भारतासाठी पाकिस्तानला निष्प्रभ करण्याची संधी

पहलगाम येथे झालेल्या भीषण दहशतवादी हल्ल्यामुळे भारतासमोर पाकिस्तानला निर्णायक धक्का देण्याची सुवर्णसंधी निर्माण झाली आहे. पाकिस्तानची सध्या आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ओळख ’दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान’ अशीच आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानचे तीन तुकडे करण्याच्या दिशेने पावले उचलण्याची हीच योग्य वेळ आहे.

काश्मीर खोर्‍यातील अंतर्गत सुरक्षा परिस्थिती अत्यंत नाजूक आहे. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक प्रशासनाने केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय काही संवेदनशील पर्यटनस्थळे खुली केली आणि त्यानंतर लगेचच दहशतवादी हल्ला झाला. यामागे कोणाचा हात होता, हे तपासण्याची गरज आहेच. यातून शत्रूचे लागेबंध देशात खोलवर रुजल्याचे संकेत मिळत आहेत.

भारताविरोधात काम करणार्‍या शक्तींना थेट पाठिंबा देणारे, त्यांच्या कारवायांचे गांभीर्य कमी करणारे आणि लोकशाही संस्थांचा दुरूपयोग करणारे, डावे-लिबरल्स हे भारतासाठी मोठाच धोका सिद्ध होत आहेत. दहशतवादाचा समूळ खात्मा करायचा असेल, तर या विचारधारेच्या प्रभावाला रोखले पाहिजे.

पाक लष्करप्रमुख जनरल असीम मुनीर यांनी “हिंदू आणि मुसलमान कधीच एकत्र येऊ शकत नाहीत आणि आम्ही काश्मीर मुक्त केल्याशिवाय स्वस्थ बसणार नाही,” अशी गरळ ओकली. ही विधाने पाकिस्तानच्या दहशतवादी मानसिकतेचे प्रतिबिंब आहे. पहलगाम हत्याकांडाचा मुहूर्तही, अमेरिकन उपराष्ट्राध्यक्ष व्हान्स यांच्या भारतभेटीची वेळसाधून निवडला गेला होता हे ध्यानात घेणे महत्त्वाचे आहे.

भारतीय नौदलाने अरबी समुद्रात गस्त, युद्धसराव आणि फायरिंगचे सत्र सुरू केले आहे. त्यामुळे पाकिस्तानी नौदल सातत्याने ‘हाय अलर्ट’वर राहावे लागत आहे. या तणावामुळे पाकिस्तानवरचा आर्थिक व मानसिक ताणही वाढत आहे.

सीमेवरील हवाईतळांवर भारतीय हवाई दलाने, ’मॉक फायरिंग’चा सराव सुरू केला आहे. त्यामुळे पाकिस्तानचे हवाई दलालही ‘हाय अलर्ट’वरच आहे. याकाळातील सततच्या उड्डाणांमुळे प्रचंड खर्च होतो, जो पाकिस्तानसारख्या देशासाठी फार मोठा आर्थिक भार आहे.

भारतीय लष्कराने पश्चिम आणि दक्षिण-पश्चिम कमांडच्या माध्यमातून, सीमेवर विविध प्रकारचे युद्धसरावाची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने तिथेही आपले सैन्य तैनात केले आहे, यामुळे त्यांच्या आर्थिक व मानसिक दबावात मोठ्याप्रमाणात वाढ होत आहे.

पाकिस्तानने चीनकडून मोठ्या प्रमाणावर, शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळा खरेदी सुरू केली आहे. कारण, पाकिस्तानाच्या सुमारे 50 टक्के शस्त्रास्त्रांची कार्यक्षमता ही निकृष्ट दर्जाची आहे. या खरेदीमुळे, पाकिस्तानच्या आर्थिक संकटात अधिकच भर पडणार आहे.

