण, माझ्या राज्यात नव्या पिढीला संपवणारी अशी कुठलीही व्यवस्था आज नाही. त्याचबरोबर राज्यात अधिकाधिक व्यवसायवृद्धीसाठी, उद्योगधंद्यांना आकर्षित करण्यासाठी आम्ही दलालांना हद्दपार करून ‘एक खिडकी योजना’ विधेयक राज्यात संमत करून घेतले. त्याचबरोबर सरकारी नोकऱ्यांमध्ये पारदर्शकता आणली. कारण, आधीच्या सरकारमध्ये केवळ कम्युनिस्ट पक्षाशी संबंधित लोकांनाच सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिले जायचे.

पण, केवळ सरकारी नोकरी हाच राज्याच्या प्रगतीचा एकमेव निकष ठरू शकत नाही.

निश्चितच, केवळ सरकारी नोकरी हा राज्याच्या प्रगतीचा एकमेव निकष नाहीच, तसेच कोणाच्याही जीवनात सरकारी नोकरी मिळविणे हे जीवनाचे एकमेव ध्येयही नसावे. आमच्या पक्षातही कार्यकर्ते असून, तेही सरकारी नोकऱ्यांमध्ये त्यांना सामावून घेण्याची मागणी करतात. पण, आम्ही केवळ योग्यतेच्या निकषावरच सरकारी नोकरीत सामील करून घेतो. कारण, आमचा पारदर्शक कारभारावर पूर्ण विश्वास आहे. तुम्हाला सांगितल्यावर कदाचित आश्चर्य वाटेल, पण त्रिपुरात सरकारी नोकऱ्यांमध्ये काम करणाऱ्यांची संख्या ४.२३ टक्क्यांसह देशात सर्वाधिक आहे. पण, असे असले तरी त्रिपुराची अर्थव्यवस्था सर्वोच्च आहे का? तर नाही. पण, आज माझ्या सरकारने महसुली कर उत्पन्नात पारदर्शकता आणली आहे, जे आधीच्या सरकारला इतकी वर्षं जमले नाही. २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात राज्याचे महसुली कर उत्पन्न ४२२ कोटी इतके होते. पण, २०१८-१९ मध्ये १ हजार, ७९० कोटी महसुली उत्पन्न राज्याच्या तिजोरीत जमा करण्यात आमचे सरकार यशस्वी झाले आहे. म्हणजेच केवळ एका वर्षात २५.६ टक्क्याने राज्याचे महसुली उत्पन्न वाढले असून, पारदर्शक सरकारी कारभारामुळेच हे शक्य झाले. आधीच्या सरकारने हा विचार स्वप्नातही केला नसेल. पण, आता भ्रष्टाचार संपुष्टात आणल्यामुळे ही पारदर्शकता निर्माण झाली. याआधी हा पैसा कुठे मुरत होता, हे तुम्हाला माहिती आहेच.

बांगलादेशातील चितगाव बंदरापासून त्रिपुरापर्यंत मालवाहतुकीसाठी तयार करण्यात आलेला फेनी नदीवरील ‘मैत्रिपूल’ वाहतुकीसाठी कधीपर्यंत खुला होईल? या प्रकल्पामुळे त्रिपुरामध्ये विकासगंगा प्रवाहित होईल, असे आपल्याला वाटते का?

