SC: MPT कायद्यांतर्गत आता अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकार!

 

 

मुंबई: एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलांना गर्भपाताचा अधिकारही दिला आहे. न्यायालयाने विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील भेद दूर करताना म्हटले आहे की, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी अॅक्ट अंतर्गत अविवाहित महिलांनाही गर्भपात करण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाचा हा निर्णय MTP कायद्याच्या नियम 3B चा विस्तार आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता कोणत्याही कारणाने गर्भवती झालेल्या अविवाहित महिला डॉक्टरांच्या मदतीने २४ आठवड्यांपर्यंतची गर्भधारणा करू शकतात. पूर्वी, सामान्य परिस्थितीत, केवळ विवाहित महिलांना 20 आठवड्यांपेक्षा जास्त आणि 24 आठवड्यांपेक्षा कमी गर्भपात करण्याचा अधिकार होता.अविवाहित महिलांना लिव्ह-इन रिलेशनशिपमधून वगळण्यासाठी मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायदा घटनाबाह्य असल्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला असून, विवाहित आणि अविवाहित महिलांमधील गर्भपाताचा अधिकार काढून टाकला आहे.

 

सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, "अविवाहित महिलेला विवाहित महिलेप्रमाणे मुलाला जन्म न देण्याचा अधिकार आहे. विवाहित महिला देखील लैंगिक अत्याचार किंवा बलात्काराच्या बळींच्या श्रेणीचा भाग बनू शकतात. एक स्त्री तिच्या पतीसोबत संमती नसल्यामुळे गर्भवती होऊ शकते." 20 ते 24 आठवड्यांची गर्भधारणा असलेल्या अविवाहित महिलेला गर्भपात करण्यापासून रोखणे आणि विवाहित महिलेला समान अधिकार देणे हे घटनेत दिलेल्या कलम 14 च्या भावनेचे उल्लंघन आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. वैवाहिक स्थिती स्त्रीचा हक्क हिरावून घेऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

  

परिस्थिती पाहता असुरक्षित गर्भपातावरही न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “माता मृत्यूचे तिसरे प्रमुख कारण असुरक्षित गर्भपात आहे. भारतात केले जाणारे 60% गर्भपात असुरक्षित असतात. सुरक्षित गर्भपात सेवांमध्ये प्रवेश नाकारणे प्रतिबंधात्मक गर्भपात पद्धती असुरक्षित बनवते."