चीनच्या उद्योगवादाची मरणयात्रा

सध्या चीनमधील उत्पादन क्षेत्रात असलेली अपुरी मागणी, वाढता साठा, उद्योगांचे अति-निर्भरत्व आणि मूल्यवाढीऐवजी घटणार्या किमती यामुळे तेथील आर्थिक संकट तीव्र होत चालले आहे. चिनी अर्थव्यवस्थेच्या अस्थैर्याचा भारतालाही धोका आहे का, याचा आढावा म्हणूनच घ्यायला हवा.

चीनचे उत्पादन क्षेत्र हे अनेक वर्षं जगभरातील औद्योगिक पुरवठ्याचा कणा राहिले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांत विशेषतः ‘कोविड’नंतर हे उत्पादन क्षेत्र चिनी अर्थव्यवस्थेसाठी ओझे बनले आहे. एका अहवालानुसार, चीनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर उत्पादन झाले, तरी मागणीअभावी उत्पादित झालेली वस्त्रे, इलेट्रॉनिस किंवा बांधकाम साहित्य मोठ्या प्रमाणावर तसेच पडून आहे. त्यातून निर्माण झाले आहे ‘डिफ्लेशन.’ अर्थातच, किमती कमी होणे आणि उद्योगक्षेत्रात खर्च व परताव्यातील फरक वाढणे; मागणीअभावी किमती कमी होणे. चीनने गेल्या दोन दशकांत अतिजलद औद्योगिकीकरण केले. कमी दरात उपलब्ध होणारे मनुष्यबळ, या उद्योगांना देण्यात येणार्या सवलती, तसेच भरघोस सरकारी गुंतवणूक यांच्या जोरावर चीनने जागतिक बाजारपेठा अक्षरशः गिळंकृत केल्या. आता त्याच औद्योगिक क्षमतेचा चीनसाठी बोजा झाला आहे. २०२४ सालापर्यंत चीनमध्ये उत्पादन क्षमता मागणीच्या तुलनेत ३०-४० टक्के अधिक असून, तेथील कारखाने माल तर तयार करतात; मात्र त्याला खरेदीदारच नाहीत. देशांतर्गत खर्च मंदावल्याने वस्तूंच्या किमती घसरू लागल्या आहेत.

‘डिफ्लेशन’ ही आर्थिक परिभाषेत धोयाची घंटा मानली जाते. अर्थव्यवस्थेत मागणीपेक्षा जास्त पुरवठा झाला की उत्पादनांची किंमत घसरते. याचा थेट परिणाम नफ्यावर, रोजगारावर तसेच, बँकिंग प्रणालीवर होतो. चीनमध्ये उत्पादन कमी होत नसल्यामुळे जागतिक पुरवठा साखळीतील तणावही वाढतो आहे. जागतिक स्तरावर इतर देशांचे उद्योग मोडीत निघण्याची शयता त्यातूनच वाढली आहे. याचा दुसरा मोठा परिणाम म्हणजे, चीनमधील युवा बेरोजगारी दर. २०२५ सालच्या पहिल्या सहामाहीत तो १४ टक्क्यांवर गेला असून, हजारो लघु आणि मध्यम उद्योग बंद पडले आहेत. उत्पादन असतानाही विक्री नाही, म्हणून कर्ज परतफेडही थांबली आहे. बँकांची थकीत कर्जे वाढली आहेत. चीनमध्ये उत्पादनाबरोबरच रिअल इस्टेट क्षेत्रही कोसळले आहे. ‘एव्हरग्रॅण्ड’, ‘कंट्री गार्डन’ यांसारख्या कंपन्यांचे मोठमोठे प्रकल्प अपूर्ण ठेवले असून, गुंतवणूकदारांची फसवणूक केली आहे. जागेची मागणी नाही, पण प्रकल्पांचे प्रमाण वाढत राहिल्याने या क्षेत्रातही किमती घसरल्या आहेत. या सर्वांचा परिणाम म्हणजे पुन्हा एकदा ‘डिफ्लेशन.’

चीनच्या औद्योगिक प्रगतीची कथा ही जगासाठी कुतूहलाची ठरलेली असली, तरी ती कायम संशयास्पद अशीच राहिली. २००० सालानंतरच्या दोन दशकांत चीनने आपल्या देशांतर्गत उद्योगाला जे प्राधान्य दिले, ते जागतिक पातळीवर पुरवठा साखळीचा कणा बनले. मोबाईल्स, इलेट्रॉनिस, स्टील, वस्त्र, खेळणी अशा प्रत्येक क्षेत्रात चीनने उत्पादन क्षमतेचा अतिरेक केला. परंतु, २०२४ सालापासूनच ही साखळी विस्कळीत झाली. त्याला तीन प्रमुख कारणे आहेत. जागतिक मागणी मंदावली, क्रयशक्तीत घट झाली, उद्योगांनी उत्पादनाचा अतिरेक केला. या सर्वांचा एकत्र परिणाम म्हणजे, उत्पादन असूनही विक्री नाही, किमती कमी होणे, बेरोजगारी आणि आर्थिक व्यवस्थेची मंदीकडे होत असलेली वाटचाल. चालू आर्थिक वर्षात चीनमध्ये वस्तू आणि सेवेच्या किमती कमी होत आहेत. सुरुवातीला ही घट ग्राहकांसाठी फायदेशीर वाटते; पण दीर्घकाळात याचा परिणाम उद्योगांवरील दबावात होतो. ग्राहक खर्च करणे टाळतात, व्यवसाय नफा मिळवू शकत नाहीत, रोजगार देऊ शकत नाहीत आणि बँकिंग प्रणाली थकीत कर्जात बुडते.

