कोठडीत आरोपींवर छळ करणाऱ्या पोलिस अधिकाऱ्यांना केवळ सरकारी परवानगी असल्याच्या कारणावरून वाचवले जाऊ शकते, या कायद्याच्या तरतुदीवर केरळ उच्च न्यायालयाने महत्त्वाचे निरीक्षण नोंदवले. केरळ उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती कौसर एडाप्पागथ यांच्या खंडपीठाने ‘सुधा विरुद्ध केरळ राज्य’ या प्रकरणात भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) २०२३ च्या कलम २१८ नुसार पोलिसाच्या सरकारी संरक्षणाबाबतीत निर्णय नुकताच दिला आहे.
Read More
केरळमधील नर्स निमिषा प्रिया हिला दि.१६ जुलै रोजी येमेन येथे होणाऱ्या फाशीला स्थगिती मिळावी, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात तातडीची याचिका ‘सेव्ह निमिषा प्रिया अॅक्शन कौन्सिल’ या स्वयंसेवी संस्थेकडून दाखल करण्यात आली आहे. न्या. सुधांशू धुलिया आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठासमोर वरिष्ठ वकील रागेंथ बसंत यांनी याचिकेत बाजू मांडताना म्हटले की, “शरीयत कायद्यानुसार ही फासी रोखता येते. त्यासाठी केंद्र सरकारने या प्रकरणात तातडीने लक्ष्य देण्याकरीता आपण निर्देश द्यावे.” अशी विंनती त्यांनी न्यायालयासमोर केली.
“आईने तिच्या मुलाच्या पितृत्वासाठी डीएनए चाचणीस संमती दिली असली, तरीही न्यायालयांनी अल्पवयीन मुलांच्या हक्कांचे रक्षण करत, अशा चाचण्यांचे परिणाम लक्षात घेणे आवश्यक आहे.” असा महत्त्वपूर्ण निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने नुकताच दिला आहे. या प्रकरणात एका आईने आपल्या मुलाच्या डीएनए चाचणी करण्याच्या कुटुंब न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे आव्हान दिले होते.
चित्रपट सिनेमागृहात प्रदर्शित झाल्यावर पहिल्या तीन दिवसांत समीक्षा न करण्याची मागणी तमिळ फिल्म अॅक्टिव्ह प्रोड्यूसर्स असोसिएशन (टीएफएपीए) ने एका याचिकाद्वारे केली होती. लोकांना चित्रपट पाहण्याचा आणि गुणवत्तेचा आढावा घेण्याचा हा भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या मुलभूत अधिकाराचा भाग आहे, असे म्हणत मद्रास उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आनंद वेंकटेश यांनी गुरूवार दि.२७ जून रोजी ही याचिका फेटाळून लावली आहे.
आणीबाणीच्या काळातील एडीएम जबलपूर या खटल्याचा निर्वाळा सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायिक इतिहासातील सर्वात काळा निर्णय होता, असे प्रतिपादन शनिवार, २१ जून रोजी उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी केले. राज्यसभेतील इंटर्नसाठी आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमात ते बोलत होते.
एमएमआरडीए पारदर्शक आणि नागरिककेंद्री प्रशासनाच्या दिशेने
पहलगामच्या बैसरन खोर्यात झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’ने (युएनएससी) तीव्र निषेध केला आहे. दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन देणार्या, कृत्य करणार्या आणि वित्तपुरवठा करणार्यांची जबाबदारी घेण्याची मागणी परिषदेच्या सदस्यांनी केली आहे.
