नागरिकत्व सुधारणा विधेयक - देशनीती आणि विदेशनीती

देशनीती आणि विदेशनीती परस्परांना पूरक आहेत. जर देश सुरक्षित नसेल, देशाच्या सीमा निश्चित नसतील, देशात राहाणारे नागरिक कोण आणि परदेशातून आलेले कोण? त्यांच्यात पुन्हा धार्मिक छळामुळे आलेले शरणार्थी किती? पोट भरण्यासाठी आलेले कायदेशीर लोक किती आणि घुसखोर किती ? हे निश्चित नसेल, तर तो देश आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही फार काळ प्रगती करू शकत नाही.

शांततेसाठी नोबेल पारितोषिक मिळवणार्‍या आँग सान सू क्यी यांनी हयातभर शांततामय मार्गाने म्यानमारच्या लष्करी राजवटीविरुद्ध लढा दिला. म्यानमारमध्ये झालेल्या निवडणुकांमध्ये सहभागी होऊन आज त्या लष्करासह व्यवस्थेचा भाग आहेत. ‘द हेग’ येथील आंतरराष्ट्रीय न्यायालयात रोहिंग्यांच्या मानवाधिकार हनन खटल्यात म्यानमारची बाजू मांडण्यासाठी मात्र त्या पुढे सरसावल्या आहेत. रोहिंग्यांचा धर्म कुठला किंवा मग त्यांच्या समान अधिकारांचे काय, असे तात्त्विक प्रश्न सू क्यी यांना पडले नसतील का? कदाचित असतीलही. पण, त्यांच्यासाठी त्यांचा देश मोठा आहे. त्यासाठी त्यांनी आपल्या नोबेल पारितोषिकाचीही पर्वा केली नाही.

दुसरे उदाहरण द्यायचे तर अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष बराक ओबामांचे देता येईल. युद्धखोर म्हणून टीका झालेल्या धाकट्या जॉर्ज बुश यांच्यानंतर अध्यक्ष बनलेल्या ओबामांना कारकिर्दीच्या सुरुवातीलाच त्यांनी केलेल्या बदलाच्या भाषेसाठी आणि मुस्लीम जगताशी संवाद साधण्यासाठी नोबेल शांतता पारितोषिक मिळाले. पण, २०१६ साली निवृत्त झालेल्या ओबामांच्या कारकिर्दीकडे पाहिल्यास असे दिसून येते की, त्यांनी युद्धखोरी केली नसली तरी अमेरिकन सैन्याची पश्चिम अशिया आणि उत्तर आफ्रिकेतील व्याप्ती त्यांनी वाढवली. कारण, अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षेसाठी ते आवश्यक होते. आपल्याला मात्र नोबेल शांतता पुरस्कार मिळवण्याच्या ध्यासापोटी राष्ट्रीय सुरक्षेकडे दुर्लक्ष करणारे आणि राष्ट्रहिताचा बळी देणारे नेते लाभले. आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर नैतिकतेचा टेंभा मिरवण्यासाठी आपण व्यवहाराकडे दुर्लक्ष केले. प्रसंगी पाकिस्तानला दहशतवादाचा बळी म्हणून संबोधले आणि भारतच पाकिस्तानात दहशतवाद पसरवण्यास खतपाणी घालतोय, या त्यांच्या आरोपांना खतपाणी घातले. पण, नरेंद्र मोदी सरकारच्या काळात असल्या गोष्टी थांबल्या आहेत.

देशनीती आणि विदेशनीती परस्परांना पूरक आहेत. जर देश सुरक्षित नसेल, देशाच्या सीमा निश्चित नसतील, देशात राहाणारे नागरिक कोण आणि परदेशातून आलेले कोण? त्यांच्यात पुन्हा धार्मिक छळामुळे आलेले शरणार्थी किती? पोट भरण्यासाठी आलेले कायदेशीर लोक किती आणि घुसखोर किती ? हे निश्चित नसेल, तर तो देश आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्याही फार काळ प्रगती करू शकत नाही. ‘प्यु रिसर्च’नुसार भारतात जन्मलेले दीड कोटींहून अधिक लोक आज नोकरी-धंद्यासाठी परदेशात स्थायिक झाले आहेत. याबाबतीत त्यांचा जगात प्रथम क्रमांक लागतो. दुसरीकडे परदेशी लोक स्थायिक होण्याच्या बाबतीत भारताचा १२ वा क्रमांक लागतो. यात बांगलादेशहून ३१ लाख, पाकिस्तानहून ११ लाख, नेपाळहून सुमारे साडे पाच लाख तर श्रीलंकेतून सुमारे दीड लाख लोक भारतात आले आहेत. पण, हा झाला अधिकृत आकडा. याव्यतिरिक्त कोट्यवधी लोक भारतात बेकायदेशीरपणे आले आहेत. केवळ बांगलादेशींची संख्या दोन कोटींच्या आसपास आहे.

