अस्थिर वातावरणात मोदींचा ब्रिटन दौरा महत्त्वाचा

दि. २३ व दि. २४ जुलै रोजी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी ब्रिटन दौर्‍यावर असून, यावेळी मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षर्‍या होण्याची शयता आहे. एकूणच अमेरिकेसोबतच्या व्यापारी कराराच्या अस्थिर वातावरणात म्हणूनच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ब्रिटन दौर्‍याला महत्त्व प्राप्त झालेले दिसते.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी चार दिवसांच्या ब्रिटन आणि मालदीव दौर्‍यासाठी रवाना झाले आहेत. ते दि. २३ व दि. २४ जुलै रोजी ब्रिटन, तर दि. २५ व दि. २६ जुलै रोजी मालदीवला भेट देणार आहेत. विशेष म्हणजे, मोदींच्या ब्रिटन दौर्‍याच्या एक दिवस आधी केरळमधील तिरुवनंतपुरम विमानतळावर दि. १४ जून रोजीपासून नादुरुस्त उभे असलेले ‘एफ ३५ बी’ विमान अचानक दुरुस्त होऊन युरोपच्या दिशेने झेपावले. या विमानाबद्दल अनेक प्रकारचे तर्क लढवले जात होते. त्यातील सर्वांत लोकप्रिय तर्कानुसार, भारतीय रडार आपल्याला पकडू शकणार नाहीत, अशी खात्री असल्याने हिंद महासागरात तैनात असलेल्या ब्रिटनच्या विमानवाहू युद्धनौकेवरून हे विमान दक्षिण भारतातील काही संवेदनशील ठिकाणांचा मागोवा घेण्याचा प्रयत्न करत होते. पण, भारतीय रडारने त्या विमानाला जमिनीवर उतरायला भाग पाडले. भारत-ब्रिटन यांच्यातील मैत्रिपूर्ण संबंधांमुळे दोन्ही देशांनी याबाबत अधिक वाच्यता न करता, आणीबाणीच्या परिस्थितीमुळे हे विमान तिरुवनंतपुरम येथे उतरावे लागले, अशी भूमिका घेतली. गेला दीड महिना हे विमान दुरुस्त करण्याचे प्रयत्न निष्फळ ठरले होते.

यापूर्वी नरेंद्र मोदींनी अनेकदा ब्रिटनला भेट दिली असली, तरी त्यांची शेवटची भेट २०१८ साली झाली होती. या दौर्‍यामध्ये भारत आणि ब्रिटन यांच्यामध्ये मुक्त व्यापार करारावर स्वाक्षर्‍या होण्याची शयता आहे. असे म्हटले जाते की, भारत आणि ब्रिटन यांच्यातील कराराद्वारे ब्रिटनकडून निर्यात होणार्‍या व्हिस्की, सौंदर्यप्रसाधने आणि वैद्यकीय उपकरणे यांच्यावरील करामध्ये मोठ्या प्रमाणावर कपात करण्यात येणार असून, भारताकडून निर्यात होणार्‍या तयार कपडे आणि कृषी उत्पादनांना ब्रिटनची बाजारपेठ अधिक किफायतशीरपणे उपलब्ध होणार आहे. या करारातील तपशील अजून उघड झाले नसले, तरी असे म्हटले जाते की, यामुळे भारतातील कुशल तंत्रज्ञांना ब्रिटनमध्ये दोन वर्षांपर्यंत काम करणे शय होणार आहे. या कालावधीत ते आपल्या आरोग्य विम्याचा हप्ता ब्रिटनमध्ये न भरता, भारतामध्ये भरतील आणि भारतात काम करणारे ब्रिटिश लोक आपला हप्ता ब्रिटनमध्ये भरतील. पण, असा निर्णय घेतल्यास त्याला विरोध करायची भूमिका हुजुर पक्षाने घेतली आहे. त्यांच्या मते असे झाल्यास कंपन्या ब्रिटिश लोकांना कामावर न ठेवता, स्वस्तामध्ये भारतीय तंत्रज्ञ अल्प काळासाठी कामावर ठेवतील. या निर्णयाचे समर्थन करणार्‍यांचा दावा आहे की, यामुळे ब्रिटनच्या स्पर्धात्मकतेत वाढ होणार आहे. भारत ब्रिटनमधून आयात केल्या जाणार्‍या अनेक वस्तूंवरील आयातकर कमी करणार असून, ब्रिटिश कंपन्या भारत सरकारकडून काढल्या जाणार्‍या निविदांमध्ये भाग घेऊ शकणार आहेत.

