राष्ट्राय स्वाहा, इदं राष्ट्राय इदं न मम... (भाग-२)

 

 

एक पाकिस्तान सोडला तर इतर देशांशी संबंध जोडणं अशक्य होतं का? या दिशेनं ठोस पावलं उचलली गेली नाहीत, ही वस्तुस्थिती आहे. पंतप्रधानांच्या शपथ समारोहास शेजारी राष्ट्रांना बोलावणं, ही त्या नवीन संबंधांची सुरुवात ठरली होती, हे निश्चित. सकृतदर्शनी नागमोडी दिसणारी वळणं घ्यावी लागतात, तरंच व्यूहात्मकता यशस्वी होते. म्हणून, सामान्य माणसाला परदेशवार्यांवर आज झालेला खर्च दिसतो, पण दूरवरचा फायदा दिसत नाही, विरोधी पक्षातील धुरंधर राजकीय नेत्यांना हे कळत असतं, त्यातील अपरिहार्यता पटलेली असते, पण केवळ राजकीय स्वार्थापोटी ते सामान्यांच्या सामान्य मातांना कुरवाळत असतात.

 

नेपाळसारखा छोटा शेजारी जो मीठ व तेलासाठी भारतावर अवलंबून आहे, तो भूकंपग्रस्तांना आपण केलेली मदत नाकारतो, चीनची मदत घेतो. ’महाकाली’ नदीवर धरण बांधून जलविद्युत प्रकल्प उभारण्यास भारताला परवानगी देत नाही, तेव्हा त्याला एक अब्ज डॉलरचं दीर्घ मुदतीचं कर्ज भारताला द्यावं लागतं आणि ७५ टक्के वीज खरेदी करण्याचं आश्वासन! यासाठी पाचदा नेपाळला जावं लागलं तर काय बिघडलं?

 

दक्षिण चिनी समुद्रातला छोटा पण काटक देश, व्हिएतनाम चीनशी फटकून वागतो. कारण, त्यांच्या साम्राज्यवादी वृत्तीची त्याला कल्पना आहे. तो भारताशी हात मिळवू इच्छितो, पण त्याच्याशी हातमिळवणी केल्यास चीनच्या रोषास सामोरे जावे लागेल, या दृष्टीने कैक वर्षं आपण हात मिळवणे टाळतो. तो हात नरेंद्र मोदी मिळवतात, हा योगायोग कसा? व्हिएतनाम, समुद्रातून तेल काढण्याचं काम ‘ओ.एन.जी.सी.’ या भारतीय कंपनीला देतंय (’ब्लॉक १२८’), चीनचा रोष पत्करून भारत त्यांना लढाऊ जहाजं देण्याचं आश्वासन देतोय. एवढे जवळ असून ’भारत-व्हिएतनाम’ थेट विमानसेवा आताशा बहाल झाली आहे, ते का? नाहीतर, भारतातून बँकॉक किंवा गुआंगजू (चीन) मार्गे तिथे जावे लागत असे.

 

श्रीलंकेत चीनधार्जिणं सरकार पडलं, भारताचं समर्थन करणारं सरकार निवडून आलं. या घडामोडींना नरेंद्र मोदींची भेट कारणीभूत ठरली, असं तिथं मानलं जातंय. २८ वर्षांत एकाही भारतीय पंतप्रधानाला श्रीलंकेला भेट देणं महत्त्वाचं वाटलं नाही. तेवढ्या काळात या देशाचं चीनशी सख्य जुळलं. त्या देशाला आर्थिक संकटाच्या काळात कोणी मदत करत नसताना भारताने चार अब्ज डॉलरचे दीर्घ मुदतीचे कर्ज दिले, एवढेच नव्हे, तर पंतप्रधान तिथे ’रामकथे’चा उल्लेख करून आले.

 

आपले संबंध पुरातनकाळापासून आहेत, असं सांगून आले. तीन वेळा जाऊन आले, कदाचित हाच सेतू पुढे जाऊन मनंही जुळवील, असा त्यांना विश्वास असावा. चीनसोबत मैत्री करून आपण काय गमावून बसलो आहोत, याची आता श्रीलंकेला जाणीव होत आहे. कोलंबोत जिथे चीनने पोर्ट बांधले आहे, त्या किनार्यावर ते श्रीलंकन लोकांनादेखील भटकू देत नाहीत. ’आपण त्यांच्या हातातले खेळणे झालो आहोत’, ही अपराधी भावना तिथल्या राजकारण्यांमध्ये आज आहे.

