जगातील ५० टक्के डिजीटल भारताच्या युपीआयद्वारे – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ; युरोपीय संघासाठी भारत – सायप्रस संबंधांना बळकटी गरजेची

नवी दिल्ली : विशेष प्रतिनिधी जगातील ५० टक्के डिजिटल व्यवहार भारताच्या युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस म्हणजेच युपीआयद्वारे होतात. फ्रान्ससारखे अनेक देश त्याच्याशी जोडले असून लवकरच सायप्रसचाही त्यात समावेश होईल, असा विश्वास पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्यक्त केला आहे.


पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या सायप्रसच्या दौऱ्यादरम्यान राष्ट्राध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिड्स यांच्यासमवेत लिमासोल येथे सायप्रस आणि भारतातील व्यावसायिक प्रतिनिधींसोबत गोलमेज चर्चा केली. सहभागींमध्ये बँकिंग, वित्तीय संस्था, उत्पादन, संरक्षण, लॉजिस्टिक्स, सागरी, नौवहन, तंत्रज्ञान, नवोन्मेष, डिजिटल तंत्रज्ञान, एआय, आयटी सेवा, पर्यटन आणि गतिशीलता अशा विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधींचा समावेश होता.


पंतप्रधानांनी सायप्रसला युनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (युपीआय) नेटवर्कचा भाग बनवण्यासाठी चर्चा सुरू असल्याचे सांगितले.इंडिया-सायप्रस सीईओ फोरममध्ये बोलताना, पंतप्रधान मोदी यांनी संभाव्य सहकार्याचे स्वागत केले. फ्रान्ससह अनेक देश भारताच्या युपीआयशी जोडलेले आहेत हे अधोरेखित केले. त्याचप्रमाणे भारताच्या डिजिटल परिवर्तनाचे आणि आर्थिक समावेशनाचे प्रतीक म्हणजे युपीआय असल्याचेही पंतप्रधानांनी सांगितले.


वित्तीय सेवा क्षेत्रात व्यावसायिक सहभागाच्या क्षमतेवर भर देत, दोन्ही नेत्यांनी एनएसई इंटरनॅशनल एक्सचेंज गिफ्ट सिटी, गुजरात आणि सायप्रस स्टॉक एक्सचेंज यांच्यातील सामंजस्य कराराचे स्वागत केले. एनआयपीएल (एनपीसीआय इंटरनॅशनल पेमेंट्स लिमिटेड) आणि युरोबँक सायप्रस यांनी दोन्ही देशांमधील सीमापार पेमेंटसाठी युपीआय सुरू करण्यास सहमती दर्शविली. पंतप्रधानांनी भारत-ग्रीस-सायप्रस (आयजीसी) व्यापार आणि गुंतवणूक परिषदेचेही स्वागत केले. संयुक्त मंचाद्वारे लॉजिस्टिक्स, अक्षय ऊर्जा, नागरी विमान वाहतूक आणि डिजिटल सेवा यासारख्या क्षेत्रात त्रिपक्षीय सहकार्याला बळकटी मिळणार आहे.


सायप्रस पुढील वर्षी युरोपीय परिषदेचे अध्यक्षपद भुषविणार आहे. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही नेत्यांनी भारत-ईयू धोरणात्मक भागीदारी आणखी मजबूत करण्याच्या त्यांच्या वचनबद्धतेची पुष्टी केली. त्यांनी वर्षाच्या अखेरीस भारत-ईयू मुक्त व्यापार करार पूर्ण होण्याची आशा व्यक्त केली, ज्यामुळे दोन्ही देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक सहकार्याला चालना मिळेल.