चीन जगाचे उत्पादन केंद्र असल्याने त्याचा थेट परिणाम भारतासह अनेक देशांवर होतो. किमती घसरल्यामुळे भारतीय उत्पादकांना जागतिक स्पर्धेत फटका बसतो. चीन आपली उत्पादने तुलनेने कमी दरात निर्यात करत असल्यामुळे भारतीय उत्पादनांच्या किमती स्पर्धात्मक राहणे कठीण जाते. याचा परिणाम म्हणजे आयात वाढते आणि देशांतर्गत उद्योगांच्या तोट्यात वाढ होते. अर्थातच, याही परिस्थितीत भारताला नवी संधी उपलब्ध झाली आहे. चीनमधील अंतर्गत समस्यांमुळे भारताला ‘चायना प्लस वन’ धोरणात भरपूर संधी मिळाली आहे. अनेक बहुराष्ट्रीय कंपन्या आता चीनऐवजी भारत, व्हिएतनाम, इंडोनेशिया यांच्याकडे वळत आहेत. भारताने ‘पीएलआय योजना’, ‘मेक इन इंडिया’ तसेच, उत्पादन क्षेत्राला दिलेल्या सवलती, लॉजिस्टिस सुधारणा यांमुळे भारताचा औद्योगिक पाया बळकट होत आहे. भारताच्या ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘विकसित भारत २०४७’ या संकल्पनांना गती देण्यासाठी ही वेळ योग्य आहे. मात्र, त्यासाठी उत्पादनाला केवळ सवलती पुरेशा नाहीत. कुशल मनुष्यबळ, जागतिक दर्जाची लॉजिस्टिक व्यवस्था, श्रम कायदे, जलद न्यायव्यवस्था हे सगळे पायाभूत बदल होणे अर्थातच अपेक्षित आहे.

चीनमध्ये सरकार मागणीला चालना देण्याऐवजी उत्पादन वाढवण्यावर भर देते. त्यामुळे सर्व प्रकारचे उद्योग वाढीस लागतात. त्याचा परिणाम म्हणजे उत्पादन वाढते; पण विक्री नाही. दुसरीकडे सामान्य ग्राहकांच्या उत्पन्नात वाढ नाही. सरकारचा होत असलेला हस्तक्षेप बाजाराचे स्वाभाविक संतुलन विस्कळीत करते, हाच दीर्घकालीन धोका आहे. ‘कोविड’नंतर चीनमधील क्रयशक्ती कमी झाल्याने तेथील देशांतर्गत बाजारपेठेत मागणीचा अभाव आहे. त्याचवेळी जागतिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाल्याने चिनी उत्पादनांना जागतिक बाजारपेठेत फारशी मागणी नाही. चीनने विश्वासार्हता गमावली असल्याने, बहुराष्ट्रीय कंपन्या चीनला समर्थ पर्याय शोधत आहेत. त्यातूनच भारताचे नाव आंतरराष्ट्रीय नकाशावर उदयास येत आहे. १४० कोटी लोकसंख्येची जगातील सर्वांत मोठी बाजारपेठ हे भारताचे बलस्थान असून देशांतर्गत मागणी कायम राहिल्याने, देशातील उत्पादन क्षेत्राला चालना मिळत आहे.

चीनच्या उत्पादन धोरणाने आर्थिक असमतोल वाढवला असून, चिनी सरकारचा अति-हस्तक्षेप, मागणीपेक्षा होत असलेला जास्त पुरवठा आणि जागतिक बाजारात आपले उत्पादने लादण्याचा होत असलेला प्रयत्न यामुळे चीनची अर्थव्यवस्था अस्थैर्याकडे वाटचाल करत आहे. त्याउलट भारतासाठी ही एक ऐतिहासिक संधी आहे.

भारताची अर्थव्यवस्था ही मागणीने चालवलेली अर्थव्यवस्था आहे. पुरवठा तिला चालवत नाही. चीनमध्ये सरकारचा उद्योगक्षेत्रावर अत्यधिक हस्तक्षेप आहे. भारताने मात्र खुल्या अर्थव्यवस्थेची तत्त्वे पाळत ग्राहक, उद्योजक आणि प्रशासन यांच्यातील समतोल राखला आहे. भारतासमोर संधी असली, तरी त्याचवेळी सावधगिरी बाळगण्याचीही गरज चीनने अधोरेखित केली आहे. केवळ गुंतवणूक आकर्षित करून भागणार नाही; गुणवत्ता, गतिशील धोरणे आणि दूरदृष्टी या त्रिसूत्रीवर आधारलेली औद्योगिक उभारणी हेच चीनच्या अपयशातून शिकण्याचे मूलभूत सूत्र आहे.

संजीव ओक