 

भूतानसारखा चिमुकला शेजारी आपली सावली सोडून चीनच्या आश्रयाला जाऊ नये, हे पाहणं एक मोठा शेजारी या नात्यानं भारताचं कर्तव्य बनतं. हे छोटंसं राष्ट्र आपल्या ८४ टक्के व्यावहारिक गरजा भारतीयांकडून भागवतं. तिथे नरेंद्र मोदी तीनदा जाऊन आले. शेजार्यांना शत्रूचा मित्र होण्यापासून दूर ठेवण्यासाठी त्यांना भेटणं, आपलंसं करणं, विस्मृतीत गेलेल्या ’चाणक्य नीती’ची आठवण करून देणारं ठरावं.

 

ज्या देशाचं स्वातंत्र्य म्हणजे १९७१ च्या युद्धाचं फलित आहे , तोच भारतात घुसखोरी करणारा बांगलादेश! जिथे गेल्याशिवाय आपल्याकडे ’टके के भाव’ का म्हणतात, हे कळणं अवघड, एवढं ज्यांचं चलनाच ’टका’ घटितमूल्य झालेलं आहे, त्या देशासोबतही मागील काही वर्षांत आंतरराष्ट्रीय बैठका होऊ शकल्या नाहीत. त्यांच्या मनात, ‘भारत बैठका टाळतो’, याचा रोष आहे. ‘भारतानं ’तीस्ता’ नदीचं पाणी वाटून घेण्याचा प्रश्न ऐरणीवर घेतला नाही, ’चितगाव’ पोर्टबद्दल मखलाशी केली फक्त’, असं त्यांचं मत झालं. मात्र, पंतप्रधानांच्या पहिल्या बांगलादेश भेटीत ४१ वर्षं जुना सीमा विवाद सोडवला गेला. पाच अब्ज डॉलरचं ऋण बांगलादेशला देण्यात आलं. याचा मोबदला म्हणून जर ’चितगाव’ भारतीय कंपन्यांना मोकळं झालं, तर दक्षिण पूर्व देशांशी भारताचा व्यापार वाढणार आहे आणि त्यांना जोडणारं अंतर कमी होणार आहे.

 

एक प्रश्न लोकांच्या मनांत येऊ शकतो, भारतानं शेजारील राष्ट्रांना कर्जं का द्यावीत? तर, त्याचं उत्तर सामाजिक व सुरक्षेसंबंधी जाणिवेत आहे. शेजारी राष्ट्रांना गरीब ठेवून भारत विकसित होऊ शकणार नाही, शक्तिशाली होऊ शकणार नाही. त्यांना सोबत घेऊनच चालावं लागेल. राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनं येणारी ही अपरिहार्यताही आहे, अन्यथा चीनसारखे शेजारी आहेतच. आपले शेजारी देश चीनच्या जवळ जाणं, आपल्या विरोधात त्यांना खदखदत ठेवणं, महाशक्ती बनू पाहणार्या भारताला परवडणारं नाही.

 

याच उद्देशाने भारताने ’ब्राह्मोस’ क्षेपणास्त्रदेखील फिलिपिन्सला दिली आहेत, आता आपण ‘दक्षिण चिनी समुद्रा’त बघ्याची भूमिका घेणार नाही, हे जग पाहते आहे, असाच अनुभव मालदीव संबंधाने पण नुकताच आला आहे. ’अणुऊर्जा निर्मिती’ ही भारताची गरज असताना, त्यासाठी लागणारं ‘युरेनियम’ मिळविण्यासाठी खनिज संपत्तीनं नटलेल्या ऑस्ट्रेलियाला २८ वर्षांनंतर भेट देणारे नरेंद्र मोदी हे पहिले भारतीय पंतप्रधान ठरले, कॅनडासारख्या देशाशी ’अणुऊर्जाकरार’ करण्यासाठी ४२ वर्षांत कोणाला भेट देणे जमले नाही, ३३ वर्षांत ’फिजी’ला कोणी भेट दिली नाही, ते नरेंद्र मोदींनी केले.

 

तसेच मध्य पूर्वेत कधी नव्हे तो भारत सक्रिय झाला आहे, मग, ते अबूधाबीतील विशाल मंदिर असो, भारताच्या पंतप्रधानांची प्रथम इस्राईल व पॅलेस्टाईन भेट असो, की ’जीसीसी’ देशांतून होणारी तेलाची आयात कमी करून तो टक्का रशियाकडे वळवणे असो. यातून भारत आंतरराष्ट्रीय दबावाला बळी न पडता ’स्वतःचे राष्ट्रीय हित जपणारा देश’, म्हणून पुढे आला आहे. ’जीसीसी’ राष्ट्रांचं हेडक्वार्टर, दुबई, जिथून भारताच्या एकूण आयातीच्या एक तृतीयांश आकारमानाचा (तेलविषयी) विषय धसास लावला जात असे, ते भारतापासून हाकेच्या अंतरावर असूनही, या देशाला भेट द्यायला भारतीय पंतप्रधानांना ३४ वर्षं लागावीत यासारखं राजकीय विचारशक्तीचं जडत्व ते कोणतं?