या दोन कोटींमधील धार्मिक आधारावर छळ होऊन आलेले शरणार्थी किती आहेत आणि किती रोजगारासाठी अवैधरित्या आलेले घुसखोर आहेत याचा निश्चित आकडा आपल्याला माहिती नाही. हे बांगलादेशी कोणत्या राज्यांमध्ये आणि किती आहेत, हेही आपल्याला माहिती नाही. सगळा अंदाजपंचे कारभार आहे. हा गुंता सोडवावा असे आजवर आपल्याला वाटले नाही. कारण, तो सोडवणे अत्यंत कठीण काम आहे. फाळणीच्या वेळेस पाकिस्तानात गैर मुसलमानांची संख्या सुमारे २३ टक्के होती. २०११ साली ती तीन टक्क्यांवर आली. बांगलादेशात ही संख्या २२ टक्क्यांवरून सात टक्क्यांवर आली आहे. अफगाणिस्तानमध्ये तालिबानची राजवट येण्यापूर्वी सुमारे दोन लाख हिंदू, शीख आणि बौद्ध लोक होते. आज त्यांची संख्या एक हजारांहून कमी आहे. या लोकांचे नक्की काय झाले? किती जणांचे सक्तीने धर्म परिवर्तन करण्यात आले, किती जणांची हत्या झाली आणि किती जण देशोधडीला लागून भारतात आले आणि आजही हाल सहन करत आहेत, याचाही आकडा आपल्याकडे नाही. यासाठी आपण त्या त्या सरकारांना धारेवर धरले नाही. कारण, असे करण्याने आपल्या सेक्युलरिझमला धक्का लागेल, अशी आपल्याला भीती होती.

हॉलोकॉस्टमध्ये ६० लाख ज्यूंना आणि अन्य समुदायांना ठार मारण्यात आले. आज विविध स्मारकांच्या माध्यमातून, तसेच संशोधन आणि इतिहासाच्या शिक्षणातून त्यांनी या कटू आठवणींना जीवंत ठेवले आहे. पहिल्या महायुद्धानंतर काँग्रेसने तुर्कीत ओटोमन साम्राज्य म्हणजेच इस्लामिक खलिफत पुनर्प्रस्थापित व्हावे यासाठी आंदोलन उभारले, त्या तुर्कीने या काळात आपल्या येथील दहा लाखांहून अधिक आर्मेनियन लोकांना ठार मारले किंवा हाकलून लावले. आर्मेनियन लोकांनी या हिंसाचाराची आठवण आपल्या छातीशी कवटाळून ठेवली आहे. भारताच्या फाळणीत मारल्या गेलेल्या १० लाख लोकांची आणि विस्थापित झालेल्या सुमारे दीड कोटी लोकांचे स्मारक आहे का? आपल्या येथे अशा लोकांच्या नावांची नोंद तरी आहे का? याचे कारण नैतिकतेचा टेंभा मिरवताना आपण जमिनीवरच्या वास्तवाशी फारकत घेतली. त्यांना त्यावेळी नागरिकत्त्व दिले, कॅम्प उभारले... हेच त्यांच्यावर उपकार केले या आविर्भावात आपण वावरलो. भारतात शरणार्थी म्हणून आलेल्या लोकांनी स्वतःच्या हिमतीवर आपले आयुष्य पुन्हा उभे केले.

