दिल्लीतील तीन मंदिरं पाडण्यासाठी अधिकारी झाले दाखल, विष्णू जैन शंकर यांच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

 

 

नवी दिल्ली (Supreme Court) : दिल्लीतील तीन मंदिरांबाबत न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती. मात्र ती याचिका सुप्रीम कोर्टाने नाकारली आहे. काली बारी मंदिर, अमरनाथ संस्था, श्री बद्रीनाथ संस्था या तीन मंदिरातील दिल्ली विकास प्राधिकरणाने हतोडा चालवण्याची नोटीस जारी केली आहे. सुप्रीम कोर्टाने सांगितले की, संबंधित तीन मंदिरांच्या व्यवस्थापन समित्यांनी दिल्ली सुप्रीम कोर्टात धाव घ्यावी.  या मंदिर संस्थांवर हतोडा चालवण्याबाबतची नोटीस जारी करण्यात आली.

 

ही मंदिरं मजूर विहार फेज २ येथे स्थित असून संबंधित प्रकरणात वकील विष्णु शंकर जैन यांनी याबाबत सांगितले की, मंदिर तोडण्यासाठी १९ मार्च रोजी नोटीस पाठवण्यात आली. त्यानंतर २० मार्च रोजी संबंधित मंदिरांवर हतोडा चालवण्याबाबत बोलले जात आहे. मंदिर समित्यांनी आरोप लावला की, त्यांची कोणतीही न्यायालयीन सुनावणी करण्यात आलेली नाही.

 

 

 

याउलट मंदिर समित्यांनी आरोप लावला आहे की, मंदिरांना आधी दुर्गा पूजेच्या आयोजनावर परवानगी द्यावी. तसेच ही मंदिरं गेली ३५ वर्षे जुनी आहेत. मंदिरांवर हतोडा चालवणे हा तर धार्मिक स्वतंत्र्याचा बळी असल्याचं मंदिर समित्यांचे म्हणणे आहे. सुप्रीम कोर्टाने याबाबत मंदिर लवकरच तोडण्यात येतील, असा दावा केला आहे.

 

संबंधित मंदिरांवर हतोडा चालवण्यासाठी अधिकारी दाखल झाले होते. मात्र स्थानिक आमदार रवींद्र सिंह नेगी आणि दिल्ली मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता मंदिरे पाडण्याला विरोध करत हे प्रकरण रोखण्याचा प्रयत्न केला आहे.