‘न्यू इंडिया’चे विलीनीकरण सप्टेंबर आधीच मार्गी लागणार; सारस्वत बँक, सर्व ठेवीदारांना पूर्ण संरक्षण देण्याची ग्वाही

मुंबई : घोटाळ्यात सापडलेल्या ‘न्यू इंडिया को‑ऑपरेटिव्ह बँके’चे विलीनीकरण सारस्वत बँकेमध्ये येत्या ऑगस्ट‑सप्टेंबर पर्यंत पूर्ण होणार आहे. सारस्वत बँकेचे अध्यक्ष गौतम ठाकूर यांनी पत्रकार परिषदेत स्पष्ट केले की, या प्रक्रियेत कोणत्याही गुंतवणूकदाराचे नुकसान होऊ देणार नाही. ठाकूर म्हणाले, “सर्व गुंतवणूकदारांना कोणत्याही रकमेचे नुकसान न होता मुलभूत रक्कम मिळेल.” सध्याच्या परिस्थितीत, ज्यांना त्यांच्या खात्यातून एकावेळी २५ हजार पेक्षा जास्त रक्कम काढता येत नाही, त्यांना विलीनीकरणानंतर त्यांच्या पूर्ण रकमेची खात्री दिली जाईल.

विलीनीकरणाची प्रक्रिया

ठाकूर यांनी सांगितले की, रिझर्व्ह बँकेकडून सर्व आवश्यक मंजुरी मिळाली आहे. आता ‘न्यू इंडिया’ आणि ‘सारस्वत’ ह्या दोन्ही बँकांच्या भागधारकांसमोर मंजुरी प्रस्ताव ठेवला जाईल. त्यांच्या मंजुरीनंतर तो प्रस्ताव आरबीआयला सादर करुन 'न्यू इंडिया’ याच प्रक्रियेत सामावून घेण्याचा अंतिम प्रस्ताव ठेवला जाईल. ही विलीनीकरणाची प्रक्रिया सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण केली जाणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

सारस्वत बँकेने मागील काही वर्षांत सात संकटग्रस्त सहकारी बँका यशस्वीपणे विलीन केल्या आहेत. ‘न्यू इंडिया’ पण याच प्रक्रियेत सामावून घेतली जाईल, अशी विश्वासाची बाब ठाकूर यांनी व्यक्त केली. “आम्हाला व्यावसायिक बँकेत रूपांतर करायचे नाही. सहकारी बँक क्षेत्र आदर्श बनेल, हा आमचा ध्यास आहे. मागील विलीनीकरणानंतर, सारस्वत बँकेतील ठेवींमध्ये पाच वर्षांत ५ पटींहून अधिक वाढ झाली – जवळपास १,९५० कोटींवरून ९,५०० कोटींवर. त्यामुळे या विलीनीकरणामुळे ठेवीदारांचा आत्मविश्वास वाढेल याची खात्री आहे."

एनपीए आणि मालमत्ता स्थिती

‘न्यू इंडिया’चे कर्ज १,१०० कोटींचे आहे, तर सारस्वत बँकेची कर्जे सुमारे ३६,३०० कोटी आहेत. त्यामुळे विलीनीकरणामुळे एनपीएचे प्रमाण केवळ काही बेसिस पॉइंटने वाढेल, पण ते नियंत्रणात राहील. ठाकूर यांनी सांगितले की, जर काही कर्ज वसूल होऊ शकले नाही तरीही त्यांचा परिणाम त्यांच्या एनपीएवर नगण्य असेल.

घोटाळ्याची चौकशी आणि कारवाई

'न्यू इंडिया'च्या माजी संचालकांवर आणि गैरव्यवहार करणाऱ्यांची रिझर्व्ह बँकेकडून चौकशी सुरू आहे. या चौकशीमध्ये जे दोषी सिद्ध होतील, त्यांच्यावर ठोस कारवाई केली जाईल. पण त्यांचा ठेवीदारांच्या ठेवींवर कोणताही परिणाम होणार नाही, अशी हमी ठाकूर यांनी दिली आहे.