शेतकऱ्यांना 'सी-बिल'ची अट घातल्यास कारवाई!

मुंबई : "शेतकऱ्यांना कृषी कर्जाचा पुरवठा झाला नाही, तर त्याचे दुष्परिणाम अर्थव्यवस्थेवर होतात. शिवाय शेतकरी आत्महत्यांचे प्रमाण वाढते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पतपुरवठा करताना 'सी-बिल' मागू नका, हे वारंवार सांगितले, तरी बँका सी-बिल मागतात. त्यावर आजच्या बैठकीतच तातडीने तोडगा सांगा. यापूर्वी अशा बँकावर शासनाने 'एफआयआर' केले आहेत. हा विषय तुम्हालाच गांभीर्याने घ्यावा लागेल. रिझर्व्ह बँकेने सुद्धा कृषी कर्जाबाबत स्पष्टता दिली आहे. जर कोणती बँक शाखा 'सी-बिल' मागत असेल, तर त्या शाखेवर कारवाई करण्यात येईल, असा निर्णय आजच्या बैठकीत घ्यावा", अशा स्पष्ट शब्दांत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बँकांना तंबी दिली.

राज्यस्तरीय बँकर्स समितीची १६७ वी बैठक सोमवार, दि. १९ मे रोजी सह्याद्री अतिथीगृह येथे संपन्न झाली. या बैठकीमध्ये मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी या सूचना दिल्या. यावेळी राज्याचा सन २०२५ -२६ या वित्तीय वर्षाचा ४४ लाख ७६ हजार ८०४ कोटी रुपयांचा पतपुरवठा आराखडा मंजूर करण्यात आला. महाराष्ट्र हे देशातील आघाडीचे राज्य असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री म्हणाले की, शेतकरी हा राज्याचा कणा असून कृषी व्यवसाय हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा एक महत्वाचा भाग आहे. या भागाकडे दुर्लक्ष करणे योग्य नाही. त्यामुळे राष्ट्रीयकृत बँकांनी कृषी कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. हवामान विभागाने यंदा चांगल्या पावसाचा अंदाज व्यक्त केला आहे. त्यामुळे दुष्काळी परिस्थिती नाही, पीक चांगले येणार आहे. अशात बँकांनी शेतकऱ्यांना अधिक सहकार्य करायला हवे. चांगला पाऊस झाला की कृषी विकासदर चांगला असतो. याचा लाभ बँकांनी ही घ्यावा आणि शेतकऱ्यांनाही द्यावा, असे आवाहन त्यांनी केले.

कृषी क्षेत्रामध्ये सध्या गुंतवणूक धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वची असून त्यांनी या गुंतवणूकीमध्ये सहभागी व्हावे. कृषी क्षेत्रामध्ये किमान ५ हजार कोटी प्रतिवर्षी गुंतवणुकीचे उद्दीष्ट ठेवण्यात आले आहे. त्यामुळे या क्षेत्रामध्ये आता गुंतवणुकीला नवीन संधी उपलब्ध असणार आहेत. त्यामुळे बँकांनी शेतकऱ्यांना जास्तीतजास्त पतपुरवठा करावा. त्याचा बँकांना फायदाच होणार आहे. कृषी क्षेत्र आता फक्त सहाय्यक आणि पुनर्वसनात्मक असणार नाही तर एक व्यवसाय म्हणून त्याकडे पाहण्यात येईल. यामध्ये बँकांनी त्यांची भूमिका पार पाडावी. शेतकऱ्यांसाठी आणि या योजनांमध्ये चांगले काम करणाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे धोरण ठरवावे. जेणेकरून आणखी चांगले काम करण्याची प्रेरणा मिळेल आणि जे चांगले काम करणार नाही, त्यांची नावे घ्या, त्यांच्यावर पुढच्या बैठकीत नाराजीची नोंद व्यक्त करा, अशा सूचनाही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिल्या.

मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्राने अर्धा ट्रिलीयन अर्थव्यवस्थेचा टप्पा पार केला असून एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्याकडे वेगाने वाटचाल सुरू आहे. एक ट्रिलीयन अर्थव्यवस्था होण्यामध्ये बँकांची भूमिका महत्वाची आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीमध्ये महाराष्ट्र प्रथम क्रमांकावर आहे. दावोस मधून राज्यात १६ लाख कोटींची थेट गुंतवणूक आली आहे. महाराष्ट्र आता स्टार्टअप्सची राजधानी आहे. या क्षेत्राकडे ही बँकांनी लक्ष द्यावे. त्यातून मोठ्या प्रमाणावर रोजगार निर्मिती होणार आहे. एसएसएमईमध्येही राज्य प्रथम क्रमांकावर असून त्यामध्ये गुंतवणुकीस चांगल्या संधी आहेत. बँकांनी आणि शासनाने मिळून एमएसएमईच्या केंद्र आणि राज्याच्या योजनांचा लाभ लाभार्थ्यांपर्यंत पोहचवण्यासाठी एकत्र प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. त्यामुळे राज्यासह देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यास मदत होणार आहे. तसेच पर्यटन, सेवा क्षेत्र यावर बँकांनी प्रथमिकतेने लक्ष केंद्रीत करावे असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.

बैठकीस मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे सचिव राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे अध्यक्ष आदेश पांडे, सर्व विभागांचे सचिव, वरिष्ठ अधिकारी आणि राज्यस्तरीय बँकर्स समितीचे सदस्य आणि विविध बँकांचे अधिकारी उपस्थित होते.

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, कृषी कर्ज पुरवठ्याचा विषय बँकांनी गांभिर्याने घ्यावा. तसेच कर्ज पुरवठ्याचे १०० टक्के उद्दीष्ट पूर्ण करावे. उद्योजकांना विशेषतः महिला उद्योजकांना बँकांनी सहकार्य करावे. महामुंबई क्षेत्रातही कर्ज पुरवठा वाढवण्यावर भर द्यावा. या क्षेत्रात विकासाच्या मोठ्या संधी असल्याचेही शिंदे यांनी सांगितले.