युद्धविराम दृष्टिपथात, पण तिढा कायम!

    26-Mar-2024   
Total Views |
UN Security Council demands immediate ceasefire in Gaza

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेने सोमवार, दि. २५ मार्च रोजी एक ठराव संमत करून गाझा पट्टीत तातडीने युद्धविराम घडवून आणण्याची मागणी केली. अमेरिकेने या ठरावाला विरोध न करता, तटस्थता राखल्याने तो मान्य होऊ शकला. या ठरावात ‘हमास’च्या ताब्यात असलेल्या इस्रायली लोकांची सुटका करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
 
दि.७ ऑक्टोबर, २०२३ रोजी ‘हमास’ आणि ‘इस्लामिक जिहाद’च्या हजारो दहशतवाद्यांनी सीमा ओलांडून इस्रायलच्या सुमारे ३० गावांवर हल्ला चढवला. या हल्ल्यामध्ये सुमारे १२०० इस्रायली मारले गेले, तर इस्रायल आणि अन्य देशांच्या २५०हून अधिक लोकांना बंधक बनवण्यात आले. त्यानंतर इस्रायलने ‘हमास’ विरुद्ध युद्ध घोषित करून गाझा पट्टीवर हल्ला चढवला. त्याला आता पाच महिने उलटले असले तरी हे युद्ध संपण्याचे नाव घेत नाहीये. या युद्धात आजवर १५००हून अधिक इस्रायली, तर ३२ हजारांहून अधिक पॅलेस्टिनी लोक मारले गेले आहेत. सुमारे १५ हजार इस्रायली आणि ७५ हजार पॅलेस्टिनी लोक जखमी झाले आहेत. ‘हमास’कडून इस्रायलवर १५ हजार, ८०० रॉकेटचा मारा करण्यात आला आहे. इस्रायलने गाझा पट्टीची उत्तर आणि दक्षिण अशी विभागणी केली आहे. गाझातील सर्वांत मोठ्या शिफा रुग्णालयात ‘हमास’च्या दहशतवाद्यांनी तळ बनवले होते. गेले सहा दिवस शिफा रुग्णालयाच्या परिसरात इस्रायली सैनिक आणि ‘हमास’मध्ये चकमकी सुरू असून, त्यात इस्रायलने १७० दहशतवाद्यांना ठार केले असून, ५०० हून अधिक दहशतवाद्यांना ताब्यात घेतले आहे. या रुग्णालयात प्रचंड मोठ्या प्रमाणावर शस्त्रसाठा सापडला आहे.

विशेष म्हणजे, इस्रायली सैन्यावर हल्ला करताना ‘हमास’ने शिफा रुग्णालयावरही रॉकेट आणि तोफगोळ्यांचा मारा करत आहेत. गाझा पट्टीच्या उत्तर भागातील दहशतवाद्यांचे बरेचसे तळ उद्ध्वस्त केल्यानंतर इस्रायलने दक्षिण भागातील खान युनिसवर नियंत्रण प्राप्त केले. दक्षिण गाझामधील राफा शहराला इस्रायलने वेढले असून, त्यात १४ लाखांहून अधिक सामान्य लोक अडकले आहेत. त्यांच्या मधोमध ‘हमास’चे दहशतवादी लपले असून इस्रायलच्या दृष्टीने त्यांचा खातमा केल्याशिवाय हे युद्ध संपू शकत नाही. या मुद्द्यावर अमेरिका आणि इस्रायलमध्ये मतभेद निर्माण झाले आहेत.अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडन गेल्या पाच दशकांहून अधिक काळ राजकारणात असून, ते इस्रायलचे समर्थक म्हणून ओळखले जातात. हे युद्ध सुरू होताच बायडन यांनी अमेरिकेच्या दोन युद्धनौका मोठ्या ताफ्यासह पश्चिम आशियात पाठवल्या. त्यामुळे इराण आणि लेबनॉनमधील ‘हिजबुल्ला’ या युद्धामध्ये सहभागी होऊ शकले नाहीत. इस्रायलचा निषेध करून तातडीने युद्धविराम घडवून आणण्याचे प्रयत्न अमेरिकेने आपला नकाराधिकार वापरून हाणून पाडले. असे असले तरी बायडन आणि इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्यात अत्यंत गंभीर मतभेद निर्माण झाले आहेत. अमेरिकेत दि. ५ नोव्हेंबर रोजी अध्यक्षीय निवडणुका होत असून, त्यात पुन्हा एकदा ‘जो बायडन विरुद्ध डोनाल्ड ट्रम्प’ अशीच लढत होणार आहे. बायडन यांचे वय, त्यांना होणारे विस्मरण आणि त्यांच्याविरुद्ध असलेले आरोप यामुळे त्यांची गणना आजवरच्या सर्वांत अलोकप्रिय अध्यक्षांमध्ये होत आहे.