होय. हा भारत-बांगलादेश ‘मैत्रिपूल’ सुरू झाल्यानंतर आगामी एका वर्षात त्रिपुरा द. आशियासाठीचे ‘बिझनेस कॉरिडोर’ ठरणार आहे. बांगलादेशातील चितगाव बंदरापासून ते रामगडपर्यंतचा रस्ता मार्ग व रामगडपासून ते त्रिपुरातील शबरूमपर्यंत फेनी नदीवर १५० मीटरच्या पुलाचे काम सध्या जोरात सुरू आहे. ते डिसेंबर २०१९च्या आधीच पूर्ण होईल, असे वाटते. या पुलामुळे त्रिपुरा ते बांगलादेशातील चितगाव बंदर हे अंतर केवळ ७० किमीवर येईल. दुसरा महत्त्वाचा प्रकल्प म्हणजे, त्रिपुरातील गोमती नदी आणि बांगलादेशातील मेघना नदी यांना जोडून त्या मार्गे जलवाहतुकीला चालना देणे. त्यामुळे मालवाहतूक करण्याऱ्या लहान बोटी चितगाव बंदरातून थेट त्रिपुरात दाखल होतील. या एका मालवाहतूक करणाऱ्या बोटीची मालवाहक क्षमता ही तब्बल ५० ट्रकइतकी असेल. तसेच, जलवाहतुकीचा खर्च हा तुलनेने खूपच कमी असतो. त्यामुळे जे सामान त्रिपुरात दाखल होईल, ते तुलनेने भरपूर स्वस्त असेल. पुढे हा माल मिझोराम आणि आसाममध्येही रस्त्याद्वारे पोहोचविला जाईल. त्यामुळे मिझोराम, आसाम सरकारच्याही मालवाहतुकीच्या खर्चात मोठी बचत होईल आणि त्रिपुरा हे एक ‘लॉजिस्टिक हब’ म्हणून नावारूपास येईल. त्याचबरोबर द. आशियातले इतर देशही जलवाहतुकीच्या मार्गाने भारताशी व्यापारासाठी जोडले जातील. हा प्रकल्प केंद्र सरकारच्या माध्यमातून राबविला जात असून माझ्या मते, ही त्रिपुरासाठी फार मोठी उपलब्धी आहे.

बंधुराष्ट्र बांगलादेशातूनही हजारो नागरिक पुढील प्रवासासाठी, वैद्यकीय उपचारांसाठी त्रिपुरात दाखल होतात. तेव्हा, व्यावसायिकदृष्ट्या आपण याकडे एक संधी म्हणून कसे बघता?

बांगलादेशच्या बाबतीत सांगायचे झाल्यास, तो देश अजून ‘मेडिकल हब’ म्हणून विकसित झालेला नाही. दरवर्षी जवळपास ८५ हजार बांगलादेशी रुग्ण चेन्नईच्या रुग्णालयांमध्ये उपचारासाठी दाखल होतात. त्यासाठी या बांगलादेशी नागरिकांचा सरासरी तीन ते चार लाख रुपये खर्च सहज होतो. पण, त्यांचा हा खर्च आम्हाला कमी करता येऊ शकतो. त्यासाठी आम्ही बी. एम. रुग्णालयात सरकारी-खाजगी भागीदारी तत्त्वावर एका इमारतीचे बांधकाम सुरू करणार आहोत. अपोलो, फोर्टिससारख्या मोठ्या रुग्णालयांनाच आम्हीस हे नूतन रुग्णालय व्यवस्थापनासाठी देऊ. त्यामुळे बांगलादेशातले जे रुग्ण इतरत्र जाऊन उपचार घेतात, त्यांना त्रिपुरातच वैद्यकीय सोयीसुविधा सहज उपलब्ध होतील. त्यामुळे त्रिपुरा ‘मेडिकल हब’ म्हणून विकसित होईल आणि मोठ्या संख्येने स्थानिकांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. या माध्यमातून आम्हाला कमीत कमी एक हजार कोटी रुपयांचा व्यवसाय अपेक्षित आहे. आधीच्या सरकारचा सरकारी-खाजगी भागीदारीवर आधारित प्रकल्प उभारणीवर विश्वास नव्हता. पण, आमच्या सरकारचा या मॉडेलचा वापर करून विकास करण्यावर पूर्ण भर आहे. त्याचबरोबर जी. बी. रुग्णालयातील कॅन्सर इन्स्टिट्यूटचे कामही आगामी तीन-चार महिन्यात पूर्ण होईल. त्यामुळे बांगलादेश ही सध्या मोठी बाजारपेठ आम्हाला उपलब्ध आहे. कारण, बांगलादेशी नागरिकांच्या वाहतूक खर्चात फार मोठी बचत होईल आणि बांगलादेश सोबतच त्रिपुरालाही याचा फायदा होईल.

