संरक्षण उत्पादनात महाराष्ट्र ‘केंद्रबिंदू’

मुंबई, “महाराष्ट्र केवळ भारतातच नव्हे, तर जागतिक गुंतवणूक आणि संरक्षण उत्पादनाचे केंद्रबिंदू बनत आहे”, असे ठाम प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवार, दि. ४ जून रोजी केले. बँक ऑफ अमेरिकेच्या ‘२०२५ इंडिया कॉन्फरन्स: एक्सेलरेटिंग ग्रोथ, महाराष्ट्र @वन ट्रिलियन’ या कार्यक्रमात ते बोलत होते. ‘महाराष्ट्र २०२९’चा कृती आराखडा लवकरच जाहीर होणार असून, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा (एआय) वापर करून प्रशासन आणि उद्योगांना नवीन उंची गाठण्याचे व्हिजन त्यांनी मांडले.

‘मेक इन इंडिया’च्या यशाचा दाखला देत मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, या धोरणाचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्राला मिळाला आहे. नुकत्याच यशस्वी झालेल्या ‘ऑपरेशन सिंदूर’ने भारतीय संरक्षण उत्पादनक्षमतेची प्रगती जगासमोर आणली आहे. उत्तर प्रदेश आणि तमिळनाडूमध्ये संरक्षण उद्योगाचे क्लस्टर असले, तरी महाराष्ट्र खऱ्या अर्थाने भारतातील संरक्षण उत्पादनाचे केंद्र बनले आहे. राज्याने या क्षेत्रात मोठी प्रगती केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले. ते म्हणाले, देशातील ६० टक्के डेटा सेंटर क्षमता महाराष्ट्रात आहे. मुंबई ही देशाची फिनटेक राजधानी बनली आहे, तर स्टार्टअप्ससाठीही राज्य आघाडीवर आहे. जागतिक गुंतवणूकदार सुरक्षित आणि जागतिक पुरवठा साखळीत महत्त्वाची भूमिका बजावणारे पर्याय शोधत असल्याचे सांगून, फडणवीस म्हणाले की, भारत आणि विशेषतः महाराष्ट्र या संधींसाठी सज्ज आहे. जागतिक स्तरावरील गुंतवणूक आकर्षित करून आणि नाविन्याला चालना देऊन महाराष्ट्र भविष्यातील उद्योगांचे केंद्र बनत आहे, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

सर्वाधिक गुंतवणूक संरक्षण क्षेत्रात

- दावोस आर्थिक परिषदेदरम्यान महाराष्ट्राने १६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक आकर्षित केली. यापैकी निम्म्याहून अधिक गुंतवणूक उत्पादन क्षेत्रात आहे, हे लक्षवेधी असून ‘मेक इन इंडिया’चा प्रत्यक्ष परिणाम राज्यात दिसून येत आहे. उत्पादन व औद्योगिक विकास हेच राज्याच्या प्रगतीचे केंद्रबिंदू असून, “मेक इन इंडिया” योजनेमुळे महाराष्ट्राला मोठ्या प्रमाणावर फायदा झाला आहे.

- राज्याच्या गतीमान विकासाला प्राधान्य देत विविध क्षेत्रात महाराष्ट्र यशस्वी घोडदौड करत आहे. मुंबईच्या सागरकिनारी मर्यादित विस्तारक्षेत्र लक्षात घेता ‘चौथी मुंबई’ ही संकल्पना महत्वाची ठरणार आहे. अटल सेतू या २२ किमी लांबीच्या सागरी पुलामुळे मुंबई आणि नवी मुंबई यांच्यात जलद संपर्क साधला गेला असून, यामुळे या भागातील अंतर्गत परिसर मुंबईचा विस्तार मानला जात आहे. या भागात सध्या नवीन आंतरराष्ट्रीय विमानतळाचे काम अंतिम टप्प्यात असून ते ऑगस्टमध्ये सुरू होईल.

- या संपूर्ण पट्ट्यात एक तीनपट मोठे नवे शहर विकसित करण्याचा विचार आहे, जिथे विविध सकंल्पना (थीम) असलेली शहरे उभारली जातील. यामध्ये ‘एज्यू-सिटी’ (विद्यापीठ नगरी) ज्यात दहा आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या विद्यापीठांचा समावेश असेल ,जिथे मोठ्या संख्यने विद्यार्थी उत्कृष्ट दर्जाचे शिक्षण घेतील. तसेच ‘स्पोर्ट्स सिटी’, ‘मेडिसिन सिटी’, ‘नॉलेज सिटी’, आणि ‘इनोव्हेशन सिटी’ अशा संकल्पनांचा समावेश असेल. राज्यात सायबर सुरक्षा केंद्र अत्याधुनिक स्वरुपात सुर करावयाचे नियोजन असून या केंद्राच्या माध्यमातून सायबर गुन्हेगारीच्या विविध प्रकारांवर एकत्मिक पद्धतीने नियंत्रण ठेवण्यात येणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले.

छोट्या शहरांचा औद्योगिक कायापालट

मुंबई, ठाणे आणि पुणे या पारंपरिक औद्योगिक केंद्रांपलीकडे, राज्य शासनाने आता टियर २ आणि ३ शहरांमध्ये औद्योगिक गुंतवणुकीचा वेग वाढवला आहे. छत्रपती संभाजीनगर हे आता ईव्ही (इलेक्ट्रिक व्हेईकल) उद्योगाचे केंद्र बनले असून अनेक मोठ्या कंपन्यांनी गुंतवणूक केली आहे. या ठिकाणी आर्थिक वाढीसाठी पूरक वातावरण तयार होत आहे. गडचिरोली हे देशातील नवीन स्टील सिटी म्हणून उभारले जात आहे, जिथे १ लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक आली आहे. नागपूर, नाशिक आणि धुळे यांसारख्या शहरांमध्येही माहिती तंत्रज्ञान, उत्पादन आणि अन्य क्षेत्रातील मोठी गुंतवणूक होत आहे. या सर्व शहरांमध्ये केवळ उद्योगच नव्हे, तर दर्जेदार पायाभूत सुविधा, स्वच्छता, पाणीपुरवठा, रस्ते, करमणुकीच्या सुविधा यावर भर देण्यात येत असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

कृती आराखडा : महाराष्ट्र २०२९

राज्याच्या गतीमान प्रशासनामुळे विविध उपक्रम यशस्वीरित्या पूर्ण केले जात असल्याचे सांगून मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, शंभर दिवसाच्या कार्यक्रमातंर्गत अतिशय चांगली अंमलबजावणी सर्व प्रशासकीय विभागांनी केली असून सध्या प्रशासनासाठी १५० दिवसांचा विशेष कार्यक्रम राबवण्यात येणार आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक विभागाने ‘विकसित महाराष्ट्र २०४७’ या दीर्घकालीन ध्येयासाठी आपापल्या विभागांची उद्दिष्टे, कृती आराखडा तयार करायचे आहेत. या योजनेत तीन टप्पे असून त्यात दीर्घकालीन दृष्टिकोन: महाराष्ट्र २०४७, तसेच मध्यम कालावधीचा आराखडा : महाराष्ट्र २०३५ आणि तत्काल कृती आराखडा : महाराष्ट्र २०२९ या तीन टप्प्यांचा समावेश असेल. या सर्व टप्प्यांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) या अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा समावेश असून त्याचा प्रशासनावर आणि उद्योगांवर होणारा परिणाम, आणि नवीन गुंतवणुकीच्या संधी यांचा विचार केला जात, असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.