आत्मनिर्भरतेचे आत्मबळ...

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी पुन्हा एकदा भारताला आयातशुल्काचा धाक दाखवला; पण इतिहास साक्षीदार आहे की, ओबामा असो वा ट्रम्प, अमेरिकी दबावासमोर भारत कधीच झुकला नाही. बाजारपेठांमधील वैविध्य, धोरणात्मक निर्णय आणि आत्मनिर्भरतेच्या आत्मबळामुळेच भारत आज जागतिक व्यापारात भारत आपले स्वतंत्र स्थान अबाधित राखून आहे.

अमेरिका भारताला आयातशुल्काचा वारंवार दंडुका दाखवत आहे; पण हा नवा भारत आहे, तो अमेरिकी धमयांना भीक घालणारा देश राहिलेला नाही, या एका वायात आजच्या जागतिक व्यापार समीकरणाचे सार दडलेले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा इतिहास सांगतो की, ते आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा वापर राजकीय शस्त्र म्हणून करतात. मित्रदेश असो वा प्रतिस्पर्धी, सर्वांवर आयातशुल्काचा धाक दाखवून, आपल्या मनमानी करणे, हीच त्यांची एकांगी कार्यशैली. मग भारत आपल्या दबावाला बळी पडत नाही, असे लक्षात आल्यावर त्यासाठी नव्याने प्रयत्न सुरू झाले. रशियाशी असलेले भारताचे धोरणात्मक संबंध, युक्रेन संघर्षात घेतलेला स्वायत्त पवित्रा आणि जगात आकार घेणार्या बहुध्रुवीय व्यवस्थेत भारताचे वाढते महत्त्व हे सर्व अमेरिकेला साहजिकच खटकणारे. याच पार्श्वभूमीवर, ट्रम्प यांनी भारताच्या काही निर्यातींवर १०० टक्क्यांपर्यंत शुल्क लावण्याचा इशारा दिला आहे. त्यामागचा उद्देश एकच, भारताने अमेरिकेच्या सोयीची भूमिका घ्यावी. मात्र, केंद्र सरकार आपल्या भूमिकेवर ठाम आहे. राष्ट्रीय हिताच्या बाबतीत भारत कोणत्याही दबावाला बळी पडणार नाही अथवा कोणतीही तजझोड करणार नाही. काही पाश्चात्य वृत्तपत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार तर ट्रम्प यांचा फोन पंतप्रधान मोदींनी स्वीकारलाच नाही. हे खरे असेल, तर ही घटना भारताचा आत्मविश्वास दर्शवणारा संदेश देणारी अशीच!

अमेरिकेचा इतिहास पाहिला तर ओबामा यांचे प्रशासन भारताशी धोरणात्मक संबंधांचे गोड बोल बोलत होती. तथापि, त्याचवेळी भारतीय आयटी कंपन्यांवर व्हिसा निर्बंध, स्टील व वस्त्रोद्योगावरील शुल्क आणि कृषी आयातींवर अडथळे लादले गेले. म्हणजे अमेरिकेचा मूलमंत्र स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे ‘अमेरिका फर्स्ट.’ मित्रदेशाच्या नावाखाली स्वतःचा स्वार्थ साधून घेणे आणि त्याचवेळी बाकी जगाला नियम शिकवायचे. २०१८ मध्ये ट्रम्प प्रशासनाने भारतीय स्टील आणि अॅल्युमिनियम निर्यातींवर अनुक्रमे २५ आणि दहा टक्के कर लावले. त्याला भारताने प्रत्युत्तर देत अमेरिकी सफरचंद, अक्रोड, बदाम आणि कडधान्यांवर प्रतिशुल्क वाढवले. ‘टॅरिफ युद्धा’चा पाया त्याचवेळी रचला गेला, असेही म्हणता येईल. भारताने त्यावेळीच दाखवून दिले होते की, भारत झुकणार नाही. आजही दोन्ही देशांत जो संघर्ष तीव्र झाला आहे, तो त्याच धोरणाची पुढील पायरी ठरत आहे.

अमेरिका स्वतःच्या शेतकर्यांना मोठाली सबसिडी देते, स्टील उद्योगासाठी सुरक्षेची भिंत उभी करते, तंत्रज्ञान निर्यातीवर निर्बंध घालते आणि जगाला मुक्त व्यापाराचे धडेही देते. अमेरिकेचा हाच दुटप्पीपणा भारताने वारंवार अधोरेखित केला. आताही अमेरिका रशियाकडून स्वतःला जे हवे ते आयात करत आहे. ट्रम्प आणि पुतीन यांच्या भेटीत पुतीन यांनी माध्यमांशी बोलताना ते बोलूनही दाखवले. मात्र, भारताने अमेरिकेच्या नाकावर टिच्चून रशियाशी व्यापार करण्याचे जाहीर केले, त्याची मिरची ट्रम्प यांना नेमकी लागली. जागतिक व्यापार संघटनेतही अमेरिकेला यावरून कोंडीत पकडण्यात आले आहे. भारत-पाक युद्धात आपण मध्यस्ती केली, हे पुन्हा पुन्हा ट्रम्प सांगत आहेत आणि भारताने यात कोणाही तिसर्या देशाने मध्यस्थी केली नाही, हे अधोरेखित करणे, हेही ट्रम्प यांना खटकलेले दिसते.

