भारत-सायप्रस मैत्रीचा नवअध्याय

भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दोनदिवसीय सायप्रस दौर्‍यावर होते. असा हा गेल्या २० वर्षांतील भारतीय पंतप्रधानांचा सायप्रसचा पहिलाच दौरा ठरला. यापूर्वी अटल बिहारी वाजपेयींनी सायप्रसला भेट दिली होती. सुमारे १२ लाख लोकसंख्या असलेला हा देश पूर्व भूमध्य समुद्रातील एक द्वीपराष्ट्र. सिसिली आणि सार्डिनियानंतर सायप्रस हे भूमध्य समुद्रातील तिसरे सर्वांत मोठे आणि लोकसंख्या असलेले बेट आहे. हा युरोपियन देश जरी असला, तरी भौगोलिकदृष्ट्या तो आशियामध्येच गणला जातो.


सायप्रसला १९६० साली ब्रिटिश राजवटीपासून स्वातंत्र्य मिळाले. येथील दोन मुख्य समुदाय, ‘ग्रीक सायप्रियट्स’ आणि ‘तुर्कीए सायप्रियट्स’ यांनी सत्तावाटप व्यवस्थेत भाग घेतला, ज्याचे अवघ्या तीन वर्षांत हिंसाचारात रूपांतर झाले आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतता दलाची मागणी करण्यास त्यांना भाग पाडले गेले. १९७४ साली ‘ग्रीक सायप्रियट्स’नी ‘ग्रीक जंटा’च्या मदतीने बेट ग्रीसमध्ये विलिनीकरणासाठी उठाव केला. त्यानंतर तुर्कांनी आक्रमण केले आणि निकोसियामध्ये कायदेशीर सरकार पुनर्संचयित झाले, तरी तुर्कीए सैन्याने कधीही पूर्णपणे बेट सोडले नाही. बेटाच्या ईशान्य भागाने स्वतःला ‘उत्तर सायप्रसचे तुर्कीए प्रजासत्ताक’ म्हणून स्वतंत्र घोषित केले, ज्याला फक्त तुर्कीएने मान्यता दिली.


भारतासाठी मात्र सायप्रस आपल्या विश्वासू मित्रराष्ट्रांपैकी एक आहे. ‘तुर्कीएचा कट्टर शत्रू, भारताचा खरा मित्र’ असे म्हटल्यास वावगे ठरणार नाही. खरंतर ‘संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदे’चा कायमस्वरूपी सदस्य म्हणून सायप्रस भारताच्या उमेदवारीचे कायम समर्थन करत आला आहे. पंतप्रधान मोदी आणि सायप्रसचे अध्यक्ष निकोस क्रिस्टोडौलिड्स यांच्या उपस्थितीत अनेक महत्त्वाचे आर्थिक करारही यंदाच्या दौर्‍यात करण्यात आले. वित्तीय सेवा क्षेत्रात व्यावसायिक सहभागाच्या क्षमतेवर भर देत, दोन्ही नेत्यांनी ‘एनएसई इंटरनॅशनल एसचेंज गिफ्ट सिटी, गुजरात’ आणि ‘सायप्रस स्टॉक एसचेंज’ यांच्यातील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी केली. भारताला मध्य-पूर्व आणि युरोपशी जोडणार्‍या ‘भारत-मध्य पूर्व युरोप आर्थिक कॉरिडोर (आयएमईसी)’ योजनेत सायप्रस हा एक महत्त्वाचा दुवा आहे. याशिवाय, सायप्रसमध्ये सागरी ऊर्जा संसाधनेदेखील आहेत, जिथे भारत सहकार्य करू इच्छितो. २०२६ साली सायप्रस ‘युरोपियन युनियन’चे अध्यक्षपद भूषवेल, ज्यामुळे भारत-युरोप मुक्त व्यापार करार (एफटीए)साठी युरोपमध्ये मजबूत भागीदार शोधण्यास भारताला मदत होऊ शकते. डिसेंबर २०२२ साली संरक्षण सहकार्यावरील सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी झाल्यापासून दोन्ही देशांमधील संरक्षण सहकार्य सातत्याने प्रगती करत आहे. नुकताच दोन्ही देशांनी निकोसिया येथे २०२५ सालासाठी द्विपक्षीय संरक्षण सहकार्य कार्यक्रम (बीडीसीपी) अंतिम केला आहे.


सायप्रसमध्ये ११ हजारांहून अधिक भारतीय नागरिक वास्तव्यास असून, ते आयटी, शिपिंग, कृषी आणि शिक्षण यांसारख्या क्षेत्रात काम करतात. भारत आणि सायप्रस स्टार्टअप इकोसिस्टममध्ये सहकार्य करण्याची योजना आखत आहेत. पंतप्रधान मोदींच्या भेटीमुळे युरोपला एक स्पष्ट संदेश मिळाला की, भारत एक धोरणात्मक भागीदारी इच्छितो. विशेषतः जेव्हा तो ‘ग्लोबल साऊथ’चा प्रतिनिधी बनण्याचा प्रयत्न करतो. भारत-सायप्रसच्या संबंधांविषयी बोलायचे, तर सायप्रसने नेहमीच जम्मू आणि काश्मीरच्या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर भारताची भूमिका समजून घेतली आणि त्याला पाठिंबा दिला. सायप्रस हा ‘युरोपियन युनियन’चा सदस्य असून त्याची कररचना भारतातील गुंतवणूकदारांना आकर्षित करते. भारत आणि सायप्रस यांच्यात ‘डबल टॅसेशन अव्हॉईडन्स अ‍ॅग्रीमेंट (डीटीएए)’ लागू आहे, जो करसवलत प्रदान करतो. याव्यतिरिक्त अनेक भारतीय कंपन्या युरोपीय आणि पश्चिम आशियाई बाजारपेठांमध्ये प्रवेश करण्यासाठी सायप्रसचा वापर करतात.


सायप्रसमध्ये मोठ्या संख्येने भारतीय विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत आहेत. विशेषतः वैद्यकीय आणि आतिथ्य (हॉस्पिटॅलिटी) क्षेत्रात. सायप्रसमध्ये भारतीय संस्कृती, योग आणि बॉलिवूडचा प्रभावही दिसून येतो. भारत आणि सायप्रस यांच्यातील सागरी सुरक्षा, सायबर सुरक्षा आणि दहशतवादाविरोधी सहकार्यात भागीदारीची क्षमता वाढण्याची अपेक्षा आहे. लवकरच सायप्रसमध्येही युपीआय व्यवहार शक्य होतील. अशा या मजबूत द्विपक्षीय संबंधांमुळे सायप्रसला नवी दिशा मिळेल, यात शंका नाही.