 

या अल्पावधीत ’आंतरराष्ट्रीय योग दिवस’ म्हणून ‘२१ जून’ नावारूपाला आला, ‘यू. एन.’नं त्यास मान्यता दिली. अन्यथा, ’योगा’चं ‘पेटंट’ अमेरिकेच्या नावावर व्हायचं तेवढं बाकी राहिलं होतं. काही अन्य देशांचा केलेला परदेश दौरा, उदा. मंगोलिया हा ‘युरेनियम’चं महत्त्व लक्षात ठेवून केला गेला. त्याबरोबरंच तुर्कमेनिस्तान, ताजि्रिकस्तान, किरगिस्तान, कझाकस्तान, उझबेकिस्तान, मलेशिया, टर्की इ. व्यूहात्मक नसावेत कशावरून?

 

 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी पुढील देशांना भेट देणारे भारताचे पहिलेच पंतप्रधान ठरले आहेत - मंगोलिया, पॅलेस्टाईन, रवांडा, इस्राईल, बहारीन, पापा न्यू गिनी. तर जवळपास तीन दशकांच्या अवकाशानंतर या देशांना भेट देणारे पंतप्रधान ठरले आहेत - फिजी, सेशेल्स, मोझाम्बिक, यूएई, स्वीडन, आयर्लंड, तुर्कमेनिस्तान, जॉर्डन.

  

पंतप्रधानांनी विकसित देशांची केलेली सफर; अधिक निवेश, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान या कारणास्तव असेल तर त्यात, अमेरिका, फ्रान्स, जपान, जर्मनी, सिंगापूर, रशिया, यूके, साऊथ कोरिया इ. देशांचा समावेश व्हावा. ’मेक इन इंडिया’, ’स्मार्ट सिटीज’, ’डिजिटल इंडिया’ हे जे उपक्रम त्यांनी हाती घेतले आहेत, त्यात या सफरींचं फलित दिसत आहे.

  

पंतप्रधानांच्या परदेशवार्यांचा फायदा शेवटी भारतीय नागरिकांनाच होणार आहे. भारत, मोठी लोकसंख्या असलेला लोकशाहीप्रधान देश आहे. राजकीय स्थिरता लाभली असताना, जर प्रशासकीय धोरण निर्धारणात स्थिरता आली तर व्यवसायाच्या दृष्टीने आव्हानं कमी होतात व विदेशी गुंतवणुकीस बाजारपेठेत चालना मिळते. भारतात होणारा परदेशी निवेश (’एफडीआय’) २०१४ मध्ये ३५ अब्ज डॉलर एवढा होता, तो आता दुप्पट झाला आहे; दरम्यान रशिया-युक्रेन, मध्य-पूर्व अशांतता, ‘कोव्हीड’ हे सगळे धक्के भारतीय अर्थव्यवस्थेने पचवले आहेत.

 

ही विदेशी गुंतवणूक वाढविण्यासाठी, शासनाने केलेल्या धोरणात्मक सुधारणांचा विदेशात जाऊन ऊहापोह करणं, मुक्त अर्थव्यवस्थेच्या युगात अनिवार्य होऊन बसतं. पंतप्रधान या नात्यानं अधिक गुंतवणूक म्हणजे अधिक स्थानीय रोजगार, म्हणजे अधिक उत्पन्न, म्हणजे अधिक चांगले राहणीमान, अधिक कर-उत्पन्न, विकासासाठी अधिक धनाची उपलब्धता, अधिक प्रगती, अधिक समावेशन, असा विचार न करणं अदूरदर्शीपणाचं ठरावं.

 

ज्यांना ’मायोपिया’ झाला आहे, अशांना दूरदृष्टीतून काही गोष्टी टिपता येत नाहीत, तो त्यांच्या ठायी असलेल्या व्यंगाचा प्रादुर्भाव असतो, त्यांच्यासाठी शहाण्यानं ’खळांची व्यंकटी सांडो...’ असं म्हणावं अन् पुढे चलावं एवढंच! कारण, ज्यांची दृष्टी दूर असून ध्येयावर स्थिर आहे, त्यांना दूरदेशी फिरूनही मातृभूमीच्या कल्याणाचाच ध्यास असतो - ’इदं न मम् राष्ट्राय स्वाहा’, हे त्यांचं बाळकडू असतं. हा लक्षणार्थ प्रत्येकाच्या ध्यानात येईलच, असे नाही.