Kerala Firm Viral Video : एका खाजगी कंपनीतील बॅासने कर्मचाऱ्यांसोबत अमानुष वागणूक केल्याचा संतापजनक प्रकार केरळमधून समोर आला आहे. सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांना दोरीने बांधलेल्या गळ्यात पट्टा लावलेल्या कुत्र्यांप्रमाणे रांगायला लावल्याचं दिसून येत आहे. या प्रकरणावर देशभरातून संताप व्यक्त होत असून संबंधित बॉसवर कडक कारवाईची मागणी होत आहे. कथित व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर कामगार मंत्रालयाने याची दखल घेतली असून चौकशीचे आदेश दिले आहेत. अशातच आता हा कथित व्हिडिओ हा ब
कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारेंवर हक्कभंग! कारवाईंबद्दल काय म्हणाले आमदार प्रसाद लाड
स्टँडअप कॉमेडियन कुणाल कामरा याने उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर केलेले गाणे आणि उबाठा गटाच्या नेत्या सुषमा अंधारे यांनी युट्यूबच्या माध्यमातून हेच गाणे पुन्हा टीकात्मक आविर्भावात गाऊन दाखवल्यामुळे त्या दोघांवरही बुधवार, २६ मार्च रोजी विधानपरिषदेत हक्कभंग प्रस्ताव मांडण्यात आला. भाजप गटनेते आमदार प्रवीण दरेकर यांनी हा हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला.
बेघर बालकांना शिक्षणाच्या परिघात आणण्यासाठी, शोषित, वंचित महिलांना हक्क मिळवून देण्यासाठी कार्यरत असणार्या मुंबईच्या माधवी अरोलकर. त्यांच्या कार्याचा परिचय करुन देणारा हा लेख...
हल्लीचा जमाना हा ऑनलाईन खरेदीचा. तरीही ऑनलाईन खरेदी करताना ग्राहकांचे हक्क, अधिकार यांच्याविषयीची जागरुकता अभावानेच दिसून येते. पण, ई-कॉमर्सच्या युगात ग्राहकांनी खरेदी करताना खबरदारी घेण्याबरोबरच, आपले हक्क समजून घेणेही तितकेच महत्त्वाचे. आज ‘जागतिक ग्राहक दिना’निमित्ताने याबाबतचा घेतलेला सविस्तर आढावा...
‘सहकार बिना नहीं उद्धार’ या वचनाला जागत नागरिकांच्या गरजा भागवून ‘डोंबिवली मध्यवर्ती सहकार भांडार’ या संस्थेला विकासाकडे नेण्याचे काम नि:स्वार्थीपणे आजवर कार्यकत्यांनी केले. त्यांच्या या कार्यावर आजच्या ‘जागतिक ग्राहक दिना’च्या निमित्ताने प्रकाश टाकणारा हा लेख...
बांगलादेशात शेख हसीना यांना पंतप्रधान पदावरून हटवल्यानंतर मोहम्मद युनूस यांचे अंतरिम सरकार सत्तेत आले. त्यानंतर कट्टरपंथींचा उन्माद मोठ्या प्रमाणात वाढलेला दिसला. हिंदू अल्पसंख्याक आणि विशेषतः हसीना समर्थक तसेच, अवामी लिगच्या कार्यकर्त्यांना लक्ष्य करण्यास कट्टरपंथींनी सुरुवात केली. एखाद्या हॉलीवूड किंवा दाक्षिणात्य चित्रपटाची कथा चोरून आपला नवीन चित्रपट तयार करायचा, ही ‘टेक्निक’ तशी चित्रपटसृष्टीत जुनीच. अशाच पद्धतीने बांगलादेशातील स्टोरी एकाअर्थी चोरण्याचा प्रकार सीरियातही झाल्याचे दिसते.
झाकीर नाईकला भारताच्या ताब्यात देण्यात यावे, यासाठी भारत सरकार प्रयत्न करीत असले, तरी त्यास अद्याप यश आलेले नाही. झाकीर नाईकविरुद्ध ठोस पुरावे देण्याची मलेशिया सरकारची मागणी आहे. ‘राष्ट्रीय तपास यंत्रणे’ने झाकीर नाईकविरुद्ध भक्कम पुरावे गोळा केले असून, त्याला भारतात आणण्यासाठीचे प्रयत्न सुरू आहेतच.