ब्रिटनमध्ये बोरिस जॉन्सन पंतप्रधान असताना २०२१ साली या कराराच्या वाटाघाटींना सुरुवात झाली होती. भारत-ब्रिटन यांच्यात पार पडलेल्या आभासी शिखर परिषदेदरम्यान, नरेंद्र मोदी आणि बोरिस जॉन्सन यांनी ‘सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारी’ आणि पुढील दहा वर्षांसाठी ‘भारत-ब्रिटन रोडमॅप २०३०’वर सहमती दर्शवली होती. बोरिस जॉन्सन यांना राजीनामा द्यावा लागल्यानंतर त्यांच्या पक्षाच्या लिझ ट्रस पंतप्रधान झाल्या; पण त्यांना अवघ्या सहा आठवड्यांमध्ये राजीनामा द्यावा लागला. त्यानंतर पंतप्रधान झालेल्या ऋषी सूनक जवळपास पावणेदोन वर्षे टिकले. जुलै २०२४ साली त्यांच्या नेतृत्वाखाली झालेल्या निवडणुकीत सत्ताधारी हुजूर पक्षाला दारुण पराभव पत्करावा लागला. डाव्या विचारांच्या मजूर पक्षाला दोन तृतीयांश बहुमत मिळून सर कीर स्टामर पंतप्रधान झाले. त्यांचे सरकार एक वर्ष पूर्ण करत असताना त्यांच्याही पक्षात फूट पडली असून, सरकारच्या लोकप्रियतेने तळ गाठला आहे. ब्रिटनच्या अर्थव्यवस्थेवरील कर्जाचा बोजा वाढत असून, वित्तीय तूट कमी होत नाही आहे. ब्रिटन आणि अमेरिका तसेच ब्रिटन आणि युरोपीय महासंघामध्येही मुक्त व्यापार करार झाले आहेत. सध्याच्या अस्थिर परिस्थितीत ब्रिटन हा भारत, युरोप आणि अमेरिकेला जोडणारा पूल असल्याचे चित्र निर्माण करण्याचा स्टामर यांचा प्रयत्न आहे.

