महावितरणच्या ३२ लाख ग्राहकांनी बसविले स्मार्ट मीटर

Total Views |

मुंबई : आजपर्यंत २८ हजार २०२ पैकी २८ हजार २०२ इतक्या वाहिन्यांना व ४ लाख ७ हजार ५०७ पैकी १ लाख ४० हजार ५६१ इतक्या रोहित्रांना स्मार्ट मीटर बसविण्यात आले आहेत. तसेच सर्व प्रकारच्या ग्राहकांना (उच्चदाब / लघुदाब) बसविण्यात येत असून, आजपर्यंत एकूण २ कोटी २४ लाख ८८ हजार ग्राहकांपैकी ३२.२३ लाख ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविण्यात आलेले असून उर्वरीत ग्राहकांना स्मार्ट मीटर बसविण्याचे काम सुरु आहे. सद्यस्थितीत स्मार्ट मीटर हे पोस्टपेड पध्दतीने बसविण्यात येत आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. विधानसभेत स्मार्ट मीटर संबंधित उपस्थित तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना ही माहिती देण्यात आली.

दरम्यान, माहिती देताना नमूद करण्यात आले की, सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेअंतर्गत महावितरणमार्फत राज्यातील ग्राहकांना लावण्यात येणारे मीटर हे प्रीपेड नसून पोस्टपेड पद्धतीने बसविण्यात येत आहे. महावितरणमार्फत ग्राहकांना मीटर रिडींग प्रमाणे देयके देण्यात येतात. तथापि, अपवादात्मक स्थितीत ग्राहकांस चुकीचे बील दिले असल्यास दुरूस्त करून देण्यात येतात. सद्यस्थितीत ग्राहकांना लावण्यात आलेल्या स्मार्ट किवा जुने मीटरच्या रिडींग प्रमाणे देयके देण्यात येत आहेत.

तडसर व खेराडे (ता. कडेगाव, जि. सांगली) व कल्याण (जि. ठाणे) येथील ग्राहकांनी स्मार्ट प्रीपेड मीटर बसविण्याबाबत विरोध दर्शविला होता. महावितरणच्या सांगली मंडळ कार्यालयातर्गत उपविभाग कडेगाव येथे दि.०७ एप्रिल २०२५ रोजी मौजे खेराडे वांगी व तडसर ग्रामपंचायतीकडून स्मार्ट प्रीपेड मीटर न बसविण्याबाबत ग्रामपंचायत ठरावाचे निवेदन महावितरणच्या विटा विभागीय कार्यालयास देण्यात आले आहे. तसेच काही लेखी निवेदने प्राप्त झाले आहेत. आश्वासित केल्यानुसार, स्मार्ट मीटर हे महावितरणच्या विविध प्रणालीमध्ये बसविण्यात येत आहेत. सद्यस्थितीत हे स्मार्ट मीटर पोस्टपेड पध्दतीने बसविण्यात येत आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली.

गायत्री श्रीगोंदेकर

मूळची अहिल्यानगर येथील. 'राज्यशास्त्र' विषयातील पदवी. रानडे इन्स्टिट्यूट मधून (सा.फु.पुणे विद्यापीठ) 'एमजेएमसी' विषयात पदव्युत्तर शिक्षण. २०१९मध्ये मुंबई तरुण भारतमध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' या पदावर रुजू. सद्यस्थितीत 'इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि डेव्हलपमेंट' विशेष प्रतिनिधी म्हणून कार्यरत. राज्यातील पायाभूत सुविधांविषयी फिल्ड रिपोर्ट आणि लेखनात रस.