बहुमजली पार्किंग कधी?

नाशिक शहराच्या विकासाची वाटचाल ‘मेट्रो सिटी’च्या धर्तीवर सुरू असताना मोठ्या शहरांप्रमाणे नाशिकमध्येही पार्किंगची प्रचंड समस्या जाणवत आहे. मागील अनेक वर्षांपासून शहरात बहुमजली पार्किंगच्या नुसत्या गावगप्पाच सुरू आहेत. पण, प्रत्यक्षात त्याबाबत प्रशासनाकडून कोणतेही ठोस नियोजन दिसून येत नाही. नुकताच महापालिकेने यशवंत मंडईची जुनी इमारत जमीनदोस्त करून, याठिकाणी बहुमजली पार्किंग उभारण्याचा घेतलेला निर्णय ’देर आये दुरुस्त आये’ असाच म्हणावा लागेल. येत्या काळात येथील भाडेकरूंसमवेत वाद निकाली काढून, ही इमारत खाली करणे, हे महापालिकेसमोर मोठी परीक्षा ठरणार आहे. आरोग्य, रस्ते व पायाभूत सुविधा, पथदीप, शिक्षण या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देणे, महापालिकेचे आद्यकर्तव्य आहे. मागील अनेक वर्षांत शहरात उड्डाणपूल तसेच रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणात खर्च झाला आहे. मात्र, शहरात त्यादृष्टीने पार्किंगच्या व्यवस्थेकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष झालेले दिसून येते. परिणामी, सार्वजनिक ठिकाणी नाशिककरांचा पार्किंगचा सर्रास वापर सुरू आहे. मध्यंतरी मनपाने कॅनडा कॉर्नर, इंद्रकुंड तसेच मुंबई नाका येथे ‘एआर’अंतर्गत अर्थात सर्वसमावेशक पार्किंगचे आरक्षण विकसित केले. मात्र, त्या पार्किंगच्या जागांचा वापर होताना दिसून येत नाही. वाहनधारकांकडून सुरक्षित वाहने उभी करण्यासाठी पैसे खर्च न करण्याची मानसिकता, यामागे मुख्य कारण आहे. परिणामी ठिकठिकाणी वाहतूक ठप्प होण्याचे प्रकार दररोज घडतात. नाशिक ‘स्मार्ट सिटी’अंतर्गत शहरात ’ऑन स्ट्रीट’ व ’ऑफ स्ट्रीट’ पद्धतीची पार्किंग उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. मात्र, त्या पार्किंगच्या जागा पूर्णपणे विकसित झालेल्या नाहीत, त्यामुळेदेखील वाहतूक ठप्प होते. मनपाने रविवार कारंजा येथे बहुमजली वाहनतळ इमारत उभारण्याचा निर्णय घेतला होता. नाशिक ‘स्मार्ट सिटी’ बहुचर्चित यशवंत मंडईची जीर्ण इमारत पाडून तेथे बहुमजली पार्किंग उभारणार होती. महापालिकेने बहुमजली पार्किंग उभारण्यासाठी पुढाकार घेतला असून, ही नक्कीच स्वागतार्ह बाब आहे. बहुमजली पार्किंग उभारल्यास येथील जागेअभावी रस्त्यावर पार्किंगची समस्या निकाली निघू शकते, अशी आशा आहे.

नाशिक जिल्हा परिषदेच्या जलसंधारण विभागाकडून ‘रोजगार हमी योजने’तून प्रारंभी सुरगाणा व त्यानंतर संपूर्ण जिल्ह्यासाठी तब्बल ६०९ बंधार्‍यांना मंजुरी देण्यात आली. ’मिशन भगीरथ’मधून १६३ बंधार्‍यांची कामे पूर्ण झाली आहे. यातील ५२ बंधार्‍यांमध्ये मागील आठवड्यातील पावसामुळे ४६७ सहस्र घनमीटर पाणीसाठा झाला आहे. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे कौतुक होत आहे. परंतु, ही कामे करताना शासनाने ठरवून दिल्याप्रमाणे कुशल व अकुशल कामगारांचे ६०ः४० प्रमाण राखता आले नाही. त्यामुळे पुढील काळात हे प्रमाण राखल्यास, ही योजना प्रभावीपणे राबविता येईल. तसे झाल्यास आदिवासी भागातील स्थानिकांचे स्थलांतर थांबून आर्थिक लाभदेखील होण्यास मदत होणार आहे. सूरगाण्यातील काही गावांमधील सरपंचांनी त्यांच्या अनेक वर्षांच्या मूलभूत समस्या आजही कायम असल्याने त्यांना गुजरात राज्यात समावेशाची परवानगी द्यावी, अशी मागणी करून प्रशासनाची चांगलीच झोप उडवली होती. या मागणीसाठी अनेक ठिकाणी आंदोलनदेखील झाले होते. त्यानंतर जिल्हा प्रशासकीय यंत्रणा तत्काळ हालली. शासनाने या तालुक्यांचा अभ्यास करून तेथे तत्काळ काय करता येईल, यासाठी जिल्हा प्रशासनाला अभ्यासदौरा करण्याच्या सूचना दिल्या. जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिमा मित्तल यांनी दौरा केला. त्यांनाही या दौर्‍यादरम्यान अनेक सुविधांचा अभाव दिसून आला. मित्तल यांच्या संकल्पनेतून जलसंधारणाची कामे करण्यासाठी ‘मिशन भगीरथ’ ही योजना सुरू केली. यातून गावांची निवड करून तेथे साखळी बंधारे प्रस्तावित केले असून, यासाठी ‘रोजगार हमी योजने’चा निधी वापरला जात आहे. दरम्यान, मागील आठवड्यात जिल्ह्यातील इगतपुरी, त्र्यंबकेश्वर, दिंडोरी, पेठ, सुरगाणा, बागलाण, कळवण या तालुक्यांमधील ५२ बंधारे भरले आहे. यामुळे जिल्ह्यात मुबलक पाणीसाठा उपलब्ध झाला आहे. यामुळे शेतकर्‍यांना सिंचनासाठी याचा फायदा होणार आहे. जिल्ह्यात ‘रोजगार हमी योजने’तून अनेक वैयक्तिक लाभाच्या योजना तसेच ९०ः१० प्रमाण असलेल्या सार्वजनिक कामांच्या योजनांची संख्या वाढल्यामुळे ‘रोजगार हमी योजने’साठी ठरवण्यात आलेले ६०ः४०चे प्रमाण राखण्यात अडचणी येत आहेत. हे प्रमाण राखण्यासाठी जिल्हा परिषद प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करूया!