सध्याच्या भारतीय लष्करी डावपेचांचा उद्देश पाकिस्तानी सैन्याला सतत ‘हाय अलर्ट’वर ठेवून थकवणे आणि नंतर निर्णायक हल्ला करणे हा आहे. भारतीय सैन्याची ताकद व सहनशक्ती, पाकिस्तानच्या तुलनेत कितीतरी पटींनी अधिक आहे. योग्य वेळी कारवाई केल्यास, भारत पाकिस्तानवर निर्णायक विजय मिळवू शकतो.

भारताने पाकिस्तानला लक्ष्य करणारी एक व्यापक, सर्वसमावेशक कृती योजना आखली आहे. यामध्ये राजनैतिक, लष्करी, आर्थिक आणि गुप्तहेर कारवायांचा समावेश आहे. राष्ट्रीय सामर्थ्य आणि आंतरराष्ट्रीय समर्थनाचा योग्य उपयोग करून, भारताला आपली उद्दिष्ट्ये साध्य करावी लागतील.

अमेरिका, फ्रान्स, जपान, ऑस्ट्रेलिया यांसारख्या प्रमुख राष्ट्रांनी, भारताच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. फक्त चीन आणि तुर्कस्तान, भारतच्या विरोधात उभे आहेत. या जागतिक पाठिंब्याचा भारताने प्रभावी वापर करणे गरजेचे आहे.

‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’त (युएनएससी) पाकिस्तानला दहशतवादाला आश्रय देणारा देश म्हणून घोषित करण्याचा प्रयत्न करणे आवश्यक आहे. यासाठी भक्कम पुरावे आणि ‘युएनएससी’च्या प्रमुख सदस्यांचा पाठिंबा मिळवणे महत्त्वाचे आहे. जर हे यशस्वी झाले, तर पाकिस्तानवर आंतरराष्ट्रीय निर्बंध लादले जाऊ शकतात आणि तो आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पडू शकतो.

पाकिस्तानचे लष्करप्रमुख (उजअड) यांनी अनेकदा चिथावणीखोर विधाने करून, दहशतवादी कारवायांना प्रोत्साहन दिले आहे. त्यांच्या पत्नीने पाकिस्तान सोडून लंडनमध्ये आश्रय घेतल्याचे उदाहरण, पाकिस्तानातील असुरक्षित वातावरणाचा भक्कम पुरावा आहे. त्यामुळे या प्रमुख व्यक्तीला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर दहशतवादी घोषित करणे, हे एक महत्त्वाचे पाऊल ठरू शकते.

पाकिस्तानमध्ये सध्या शस्त्रास्त्रे, दारुगोळा आणि सुटे भाग यांची कमतरता आहे. उपकरणे जुनी झाली आहेत आणि सैनिकांमध्ये मनोबलाचा अभाव आहे. याचा फायदा घेत, भारताने पाकिस्तानच्या दहशतवादी व लष्करी पायाभूत सुविधांवर लक्ष केंद्रित करून, त्याच्या क्षमतेला धक्का द्यावा. नवीन शस्त्रे विकत घेण्यासाठी, पाकिस्तानला मोठे कर्ज काढावे लागेल. त्यांच्या आर्थिक क्षमतेच्या मर्यादा लक्षात घेता जर भारताशी संघर्ष झाला, तर पाकिस्तानला कर्ज घेऊन लढावे लागेल, ज्यामुळे त्यांचे आर्थिक संकट अधिकच गडद होईल.

पाकिस्तानच्या आर्थिक मदतीवर प्रहार करणे, ‘आयएमएफ’कडून येणार्‍या साहाय्यांवर दबाव टाकणे आणि व्यापार निर्बंध लादणे, या मार्गांनी पाकिस्तानचे आर्थिक संकट अधिक तीव्र केले जाऊ शकते. अटारी कराराच्या रद्दबातलतेमुळे झालेल्या आर्थिक नुकसानीचे उदाहरण समोर आहे. व्यापाराच्या पुरवठा मार्गांना बाधा आणणे, पाकिस्तानसोबतच्या व्यापार करारांची पुनर्रचना करणे किंवा त्यांच्यावर निर्बंध लादणे हा सुद्धा भारताच्या धोरणाचा भाग असू शकतो.