पाकिस्तानच्या निर्मितीच्या वेळेस महंमद अली जिन्हांनी भाषणात पाकिस्तानमध्ये सर्व धर्मीयांना समान संधी असतील असे म्हटले होते. पण, त्यांचे स्वप्न त्यांच्यासोबतच विरले. पाकिस्तान घटनेने ‘इस्लामिक राष्ट्र’ झाले. १९५० साली झालेल्या नेहरु - लियाकत कराराचे भारताने पालन केले, पाकिस्तानने नाही. इस्लामनिंदेच्या कायद्याच्या नावावर तिथे आजही राजरोसपणे धार्मिक अल्पसंख्याकांवर अन्याय-अत्याचार होत आहेत. तीच गोष्ट कालांतराने बांगलादेशच्या बाबतीतही झाली. १९७१ साली स्वतंत्र झालेल्या बांगलादेशने स्वतःला ‘सेक्युलर’ घोषित केले. पण, कालांतराने घटनाबदल करुन ‘इस्लाम’ हा ‘राजधर्म’ म्हणून स्वीकारला. वंगबंधू मुजिबूर रेहमान यांच्या काळात आणि सध्या त्यांच्या कन्या शेख हसिना यांच्या काळात गैरमुस्लीम अल्पसंख्याकांना बरे दिवस असले तरी, मधल्या काळात तिथेही अल्पसंख्याकांचे पद्धतशीरपणे शोषण करण्यात आले. आजही ते होत आहे. त्याला कंटाळून त्यांना वैध-अवैध मार्गाने भारतात यावे लागले. पण, आजवर आपण या विषयांची गांभीर्याने खुली चर्चादेखील केली नाही. कारण, भारताची फाळणी धार्मिक आधारावर आणि तीही काँग्रेसने मान्य केल्यामुळे झाली, हे वास्तवच आपण स्वीकारले नाही. भारत हा एक सेक्युलर देश होता आणि त्याचा एक तुकडा वेगळा झाला असे आपल्याला शिकवले जाते. त्यामुळे फाळणीपूर्वीचा भारत आणि फाळणीनंतरचा भारत एकच आहे, हे दाखवण्याच्या नादात आपण आपल्याच रक्ताच्या आणि वंशाच्या लोकांच्या छळ आणि उपेक्षेकडे दुर्लक्ष केले.

पाकिस्तानात जाऊन मैत्रीची बिर्याणी खाण्याची स्वप्नं बघणार्‍यांनाही तेथून ‘शरणार्थी’ म्हणून आलेल्या लोकांचा विसर पडला. हे घडत असताना वेळोवेळी आपण अन्य देशांतून आलेल्या शरणार्थ्यांना, उदा. केनियातून इदी अमीनच्या जाचामुळे आलेल्या बांधवांना, श्रीलंकेतून आलेल्या तामिळ बांधवांना, नागरिकत्त्व दिले. पण, गेल्या काही दशकांत पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तानमधून धार्मिक छळामुळे आलेल्यांना नाही दिले. ९ डिसेंबर रोजी लोकसभेत मंजूर झालेले नागरिकत्व सुधारणा विधेयक जरी गृहविभागाच्या अखत्यारितील म्हणजेच देशनीतीच्या संबंधित विषय असला तरी विदेशनीतीच्या दृष्टीनेही त्याचे महत्त्व आहे. शेजारच्या तीन इस्लामिक देशांतून ‘शरणार्थी’ म्हणून आलेल्या आणि अनेक वर्षांपासून भारतात राहणार्‍या, त्या देशातील अल्पसंख्याकांना भारतीय नागरिकत्व मिळण्याची प्रक्रिया सोपी झाल्याने उरलेल्यांच्यात, म्हणजे मुस्लीम धर्मीय स्थलांतरितांमध्ये ‘घुसखोर’ कोण आहे आणि ‘शरणार्थी’ हे शोधणे सोपे होणार आहे. या विधेयकाचा ‘एनआरसी’ म्हणजेच राष्ट्रीय नागरिक नोंदणीशी थेट संबंध नसला तरी नागरिकत्वाचा प्रश्न सुटल्यानंतर नोंदणीची क्लिष्ट प्रक्रियाही सुकर होणार आहे. दुर्दैवाने स्वतःला उदारमतवादी वर्गाने या विधेयकाविरोधात आकाश पाताळ एक करायला सुरुवात केली असून त्यासाठी परकीय शक्तींशीही संधान बांधले आहे. अमेरिकेच्या आंतरराष्ट्रीय धार्मिक स्वातंत्र्य समितीने हे विधेयक मंजूर झाल्यास अमित शाहंवर अमेरिकेस भेट देण्यास प्रतिबंध करण्याची मागणी केली आहे. पाश्चिमात्य देशांतील विद्यापीठांत तसेच वर्तमानपत्रांतूनही याबाबत गैरसमज पसरवण्याचे काम ही टोळी करू लागेल. त्यांचा तार्किक आधारावर प्रतिवाद करुन, त्यांना जगातील अन्य लोकशाही देशांची आणि त्यांनी समानतेचे तत्व शब्दशः न वापरता अन्य निकषांवर शरणार्थ्यांना नागरिकत्व दिल्याचे दाखले द्यावे लागतील.