वैश्विक अर्थजगताचा ध्वजवाहक

२०२६च्या पहिल्या तिमाहीत भारताने ७.८ टक्के ‘जीडीपी’ वाढ नोंदवली असून, ‘जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था’ हा आपला लौकिक तिने कायम राखला आहे. जागतिक वाढीचा दर ३.२ टक्के इतकाच राहिला असून, भारताची संभावना ‘डेड इकोनॉमी’ अशी करणारी अमेरिका केवळ २.१ टक्के दराने वाढली आहे.


भारताच्या आर्थिक प्रवासाने पुन्हा एकदा जगाचे लक्ष वेधले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६च्या पहिल्या तिमाहीत देशाचा सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) ७.८ टक्क्यांनी वाढला. जागतिक अर्थव्यवस्था ढवळून निघालेली असताना, विकसित देश कर्जसंकट आणि मंदीच्या छायेत असताना, भारताने आपल्या वेगवान वाढीने, ‘विकासाचा नवा आशियाई दीपस्तंभ’ अशी ओळख प्राप्त केली. ‘आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी’ आणि जागतिक बँकेच्या अंदाजांनुसार २०२५-२६ साली जागतिक अर्थव्यवस्था वाढीचा दर केवळ ३.२ टक्के इतकाच राहील. अमेरिका २.१ टक्क्यांवर, युरोझोन ०.९ टक्क्यांवर आणि चीन ४.५ टक्क्यांवर थांबेल, अशी शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. औद्योगिक उत्पादनातील घट, व्यापारयुद्ध, तेलदरातील अस्थिरता आणि भूराजकीय तणाव यामुळे हा मंदावलेला वेग दीर्घकाळ टिकेल, अशीच चिन्हे आहेत. या पार्श्वभूमीवर भारताची ७.८ टक्क्यांची वाढ जगाला संदेश देणारी ठरते. भारत आजही जगाच्या वाढीचे इंजिन असून, ‘डेड इकोनॉमी’ अशा शब्दांत ज्या अमेरिकेने भारताची संभावना केली, तीच अर्थव्यवस्था आज जगात सर्वाधिक वेगाने वाढत आहे, हा विरोधाभास लक्षणीय असाच!

अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारतीय अर्थव्यवस्थेला ‘डेड इकोनॉमी’ असे संबोधले. मात्र, अर्थव्यवस्थेच्या वाढीच्या प्रत्यक्ष आकडेवारीने त्यांनाच खोटे ठरवले. भारत आज जगातील सर्वांत वेगाने वाढणारी मोठी अर्थव्यवस्था ठरली असून, अमेरिका, युरोप, चीन या सर्वांपेक्षा भारताचा वाढीचा दर जास्त आहे. ७.८ टक्क्यांचा वाढदर हा केवळ सांख्यिकीय पराक्रम नाही, तर तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भारताची विश्वासार्हता वाढवणारा आहे. उलट, अमेरिकाच ३५ ट्रिलियन डॉलर्सच्या कर्जाच्या खाईत अडकलेली असून, अमेरिकेसमोरचे वित्तीय संकट अधिक तीव्र बनले आहे. त्याचवेळी, भारतातील वाढ मात्र फक्त आकड्यांपुरती मर्यादित नसून, तळागाळातील अर्थव्यवस्थेतही हा सकारात्मक बदल जाणवतो आहे. याच काळात ‘महाशक्ती’ असा लौकिक असलेल्या देशाला फेडरल कर्जसीमेच्या संकटाशी झगडावे लागत आहे. तेथील बेरोजगारी वाढत असून, महागाईही नियंत्रणाबाहेर गेली आहे. डॉलरवरील जागतिक विश्वास ढासळत असून, युरोपमध्येही ऊर्जासुरक्षेचा प्रश्न, रशिया-युक्रेन युद्धाची छाया आणि चलनवाढीची झळ तीव्र झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताचा ७.८ टक्के वाढीचा दर एक सकारात्मक घटना ठरते. भारतातील वाढ केवळ प्रादेशिक नाही, तर जागतिक अर्थनीतीत महत्त्वपूर्ण ठरते. तसेच, भारतीय अर्थव्यवस्था वाढीचा दर येत्या काही तिमाहींमध्येही उच्चच राहील, असा आशावाद ‘आर्थिक सल्लागार परिषदे’चे सदस्य नागेश्वर यांनी व्यक्त केला आहे. म्हणजेच, अमेरिच्या व्यापारी शुल्काचा भारतावर कोणताही नकारात्मक परिणाम होणार नाही, असेच त्यांनी अप्रत्यक्षपणे सूचित केले आहे.

