लेबनॉन : अल्ला किंवा येशू जाणे!

 

 

दि. ४ ऑगस्ट, २०२० साली लेबनॉनची राजधानी बैरूत येथे मोठा स्फोट झाला. २०० माणसं जागीच ठार झाली. हजारो माणसं जखमी झाली आणि तीन लाख लोकं बेघर झाली. दहा लाख अरब डॉलर्सचे नुकसान झाले. या घटनेनंतर परकीय गुंतवणूकदारांनी देशातील बस्तान हलवले. लेबनॉन अस्थिरतेच्या दिशेने वाटचाल करू लागला. हा स्फोट का झाला, यावर मग देशात शोधकार्य सुरू झाले. त्यावेळी प्राथमिक कारण लक्षात आले ते हे की, या बंदरावरील एका जहाजात २,७५० टन ‘अमोनियम नायट्रेट’ होते. त्या जहाजावर वेल्डिंगचे काम असताना उडालेल्या एका ठिणगीमुळे इथे मोठा स्फोट झाला.

 

 

या घटनेवर पुढे अनेक साक्षी-प्रतिसाक्षी उभ्या राहिल्या. घटनेचा तपास करण्यासाठी लेबनॉन सरकारने एका न्यायाधीशाची नियुक्ती केली. न्यायाधीशाने चौकशीसाठी ‘हिजबुल्ला’च्या पदाधिकाऱ्यांची चौकशी करण्याचे आदेश दिले. न्यायधीश शिया समुदायाच्या लोकांना लक्ष्य बनवून तपास करत आहे, असे ‘हिजबुल्ला’ या संघटनेचे म्हणणे. ‘हिजबुल्ला’ आणि ‘शियाअंमल’ संघटना या दोन संघटनांनी १४ ऑक्टोबर रोजी आंदोलन केले. मोठ्या संख्येने लोक जमले. मात्र, या लोकांवर हल्ला झाला. त्यात सहा आंदोलनकारी मारले गेले. यावर ‘हिजबुल्ला’चे म्हणणे की, हा हल्ला ‘अरब लेबनानी फोर्स’ने केला आहे. ‘हिजबुल्ला’ आणि ‘अरब लेबनानी फोर्स’ या संघटना जरी लेबनॉनच्या असल्या तरी या दोन संघटनांना ओळखले जाते ते दुसऱ्याच देशांचे प्रतिनिधी म्हणून. यातली ‘हिजबुल्ला’ ओळखली जाते शिया समर्थक इराणची संघटना, तर ‘अरब लेबनानी फोर्स’ म्हणजे सुन्नी पंथ मानणाऱ्या सौदी अरेबियाचे हस्तक. या दोन्ही संघटनांचा आपसात संघर्ष झाला तर देशातले ६० टक्के मुस्लीम नागरिक यात भरडले जाणार, असे लेबनॉन प्रशासनाला खात्रीने माहिती आहे. कारण, देशात ६० टक्के मुस्लीम आणि ३३ टक्के ख्रिस्ती. ६० टक्के मुस्लीम असले तरी यात ५० टक्के शिया मुसलमान आणि ५० टक्के सुन्नी मुसलमान. त्यामुळे इथे मुस्लीम विरोधात ख्रिस्ती हा संघर्ष तर असतोच; पण शिया मुसलमान विरोधात सुन्नी मुसलमान हा संघर्ष अगदीच रक्तरंजित. अभ्यासकांच्या मते सौदी अरेबिया लेबनॉनमधील सुन्नींना समर्थन करतो, तर इराण देशातील शिया मुसलमानांना समर्थन देते. लेबनॉनमध्ये इराणचे समर्थन असलेला ‘हिजबुल्ला’ आणि सौदीचे ‘अरब लेबनानी फोर्स’ या दोन संघटना इथे सतत संघर्ष करतात.

 

 

दुसरीकडे देशातील ख्रिस्ती नागरिकांनी काही वसाहती अशाही निर्माण केल्या की, तिथे केवळ ख्रिस्ती व्यक्तीलाच राहण्याची परवानगी आहे. पंथात्मक विभागणी आणि त्यातील संघर्षामुळे, शेजारील राष्ट्रांच्या चिथावणीमुळे आणि अस्थिर राजकीय परिस्थितीमुळे लेबनॉन सध्या अभूतपूर्व आर्थिक संकटात सापडला. लेबनॉन चलनाचे मूल्य जागतिक स्तरावर ८० टक्क्यांनी अवमूल्यित झाले. एक हजार लेबनॉन पाऊंडला मिळणारे एक लीटर पेट्रोल आता ६,५०० रुपयांना मिळते. खाद्यपदार्थांच्या किमती आकाशाला भिडत असताना आरोग्य आणि शिक्षणाकडे इथे केवळ सुखवस्तू लोकांची चैन या दृष्टिकोनातून पाहावे लागत आहे. नुकत्याच झालेल्या एका जागतिक सर्वेक्षणानुसार कोरोनाच्या प्रादुर्भावामुळे इथे लाखो मुलांनी शिक्षण अर्धवट सोडले. कारण, ‘ऑनलाईन’ शिक्षण घेण्यासाठी त्यांच्याकडे मोबाईल नाही. देशाची अर्थव्यवस्था इतकी डबघाईला आली आहे की, देशात २४ तासांपैकी केवळ एक तास वीजपुरवठा करण्यात येतो. या सगळ्या प्रपंचात इथल्या राजकारण्यांनी मात्र आपले सुभे वाटून घेतलेले. तेसुद्धा घटनात्मक पद्धतीने. इथे राष्ट्रपती ख्रिस्ती, पंतप्रधान सुन्नी मुस्लीम, संसदेचा अध्यक्ष शिया मुसलमान, उप पंतप्रधान ग्रीक पंरपरावादी व्यक्तीच होऊ शकतात. धर्मपंथानुसार इथे पंतप्रधान, राष्ट्रपती, उपपंतप्रधान आणि संसदेचा अध्यक्ष ठरवला जातो. असो. देशाची आर्थिक स्थिती सुधारावी म्हणून या देशाच्या राजसत्तेने एक निर्णय घेतला होता. तो म्हणजे देशातल्या सगळ्यात श्रीमंत व्यक्तीलाच पंतप्रधान करायचे. त्यामुळे नजीब मिकाती यांना पंतप्रधान बनवले गेले. देशाला आर्थिक संकटातून वाचवण्यासाठी लेबनॉनचे प्रशासन प्रयत्न करते. मात्र, इथले शिया आणि सुन्नी संघटना आपसात संघर्ष करतात. त्यांचे होते न होते, तोच दोघे मिळून ख्रिस्तीबहुल वसाहतींवर हल्ला करतात. त्यामुळे लेबनॉनचे काय होणार? हे अल्ला आणि येशूच जाणो.