Rohingya ह्यूमन राईट्स इनिशिएटीव्ह नावाच्या एका स्वयंसेवी संस्थेने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून निर्वासितांसाठी सुविधांसाठी मागणी केली. दिल्लीमध्ये अवैधपणे राहणाऱ्या रोहिंग्यांना शाळा आणि रुग्णालयामध्ये प्रवेश देण्याचे निर्देश न्यायालयाने केंद्र आणि दिल्ली सरकारला द्यावेत, असे एनजीओने याचिकेमध्ये म्हटले आहे. याचपार्श्वभूमीवर सोमवारी १० फेब्रुवारीला न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती एन कोटीश्वर सिंह यांच्यासमोर या प्रकरणी सुनावणी केली.
V Ramasubramaniam सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश व्ही रामसुब्रमण्यम (V Ramasubramanian) यांची सोमवारी २३ डिसेंबर २०२४ रोजी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC चे प्रमुख म्हणून त्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाचे प्रमुख म्हणून रोहिंटन नरिमन यांची नियुक्ती न झाल्याने काँग्रेसनेही आपली नाराजी व्यक्त केली आहे. याप्रकरणाचे पत्र आता समोर आले आहे.
ग्राहक म्हणून कायम जागरूक आणि सतर्क राहणे आवश्यक आहे, असा सल्ला उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी राज्यातील नागरिकांना दिला आहे. मंगळवार, २४ डिसेंबर रोजी राष्ट्रीय ग्राहक हक्क दिनानिमित्त उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी आपल्या 'X' अकाऊंटवर पोस्ट करत राज्यातील नागरिकांना काही सूचना दिल्या आहेत.
रियाध : सौदी अरेबियामध्ये ( Saudi Arebia ) यावर्षी १०० पेक्षा अधिक परदेशी लोकांना फाशी देण्यात आली आहे. वृत्तसंस्थेने मानवाधिकार संघटनेच्या हवाल्याने ही माहिती दिली आहे. हा आकडा गेल्या तीन वर्षांच्या तुलनेत जवळपास तिप्पट आहे. शनिवार, दि. १५ नोव्हेंबर रोजी एका येमेनी नागरिकाला अमली पदार्थांच्या तस्करीच्या आरोपाखाली दक्षिण-पश्चिमी भागात नजरानमध्ये फाशी देण्यात आली. यानंतर, यावर्षी फाशीची शिक्षा सुनावलेल्या परदेशींची संख्या १०१ झाली आहे. सौदी अरेबियाने २०२२ आणि २०२३ मध्ये ३४ परदेशी नागरिकांना फाशीची शिक्षा सुन
बहराइच येथील झालेल्या हिंसाचारात आरोपींच्या घरावर बुलडोझरच्या कारवाई होत आहेत. हे प्रकरण आता मानवाधिकार आयोगाकडे दाखल करण्यात आले आहे. याप्रकरणात आता अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे वकील डॉ. गजेंद्र सिंह यादव यांनी आयोगात याचिका दाखल करून आरोपींच्या घरावर बुलडोजर चालवण्यास बंदीची मागणी केली आहे. असे कृत्य केल्यास मानवी हक्कांचे उल्लंघन असेल असे ते म्हणाले आहेत.
बदलापूर येथील एका शाळेत झालेल्या लैंगिक शोषण प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकारी आयोगाने घेतली आहे. आयोगाने महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव आणि पोलिस महासंचालकांना नोटीस बजावून दोन आठवड्यात अहवाल देण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई महानगरपालिका प्रशासनामार्फत पवई येथे करण्यात आलेली अतिक्रमण निर्मूलन कारवाई ही कायदेशीर प्रक्रियेचे पालन करूनच करण्यात येत होती. या हल्ल्यात जखमी महानगरपालिका कर्मचारी तसेच पोलीस कर्मचा-यांची बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी यांनी अतिरिक्त पोलिस आयुक्तांसह प्रत्यक्ष ठिकाणास भेट देवून आस्थेवाईकपणे विचारपूस केली. या कारवाईदरम्यान महानगरपालिका कर्मचा-यांवर झालेला हल्ला कदापि सहन केला जाणार नाही. महानगरपालिका प्रशासन कर्मचा-यांच्या पाठिशी ठामपणे उभे आहे, असा विश्वास त्यांनी कर्मचा-या
उत्तराखंडमधील मदरशांमध्ये बिगर-मुस्लिम मुलांना इस्लामिक शिक्षण दिले जात असल्याचे समोर आले आहे. या मुलांची संख्या १९६ असल्याचे सांगण्यात येत आहे. काही मदरशांचे सरकारी शाळांशी संबंध असल्याचेही आढळून आले आहे. तरीही सर्व सरकारी मानकांची पूर्तता करण्यात आलेली नाही. राज्यातील या मदरशांमध्ये भारतातील अनेक राज्यांतील विद्यार्थी दाखल झाल्याचे आढळून आले.