भारताच्या वाढीचा वेग हा जगातील सर्वाधिक ठरला आहे. हा योगायोग नसून, गेल्या दशकभरातील नीती-निर्णयांचा तो परिणाम आहे. गेली ११ वर्षे देशात असलेले स्थिर सरकार, धोरणात्मक स्थैर्य प्रदान करणारे ठरले आहे. त्याशिवाय, विकासाभिमुख निर्णयांची केलेली यशस्वी अंमलबजावणी, याचाही या वाढीस हातभार लागला आहे. पायाभूत सुविधांत होत असलेली विक्रमी गुंतवणूक तसेच, देशातील डिजिटल क्रांतीचेही या वाढीत मोठे योगदान आहे. युपीआय, भारत नेट, मोबाईल इंटरनेट क्रांती यामुळे व्यवहार सुकर आणि पारदर्शक झाले आहेत. भारत आज जगभरात ‘नवोद्योगांचा देश’ म्हणून ओळखला जात आहे. धोरणात्मक स्थैर्यचा यात विशेष वाटा आहे. त्याशिवाय, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन योजनांमुळे गुंतवणूकदारांचाही विश्वास वाढीस लागला आहे. १९९१ सालच्या उदारीकरणानंतर भारतीय अर्थव्यवस्थेने जागतिक स्पर्धेत पहिले पाऊल टाकले. मात्र, २०१४ सालानंतर या सुधारणांना खर्या अर्थाने गती मिळाली. करप्रणाली, विदेशी गुंतवणुकीला मिळालेले प्रोत्साहन, डिजिटल पायाभूत सुविधा या सर्वांनी मिळून भारताला लवचिक अर्थव्यवस्था बनवले.

भारताच्या वाढीचा पाया तीन प्रमुख घटकांवर आहे. मजबूत देशांतर्गत मागणी हे वाढीचे प्रमुख कारण ठरत असून, ग्रामीण व शहरी भागांत खरेदीत वाढ झाली आहे. वेतनवाढ, रोजगारनिर्मिती आणि डिजिटल पेमेंट्सच्या झपाट्याने प्रसारामुळे, ग्राहक खर्च वाढला आहे. तसेच गेल्या ११ वर्षांत केंद्र सरकारने पायाभूत क्षेत्रात जी झेप घेतली, ती आता उत्पादन व सेवाक्षेत्रात दिसून येते. उद्योग व नवोद्योगांनी ‘मेक इन इंडिया’ योजना यशस्वी केली. ‘पीएलआय’ योजनेमुळे उत्पादनक्षेत्राने गती पकडली असून, देशातील नवोद्योगांची परिसंस्था जगात तिसर्या क्रमांकावर आहे. हे नवोद्योग नवीन तंत्रज्ञान व नवकल्पनांच्या वाढीलाही चालना देत आहेत.

भारताला पुढील काही वर्षे आपल्या वाढीत सातत्य ठेवावेच लागणार आहे. ‘विकसित भारत’चे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी ते अत्यंत आवश्यक असेच. म्हणूनच, वाढीला चालना देण्यासाठी, हरित ऊर्जाक्षेत्रात तो मोठी गुंतवणूक करत आहे. कृषी तसेच ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी, केंद्र सरकार विविध योजना आखत आहे. देशातील युवा लोकसंख्येला रोजगार मिळावा, यासाठी उच्च शिक्षण आणि कौशल्य विकास यावर भर दिला जात आहे. आंतरराष्ट्रीय पुरवठा साखळीमध्ये भारताला महत्त्वाचे स्थान प्राप्त व्हावे, यासाठी उत्पादन क्षेत्राला विशेष बळ दिले जात आहे. हे साध्य झाले, तर भारत २०३० सालापर्यंत केवळ पाच ट्रिलियन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था नव्हे, तर आशियाचे निर्णायक नेतृत्व करणारा देश म्हणून उदयास येईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नुकताच भारत लवकरच जगातील सर्वांत मोठा तिसरा देश म्हणून उदयास येईल, असा विश्वास व्यक्त केला. म्हणूनच, ७.८ टक्के हा वाढीचा दर भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक ठरतो. अमेरिका-युरोप मंदीच्या गर्तेत असताना भारत वेगाने वाढत असून, आंतरराष्ट्रीय नकाशावर तो विकासाचा आधारस्तंभ म्हणून ओळखला जात आहे.