पेट्रोल-डिझेलवरील ‘व्हॅट’मध्ये कपात

    23-May-2022
Total Views | 73

petrol disel
 
 
 
 
 
 
मुंबई : केंद्र शासनाने पेट्रोल आणि डिझेलचे अबकारी कर कमी केल्यानंतर राज्य शासनालाही अखेर जाग आली असून रविवार दि. २२ मेपासून पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित करात (VAT) अनुक्रमे २ रुपये ८ पैसे आणि १ रुपया ४४ पैसे प्रतिलीटर कपात करण्याचा निर्णय राज्य सरकारतर्फे घेण्यात आला आहे. तसेच या कपातीमुळे राज्याच्या तिजोरीवर वार्षिक सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांचा भार पडणार असल्याचेही राज्य सरकारतर्फे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारने शनिवारीच पेट्रोल आणि डिझेलवरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात मोठी कपात केली होती. पेट्रोलवरील उत्पादन शुल्क लीटरमागे आठ रुपयांनी, तर डिझेलवरील उत्पादन शुल्क सहा रुपयांनी कमी करण्यात आले होते. त्यामुळे इंधनाचे दर तुलनेने कमी झाले होते.
 
 
  
इंधनावरील केंद्रीय उत्पादन शुल्कात कपात करण्याचा निर्णय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जाहीर केला होता. त्यामुळे पेट्रोल साडेनऊ रुपयांनी, तर डिझेल सात रुपयांनी स्वस्त झाले आहे. यानंतर आता राज्य सरकारनेही पेट्रोल आणि डिझेलवरील मूल्यवर्धित कर कमी केला आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारने कमी केलेल्या करामुळे पेट्रोल ११ रुपये ५८ पैशांनी स्वस्त झाले आहे, तर डिझेल दर ८ रुपये ४४ पैशांनी स्वस्त झाले आहे. यावर प्रतिक्रिया देताना महाराष्ट्राचे विधानसभेचे विरोधी पक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, “इंधन दरकपात करताना केंद्र सरकारने २ लाख, २० हजार कोटी रुपयांचा आर्थिक भार घेतला असताना किमान महाराष्ट्राच्या आर्थिक लौकिकाला साजेशी घोषणा अपेक्षित होती.
 
 
 
देशाच्या ‘जीडीपी’मध्ये आपला वाटा १५ टक्के! इंधन दरकपातीत किमान दहा टक्के तरी भार घ्यायचा. पण नाही! याला म्हणतात ’उंटाच्या तोंडात जिरे’! अन्य राज्य सरकारे सात ते दहा रुपये दिलासा देत असताना महाराष्ट्रासारख्या राज्याने दीड आणि दोन रुपये दर कमी करणे, ही सामान्य माणसाची क्रूर थट्टा आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्या आवाहनाला प्रतिसाद देत असताना मनाचा थोडा मोठेपणा दाखविला असता तर बरे झाले असते.”
 
 
 
 
 
 
 
 







 
अग्रलेख
जरुर वाचा
क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

क्रीडा विद्यापीठ: क्रीडा क्षेत्रातील एक महत्वपूर्ण पायरी

भारतात केंद्रीय पातळीवर नवीन विद्यापीठ स्थापन करण्याची प्रक्रिया मुख्यत्वे शिक्षण मंत्रालय आणि त्याखालील उच्च शिक्षण विभाग यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली जाते. यासंदर्भात विद्यापीठाच्या मान्यता आणि गुणवत्ता सुनिश्चित करण्यासाठी ‘विद्यापीठ अनुदान मंडळ’ (णॠउ)देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते. तसेच, जर एखादे विद्यापीठ राज्यस्तरीय किंवा खासगी स्वरूपाचे असले, तर संबंधित राज्याचा उच्च शिक्षण विभाग किंवा राज्य सरकारचा इतर संबंधित विभाग अथवा संस्था त्यांच्यासोबत समन्वयाच्या भूमिकेत आवश्यक मंजुरी व नियमनासाठी कार्य ..

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

ब्रिटिश पारतंत्र्याच्या काळातील भारतीय शिक्षणव्यवस्था

प्राचीन भारतीय शिक्षणव्यवस्था कशा प्रकारची होती आणि सांस्कृतिक पुनरुज्जीवनासाठी त्या व्यवस्थेच्या विविध आयामांचे आकलन का महत्त्वाचे आहे, हे आपण पाहिले. अब्राहमिक विचाराधारांशी संघर्ष झाल्यावर या व्यवस्थेला उतरती कळा कशी लागली, याही विषयाचा थोडयात आढावा आपण घेतला. वसाहतवादाचा शिक्षणावरील परिणाम हा एक समग्र ८०० ते एक हजार वर्षांच्या कालखंडाचा इतिहास आहे. परंतु, ब्रिटिश वसाहतवाद हा एक प्रकारचा सैद्धांतिक वर्चस्ववादही असल्याने या कालखंडातील शैक्षणिक अधोगतीला अनेक पैलू जोडले जातात. ब्रिटिशांचे पारतंत्र्य व ..

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

मेट्रो व मोनोच्या ३१ स्थानकांलगत ई स्वॅप बॅटरी स्टेशन्स

जागतिक पर्यावरण दिनासाठी सगळे जग सज्ज होत असताना मुंबईभर विस्तारलेल्या मेट्रो व मोनोरेलच्या स्थानकांवर ई-स्वॅप बॅटरी स्वॅपिंग स्टेशन्स सुरू करण्यासाठी महामुंबई मेट्रो ऑपरेशन्स कॉर्पोरेशन लि.ने (एमएमएमओसीएल) जपानच्या होंडा मोटर कंपनी लिमिटेडची उप कंपनी असलेल्या होंडा पॉवर पॅक एनर्जी इंडिया प्रा. लि.शी भागीदारी केली आहे. या हरित उपक्रमांतर्गत २५ मेट्रो स्थानके व ६ मोनो रेल स्थानकांच्या ठिकाणी होंडाचे हे ॲडव्हान्स्ड बॅटरी स्वॅपिंग तंत्रज्ञान बसविण्यात येईल. यातून एमएमएमओसीएलला तिकीटाव्यतिरिक्त सुमारे ₹३० ..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121