त्रिपुरामध्ये गुंतवणुकीसाठी खास करून मुंबई आणि महाराष्ट्रातीलही उद्योजकांना आपण काय आवाहन कराल?

मुंबईतील सर्वोत्कृष्ट अभियांत्रिकी महाविद्यालय त्रिपुरात येण्यास इच्छुक असेल, तर मी त्यांना यासाठी भूखंड द्यायला तयार आहे. पण, केवळ क्र. १ च्या अशा शाळा-महाविद्यालये चालवणाऱ्या संस्थांनाच आम्ही सहकार्य करू. कारण, माझा विश्वास दुसऱ्या, तिसऱ्या क्रमांकांवर (दर्जावर) नसून फक्त पहिल्याच क्रमांकावर आहे. म्हणून मला त्रिपुराला क्र. १ वर न्यायचे आहे. त्याचबरोबर केरळनंतर रबरचे सर्वाधिक उत्पादन त्रिपुरात होते. ‘स्मोक हाऊस’च्या मदतीने आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने रबर उत्पादन वाढविण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. तसेच, ई-वाहनांसाठी आम्ही फॅक्टरी उभारण्याच्याही तयारीत आहोत. त्यामुळे रबर, हॉटेल्स, शिक्षण या सगळ्या क्षेत्रात मुंबईच्या व्यावसायिकांनी त्रिपुरात गुंतवणुकीच्या फार मोठ्या संधी उपलब्ध आहेत.

त्रिपुराला निसर्गसौंदर्यासह काही ऐतिहासिक स्थळांचेही वरदान लाभले आहे. त्यामुळे पर्यटनाच्या भरपूर संधी इथे उपलब्ध आहेत. त्यादृष्टीने पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी आपल्या सरकारने कोणते उपक्रम हाती घेतले आहेत?

आताच आपण उद्योगक्षेत्रातील संधींबद्दल बोललो. त्यामध्ये पर्यटन क्षेत्राचा वाटाही मोठा आहेच. पण, खेदाची बाब म्हणजे, त्रिपुरात पर्यटकांसाठी आजघडीला एकही फाईव्ह स्टार हॉटेल नाही. पर्यटनाच्या क्षेत्रात त्रिपुरामध्ये भरपूर संधी उपलब्ध आहेत. महाराष्ट्राच्या एका जिल्ह्याइतके उणेपुरे त्रिपुरा हे राज्य. त्यामुळे महाराष्ट्रातील एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या जिल्ह्यात जाण्यास जेवढा वेळ लागतो, तेवढ्या वेळात तुम्ही संपूर्ण त्रिपुरा दर्शन करू शकता. त्रिपुरात नैसर्गिक जलस्रोतावर उभारलेला नीरमहल पाहण्यासारखा आहे. त्याच्या विकासासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पण, पर्यटकांच्या सोयीसुविधांसाठी फाईव्ह स्टार हॉटेलचीही गरज आहेच. त्याचबरोबर सुप्रसिद्ध त्रिपुरेश्वरी मंदिराच्या विकासासाठी १००-१५० कोटींचा निधी, ५१ शक्तिपीठांच्या मॉडेलसह एक मंदिर विकसित करण्याचा आमचा मानस आहे. त्यामुळे त्रिपुरामध्ये ‘स्पिरीच्युअल टुरिझम’(आध्यात्मिक पर्यटन) विकसित करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. गोमती नदीवरील दुर्गामातेची पुरातन मूर्ती, तसेच पांडवांनी ज्या गुहेतून स्वर्गप्रवेश केला अशी आख्यायिका असलेली छबीमोराची गुहा, एक कोटीला एक कमी अशी देवदेवतांची शिल्प असलेले उनाकोटी, गोमती नदीवरील बॅकवॉटर्स, सिपाईजला अभयारण्य आणि बरीच प्रेक्षणीय स्थळे त्रिपुरामध्ये पर्यटनाचे केंद्रे ठरतील. शिवाय, पर्यटन क्षेत्रात खूप मोठ्या प्रमाणात राज्याला उत्पन्नही मिळवून देण्याची क्षमता आहे. पण, त्याबद्दल ठोस असे आताच काही सांगता येणार नाही. कारण, आम्हाला अजून बरीच तयारी करायची आहे. पण, मी एक मात्र सांगू इच्छितो की, छबीमोराला भेट देण्यासाठी पाच हजार कर्नाटकच्या पर्यटकांनी आधीच बुकिंग केले आहे. हेच छबीमोरा गेली २५ वर्षं, १०० वर्षं पूर्वीही अस्तित्वात होतं, पण आज या छबीमोराचं नाव भारतभर परिचित आहे.

