‘ईव्ही’ निर्यातीची नवी पहाट...

अमेरिकेच्या शुल्कधोरणाचे सावट गडद झाले असताना, भारताच्या ‘ईव्ही’ निर्यातीने नवा टप्पा गाठला आहे. आयातीवरील अवलंबित्व कमी करून स्वदेशी उत्पादनाची ताकद दाखवत भारत आता ग्राहक नव्हे, तर पुरवठादार म्हणून जागतिक स्तरावर आपले धोरणात्मक स्थान मजबूत करत आहे, याचेच हे द्योतक.

भारताच्या वाहन उद्योगासाठी कालचा दिवस ऐतिहासिक ठरला असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते गुजरातमधून ‘ई-व्हिटारा’ या पहिल्या इलेट्रिक वाहनाच्या निर्यातीला हिरवा कंदील दाखवण्यात आला. यासह भारताने वाहन तंत्रज्ञानाच्या नव्या युगात आत्मविश्वासाने पाऊल टाकले आहे. १००हून अधिक देशांमध्ये ही भारतीय निर्मितीची ‘ईव्ही’ पोहोचणार असून, हे केवळ एका वाहन कंपनीचे यश नाही, तर ‘मेक इन इंडिया’च्या यशाचा खणखणीत पुरावा आहे. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत इलेट्रिक वाहनांची निर्मिती ही केवळ प्रयोगशाळा आणि लहान नवोद्योगांपुरती मर्यादित होती. मात्र, आज परिस्थिती पूर्णपणे बदलली असून, २०१४ नंतरच्या दशकात केंद्र सरकारने स्वच्छ ऊर्जा व प्रदूषणमुक्त वाहतूक यासाठी धोरणात्मक उपाययोजना आखण्यास प्रारंभ केला. ‘फेम इंडिया योजना’, उत्पादनाशी निगडित प्रोत्साहन (पीएलआय) योजना, बॅटरी मॅन्युफॅचरिंगसाठी विशेष पायाभूत सुविधा आणि चार्जिंग स्टेशन नेटवर्क या माध्यमातून भारतातील ‘ईव्ही’ उत्पादनाने मोठा वेग घेतला.

आज भारतात विकल्या जाणार्या गाड्यांपैकी सुमारे सहा-सात टक्के गाड्या इलेट्रिक आहेत. दुचाकी आणि तीन चाकी विभागात तर हा आकडा १५-२० टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. फक्त पाच वर्षांत ‘ईव्ही’चे उत्पादन दुपटीहून अधिक झाले असून, दुसरीकडे ‘ईव्ही’ आयातीवर अवलंबून राहावे लागणारे दिवस आता संपुष्टात आले आहेत. चीन आणि काही प्रमाणात अमेरिका-युरोपकडून येणार्या ‘ईव्हीं’चे प्रमाण आता नगण्य आहे. ‘ई-व्हिटारा’ची होत असलेली निर्यात ही या बदलाचा टप्पा अधोरेखित करणारी ठरली आहे. काही वर्षांपूर्वी आपण अमेरिका व जपानकडून इलेट्रिक वाहन तंत्रज्ञानाची आयात करत होतो. आज मात्र त्याच प्रगत राष्ट्रांना आपण आपली उत्पादने निर्यात करीत आहोत. हा केवळ औद्योगिक आकड्यांमध्ये झालेला बदल नाही, तर आत्मनिर्भरतेच्या आत्मविश्वासाचा जयघोष आहे. या प्रकल्पामुळे भारतीय ‘ईव्ही’उत्पादकांना जागतिक बाजारपेठेत स्पर्धात्मक स्थान मिळणार आहे. एकीकडे युरोप आणि अमेरिका हे आजही महागड्या ‘ईव्ही’ मॉडेल्सच्या निर्मितीत अडकलेले आहेत, तर दुसरीकडे भारत कमी किमतीत, पण गुणवत्तेची हमी देणारी वाहने जगाला देण्यास सज्ज झाला आहे.

या निर्यातीमुळे भारतीय बाजारातील ‘ईव्हीं’च्या किमतीवरही सकारात्मक परिणाम होण्याची शयता आहे. उत्पादनाचा आलेख वाढल्यामुळे देशांतर्गत ग्राहकांना तुलनेने कमी दरात ‘ईव्ही’ मिळू शकतात. निर्यातमार्गे मिळणारे विदेशी चलन आणि बाजारपेठेचा होत असलेला विस्तार यांमुळे भारतीय कंपन्यांना संशोधन-विकासासाठी त्यातूनच भांडवल मिळेल. त्यामुळे येणाऱ्या काळात आणखी स्वस्त, अधिक क्षमतेच्या आणि दीर्घकालीन बॅटरी असलेली वाहने देशात रस्त्यांवर धावताना दिसून येतील. भारतीय मध्यमवर्गासाठी आजही ‘ईव्हीं’ची किंमत ही मोठी वाटते. मात्र, निर्यातीच्या माध्यमातून उत्पादन खर्चकमी झाला, तर घरगुती बाजारपेठेला यातूनच नवसंजीवनी मिळेल. त्यातूनच ‘ईव्ही’ क्रांतीला खऱ्या अर्थाने वेग येईल.