भारतीय विदेशी मुद्रेत ऐतिहासिक वाढ झाली आहे. भारताच्या विदेशी मुद्रेत ( Foreign Exchange Reserve) मध्ये वाढ होत ६४८.४६ डॉलर्सपर्यंत वाढ झाली आहे. भारताच्या विदेशी मुद्रेत एकूण २.९८ दशलक्ष डॉलर्सने वाढ झाली आहे.
नॅशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) चे राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो यांनी कर्नाटकातील बेंगळुरू येथील एका बेकायदेशीर अनाथाश्रमाबाबत धक्कादायक खुलासा केला आहे. ते म्हणाले की, येथे राहणाऱ्या मुलींशी झालेल्या प्राथमिक संभाषणावरून असे दिसते की, आखाती देशांमध्ये लग्नाच्या नावाखाली तस्करी करण्यासाठी येथे ग्रूमिंगचे काम केले जाते. Grooming Jihad
नाशिकमधील मालेगाव येथील एम्.एस्.जी. महाविद्यालयात करिअर मार्गदर्शनाच्या नावाखाली हिंदू विद्यार्थ्यांना एका विशिष्ट धर्माची माहिती देऊन त्यांचे धर्मांतर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या प्रकाराची उच्चस्तरीय चौकशी व्हावी, अशी मागणी नाशिक येथील भाजपचे आमदार राहुल ढिकले यांनी मंगळवार, दि. १९ डिसेंबर रोजी विधानसभेत औचित्याच्या आयुधाद्वारे केली.
"मानवाधिकाराच्या बाबतीत भारत जगासाठी आदर्श आहे", असे प्रतिपादन उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड यांनी भारत मंडपम येथे मानवाधिकार दिनाच्या समारंभावेळी बोलताना केले. ते म्हणाले, १४० कोटी लोकसंख्या असलेल्या देशात मानवाधिकारांना चालना देण्यात होत असलेले सकारात्मक बदलामुळे भारताने जगासमोर 'आदर्श ' म्हणून आपले स्थान मजबूत केले आहे, असेही उपराष्ट्रपती धनखड यावेळी म्हणाले.
चीनने मुस्लिमांचे प्रार्थना स्थळ असलेल्या मशिदींना बंद करण्याची मोहीम हाती घेतली आहे. चीन आता शिनजियांग प्रांताबाहेरील मशिदींविरोधातही कारवाई करत आहे. ह्युमन राइट्स वॉचच्या अहवालानुसार चीन अनेक वर्षांपासून शिनजियांगमधील अल्पसंख्याक उईगुर मुस्लिमांवर अत्याचार करत आहे.
देशात वन हक्क कायद्याची अंमलबजावणी करण्यात महाराष्ट्र राज्य अग्रस्थानी असल्याची माहिती आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित यांनी बुधवारी दिली.
नुकतीच ‘नोबेल शांतता पुरस्कारा’ची घोषणा करण्यात आली. यंदा हा पुरस्कार इराणच्या मानवाधिकार कार्यकर्त्या नर्गेस मोहम्मदी यांना जाहीर झाला आहे. इराणमधील महिला अत्याचाराविरुद्धचा लढा आणि सर्वांसाठी मानवाधिकार व स्वातंत्र्याचा प्रचार, पुरस्कार करण्यासाठी त्यांना यंदाचे ‘नोबेल’ जाहीर झाले आहे.