त्रिपुरातील एकूणच शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्यासाठी आपल्या सरकारने कोणत्या योजना हाती घेतल्या आहेत?

खरं सांगायचं, तर त्रिपुरामध्ये दर्जेदार शिक्षण उपलब्ध नव्हते. कारण, कम्युनिस्ट सरकारच्या काळात शिक्षणापेक्षा साक्षरता दर कसा जास्त राहील, याकडेच अधिक लक्ष दिले गेले आणि त्याचेच सर्वाधिक मार्केटिंग करण्यात कम्युनिस्ट सरकारने धन्यता मानली. पण, आमचा नुसता मार्केटिंगवर नाही, तर केलेल्या कामाच्या मार्केटिंगवर जास्त विश्वास आहे. म्हणूनच, त्रिपुरातील शिक्षणाचा दर्जा सुधारण्याासठी आम्ही येत्या शैक्षणिक वर्षापासून राज्यात ‘एनसीईआरटी’चा अभ्यासक्रम सुरू करणार आहोत. हे त्रिपुराच्या दृष्टीने एक ऐतिहासिक परिवर्तनच म्हणावे लागेल. यामुळे त्रिपुराच्या शिक्षण पद्धतीत आमूलाग्र बदल होतील. आम्हालाही गेल्या सरकारसारखा स्वत:चा अभ्यासक्रम तयार करुन राजकारण करता आले असते, पण आम्ही तसे केले नाही. इंग्रजी आणि बंगाली अशा दोन्ही भाषांमध्ये आम्ही ‘एनसीईआरटी’च्या अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तकं तयार केली आहेत. यामुळे त्रिपुराचे विद्यार्थीही राष्ट्रीयस्तरावर शैक्षणिक प्रवाहात सहभागी होतील आणि दर्जेदार शिक्षणाला चालना मिळेल.

त्याचबरोबर एक हजार नवीन शिक्षकांचीही आम्ही भरती केली आहे. बीएड् आणि टॅट हे कोर्स केलेल्या उमेदवारांचीच शिक्षक म्हणून आम्ही निवड केली आहे. देशात ज्याप्रकारे सरकारी शाळांपेक्षा खाजगी शाळांमध्ये मुलांना शिकवण्याचा कल दिसून येतो, तीच परिस्थित त्रिपुरातही आहे. पूर्वी या राज्यातील पालक सरकारी शाळांमध्ये आपल्या पाल्याच्या प्रवेशासाठी येताना कधीही दिसले नाहीत, पण आता सरकारी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळावा, म्हणून त्रिपुरातील पालक पुढाकार घेताना दिसतात. याचे कारण म्हणजे, चांगल्या आणि पात्र शिक्षकांची सरकारी शाळांमध्ये झालेली भरती. त्यामुळे खाजगी शाळांमधून चांगले शिक्षक सरकारी शाळांमध्ये आल्यानंतर विद्यार्थीवर्गही मोठ्या संख्येने सरकारी शाळांकडे झुकलेला त्रिपुरामध्ये दिसून येतो. ही आमच्यादृष्टीने एक खूप मोठी उपलब्धी आहे, असे मी मानतो.

