आता महामारीच्या दोन वर्षांनी पुन्हा एकदा ‘वर्क फ्रॉम होम’ ही संकल्पना चर्चेत येण्याचे कारण म्हणजे नेदरलँड या देशाने तयार केलेला नवा कायदा. ‘वर्क फ्रॉम होम’ हा कर्मचार्‍यांचा अधिकार आहे. तसेच, कर्मचार्‍याने ठरवल्यास कंपन्यांना तो अधिकार नाकारता येणार नसल्याचे तेथील नवा कायदा सांगतो
Read More
एकीकडे संपूर्ण जगामध्ये कोरोनाचा उद्रेक शांत होत असताना, किंबहुना तो अनेक देशांमधून हद्दपार होत असताना खुद्द चीनमध्ये मात्र परिस्थिती भीषण होत चालली असल्याचे चित्र समोर येत आहे. विशेषतः शांघायमध्ये ‘डायलिसिस’सारख्या अत्यंत नित्य गरजेच्या गोष्टींसाठीही रुग्णालयात जाता येत नसल्याची बाब समोर येत आहे
अभ्यास-सर्वेक्षणात सहभागी झालेल्या कर्मचारी-चाकरमान्यांपैकी अनेकांनी कोरोनाकाळात पर्यायी नोकरी-रोजगार-व्यवसाय स्वीकारला आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार यापैकी ३४ टक्के कर्मचार्‍यांनी कोरोनाकाळात स्वयं-रोजगाराची वाट धरली आहे, तर ८.५ टक्के कर्मचार्‍यांना त्यांचा रोजगार गमवावा लागल्याने अस्थायी स्वरूपाची पर्यायी नोकरी तर ९.८ टक्के कर्मचार्‍यांनी रोजंदारीवर काम करण्याचा मार्ग चोेखाळला आहे.
जनसामान्यांमध्ये ‘कोविड-१९’च्या संदर्भातील आजार-निदान आणि उपचार यापोटी व्याप्त असणारी प्रचंड भीती. यातूनच फार मोठ्या संख्येने लोकांनी घराबाहेर न पडताच, घरपोच वस्तू-सेवा पुरवण्याचा पर्याय निवडला व त्याला वाढता प्रतिसाद मिळत गेला व ‘ई-कॉमर्स’ व्यवसायाला अशाप्रकारे ‘अच्छे दिन’ प्राप्त झाले.
शाळा बंद असल्याने विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळण्यासाठी राज्यातील शाळांनी ‘ऑनलाईन’चा पर्याय स्वीकारला. अनेक शाळांनी हा ‘सुरक्षित मार्ग’ अवलंबला. त्यामुळे काही शाळा ‘ऑनलाईन’ सुरू आहेत. विद्यार्थी घरबसल्या ठरावीक वेळेत अभ्यासाचे धडे गिरवत आहेत. ज्यांच्या घरी मोबाईल, टॅब वा लॅपटॉप आदी साधने आहेत, त्या विद्यार्थ्यांना शिकणे शक्य होत असेलही; पण खेड्यातील, वनवासी भागातील शाळांचे चित्र काय असेल?
कोरोनापूर्व माऊंट एव्हरेस्टची खालावणारी पातळी, तेथे साचणारा कचरा, वैश्विक तापमान वाढीमुळे समुद्राच्या पातळीत होणारी वाढ, बर्फाच्छादित प्रदेशात विरघळणारा बर्फ हा कायमच चिंतेचा विषय ठरत असे. आजही एका वृत्तानुसार सायबेरियात सातत्याने वाढणारे तापमान हे भीषण पर्यावरणीय आपत्तीची नांदी आहे काय? अशी शंका जागतिक स्तरावर व्यक्त करण्यात येत आहे.
दोन्ही देशांची ही महत्त्वाकांक्षी शिखर परिषद आता होणारच नाही, अशी स्थिती निर्माण झाली होती. कोरोनाच्या टाळेबंदीवरील उपाय म्हणून डिजिटल प्रणालीचा अवलंब या शिखर परिषदेसाठीही करण्याविषयी विचार सुरू झाला आहे. अर्थात, या बातमीमुळे दोन्ही देशातील संबंधितांच्या आशा पल्लवित होतील.
