मुंबईतही महावितरणची वीज मिळावी

महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे याचिका

    14-Jun-2025
Total Views | 6

mahadicom



मुंबई, दि.१४ : प्रतिनिधी 
मुंबई शहरातील कुलाबा ते माहीम, पश्चिम उपनगरात बांद्रा ते दहिसर, पूर्व उपनगरात विक्रोळी ते चुनाभट्टी आणि मानखूर्द तसेच चेना व काजुपाडासह मीरा भाईंदर महानगरपालिका या सर्व क्षेत्रात महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी अर्थात महावितरणला वीज वितरणासाठी परवाना मिळावा, अशी मागणी करणारी याचिका कंपनीने महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोगाकडे दाखल केली आहे.
मुंबईत सध्या बेस्ट ही सार्वजनिक कंपनी आणि अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड व टाटा पॉवर मुंबई या दोन खासगी कंपन्या वीज पुरवठा करतात. त्यांना समांतर परवाना देऊन महावितरणला मुंबईतही वीज पुरवठा करण्यास परवानगी मिळावी, अशी याचिका कंपनीने केली आहे. महावितरण सध्या मुंबई शहर व उपनगरातील काही क्षेत्र वगळता संपूर्ण महाराष्ट्रात वीज वितरण करते. मुंबई शहरातील मुलुंड व भांडूप या दोन उपनगरात महावितरण वीज पुरवठा करते.
महावितरण ही जगातील सर्वात मोठ्या वीज कंपन्यांपैकी एक आहे. कंपनी सध्या ३ कोटी १७ लाख वीज ग्राहकांना सेवा देते. कंपनीकडे ४२३० वीज उपकेंद्रे, सुमारे २५ हजार उच्च दाब फीडर्स, ९ लाख ६० हजार वितरण ट्रान्सफॉर्मर्स, ११ किलोव्होल्टच्या ३.६४ लाख किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या, ३३ किलो व्होल्टच्या ५१,७७१ किलोमीटर लांबीच्या वाहिन्या असे प्रचंड वीज वितरण जाळे आहे. महावितरण राज्यातील ४५७ शहरांना आणि ४१,९२८ खेड्यांना वीज पुरवठा करते. मुंबईची सध्याची विजेची गरज ४ हजार मेगावॅट आहे तर महावितरण सध्या राज्यात दररोज २६ हजार मेगावॅट वीज पुरवठा करत आहे.
कोस्टल मार्ग आणि मेट्रो जाळ्यासह मुंबईत मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधांची कामे सुरू आहेत. त्यामुळे कनेक्टिव्हिटी सुधारण्यामुळे निवासी रिअल इस्टेट क्षेत्रासह औद्योगिक, व्यावसायिक क्षेत्राचा मोठा विस्तार होत आहे. डेटा सेंटर्सना मोठ्या प्रमाणात वीज लागते आणि अशी अनेक सेंटर्स मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात विकसित करण्यात येत आहेत. या खेरीज सेवा क्षेत्रातील अनेक व्यवसायांचा विस्तार होत आहे. या सर्वांसाठी मोठ्या प्रमाणात वीज पुरवठ्याची गरज भासणार आहे. हेच लक्षात घेता विद्युत कायदा २००३ च्या कलम १४ व १५ च्या आधारे तसेच महाराष्ट्र विद्युत नियामक आयोग नियम, २००६ आणि विद्युत वितरण परवाना नियम २००५ च्या आधारे महावितरणने ही याचिका दाखल केली आहे.
महावितरणने रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅननुसार राज्याची सध्याची ४२ हजार मेगावॅटची विजेची क्षमता आगामी पाच वर्षात ८१ हजार मेगावॅटवर नेण्यासाठी वीज खरेदी करार केले आहेत. यामध्ये हरित ऊर्जेवर भर दिला असून कंपनीला किफायतशीर दरात वीज मिळणार आहे. त्यामुळे महावितरणने प्रथमच आपल्या ग्राहकांसाठी वीजदरात कपातीचा प्रस्ताव आयोगासमोर सादर केला आहे. रिसोर्स ॲडेक्वसी प्लॅनमुळे राज्याची विजेची गरज भागवून मुंबईतही वीज पुरवठा करण्याइतकी पुरेशी वीज महावितरणकडे उपलब्ध असेल. महाराष्ट्रासोबत मुंबईकरांनाही हरित आणि स्वस्त विजेचा लाभ होण्यासाठी महावितरणने आपल्याला मुंबईतही वीज वितरणाचा परवाना देण्याची मागणी आयोगाकडे केली आहे.
'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा
राज्यात १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचा समावेश

राज्यात १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटींच्या गुंतवणूक प्रस्तावांना मंजुरी ; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस; थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानाधारित उद्योगांचा समावेश

राज्यातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीला चालना देण्यासाठी बुधवारी उद्योग विभागाच्या मंत्रीमंडळ उपसमितीने राज्यातील थ्रस्ट सेक्टर आणि उच्च तंत्रज्ञानावर आधारित उद्योगांच्या १ लाख ३५ हजार ३७१ कोटी ५८ लाख रुपयांच्या प्रस्तावांना मान्यता दिली. यामुळे राज्यात सुमारे १ लाख प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती होणार आहे. या प्रकल्पांमुळे तांत्रिक नवकल्पना, संशोधन, विकास व रोजगार निर्मितीला चालना मिळणार असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले...

‘न्यू इंडिया’चे विलीनीकरण सप्टेंबर आधीच मार्गी लागणार; सारस्वत बँक, सर्व ठेवीदारांना पूर्ण संरक्षण देण्याची ग्वाही

‘न्यू इंडिया’चे विलीनीकरण सप्टेंबर आधीच मार्गी लागणार; सारस्वत बँक, सर्व ठेवीदारांना पूर्ण संरक्षण देण्याची ग्वाही

घोटाळ्यात सापडलेल्या ‘न्यू इंडिया को‑ऑपरेटिव्ह बँके’चे विलीनीकरण सारस्वत बँकेमध्ये येत्या ऑगस्ट‑सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण होणार आहे. सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, या प्रक्रियेत कोणत्याही गुंतवणूकदाराचे नुकसान होऊ देणार नाही. ठाकूर म्हणाले, “सर्व गुंतवणूकदारांना कोणत्याही रकमेचे नुकसान न होता मुलभूत रक्कम मिळेल.” सध्याच्या परिस्थितीत, ज्यांना त्यांच्या खात्यातून एकावेळी २५ हजार पेक्षा जास्त रक्कम काढता येत नाही, त्यांना विलीनीकरणानंतर त्यांच्या पूर्ण रकमेची खात्री दिली ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121