‘वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन’ : शैक्षणिक संशोधन क्षेत्रातील क्रांती

'वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेमुळे शैक्षणिक संशोधन आणि नवीन उपक्रमांना चालना मिळेल. ही योजना ‘राष्ट्रीय शिक्षण धोरण, (NEP) 2020’ आणि ‘विकसित भारत, 2047’च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी सादर केलेल्या 2020-21 सालच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पाचा भाग म्हणून या योजनेवर प्रथम चर्चा झाली होती. त्यावेळी संपूर्ण भारतातील विविध शैक्षणिक आणि संशोधन संदर्भांचा विस्तृत लाभ घेता यावा, यासाठी ही योजना प्रस्तावित करण्यात आली होती. ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा’चा एक भाग झाल्यानंतर या योजनेला अधिक गती मिळाली. दर्जेदार शिक्षणापर्यंत प्रवेशाची समानता आणि संशोधनाधारित परिसंस्थेला चालना देण्याचा प्रयत्न या योजनेच्या केंद्रस्थानी आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2025 ते 2027 अशा तीन वर्षांसाठी या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी सहा हजार कोटी रुपयांच्या तरतूदीला मान्यता नोव्हेंबर 2024 साली दिली आणि खर्‍या अर्थाने ‘वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेवर शिक्कामोर्तब झाले. या मंजुरीने केवळ प्रस्ताव आणि दृष्टिकोन स्वरूपात असलेल्या योजनेला मूर्तरूप देण्याच्या दृष्टीने महत्त्वाचे पाऊल उचलले गेले.

 

‘वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन’ योजना भारतातील शिक्षण आणि संशोधनाच्या क्षेत्रात मोठी क्रांती घडवू शकते. या योजनेच्या माध्यमातून संशोधन-संवर्धन, ज्ञानसंपदा निर्मिती आणि जागतिक दर्जाचे साहित्य सहज उपलब्ध झाल्याने देशाच्या बौद्धिक प्रगतीला बळकटी मिळेल. या सामायिक व्यासपीठावर 30 आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांच्या 13 हजार जर्नल्स उपलब्ध राहतील, ज्यात ‘एल्सेव्हियर सायन्स डायरेक्ट’ (‘लॅन्सेट’सह), ‘स्प्रिंगरनेचर’, ‘विली ब्लॅकवेल पब्लिशिंग’, ‘टेलर’ आणि ‘फ्रान्सिस’, ‘IEEE’, ‘सेज पब्लिशिंगा, ‘अमेरिकन केमिकल सोसायटी’ आणि ‘अमेरिकन मॅथेमॅटिकल सोसायटी’ इत्यादींचा समावेश आहे. या जर्नल्समध्ये प्रवेश करण्यासाठी सर्व संस्थांना केवळ व्यासपीठावर नोंदणी करणे आवश्यक आहे. या उपक्रमासाठी ’INFLIBNET'ला अंमलबजावणी करणारी संस्था म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

 

1. जागतिक दर्जाच्या साहित्याची सहज उपलब्धता - 30 प्रमुख आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांच्या जवळपास 13 हजार ई-जर्नल्स आता 6 हजार, 300 सरकारी उच्च शिक्षण संस्थांना व केंद्रीय संशोधन संस्थांना उपलब्ध होतील. या योजनेत केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्था तसेच संशोधन आणि विकास (RD) संस्थांचा समावेश आहे. विशेषत: ‘टियर-2’ आणि ‘टियर-3’ द्वितीय आणि तृतीय श्रेणी शहरांतील विद्यार्थी आणि संशोधकांना याचा भरपूर फायदा होईल. या योजनेद्वारे उच्च दर्जाच्या शैक्षणिक सामग्रीसाठी आवश्यक असलेल्या संसाधनांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ही योजना अशा संशोधकांना निश्चितच साहाय्यभूत होईल. उच्च-गुणवत्तेच्या संशोधन सामग्रीमध्ये प्रवेश प्रदान करून दिल्यामुळे, ’ONOS’ भारतीय विद्यार्थी आणि संशोधकांच्या शैक्षणिक आणि बौद्धिक क्षमता वाढवेल. यामुळे जागतिक संशोधन क्रमवारीत भारताच्या स्थानाला चालना मिळेल अशी अपेक्षा आहे.