स्टामर विजयी होऊन पंतप्रधान बनल्यावर नरेंद्र मोदींनी त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी फोन केला होता. तेव्हाही त्यांच्यामध्ये भारत आणि ब्रिटनदरम्यान मुक्त व्यापार करारासंबंधात चर्चा झाली. नोव्हेंबर २०२४ साली ब्राझीलमधील ‘जी२०’ नेत्यांच्या शिखर परिषदेच्या तसेच जून २०२५ साली कॅनडात पार पडलेल्या ‘जी७’ परिषदेच्या पार्श्वभूमीवर मोदी आणि स्टामर यांच्यात भेट झाली होती. एप्रिल २०२५ साली पहलगाममधील दहशतवादी हल्ल्यानंतर दोन्ही नेत्यांनी पुन्हा चर्चा केली. दि. ६ मे २०२५ रोजी भारत आणि ब्रिटन यांच्यात मुक्त व्यापार करारासंबंधी मतैय झाल्याची घोषणा करण्यात आली. हा भारताने आतापर्यंत केलेल्या मुक्त व्यापार करारातील सर्वांत व्यापक असून, त्यात वस्तू, सेवा, मूळ नियम, आयपीआर, सरकारी खरेदी, डिजिटल, दूरसंचार, वित्तीय सेवा, पर्यावरण आणि श्रम यांसह विस्तृत क्षेत्रांचा समावेश आहे. २०२४ साली भारत आणि ब्रिटनमधील द्विपक्षीय व्यापार ४३ अब्ज पाऊंड होता. त्यात भारताची आयात सुमारे १७ अब्ज पाऊंड तर भारताकडून झालेली निर्यात २६ अब्ज पाऊंड इतकी होती. ब्रिटिश कंपन्यांनी भारतात सुमारे ३५ अब्ज पाऊंडांची गुंतवणूक केली आहे. ब्रिटनमध्ये ९७१ भारतीय कंपन्या कार्यरत असून, त्यांनी एक लाखांहून अधिक लोकांना रोजगार दिला आहे. भारतात ६६७ ब्रिटिश कंपन्या असून, त्यांनी पाच लाखांहून अधिक रोजगार उपलब्ध केले आहेत. ब्रिटनमधील विद्यापीठांमध्ये सुमारे एक लाख, ७० हजार भारतीय विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. ब्रिटनमध्ये भारतीय वंशाच्या लोकांची संख्या १८ लाखांहून अधिक असून, त्यांनी ६५ हजारांहून अधिक कंपन्यांची स्थापना केली आहे. हा समाज भारत आणि ब्रिटन संबंधांचा पाया आहे.

ऋषी सूनक हे ब्रिटनचे पंतप्रधान होणारे पहिले भारतीय वंशाचे नेते आहेत. आता त्यांनी राजकारणातून निवृत्ती घेतली असली आणि सध्या डाव्या मजूर पक्षाचे सरकार असले, तरी गेल्या वर्षी झालेल्या निवडणुकांमध्ये भारतीय वंशाचे २९ सदस्य निवडून आले. स्टामर सरकारमध्ये लिसा नंदी या एकमेव भारतीय वंशाच्या मंत्री आहेत.

ब्रिटनमध्ये कोणतेही सरकार आले, तरी भारतासोबत त्याचे संबंध चांगले राहणार असले, तरी हे लक्षात घ्यायला हवे की, ब्रिटनचे सध्याचे सरकार हे तेथील पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी मूळ असलेल्या लोकांच्या पाठिंब्यावर निवडून आले आहे. ब्रिटनमधील खलिस्तानवाद्यांचीही त्यांना सोबत आहे. त्यामुळे ब्रिटनच्या संसदेत ‘ऑपरेशन सिंदूर’वर चर्चा होत असताना अनेक खासदारांनी भारतविरोधी सूर आळवला. २०२३ साली खलिस्तान समर्थकांनी केलेल्या आंदोलकांना हिंसक वळण लागले. यावर्षीही परराष्ट्र व्यवहारमंत्री डॉ. जयशंकर लंडनला असताना त्यांच्यासमोर खलिस्तान समर्थकांकडून आंदोलन करण्यात आले होते. ब्रिटनमधील अनेक शहरांमध्ये पाकिस्तानी आणि बांगलादेशी मूळ असलेल्या लोकांच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली असून, अशा व्यक्ती अनेक शहरांच्या महापौरपदी बसल्या आहेत. भविष्यात अशा गोष्टींचा भारत आणि ब्रिटनमधील संबंधांवर विपरीत परिणाम होणार आहे.

भारत आणि अमेरिका यांच्यामध्ये व्यापारी करार होणार असल्याची चर्चा असली, तरी दोघांमधील मतभेद कमी होण्याचे नाव घेत नाही आहेत. अजूनपर्यंत डोनाल्ड ट्रम्प यांनी भारताविरुद्ध वाढीव आयातकराची घोषणा केली नसली, तरी दि. ३१ जुलै रोजीपर्यंत करार न झाल्यास, अमेरिका भारतावर २६ टक्के आयातकर लावणार आहे. या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचा ब्रिटन दौरा अत्यंत महत्त्वाचा आहे.