डाव्या विचारांच्या डेमोक्रॅटिक पक्षाला मुस्लीम आणि कृष्णवर्णीय लोक मोठ्या संख्येने मतदान करतात. गाझा पट्टीतील युद्ध थांबवण्यात बायडन अयशस्वी ठरले आहेत, या भावनेतून पक्षाचे मुस्लीम मतदार मतदानावर बहिष्कार टाकण्याची त्यांना भीती आहे, असे झाल्यास महत्त्वाच्या दोन-तीन राज्यांमध्ये डेमोक्रॅटिक पक्षाचा पराभव होऊन डोनाल्ड ट्रम्प अध्यक्ष होऊ शकतात. त्यामुळे अमेरिकेकडून इस्रायलला सबुरीने घेण्यासाठी दबाव प्रचंड टाकला जात आहे. पण, नेतान्याहू या दबावाला बळी पडले नाहीत. ‘हे युद्ध लांबण्यास नेतान्याहूंचा हेकेखोरपणा जबाबदार आहे. त्यामुळे इस्रायलमध्ये लवकरच निवडणुका होऊन नवीन सरकार आलेले चांगले,’ अशी डेमोक्रॅटिक पक्षाच्या अनेक नेत्यांची समजूत होऊ लागली आहे. गेल्या आठवड्यात सिनेटमधील डेमोक्रॅटिक पक्षाचे नेते, स्वतः ज्यू धर्मीय असलेले आणि इस्रायलचे सर्वांत मोठे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे चक शूमर यांनीही अशीच भावना व्यक्त केली. नेतान्याहूंनी तिला केराची टोपली दाखवली.

गाझा पट्टीत पुरेशी मदत न पोहोचल्याने तिथे सामान्य लोकांचे प्रचंड हाल होत असून, त्याला अमेरिका जबाबदार आहे, हा समज खोटा ठरवण्यासाठी अमेरिकेने वेळोवेळी गाझा पट्टीत विमानांद्वारे अन्नाची पाकिटं वितरित केली आहेत. इस्रायलने राफातील दहशतवादी तळांवर हल्ला केल्यास सामान्य लोकांचे मोठ्या संख्येने बळी जातील म्हणून ते टाळावे ही अमेरिकेची मागणी इस्रायलला मान्य नाही. ‘हमास’ला समूळ नष्ट करण्याची हीच योग्य संधी असून कोणत्याही परिस्थितीत ती वाया घालवू नये, असे इस्रायलमधील बहुसंख्य लोकांना वाटते. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंना दुहेरी आघाडीवर लढावे लागत आहे. एकीकडे ‘हमास’चा पाडाव करून गाझा पट्टीतील मदत आणि पुनर्वसन कार्यात सौदी अरेबिया आणि संयुक्त अरब अमिरातींना सहभागी करून घेणे आणि दुसरीकडे अमेरिकेच्या निवडणुका होईपर्यंत तग धरून राहणे त्यांच्यासाठी महत्त्वाचे आहे. ‘हमास’चा पाडाव केल्याशिवाय जर युद्धविराम झाला, तर इस्रायलच्या राजकारणात मोठ्या उलथापालथ होऊन नेतान्याहूंना सत्ता गमवावी लागेल.

संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत गाझा पट्टीतील युद्धविरामाच्या ठरावावर अमेरिकेची तटस्थता म्हणजे एका प्रकारे मान्यता आहे. इस्रायलनेही यावर तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंनी आरोप केला आहे की, अमेरिकेने या ठरावाच्या विरोधात मतदान न करून इस्रायली बंधकांना सोडण्याच्या मुद्द्यावर कच खाल्ली आहे. या आठवड्यात पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू एका शिष्टमंडळासह अमेरिकेचा दौरा करणार होते. पण, अमेरिकेच्या तटस्थ राहण्याच्या निर्णयाचा निषेध नोंदवण्यासाठी नेतान्याहूंनी आपला अमेरिका दौरा पुढे ढकलला. पुढे गेलेल्या शिष्टमंडळातील सदस्यांच्या अमेरिकेतील अधिकार्‍यांशी भेटीगाठी रद्द केल्या. इस्रायलमध्ये ‘हमास’च्या हल्ल्यापूर्वीच पंतप्रधान नेतान्याहूंची लोकप्रियता ओसरली होती. ‘हमास’च्या हल्ल्याबाबत सुरक्षा यंत्रणांना आलेल्या अपयशाचे खापरही पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहूंच्याच डोक्यावर फोडले गेले. असे असले तरी सध्या हे युद्ध थांबवू नये, असे इस्रायलमधील बहुतांशी लोकांना वाटते. यावेळेस इस्रायली बंधकांना परत न आणता, तसेच हमासचा पूर्ण पराभव न करता युद्धविराम झाला, तर त्यातून हमासला मोठं व्हायला संधी मिळेल.

युद्धविरामाचा प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी गाझा पट्टीतील मदत आणि पुनर्विकासाची जबाबदारी कोण घेणार, याबद्दल अजूनही स्पष्टता नाही. गाझा पट्टीतील सुमारे ६५ टक्के इमारतींचे नुकसान झाले आहे. सर्वत्र घाणीचे साम्राज्य झाले असून, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रोगराई पसरत आहे. जॉर्डन नदीच्या पश्चिमी खोर्‍यात सत्तेवर असणार्‍या पॅलेस्टिनी प्राधिकरणाचे अध्यक्ष महमूद अब्बास ८८ वर्षांचे असून त्यांची गाझा पट्टी ताब्यात घ्यायची हिंमत नाही. जे देश इस्रायलला मान्यता देत नाहीत, त्यांना पुनर्वसनाच्या कामात सहभागी करून घेण्याची इस्रायलची इच्छा नाही. पॅलेस्टिनी अरब लोकांना दैनंदिन रोजगारावर इस्रायलमध्ये येऊन देण्यास बहुतांश इस्रायली लोकांचा विरोध आहे. या परिस्थितीत गाझा पट्टीचा तिढा सुटणे अवघड आहे.



 

अनय जोगळेकर

आंतरराष्ट्रीय राजकारण आणि अर्थकारणाचे अभ्यासक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक आणि विशेष प्रकल्पाधिकारी म्हणून ते गेली १२ वर्षं कार्यरत आहेत. वाणिज्य शाखेतील पद्व्युत्तर शिक्षणानंतर त्यांनी पत्रकारितेची पदवी घेतली आहे. एकात्मिक जलव्यवस्थापन या विषयात ते मुंबई विद्यापीठातून पीएचडी करत आहेत.  इंटरनेट, तंत्रज्ञान, समाज माध्यमं आणि जागतिकीकरण हे त्यांच्या आवडीचे विषय आहेत. संगणकीय मराठी आणि भारतीय भाषांमध्ये माहिती तंत्रज्ञान सहजतेने उपलब्ध व्हावे यासाठी त्यांनी काम केले असून सध्या राज्य मराठी विकास संस्थेच्या नियामक मंडळात ते अशासकीय सदस्य म्हणून कार्यरत आहेत. मुक्त स्तंभलेखक म्हणून ते गेली ८ वर्षं विविध वर्तमानपत्र तसेच ब्लॉगच्या माध्यमातून लिहित आहेत.