पती-पत्नीच्या मालमत्तेशी संबंधित एका प्रकरणात कोलकत्ता उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. कोर्टाचे म्हणणे आहे की, महिलेला तिची मालमत्ता विकण्यासाठी पतीच्या परवानगीची गरज नाही. जर मालमत्ता पत्नीच्या नावावर असेल, तर पतीच्या संमतीशिवाय ती मालमत्ता विकू शकते.
एकीकडे बुधवारी भारतात राजकीय क्षेत्रातील ३३ टक्के महिला आरक्षणाला लोकसभेत मंजुरी मिळाली, तर दुसरीकडे इराणमध्ये हिजाबसक्तीचे विधेयक बहुमताने पारित करण्यात आले. आता हा निव्वळ योगायोग म्हणावा तरी एकीकडे महिला सशक्तीकरणासाठी भारताने उचललेले खंबीर पाऊल, तर दुसरीकडे इराणने महिलांच्या खच्चीकरणासाठी केलेली कुरघोडी, असा हा प्रचंड मोठा विरोधाभास!
रुपाली सोनवणे यांनी ‘वाचनवेल प्रतिष्ठान’च्या माध्यमातून केवळ ४० सदस्यांच्या विश्वासाच्या शिदोरीवर २०१८ मध्ये ‘पुस्तक भिशी’ हा अभिनव उपक्रम सुरू केला. त्यांच्या या अभिनव उपक्रमाविषयी...
पिसिरोसियासिस हा त्वचेचा व इतर अवयवांवरचा दाहक रोग म्हणून ओळखला जातो.आतापर्यंत ६० मिलियन लोक या आजाराचे शिकार ठरले आहेत.परंतु Generic व Biosimilar औषध बनवणारी Sandoz कंपनीने डेव्हलपमेंट व व्यवसायासाठी सॅमसंग बायपोसिस शी करार केला आहे.कंपनीच्या घोषणेनुसार ,Sandoz कंपनीला Biosimilar US, Canada, EEA, Switzerland व Uk मध्ये कर्मशिअल वापरासाठी विशेष हक्क मिळणार आहेत.
'हॉर्न ऑफ आफ्रिका’ म्हटल्या जाणार्या ईशान्य आफ्रिकन देशांमध्ये दहशतवाद, उपासमार आणि सततच्या दुष्काळाने लाखो लोकांना पलायनास प्रवृत्त केले. अशा स्थलांतरितांच्या मूलभूत मानवाधिकारांची कशाप्रकारे पायमल्ली केली जाते, त्याच्या बातम्या समोर येत असतात. पण, सोमवारी ‘ह्युमन राईट्स वॉच’ या संस्थेने इथिओपियातून सौदीमध्ये प्रवेश करणार्यांवर कशाप्रकारे अत्याचार करण्यात आले, त्याचा एक सविस्तर अहवालच जाहीर केला. या अहवालाने सौदी अरेबियाचा शान-शौकतीच्या पडद्यामागे लपलेला क्रूर आणि निर्दयी चेहरा जगासमोर आणला आहे.
पाकिस्तानातील सिंध प्रांतात ३० हिंदूंचे अपहरण करण्यात आले आहे. या प्रकरणात महिला आणि लहान मुलांचाही समावेश आहे. दरम्यान पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने (HRCP) सर्व पीडितांना सोडण्याची मागणी केली आहे. प्राणघातक शस्त्रांनी सज्ज असलेल्या दरोडेखोरांच्या एका संघटित टोळीने ही घटना घडवून आणल्याचा आरोप आहे. ही घटना दि. १६ जुलै रोजी घडली. यासोबत २४ तासात २ हिंदू मंदिरांनाही लक्ष्य करण्यात आले आहे.