त्रिपुरामध्ये १५ पेक्षा जास्त जनजातींचे वास्तव्य आहे. तसेच बंगाली भाषिकांचीही संख्या मोठी आहे. तेव्हा, एकूणच प्रादेशिक समतोल राखण्याचे आवाहन त्रिपुरात सरकारसमोर आहे का?

तुम्हाला त्रिपुरामध्ये कुठल्याही प्रकारे अस्पृश्यता दिसणार नाही. त्रिपुरामध्ये १९ जनजाती आहेत. त्यांची वेशभूषा, संस्कृती भिन्न आहे. पण, तरीही सगळे या राज्यात गुण्यागोविंदाने नांदतात. येथील ८०-८५ टक्के जनजाती बंगाली भाषेतूनच उत्तम संवाद साधतात. आम्ही का बंगालीत बोलू, असा तऱ्हेवाईक विचार या जनजाती कधीही करत नाहीत. ती त्यांची मानसिकताच नाही. एवढेच काय, तर त्रिपुरातील काही बंगाली भाषिकही जनजातींच्या ‘कोकबरोक’ भाषेत सफाईदारपणे संवाद साधतात. त्रिपुराची अधिकृत राज्य प्रशासनिक भाषा ही बंगाली आणि इंग्रजी आहे. कोकबरोक ही त्रिपुरात तृतीय भाषा असून विद्यापीठामध्येही कोकबरोक भाषेचा स्वतंत्र विषय आहे. कोकबरोक ही सगळ्यांची मातृभाषा नाही. जसे की, ‘चकमा’ जनजातीची मातृभाषा ही वेगळी आहे. पण, तरीही संस्कृती मात्र एक आहे.त्यामुळे सर्व दिशेने आमचे काम सुरू असून आम्ही कोणत्याही संस्कृतीला कमी लेखत नाही.

परंतु, नागरित्व सुधारणा विधेयकामुळे पूर्वोत्तर राज्याच्या जनतेमध्ये चिंतेचे वातावरण दिसते. मग यासंदर्भात त्रिपुरामध्ये नेमकी काय परिस्थिती आहे?

हे विधेयक संसदेत पारित होवो अथवा नाही, मी या राज्याचा मुख्यमंत्री या नात्याने संपूर्ण निष्ठेने आणि धैर्याने सांगू इच्छितो की, मी जीवंत असेपर्यंत त्रिपुरातील जनजाती, त्रिपुराची माती असो वा एकूणच संस्कृती वा शिक्षण, मी कोणालाही एक इंच नुकसान होऊ देणार नाही. आपल्या आसाममधील जनसभेतही पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी स्पष्ट केले होते की, या संदर्भात कुठलाही निर्णय घेण्यापूर्वी राज्य सरकारांशी बातचित करुनच अंतिम निर्णय घेतला जाईल. पंतप्रधानांनी आश्वस्त केल्यानंतर मला वाटतं, कोणालाही या विषयी अधिक चिंता करण्याची आवश्यकता नाही. खरं तर ईशान्य भारतात काही लोकांनी केवळ राजकारणासाठी स्थानिकांना केंद्र सरकार विरोधात भडकावण्याचा नाहक प्रयत्न केला. पण, त्रिपुरापुरते बोलायचे झाल्यास, कोणाचीही जमीन हिरावून घेतली जाणार नाही, याची संपूर्ण जबाबदारी माझी. कारण, हे दायित्व मला जनतेनेच दिले आहे आणि त्याच्या पूर्तीसाठी मी पूर्णत: कटिबद्ध आहे.