पंतप्रधान मोदी यांनी सायप्रसचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार


सायप्रसचे राष्ट्राध्यक्ष महामहिम निकोस क्रिस्टोडौलिड्स यांनी सोमवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना सायप्रसचा सर्वोच्च नागरी पुरस्कार -"ग्रँड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारिओस III" देऊन गौरविले. 140 कोटी भारतीयांच्या वतीने हा सन्मान स्वीकारताना पंतप्रधानांनी सायप्रसचे राष्ट्राध्यक्ष, सरकार आणि जनतेचे मनापासून आभार मानले. त्यांनी हा पुरस्कार भारत आणि सायप्रसमधील दीर्घकालीन जिव्हाळ्याच्या संबंधांप्रती समर्पित केला. भारत आणि सायप्रसमधील भागीदारी मजबूत आणि वैविध्यपूर्ण करण्याप्रति नव्याने वचनबद्धता दर्शवून पंतप्रधानांनी हा सन्मान स्वीकारला. हा पुरस्कार दोन्ही देशांच्या शांतता, सुरक्षा, सार्वभौमत्व, प्रादेशिक अखंडता आणि समृद्धी यावरील अढळ वचनबद्धतेचे प्रतीक आहे यावर त्यांनी भर दिला.


भारत – सायप्रसदरम्यान करार – सहकार्य

· अणुप्रसार अप्रसाराला पाठिंबा आणि अणु पुरवठादार गटात सामील होण्यासाठी भारताच्या प्रयत्नांना पाठिंबा.

· २०२४ च्या अपिया घोषणापत्र आणि कॉमनवेल्थ ब्लू चार्टर सेंटर ऑफ एक्सलन्सला पाठिंबा देऊन महासागर प्रशासनावर सहकार्य.

· भारताच्या कायमस्वरूपी सदस्यत्वाला पाठिंबा यासह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या सुधारणांसाठी संयुक्त प्रयत्न.

· बहुपक्षीय सहभागांचे समन्वय साधण्यासाठी आणि संयुक्त राष्ट्रांमध्ये एकमेकांच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्यासाठी करार.

· परराष्ट्र मंत्रालयांद्वारे नियमित द्विपक्षीय राजकीय सल्लामसलत करणे.

· द्विपक्षीय सहकार्याचे मार्गदर्शन करण्यासाठी पंचवार्षिक कृती आराखडा (२०२५-२०२९) तयार करणे.

· भारताकडून सायप्रसच्या सार्वभौमत्वाला, एकतेला आणि प्रादेशिक अखंडतेला पाठिंबा देण्याचा पुनरुच्चार केला.

· पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर सर्व प्रकारच्या दहशतवादाचा तीव्र निषेध आणि भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा.

· दहशतवादाच्या वित्तपुरवठ्याला रोखण्यासाठी करार, संयुक्त राष्ट्र आणि एफएटीएफसारख्या राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय यंत्रणांचा वापर.

· सायबरसुरक्षा, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि संरक्षण उद्योग संशोधन आणि विकासात सहकार्य.

· भारतीय नौदल भेटी, संयुक्त सराव आणि सागरी सहकार्याचा विस्तार.

· भारत-मध्य पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (आयएमइसी) मध्ये भारताच्या नेतृत्वाला सायप्रस पाठिंबा देईल.

· भारत आणि सायप्रस कंपन्यांमधील शिपिंग आणि सागरी सेवांमध्ये संयुक्त उपक्रमांना प्रोत्साहन.

· सायप्रस ईयू-भारत मुक्त व्यापार करारला गती देण्यास आणि ईयू-भारत संबंध दृढ करण्यास मदत करणार.

· सायप्रसच्या व्यावसायिक शिष्टमंडळाच्या भारत भेटीचे नियोजन आणि सायप्रस-भारत व्यवसाय मंचाचे आयोजन.

· विज्ञान, नवोपक्रम आणि संशोधनावरील द्विपक्षीय सामंजस्य करार. एआय, डिजिटल पायाभूत सुविधा, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक सहकार्य यासारख्या क्षेत्रांचा समावेश आहे.

· पर्यटन आणि सांस्कृतिक संबंध मजबूत करण्यासाठी आणि भारत आणि सायप्रस दरम्यान थेट हवाई संपर्क.