मुंबई : मंत्रिमंडळाच्या कामकाजासाठी पारंपरिक फाईलांचा आणि कागदपत्रांचा वापर आता इतिहासजमा होणार आहे. देवेंद्र फडणवीस सरकारने प्रशासनाच्या डिजिटल रूपांतरणात आणखी एक मोठा टप्पा गाठला असून, ‘ई-कॅबिनेट’ धोरणांतर्गत मंत्रिमंडळातील सर्व मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसाठी ‘ॲपल आयपॅड’ खरेदीला मंजुरी दिली आहे. विशेष म्हणजे एका आठवड्याच्या आत वस्तूंचा पुरवठा करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.
बुधवार, दि. ४ जून रोजी याबाबतचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या निर्णयानुसार, ‘रेडियस सिस्टिम्स’ या कंपनीकडून ५० आयपॅडसह मॅजिक कीबोर्ड, ॲपल पेन्सिल, कव्हर्स, चार्जर आणि केबल्स खरेदी करण्यात येणार आहेत. विशेष म्हणजे, कव्हर्सवर ‘अशोक स्तंभ’ व ‘महाराष्ट्र शासन’ असा उल्लेख केला जाणार आहे. त्यासाठी १ कोटी ६ लाख ५७ हजार रुपयांच्या निधीस मंजुरी देण्यात आली आहे.
ई-कॅबिनेट प्रणालीमुळे मंत्रिमंडळाच्या बैठकीचे नियोजन, अजेंड्याचे वितरण, निर्णयाची अंमलबजावणी आणि प्रगतीचा मागोवा, हे सर्व एकाच टॅबवर शक्य होणार आहे. यामुळे बैठकीच्या आधी फाईल शोधण्याची घाई, झेरॉक्सचे ढीग किंवा सचिवालयात धावपळ, यावर पूर्णविराम मिळणार आहे. या टॅब्लेटचा वापर केवळ बैठकीपुरता न राहता, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग, फायलींवर निर्णय घेणे, योजना डॅशबोर्ड पाहणे, आणि अन्य शासकीय ॲप्लिकेशन्ससाठी देखील केला जाणार आहे.
‘ई-कॅबिनेट’चा फायदा काय?
- राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठका पूर्णपणे डिजिटल पद्धतीने होतील
- बैठकीदरम्यान संदर्भ, फाईल, टिपणे मिळतील एका क्लिकवर
- टॅबद्वारे ‘ई-ऑफिस’, ‘डॅशबोर्ड’, व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगही शक्य
- निर्णय प्रक्रियेत गती, पारदर्शकता आणि अचूकता
- झेरॉक्स व छपाईचा खर्च शून्य
- पर्यावरणपूरक व कागदविरहित यंत्रणा