लोकसभा निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर प्रियांका गांधी काँग्रेसमध्ये पुन्हा सक्रिय झाल्या आहेत. त्यांच्यामुळे काँग्रेसला फायदा आणि भाजपला नुकसान होईल, असे आपल्याला वाटते का?

फ्रंट फूटवर बहीण-भावाचे एकत्रच खेळणे काँग्रेससाठी चांगलेच म्हणावे लागेल. राहुल गांधींना बहिणीच्या रुपाने एक साथीदार मिळाली, आता हा साथीदार किती दिवस सोबत राहतो, तेच बघायचे. खरं तर प्रियांका गांधी या राजकारणात काही पहिल्यांदाच आलेल्या नाहीत आणि त्या जेव्हा जेव्हा राजकीय रिंगणात उतरल्या तेव्हा तेव्हा आपल्याच आई आणि भावाला निवडणुका जिंकवण्यासाठी त्यांना सप आणि बसपचा आधार घ्यावा लागला. पण, यंदा त्यांच्याकडे सप-बसपचा उत्तर प्रदेशमध्ये पाठिंबा नाही. एवढेच काय, मुलायमसिंहांच्या मुलालादेखील त्याच्या वडिलांचाच आधार राहिलेला नाही. जनता सबकुछ जानती है, त्यामुळे कोणाला निवडून द्यायचे आणि कोणाला नाही, हे मतदारांनाही चांगलेच ठाऊक आहे. मग आई आणि भावाला जिंकवण्यासाठी अशा दुसऱ्या पक्षाच्या कुबड्या घेऊन चालणाऱ्या पक्षाला, नेत्याला जनता का निवडून देईल? आज भारतात जिथे जिथे निवडणुका होतात, तिथे तिथे पूर्ण बहुमताचेच सरकार जनता निवडून देते. त्रिशंकूचा जमाना आता कालबाह्य झाला आहे. त्रिपुराचेच उदाहरण घ्या, या राज्यात भाजपची एकही जागा नव्हती, केवळ दीड टक्के इतकेच भाजपला मिळणारे मतांचे प्रमाण होते, पण आज त्रिपुरामध्ये एकट्या भाजपच्या ३६ जागा आहेत आणि मित्रपक्षाला सोबत घेऊन आमच्या एकूण ४४ जागा आहेत. त्यामुळे शून्यावरून त्रिपुरावासीयांना संपूर्ण बहुमत आमच्या पारड्यात टाकून आम्हाला थेट सत्तेत बसवले. त्यामुळे आई आणि भावाला जिंकवण्यासाठी सप-बसपला ठेका देणारे हे जे ठेकेदार आहेत, त्यांना देशाची जनता निश्चितच मतदान करणार नाही. भाषण ऐकायला, नेत्यांना बघायला भरपूर लोकं गर्दीही करत असतील, पण ईव्हीएम मशीनवर मतदान करताना कोणत्या चिन्हासमोरचे बटण दाबायचे, हे आजचे मतदार चांगलेच जाणता. नरेंद्र मोदी अशी व्यक्ती आहे, ज्यांनी देशासाठी निष्ठापूर्वक आणि संपूर्ण पारदर्शकपणे काम केले. मोदींइतका पारदर्शक कारभार करणारा पंतप्रधान आपल्या देशात झाला नाही आणि यापुढेही होणे नाही. म्हणूनच भाजपचे पंतप्रधानपदाचे उमेदवार नरेंद्र मोदी आहेत आणि विरोधकांकडे अजूनही पंतप्रधानपदाचा उमेदवार नाही. त्यामुळे आधी विरोधकांनी मोदींविरुद्ध मैदानात उतरण्यासाठी पंतप्रधानपदाचा उमेदवार निश्चित करावा आणि मगच मैदानात उतरावे. त्याच्यामुळे जावयाचा पत्ता नाही, पण वरात घेऊन बिऱ्हाड निघाले, अशीच सध्या विरोधकांची अवस्था झालेली दिसते.

