राज्यातील १ हजार २६७ जलसंधारण प्रकल्प रद्द

विशेष म्हणजे २००१ ते २००६ या कालावधीत मंजूर होऊन अद्याप अपूर्ण असलेल्या प्रकल्पांचा स्वतंत्र आढावा घेऊन त्यांची माहिती नव्याने सादर करावी आणि त्यानंतर त्यांच्यावर योग्य तो निर्णय घ्यावा, अशा सूचनाही राठोड यांनी दिल्या आहेत. या प्रलंबित योजनांचा दर्जा, अंमलबजावणीतील अडथळे आणि क्षेत्रीय गरजांचा पुन्हा अभ्यास करून आवश्यक तेथे नवे प्रस्ताव मांडण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले. या पार्श्वभूमीवर, राज्यातील जलसंधारण प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीस गती देण्यासाठी लवकरच दोन दिवसीय कार्यशाळा आयोजित केली जाणार आहे. यामध्ये जिल्हानिहाय कामकाजाचा सखोल आढावा घेण्यात येणार आहे.

मंत्रालयात जलसंधारण विभाग आणि महामंडळाच्या आढावा बैठकीत मंत्री राठोड बोलत होते. यावेळी विभागाचे सचिव गणेश पाटील, जलसंधारण महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक सुनिल कुशिरे यांच्यासह सर्व प्रादेशिक जलसंधारण अधिकारी उपस्थित होते. नैसर्गिक साधनसंपत्तीवर आधारित राज्यातील ग्रामीण भागाचा आर्थिक विकास करण्याच्या दृष्टीने मृद व जलसंधारण विभाग काम करतो. या विभागाकडे जलसंधारण, मृदसंधारण, एकात्मिक पाणलोट विकास लघु सिंचन, पडीक जमीन विकास यासारख्या महत्वपूर्ण योजनांचे संनियंत्रण केले जात असल्याने विभागासाठी सुधारित बृहत आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. आराखडा तयार करण्यासाठी विभागातर्फे जलतज्ज्ञ, विविध विषयातील तज्ज्ञ, विभागाचे अधिकारी यांची दोन दिवसीय कार्यशाळा येत्या आठवडाभरात घेण्यात येणार असल्याची माहिती यावेळी मंत्री संजय राठोड यांनी दिली.

‘जलयुक्त शिवार’ची पुस्तिका तयार होणार

राज्यात जलयुक्त शिवार, गाळमुक्त धरण, गाळयुक्त शिवारची कामे मोठ्या प्रमाणात झाली आहेत. जलयुक्त शिवारच्या कामाबाबत परिपूर्ण माहिती जिल्हानिहाय करायची आहे. यामध्ये यशकथा, कामाची सद्यस्थिती, प्रगतीपथावरील कामे याबाबतची एकसारखी माहिती पुस्तिका जिल्हानिहाय तयार करण्याच्या सूचनाही मंत्री संजय राठोड यांनी दिल्या. जलसंधारण अधिकारीऐवजी अधीक्षक अभियंता, कार्यकारी अभियंता, उपअभियंता अशी पद नामावली तयार करण्याबाबतचा प्रस्ताव त्वरित सादर करण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. राज्यात जिथे पाऊस नाही, तिथल्या मामा तलावांची कामे त्वरित करून घ्या. अमृत सरोवरे, झरे यांचे बळकटीकरण करण्याच्यादृष्टीने आपापल्या परिसरात पाहणी करावी. पायलट प्रकल्प म्हणून प्रत्येक विभागात पाच झऱ्यांचे तपासणी करण्याच्या सूचना सचिव गणेश पाटील यांनी दिल्या.