2. पूर्णपणे डिजिटल प्रक्रिया - ही योजना 'INFLIBNET' (Information and Library Network) च्या देखरेखीखाली राबवली जाणार असल्यामुळे साहित्याचा उपयोग सुलभ आणि त्वरित होईल. जर्नल्समध्ये प्रवेश पूर्णपणे डिजिटल पोर्टलद्वारे केला जाईल. विविध शैक्षणिक संस्था या संसाधनांची सदस्यता घेऊ शकतात आणि भौतिक पायाभूत सुविधांच्या गरजेशिवाय प्रवेश करू शकतात. ही प्रक्रिया कमी खर्चिक आणि वापरकर्त्याला अनुकूल असणार आहे.

3. सर्वसमावेशकता - 1.8 कोटी विद्यार्थी, शिक्षक व संशोधकांना विविध शाखांमध्ये संशोधनाची सुविधा मिळेल. या योजनेद्वारे विविध शैक्षणिक संस्थांना आंतरराष्ट्रीय प्रकाशकांशी सहयोग करणे सुलभ होईल. हे आंतरज्ञानशाखीय संशोधनास प्रोत्साहन देईल आणि संस्थांमधील सहकार्य वाढवेल. त्याबरोबरच, ही योजना शहरी आणि ग्रामीण शैक्षणिक संस्थांमधील असमानता दूर करेल. दुर्गम भागातील संस्थांनादेखील शहरांमधील प्रमुख संस्थांप्रमाणेच शैक्षणिक संसाधनांचा या योजनेद्वारे लाभ घेता येईल. या योजनेचा केवळ भौगोलिक फायदा नसून, निम्म्या शहरातील अनेक संस्थांसाठी आर्थिक आघाडीवरदेखील फायदा होणार आहे. ही योजना राष्ट्रीय सदस्यता/महागड्या जर्नलची सदस्यता खरेदी करण्याची प्रत्येक स्वतंत्र संस्थेची गरज दूर करेल. यामुळे शैक्षणिक आणि संशोधन संस्थांच्या खर्चात लक्षणीय बचत होईल.

4. सहा हजार कोटींचा निधी - 2025 ते 2027 या तीन वर्षांसाठी सहा हजार कोटींचा निधी या योजनेसाठी दिला गेला आहे. ही योजना ‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण, 2020’शी सुसंगत असून, उच्चदर्जाचे उच्च शिक्षण आणि संशोधनाच्या गरजांवर भर देणारी आहे. यामुळे ‘अनुसंधान नॅशनल रिसर्च फाऊंडेशन’ (NRF) च्या उद्दिष्टांशी संलग्न राहून, देशात मजबूत संशोधन परिसंस्थेला चालना देणारी देखील ठरेल.

5. संशोधन मजबूत करणे - आंतरराष्ट्रीय संशोधनामध्ये वाढीव प्रवेशामुळे भारतीय संशोधकांना जागतिक स्तरांच्या नियतकालिकांमध्ये अधिक प्रकाशित करण्यास प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे देशाची शैक्षणिक पत सुधारेल. ही योजना विद्यार्थ्यांसाठी ज्ञानाचा स्तर उंचावेल आणि ग्रामीण भागातील संशोधन क्षमतेला चालना देईल. अनेक विषयांच्या जर्नल्समध्ये प्रवेश केल्यामुळे, संशोधक आंतरविषय प्रकल्पांचा शोध घेऊ शकतात. त्यामुळे नवीन कल्पनांना चालना मिळेल आणि समस्यांचे निराकरण सर्वसमावेशकतेने करता येईल. अनेक शैक्षणिक संस्थांमध्ये आंतरशाखीय संशोधनाचा विकास होईल. भारतीय संशोधकांचे जागतिक प्रकाशनांमधील योगदान वाढेल, ज्यामुळे भारताच्या शैक्षणिक दर्जाला अधिक प्रतिष्ठा मिळेल.