भारतीय व्यापार्यांचा दृष्टिकोनदेखील आज बदललेला आहे. अमेरिकी बाजारपेठ महत्त्वाची आहेच, मात्र ती अखेरची नाही. म्हणूनच भारत-आफ्रिका व्यापार १०० अब्ज डॉलर्सवर पोहोचला. आफ्रिकेत गुंतवणुकीचा भारताचा मानस आहे. युरोपियन महासंघासोबतही करार सुरू आहेत. अशा प्रकारे भारताची निर्यातवाढ आता एकट्या अमेरिकेवर अवलंबून राहणार नाही. या टॅरिफ धक्क्याचा परिणाम काही क्षेत्रांवर होईल, पण भारताची रिझर्व्ह बँक त्याला सामोरे जाण्यासाठी पूर्णपणे सज्ज आहे. ‘आरबीआय’चे गव्हर्नर मल्होत्रा यांनी स्पष्ट केले आहे की, प्रभावित क्षेत्रांना आवश्यक ती तरलता व कर्जसाहाय्य दिले जाईल. ‘कोविड’ काळात ‘आरबीआय’ने कर्जस्थगिती, ‘एमएसएमईं’साठी विशेष योजना आणि चलनात्मक आधार देऊन अर्थव्यवस्थेला सावरण्याचे मोलाचे काम केले होते. तोच अनुभव आता उपयोगी पडणार आहे. मात्र, माजी गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी इशारा दिला आहे की, अमेरिकी आयातशुल्काला उत्तर म्हणून भारताने स्वतःचे आयातकर वाढवण्याच्या मोहात पडू नये. त्यामुळे दीर्घकालीन गुंतवणूकदारांचा विश्वास डळमळेल. भारताचे उत्तर हे स्पर्धात्मक उत्पादनक्षमता, स्वस्त व कुशल मनुष्यबळ आणि वाढता बाजार या ताकदीतूनच यायला हवे.

ट्रम्प यांचे सल्लागार पीटर नवारो यांनी युक्रेन संघर्षाला ‘मोदींचे युद्ध’ असे संबोधले आहे, जे हास्यास्पद असेच म्हणावे लागेल. भारताने रशियाशी संबंध राखले, तर त्याचा उद्देश ऊर्जासुरक्षेचा आहे. तथापि, अमेरिकेला हे नकोसे आहे. जग आज बहुध्रुवीय आहे. भारत स्वतःच्या हितासाठी भूमिका घेईल, हे आता निश्चित झाले आहे. अमेरिकी आयातीचा अल्पकालीन फटका स्टील, रसायने, काही कृषीउत्पादनांना बसेल. निर्यात वाढवण्यासाठी लागणार्या अडचणी, लॉजिस्टिसची गरज, पायाभूत सुविधा, कर्जसुविधा या सर्वांवर संयुक्त चर्चा सुरू असून, सरकार व व्यापारी एकत्रित काम करीत असल्याने भारतीय अर्थव्यवस्था धक्का सहन करून पुन्हा मार्गावर येईल. या संकटामुळे भारत आणखी झपाट्याने निर्यात विविधीकरण करेल. युरोप, आफ्रिका, लॅटिन अमेरिका या नव्या बाजारपेठा भारतासाठी खुल्या होत आहेत. परिणामी, अमेरिकी आयातशुल्काची तीव्रता कमी होईल. तसेच त्याचा जो बागुलबुवा उभा केला जात आहे, त्याचेही महत्त्व कमी होईल. तसेच ‘ईव्हाय’च्या नुकत्याच प्रसिद्ध झालेल्या अहवालानुसार, २०३८ पर्यंत भारत ३४.२ ट्रिलियन डॉलर्सच्या ‘जीडीपी’सह जगातील दुसर्या क्रमांकाची अर्थव्यवस्था होईल. भारताची ही प्रगती अमेरिकी दबावामुळे थांबणारी नाही. उलट, अशा धमया भारताच्या आत्मनिर्भरतेच्या प्रवासाला आणखी गती देणार्या ठरणार आहेत.

अमेरिकेचे ‘टॅरिफ युद्ध’ हे नवे नाही. ओबामा काळातील निर्बंध, मागच्या ट्रम्प काळातील धमया या सर्वांचा अनुभव भारताच्या पाठीशी आहे आणि अमेरिकी धमयांचा धडा हाच की, अमेरिकी दबावासमोर झुकायचे नाही. केंद्र सरकार, व्यापारी वर्ग आणि ‘आरबीआय’ या तिघांनी मिळून भारताला आत्मनिर्भरतेच्या मार्गावर नेले आहे. आज जगाला भारताने दिलेला संदेश स्पष्ट आहे आणि तो म्हणजे, आम्ही जागतिक व्यापाराचे जबाबदार घटक आहोत; पण सार्वभौम हितावर आयातशुल्काचा दंडुका फिरवणार्यासमोर आम्ही झुकणार नाही. भारताची भूमिका स्पष्ट आहे आणि ती म्हणजे ‘राष्ट्रहित सर्वोपरि.’ भारत आपल्या निर्णयात कोणताही बदल करणार नाही, हे अमेरिकेला सांगण्यात भारत यशस्वी ठरला आहे. या संघर्षात भारतीय व्यापारी वर्गाची साथ मोलाची अशीच आहे. निर्यातदार संघटना, औद्योगिक महासंघ आणि व्यापार संघटनांनी सरकारच्या पाठीशी ठामपणे उभे राहात हाच संदेश अमेरिकेला दिला आहे.