२०१५ सालच्या सुरुवातीला ‘शार्ली हेब्दो’ नियतकालिकाच्या कार्यालयावरील हल्ल्यानंतर फ्रान्समध्ये इस्लामिक दहशतवादाने धुमाकूळ घातला होता. यात जसे मोठे हल्ले आहेत, तसेच हातात सुरा घेऊन लोकांना भोसकणे किंवा गर्दी पाहून लोकांच्या अंगावर गाडी घालणे, असे अनेक लहान हल्लेही आहेत. त्यामुळे नाहेल एमवर गोळी चालवणारा पोलीस वर्णद्वेषी होता, असे म्हणणे धाडसाचे ठरेल.
खासदार संजय राऊत यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेला बनावट शिवसेना असं म्हटलं होतं. तर हे विधिमंडळ नाही तर चोरमंडळ असल्याचा उल्लेख त्यांनी केला होता. त्यानंतर राऊत यांच्याविरोधात दोन वेगवेगळे हक्कभंग दाखल झाले होते. त्याला राऊत यांनी उत्तर ही त्यांनी दिलं होतं. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा चोरमंडळ हा वाद विधान परिषदेत गेला आहे.
जंगलसंवर्धनाचा ध्यास घेतलेले भिवंडी, देवराई येथील दिनेश मेघे. कोकणा समाजातील दिनेश हे वनहक्क, ‘पेसा’ कायद्याचे विशेष तज्ज्ञ म्हणून प्रसिद्ध आहेत. त्यांच्या जीवनकार्याचा घेतलेला मागोवा...
मित्रांनो समाजामध्ये आतापर्यंत आपण मुलांच्या समस्या जर ऐकल्या, वाचल्या असतील तर आपल्याला बालगृह, वसतिगृह, आश्रमशाळा, अनाथालय असे ठरावीक शब्द बघायला मिळतात. अनेकदा या सर्व गोष्टी आपल्याला एकच वाटतात कारण तिथे लहान मुले असतात. मुले म्हटले की भावनिकता आपोआपच येते, संवेदनशीलता जागृत होते. या पार्श्वभूमीवर समतोल केंद्राची ‘बालनगरी’ संकल्पना समजून घेऊ...
पाकिस्तानात अल्पसंख्याकांवर हल्ल्यांचे प्रमाण सातत्याने वाढत असून, त्यांची धार्मिक स्थळे देखील लक्ष्य केली जात आहेत. विशेष करुन हिंदु मंदिरांवर होणार्या हल्ल्यांचे प्रमाण वर्षभरात दुप्पट झाले आहे, असा निष्कर्ष पाकिस्तानच्या मानवाधिकार आयोगाने आपल्या अहवालात काढला आहे.
तेलंगणातील वारंगल येथील एका ऐतिहासिक हिंदू मंदिरातील व्हिडिओ सध्या व्हायरल होत आहे. यामध्ये काही लोक मंदिरात ख्रिश्चन प्रार्थना करताना दिसले. आता या प्रकरणी पाद्री गंधम अरुण कुमार आणि त्यांच्या साथीदारांविरुद्ध एफआयआर दाखल करण्यात आली आहे. तसेच मंदिर परिसरात मांसाहार दिल्याचाही आरोप आहे. हा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर हिंदू संघटनांनी हा देवतांचा अपमान असल्याचे म्हटले असून कठोर कारवाईची मागणी केली आहे.
झारखंडमधील एका मिशनरीच्या शाळेत 'जय श्री राम' चा जयघोष दिला म्हणून दोन दिवसांसाठी संपूर्ण वर्गाला निलंबित केल्याची घटना घडली आहे.विश्व हिंदू परिषदेने या प्रकरणाची चौकशी करून शिक्षण विभागाकडे कारवाईची मागणी केली आहे. पंरतू या सर्व प्रकरणावर शाळेच्या मुख्याध्यापकांचे म्हणणे आहे की, विद्यार्थ्यांवर शाळेतील नियमांचे आणि शिक्षकांच्या आदेशाचे उल्लंघन केल्याबद्दल ही कारवाई करण्यात आली.
