सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींचा पुनर्विकास रुस्तुमजी ग्रुप करणार 'म्हाडा'तर्फे मे. किस्टोन रिअलटर्सला स्वीकृती पत्र प्रदान

मुंबई : स्वातंत्र्योत्तर भारतातील स्थलांतरितांसाठी सन १९५८ मध्ये उभारण्यात आलेल्या गुरु तेग बहादुर नगर आणि शीव कोळीवाडा येथील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींच्या पुनर्विकासासाठी म्हाडातर्फे निविदा प्रक्रिया राबवून मे. किस्टोन रिअलटर्स (रुस्तुमजी ग्रुप) यांची कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्या हस्ते विकासकाला आज स्वीकृती पत्र प्रदान करण्यात आले.

दीर्घ काळापासून घराच्या प्रतीक्षेत असलेल्या रहिवाशांसाठी हा दिवस आशेचा किरण घेऊन आला. कार्यक्रमास आमदार कॅप्टन तमिल सेल्वन, म्हाडा मुंबई मंडळाचे मुख्य अधिकारी मिलिंद बोरीकर, किस्टोन रिअलटर्स (रुस्तुमजी ग्रुप) चे अध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक बोमन इराणी, उपमुख्य अभियंता भूषण देसाई, तसेच राहुल व्हटकर हे मान्यवर उपस्थित होते. यासोबतच जी.टी.बी. नगर येथील विविध गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी व रहिवासी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

सुमारे ११. २० एकर जागेवर पसरलेल्या या ऐतिहासिक जी.टी.बी.नगर वसाहतीतील सिंधी निर्वासितांच्या २५ इमारतींमध्ये सुमारे १२०० सदनिका होत्या. सन २०२० मध्ये या इमारती बृहन्मुंबई महापालिकेने धोकादायक जाहीर केल्याने पाडण्यात आल्या आणि त्यानंतर रहिवाश्यांना अन्यत्र स्थलांतरीत व्हावे लागले. रहिवाशांच्या मागणीनुसार खाजगी जमिनीवरील हा पुनर्विकास प्रकल्प म्हाडामार्फत राबवण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली, म्हाडा मुंबई गृहनिर्माण व क्षेत्र विकास मंडळामार्फत प्रकल्प राबविण्याचे धोरण ठरवण्यात आले.

शीव कोळीवाड्यातील सिंधी निर्वासितांच्या इमारतींचा पुनर्विकास म्हाडामार्फत कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सी नेमून विनियम ३३ (९) अंतर्गत करण्याबाबतच्या प्रस्तावास दि. १४.०२.२०२४ रोजीच्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता मिळाली. त्यानुसार गृहनिर्माण विभागाच्या दि. २३.०२.२०२४ रोजीच्या शासन निर्णयानुसार या पुनर्विकास प्रकल्पासाठी 'म्हाडा'ला विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात आली आहे. त्यानुसार म्हाडातर्फे निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली.म्हाडाने सादर केलेल्या प्रस्तावानुसार विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (९) अन्वये फंजीबलसह किमान ४.५ चटई क्षेत्रफळ उपलब्ध होणार आहे. प्रत्येक कुटुंबाला ६३५ चौरस फुटांचे घर मोफत मिळेल. 'म्हाडा'ला २५ हजार ७०० चौरस मीटर क्षेत्रफळ गृहसाठा म्हणून प्राप्त होणार आहे.

जी.टी.बी.नगर शीव कोळीवाडा सिंधी निर्वासितांच्या इमारतींचा पुनर्विकास प्रकल्प कन्स्ट्रक्शन अँड डेव्हलपमेंट एजन्सीमार्फत राबविला जाणारा पहिला पुनर्विकास प्रकल्प आहे. खाजगी जमिनीवर असलेल्या इमारतींचा म्हाडामार्फत पुनर्विकास केला जाणार असून हा एक ऐतिहासिक,पथदर्शी प्रकल्प ठरणार आहे. या प्रकल्पाकरिता संबंधित एजन्सीला मास्टर प्लॅन बनवण्याच्या सूचना दिल्या असून या प्रकल्पाच्या प्रगतीवर बारकाईने लक्ष ठेवणार आहे. या पुनर्विकास प्रकल्पातील १२०० रहिवाशांचे पुनर्वसन प्राधान्याने करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पासाठी आवश्यक सर्व सहकार्य म्हाडामार्फत उपलब्ध करून दिले जाईल.

- संजीव जयस्वाल, 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी

महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री तथा गृहनिर्माण मंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सदर पुनर्विकास प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाबाबत मा.उच्च न्यायालय व मा. सर्वोच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. या प्रकरणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ऐतिहासिक पथदर्शी निकालामुळे म्हाडाला भविष्यात अशा प्रकारचे प्रकल्प राबवण्यासाठी फायदा होणार आहे. पुनर्विकासानंतर येथील रहिवाशांना पाच वर्ष देखभाल शुल्क म्हाडातर्फे दिले जाणार असून प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत दरमहा २० हजार रुपये भाडे देखील दिले जाणार आहे.

- मिलिंद बोरीकर, मुख्य अधिकारी, मुंबई मंडळ

या रहिवाशांचे पुनर्वसन बीडीडी चाळ पुनर्विकास प्रकल्पाच्या धर्तीवर व्हावे अशी अपेक्षा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली होती. मुख्यमंत्री महोदयांनी तात्काळ याची दखल घेत सदर प्रकल्प म्हाडामार्फत रबिवण्याच्या सूचना केल्या. 'म्हाडा'चे उपाध्यक्ष जयस्वाल यांनी याबाबत सकारात्मक पाऊले उचलली त्यामुळे प्रकल्पाचे काम सुरू होत आहे.