संघावर अनेकदा पुरातन विचारांचे आणि भाजपशी निगडित संघटन म्हणून नाहक टीका केली जाते. आपण स्वत: लहानपणापासून स्वयंसेवक आहात. नंतरही आपण संघात सक्रियपणे कार्यरत होताच आणि आता भाजपतर्फे राज्याचे मुख्यमंत्री आहात. तेव्हा, या सगळ्याकडे आपण कसे बघता?

मी अगदी लहानपणापासून स्वयंसेवक आहे आणि याचा मला अतिशय अभिमान वाटतो. संघाशी मी बालपणीच जोडला गेला. आजकाल संघाला लगेच एखाद्या राजकीय पक्षाशी जोडले जाते. पण, अकरावी-बारावीपर्यंत मला माहितीच नव्हती की, कुठला राजकीय पक्ष संघाशी निगडित आहे. कारण, लहानपणापासून आमच्या मनावर कोणीही तसे बिंबवण्याचा कधीही प्रयत्नही केला नाही. त्यामुळे संघांशी संबंध म्हणजे भाजपशी संबंध, हा बाहेरच्या जगात जो प्रचार केला जातो, त्याच्याशी मी सहमत नाही. तसं असतं तर आम्हाला लहानपणीच ही गोष्ट समजली असती. संघाची विचारधारा ही देशप्रेम, सगळ्यांसाठी जगण्याचे संस्कार, सगळ्यांना सोबत घेऊन चालण्याचे संस्कार, अहिंसा, उदार आणि पवित्र मानसिकता प्रदान करणारी आहे. त्यामुळे शाखेत जाऊन स्वामी विवेकानंदांचे, शिवाजी महाराजांचे राष्ट्रप्रेमाने ओतप्रेत भरलेले विचार ऐकले, तर कोणाचंही नुकसान साहजिकच होणार नाही. मग तो कुठल्या कम्युनिस्ट पक्षाच्या घरातीलच मुलगा का असेना... माझ्या राज्यात बरेच वर्ष कम्युनिस्ट राजवट होती. पण, तरीही माझे वडील मला संघाच्या शाखेत आवर्जून पाठवायचे. एवढेच नाही तर कम्युनिस्ट पक्षाचे काम करणाऱ्या कार्यकर्त्याच्या मुलालाही ते शाखेत घेऊन जाण्यासाठी आम्हाला आग्रह करत आणि कम्युनिस्ट कार्यकर्ते त्यांच्या मुलांनाही शाखेत पाठवायचे. का, तर आपल्या मुलाला शाखेत चार चांगल्या सवयी लागतील, यावर त्यांचाही विश्वास होता. ते कम्युनिस्ट कार्यकर्ते माझ्या वडिलांना सांगायचे की, “तुमच्या मुलाबरोबर आमच्या मुलालाही शाखेत जाऊ द्या. किमान तो इतर टवाळखोर मुलांबरोबर बिडी तर ओढणार नाही, जुगार खेळणार नाही, मुलींची छेड तर काढणार नाही.” कारण, या समाजविघातक गोष्टी न करण्याचे संस्कारच शाखेत दिले जातात. म्हणूनच संघामुळे संपूर्ण समाजाचा लाभ होतो. कालानुरूप परिवर्तन होणारी संघ ही जगभरात एकमेव सामाजिक संघटना आहे. मार्क्स-लेनिनने जे सांगितले तेच पाळायले हवे, हे मानणाऱ्या कम्युनिस्टांसारखी संघाची विचारसरणी नाही. संघ हे काळाची पावले ओळखून सर्वांना सोबत घेऊन चालणारे एक सक्षम संघटन आहे.