भारताने पाकिस्तानच्या पुरवठा साखळीत असलेल्या त्रुटींचा फायदा घेत, त्यांचे लॉजिस्टिक नेटवर्क कमकुवत करणे ही सुद्धा एक प्रभावी रणनीती ठरू शकते. यामुळे लष्करी आणि नागरी क्षेत्रात असलेला गोंधळ वाढू शकतो.

सिंधू नदी पाणी करारात बदल करण्याचा मुद्दा उपस्थित करून, भारताने पाकिस्तानवरचा दबाव वाढवला आहे. जर भारताने पाण्याचा वापर आपल्या हितासाठी वाढवला, तर पाकिस्तानची अन्न सुरक्षा आणि जलसंपत्ती धोक्यात येऊ शकते.

बलुचिस्तानमध्ये सुरू असलेल्या स्वातंत्र्य चळवळीला अप्रत्यक्ष समर्थन देऊन, भारत पाकिस्तानला अंतर्गत अस्थिर करू शकतो. सध्या बलुचिस्तानमध्ये असलेल्या वाढत्या असंतोषामुळे, पाकिस्तानचा अंतर्गत एकता धोक्यात आले आहे. गुप्त कारवायांच्या माध्यमातून पाकिस्तानमधील बंडखोर चळवळींना माहिती, साधने आणि अप्रत्यक्ष समर्थन देणे शक्य आहे. यामुळे पाकिस्तानच्या लष्करी व नागरी ढाच्याला धक्का पोहोचवता येईल.

पाकिस्तानच्या आर्थिक, वित्तीय व लष्करी नेटवर्कवर सायबर हल्ले करून, त्यांच्या कमकुवत प्रणालींना लक्ष्य करणे हे सायबर युद्धाचे उद्दिष्ट असावे. यामुळे पाकिस्तानची दैनंदिन यंत्रणा विस्कळीत होऊ शकते.

पाकिस्तानकडे असलेल्या अण्वस्त्रांच्या धोक्याचा आंतरराष्ट्रीय पातळीवर गाजावाजा करण्यात, पाकिस्तान स्वतःच व्यस्त आहे. भारताने आंतरराष्ट्रीय समुदायाचा प्रभावी वापर करून पाकिस्तानवर दबाव आणावा, जेणेकरून त्यांच्या अण्वस्त्र धोरणावर आंतरराष्ट्रीय नजर राहील आणि कोणतीही आक्रमक कारवाई टाळली जाईल.

पाकिस्तान सध्या गंभीर अंतर्गत संकटात आहे. देशभरात अनेक ठिकाणी हिंसक चळवळी चालू आहेत. अंदाजे 50 टक्के प्रदेश अशांत आहेत. सरकारविरोधात मोठ्या प्रमाणावर आंदोलने सुरू असून, त्यामुळे पाकिस्तानच्या सुरक्षेला गंभीर धोकाच निर्माण झाला आहे.

पाकिस्तानच्या असुरक्षिततेचा फायदा घेत, त्याच्या दहशतवादी पायाभूत सुविधा नष्ट करून, भारताने एक प्रभावी बहुक्षेत्रीय रणनीती वापरणे आवश्यक आहे. जम्मू-काश्मीरमध्ये भारत सरकारने राबवलेल्या विकास योजनांमुळे निश्चितच सकारात्मक परिणाम दिसून येत आहेत.

ज्याप्रमाणे आज काश्मीरमध्ये बदल घडवून आणले, त्याच ठिकाणी पाकिस्तानलाही कायमस्वरूपी धडा शिकवणे आवश्यक आहे, जेणेकरून तो भारतविरोधी कारवाया पुन्हा करण्याची हिंमत करणार नाही.