मुंबई : नैसर्गिक आपत्तींचा धोका टाळण्यासाठी राज्य शासनाने आता तंत्रज्ञानाधिष्ठित उपाययोजनांकडे वाटचाल सुरू केली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाच्या बैठकीत, आपत्तीमुक्त महाराष्ट्राच्या दिशेने निर्णायक पावले उचलण्यात आली. पूररेषांचे उपग्रहाद्वारे मॅपिंग, ‘आपदा मित्र’ योजनेची व्याप्ती वाढवणे, ग्रामपंचायतींना आपत्ती कीटसह प्रशिक्षण, नदीतील गाळ काढून वहन क्षमता वाढवणे, अशा अनेक उपाययोजना बैठकीत निश्चित करण्यात आल्या.
सह्याद्री अतिथीगृहावर झालेल्या या बैठकीला उपमुख्यमंत्री अजित पवार, आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री गिरीश महाजन, मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील, सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर, राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक आदी उपस्थित होते. मुख्यमंत्री म्हणाले की, आपत्तीमध्ये जीवित व वित्त हानी सोबतच पायाभूत सोयी - सुविधांचे होणारे नुकसान कमी करण्यासाठी प्रयत्न करावीत. आपत्तीमध्ये सामान्य नागरिकांचे जीवन सुसह्य व्हावे, त्यांना आपत्तीची झळ बसू नये यासाठी आपत्ती व्यवस्थापनात दर्जेदार काम करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. त्याचबरोबर आपत्ती व्यवस्थापनाचा निधी सौम्यीकरण कामासाठी खर्च व्हावा. तसेच पावसानंतर नुकसान झालेले रस्ते, बंधारे, वीज वाहिन्या दुरुस्ती कामासाठीसुद्धा या निधीचा उपयोग करावा, अशा सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
राज्य आपत्ती व्यवस्थापनाचा आढावा घेताना मुख्यमंत्री म्हणाले, पूर रेषा केवळ खूण म्हणून न ओळखता पूर रेषेच्या आत अतिक्रमण होणार नाही याची दक्षता घ्यावी. यासाठीचे सर्व्हेक्षण करताना अचूकतेसाठी उपग्रहाद्वारे मॅपिंग करावे. आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाचा अधिकाधिक वापर करावा. कोकण आपत्ती सौम्यीकरण अंतर्गत घेण्यात येत असलेल्या भूमिगत वीज वाहिन्या, धूप प्रतिबंधक बंधारे, बांध घालणे, बहुउद्देशीय चक्रीवादळामधले आसरे बांधणे, दरडप्रवण क्षेत्रात प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची आणि वीज अटकावची कामे गतीने करावीत.
आपदा मित्रांना प्रशिक्षण द्या
- आपदा मित्रांना आवश्यक प्रशिक्षण देऊन त्यांचा डाटाबेस तयार करावा. आपदा मित्रांना ओळखपत्र देण्यात यावे, अशा सूचना देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, येणाऱ्या प्रत्येक आपत्तीला सामोरे जाताना मागील परिस्थितीचा अनुभव लक्षात घेऊन त्यानुसार अचूक नियोजनद्वारे अंमलबजावणी करावी. आपत्तीसंदर्भात सर्वंकष अभ्यास करून ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापनाचे कीट उपलब्ध करून द्यावे, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
- नद्यांची वहन क्षमता वाढवण्यासाठी नदी स्वच्छ करून नदीतील गाळ काढणे, राडा रोडा काढणे आवश्यक आहे. या कामास जलसंपदा विभागाने प्राधान्य द्यावे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले. आपत्ती व्यवस्थापनासाठी ग्रामपंचायतींना आपत्ती व्यवस्थापन किट देत असताना आवश्यक मनुष्यबळाचे प्रशिक्षणही देण्यात यावे. किट मधील साहित्याचा अपघाताच्या वेळी मदत कार्यात उपयोग होऊ शकतो. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना किट देण्याबाबत कार्यवाही व्हावी, अशी सूचना आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री महाजन यांनी केली.