योजनेची आखणी ज्या उद्देशाने केली आहे, ती सर्वतोपरी पोहोचविण्यासाठी जनजागृतीची गरज आहे. ग्रामीण भागातील शैक्षणिक संस्थांना याचा पूर्ण लाभ मिळावा, यासाठी राज्य सरकारांनी प्रचार व कार्यशाळांचे आयोजन करणे आवश्यक आहे.

अंमलबजावणीतील आव्हाने

ही योजना अनेक फायद्यांचे आश्वासन देत असली तरी, तिचे यश अनेक आव्हानांना सामोरे जाण्यावर अवलंबून आहे.

1. डिजिटल पायाभूत सुविधा : प्रगती असूनही अनेक संस्थांकडे विशेषत: ग्रामीण भागात योजनेचा पूर्णपणे वापर करण्यासाठी आवश्यक डिजिटल पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे या सुविधांचे आधुनिकीकरण योजनेच्या यशासाठी महत्त्वाचे ठरेल.

2. जागरूकता आणि प्रशिक्षण : सद्यस्थितीत अनेक शिक्षक आणि संशोधक या संसाधनांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या डिजिटल साधनांशी परिचित नसतील. योजनेचा जास्तीत जास्त परिणाम होण्यासाठी ‘जनजागृती मोहीम’ आणि ‘प्रशिक्षण कार्यक्रम’ आवश्यक आहेत.

3. देखरेख आणि मूल्यमापन : संसाधनांचा प्रभावी वापर सुनिश्चित करण्यासाठी मजबूत देखरेख यंत्रणा आवश्यक असेल. योजनेच्या प्रभावाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि आवश्यक समायोजन करण्यासाठी संस्थांनी वेळोवेळी त्यांच्या वापर डेटाचा अहवाल देणे आवश्यक आहे.

4. शाश्वत स्थैर्य : या सुविधेचा योग्यप्रकारे उपयोग व्हावा, यासाठी ’INFLIBNET’ व उच्च शिक्षण विभागाला सातत्याने पुनरावलोकन करावे लागेल. सुरुवातीच्या तीन वर्षांच्या कालावधीनंतर योजनेची आर्थिक स्थिरता तिच्या प्रभावावर आणि दीर्घकालीन निधीसाठी सरकारच्या इच्छाशक्तीवर अवलंबून असेल.

भारताची ‘वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन’ योजना संशोधनाला अधिक सुलभ बनवण्याच्या उद्देशाने इतर देशांतील अशाच उपक्रमांचे उदाहरण समोर ठेवून बनवण्यात आली आहे. उदाहरणार्थ, जर्मनी आणि स्वीडनसारख्या देशांनी शोधनिबंध सहज उपलब्ध व्हावेत, यासाठी प्रकाशकांशी राष्ट्रीय स्तरावर करार केले आहेत. या योजनेचे जास्तीत जास्त फायदे मिळवण्यासाठी आपला एक व्यापक व समावेशक दृष्टिकोन ठेवावा लागेल.

‘वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन’ योजनेचे शैक्षणिक आणि संशोधन स्तरावर दूरगामी परिणाम होणार आहेत. ही योजना उच्च-गुणवत्तेची संशोधन सामग्री सहज उपलब्ध करून दिल्याने देशभरातील विद्यार्थी आणि संशोधकांना सक्षम बनवू शकते. तथापि, त्याचे यश प्रभावी अंमलबजावणी, मजबूत पायाभूत सुविधा आणि शाश्वत निधीवर अवलंबून आहे. या आव्हानांना तोंड दिल्यास, ‘वन नेशन, वन सबस्क्रिप्शन’ केवळ भारताच्या शैक्षणिक क्षमता वाढवणार नाही, तर संशोधन क्षेत्रात भारताला अग्रस्थानी नेण्यास कारण ठरेल.