अमेरिकेतून भारतात इलेट्रिक वाहनांची आयात अल्प प्रमाणात होत असली, तरी या प्रकल्पामुळे भारताने अमेरिकेला एक थेट संदेश दिला आहे. "आता आम्ही आयातदार देश नाही, तर जागतिक निर्यातदार आहोत,” असे अमेरिकेला सांगण्यात भारत यशस्वी ठरला आहे. अमेरिकेच्या तुलनेत संरक्षण तसेच तंत्रज्ञान क्षेत्रात मागे असणारा भारत आता नव्या क्षेत्रात याच अमेरिकेशी स्पर्धा करू लागला आहे. चीनच्या दबदब्याला तडा देत, भारताने ‘ईव्ही’क्षेत्रातही स्वतःची स्वतंत्र ओळख निर्माण केली आहे. भारताच्या ‘ईव्ही’निर्यातीचा हा नवा टप्पा अमेरिका-भारत संबंधांच्या पार्श्वभूमीवर अधिक महत्त्वाचा ठरतो. आतापर्यंत अमेरिकेतून किंवा इतर पाश्चात्य देशांतून होणार्या ‘ईव्ही’ आयातीवर आपण अवलंबून होतो, मात्र आता उलट प्रवास सुरू होत आहे. ट्रम्प प्रशासनाने आयातशुल्काच्या धमया दिलेल्या काळात भारताने स्वदेशी उत्पादनावर भर देत जागतिक बाजारपेठेसाठी पर्यायी पुरवठादार म्हणून स्वतःला सिद्ध करणे, हे फार मोठे धोरणात्मक यश आहे. यामुळे अमेरिकेतील वाहन उद्योगावर दबाव येणार असून भारताला ‘फक्त ग्राहक’ नव्हे, तर ‘नव्या युगाचा पुरवठादार’ म्हणून जागतिक प्रतिष्ठा मिळणार आहे.

मोदी सरकारने गेल्या दहा वर्षांत वाहन उद्योगातील परिवर्तनासाठी सातत्याने धोरणात्मक निर्णय घेतले. यात ‘फेम इंडिया योजने’चा मुख्यत्वे समावेश करावा लागेल. या योजनेअंतर्गत इलेट्रिक गाड्यांच्या खरेदीवर अनुदान देऊन ग्राहकांचा ओढा वाढवण्यात आला. तसेच, ‘पीएलआय योजने’तून देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी वाहन कंपन्यांना मोठे प्रोत्साहन दिले गेले. महामार्गांवर तसेच शहरी भागांत हजारो चार्जिंग स्टेशन्स उभारली गेली. लिथियम-आयन बॅटरीच्या स्थानिक उत्पादनाला चालना देण्यात आली. या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे आज आपण ‘ईव्ही’ तंत्रज्ञानात स्वावलंबी झालो आहोत. कधीकाळी आपण इंधनासाठी विदेशावर अवलंबून होतो, पेट्रोल-डिझेलच्या किमतींतील झालेल्या बदलाने देशाच्या अर्थकारणाला मोठा हादरा बसत होता. इलेट्रॉनिस, मोबाईल, तंत्रज्ञानाच्या बाबतीतही आपण आयातदारच होतो. परंतु, गेल्या दशकात भारताने या अवलंबित्वाला धक्का दिला असून, मोबाईल फोन, औषधे, संरक्षणसाहित्य आणि आता इलेट्रिक गाड्या या सगळ्या क्षेत्रांत आपण जगाचे पुरवठादार बनलो आहोत.

‘ईव्ही’ निर्यातीची सुरुवात ही त्या व्यापक परिवर्तनाची खूण आहे. जगाचे वर्कशॉप बनण्याचे स्वप्न भारताने आज प्रत्यक्षात आणले आहे. भारताची ‘ईव्ही’ निर्यात ही केवळ एका उद्योगाची उपलब्धी नाही, तर राष्ट्रीय आत्मनिर्भरतेचा नवा टप्पा आहे. मोदी सरकारच्या धोरणांना, उद्योगविश्वाच्या सामर्थ्याला आणि भारतीय अभियंत्यांच्या कौशल्याला मिळालेला हा यशाचा मुकूट आहे. १०० देशांमध्ये भारतीय ‘ईव्ही’ पोहोचणार, म्हणजे ‘मेड इन इंडिया’ या शिक्क्याला जागतिक सन्मान मिळणार आहे. प्रदूषणमुक्त भविष्यासाठी जग प्रयत्नशील आहे. अशा वेळी भारताची गाडी आता पहिल्या रांगेत आत्मविश्वासाने धावत आहे. भारतासाठी ही नक्कीच अभिमानाची बाब!