गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्त्याच्या भुयारी कामाला वेग राष्ट्रीय उद्यानातील वन खात्याची १९.४३ हेक्टर जागा बीएमसीकडे वळती - केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्यता
मुंबई, मुंबईतील पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांना जोडणाऱ्या महत्वाकांक्षी गोरेगाव - मुलुंड जोड रस्ता प्रकल्प (तिसरा टप्पा) अंतर्गत बोरिवली येथील संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाखालून जाणाऱ्या जुळ्या बोगद्याच्या बांधणीला आता गती मिळणार आहे. प्रत्येकी ४.७ किलोमीटर अंतराच्या आणि ४५.७० मीटर रुंदीच्या जुळ्या बोगद्यासाठी आवश्यक असलेली १९.४३ हेक्टर वनजमीन बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे वळती करण्यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांची अंतिम मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन तसेच पूर्ततेची कार्यवाही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत सुरू करण्यात आली आहे, अशी माहिती अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी दिली आहे.
बृहन्मुंबई महानगरपालिकेच्या माध्यमातून गोरेगाव-मुलुंड जोड रस्ता (लिंक रोड) प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. सुमारे १२.२० किलोमीटर लांबीचा हा प्रकल्प एकूण चार टप्प्यांमध्ये राबविला जात आहे. या संपूर्ण प्रकल्पामुळे पूर्व आणि पश्चिम उपनगरांदरम्यान प्रवासाची वेळ ७५ मिनिटांवरुन २५ मिनिटांवर येणार आहे. मुंबईकरांच्या प्रवास वेळेत आणि इंधनाची बचत होणार आहे. तसेच, कार्बन उत्सर्जनात दरवर्षी सुमारे २२ हजार ४०० टन इतकी घट होणार आहे.
अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर म्हणाले की, हा जुळा बोगदा जमिनीखाली २० ते १६० मीटर खोल भागात आहे. प्रत्येकी ३०० मीटर अंतरावर दोन्ही बोगदे एकमेकांशी जोडले जाणार आहेत. जुळा बोगदा प्रकल्पासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या जमिनीखालून बोगद्याचे बांधकाम होणे प्रस्तावित आहे. या प्रस्तावास केंद्र सरकारची पूर्वमंजुरी मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र शासनाने विनंती केली होती. या प्रस्तावाचे काटेकोरपणे परीक्षण केल्यानंतर, केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्याकडून दिनांक २ जानेवारी २०२४ रोजी तत्वत: मान्यता मिळाली. तर, दि.१ जुलै २०२५ रोजी वन (संरक्षण व संवर्धन) अधिनियम, १९८० च्या कलम २ अंतर्गत बोगद्याच्या उभारणीसाठी १९.४३ हेक्टर राखीव वनक्षेत्र बृहन्मुंबई महानगरपालिकेकडे वळती करण्यास केंद्रीय पर्यावरण, वन व वातावरणीय बदल मंत्रालय यांच्याकडून अंतिम मंजुरी प्राप्त झाली आहे. त्यानुसार, अटी व शर्तींचे अनुपालन व पूर्ततेची कार्यवाही बृहन्मुंबई महानगरपालिकेमार्फत सुरू करण्यात आली आहे.
जमीन जरी महानगरपालिकेकडे वळती करण्यात आली असली तरी, संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील वन जमिनीचा कायदेशीर दर्जा वने म्हणूनच कायम राहणार आहे. हे राष्ट्रीय उद्यान हद्द सुरु होण्यापूर्वी हा बोगदा जमिनीच्या पोटात जाईल आणि उद्यानाची हद्द संपल्यानंतर जमिनीच्या बाहेर येईल. प्रकल्पासाठी संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानामधील कोणतीही झाडे / जमीन थेट बाधित होणार नाही. तसेच राज्य शासनाने सुचविलेल्या सर्व पर्यावरणीय उपाययोजनांची अंमलबजावणी केली जाणार आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील वसनविहीरा गावात १४.९५ हेक्टर आणि गोंडमोहाडी गावामध्ये ४.५५ हेक्टर अशा एकूण मिळून १९.५ हेक्टर वनेतर क्षेत्रात वृक्षारोपण व देखभाल केली जाणार असल्याची माहिती देखील अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (प्रकल्प) अभिजीत बांगर यांनी दिली आहे.
मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.