संजय राऊत यांनी विधिमंडळाला 'चोरमंडळ' असं म्हटल्यामुळे राऊत यांच्याविरोधात हक्कभंग आणला होता. विधिमंडळाने संजय राऊतांना ४८ तासांमध्ये आपलं म्हणणं लेखी मांडण्याची नोटीस दिली होती. शुक्रवारी ३ मार्च रोजी संध्याकाळी संजय राऊतांची खुलासा सादर करण्याची मुदत संपली होती. मात्र आज त्यांनी आपलं उत्तर सादर केलं आहे.
कोरोनाने सगळ्या जगात हाहाकार माजवला होता. चीन तर अजूनही त्यातून सावरलेला दिसत नाही. कोरोनाचे पडसाद आजही चीनच्या सामाजिक आणि राजकीय वातावरणात उमटताना दिसतात. त्याचाच एक भाग म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संघटने’ने चीन सरकारकडे १०० व्यक्तींच्या सुटकेची मागणी केली आहे. या १०० जणांवर यापूर्वी कधीही कोणताही गुन्हा दाखल झालेला नव्हता. आताही या १०० जणांना अटका का झाली, तर त्यांनी खून, चोरी, बलात्कार अपहरण खंडणी कोणत्याही प्रकारचे भेदभावपूर्ण वर्तन वगैरेपैकी एक गुन्हा केला आहे का? तर नाही, या सगळ्यांचा गुन्हा एकच
मुळात ज्या संघटनेची स्थापनाच राष्ट्रद्रोहाचे विष पेरण्यासाठी झाली होती, तिने कितीही सभ्यतेचा बुरखा परिधान केला तरीही कधीतरी सत्य उघडकीस येणार होतेच. देशातील आठ राज्यांमध्ये विविध संघटनांना आपल्यात गिळून त्यांना विषारी दंश करण्याची शिकवण देणारी संघटना स्वत:च या विषाने कधीतरी संपणार होतीच. अशा या ‘पॉप्युलर फ्रंट ऑफ इंडिया’ म्हणजेच ‘पीएफआय’ आणि याशिवाय 1) कॅम्पस फ्रंट ऑफ इंडिया 2) रिहॅब इंडिया फाऊंडेशन 3) अखिल भारतीय इमाम परिषद 4) नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्युमन राईट्स ऑर्गनायझेशन 5) नॅशनल वुमन फ्रंट 6)ज्युनियर फ्
एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकारही दिला आहे. न्यायालयाने विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील भेद दूर करताना म्हटले आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट अंतर्गत अविवाहित महिलांनाही गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय MTP कायद्याच्या नियम 3B चा विस्तार आहे.
ठाण्यातील अभियंता अनंत करमुसे यांना बंगल्यावर नेऊन बेदम मारहाण केल्याप्रकरणी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते आ. जितेंद्र आव्हाड यांच्यासह या कृत्यात सहभागी असलेल्या तीन पोलीस कर्मचाऱ्याना महाराष्ट्र राज्य मानवाधिकार आयोगाने नोटीस बजावली होती
संयुक्त राष्ट्रांनी या सगळ्याची दखल घेतली अन् शिनजियांगमधील उघूर मुस्लिमांवरील चिनी अनाचाराची माहिती जगासमोर आणण्याचे ठरवले. गेल्या अनेक दिवसांपासून संयुक्त राष्ट्रांच्या यासंबंधीच्या अहवालाची प्रतीक्षा होती. आता तो अहवाल समोर आला आणि चीन वगळता स्वतःला मानवाधिकारवादी, उदारमतवादी वगैरे म्हणवून घेणार्या देशांमध्ये खळबळ माजली.
नगर जिल्हयात एका हिंदु महिलेचे जबरदस्तीने बेकायदेशीर धर्म परिवर्तन करण्याचा धक्कादायक प्रकार पुण्याच्या भारतीय मानवधिकार परिषेदेने उघडकीस आणून या प्रकरणी दोषीवर कठोर कारवाईसाठी आणि पीडितेला न्याय देण्यासाठी लढा उभारला आहे.