शिक्षण आणि रोजगार : सारेजण बेजार!

आज तरुणांच्या हाताला काम नसल्याची ओरड मोठ्या प्रमाणत ऐकू येते. त्याचबरोबर सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या वाढल्याचाही कंठशोष विरोधक करतात. मात्र, सत्य परिस्थिती अशी आहे की, बाजारात रोजगार उपलब्ध असून, कुशल उमेदवारांची वानवा आहे. या समस्येचा आणि त्यावरील उपाययोजनांचा आढावा घेणारा हा लेख...

आपल्याकडे गेल्या ५० वर्षांत एकीकडे शैक्षणिक क्षेत्रातील उच्च-शिक्षणाचा प्रसार आणि व्याप वाढत आहे. दरवर्षी वाढणार्‍या या संख्येत उच्च-माध्यमिक, पदवी व पदव्युत्तर शिक्षण घेणार्‍यांची संख्याही वाढत आहे. अनेक विद्यार्थी उच्च शिक्षण घेत असतानाच, आज मोठ्या प्रमाणात सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्याही देश आणि समाजापुढे उभी ठाकली आहे. या सुशिक्षित विद्यार्थ्यांना आज रोजगाराभिमुख शिक्षण मिळत नाही व त्याचवेळी, विविध उद्योगक्षेत्रांना त्यांच्या कौशल्यविषयक गरजांची पूर्तता करणारे विद्यार्थी-उमेदवारही त्यामुळे मिळत नसल्याची तक्रार, आज विद्यार्थी-पालक व उद्योगक्षेत्रातून सातत्याने होत असल्याचे दिसून येते.
१९६०च्या दशकातील शैक्षणिक अभ्यासक्रम व पद्धतीनुसार विज्ञान व तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उच्च शिक्षणामध्ये, कौशल्यविकास शिक्षणासंबंधित विकासाची जोड देण्यावर औपचारिकपणे पहिल्यांदाच विचार करण्यात आला. यामध्ये प्रत्यक्ष कौशल्यविषयक सरावाची जोड देण्याचे त्याचवेळी ठरविण्यात आले. उच्च शिक्षण संस्थांच्या माध्यमातून उच्च शिक्षणाची कौशल्य विकासाशी सांगड घालण्याचे प्रयत्नही औपचारिक स्वरुपात सुरू झाले, ते त्यानंतरच!

ही तर परंपरागत स्वरुपातील वस्तुस्थिती आहे. कोणत्याही स्वरुपातील शिक्षणाला प्रत्यक्ष प्रशिक्षणाची जोड मिळाली, तरच त्यातून संबंधित विद्यार्थी-उमेदवारांना नोकरी मिळून, रोजगारनिर्मिती होऊ शकते. अभ्यासक्रमावर आधारित पुस्तकी ज्ञान वा पदविका-पदवी, प्रत्येक नोकरी-रोजगारासाठी पूरक ठरेलच असे नाही. यातूनच शैक्षणिक अभ्यासक्रमांना व त्यातही विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाच्या जोडीला, कौशल्याची जोड देण्याची वाढती मागणीही उद्योगविश्वातून होऊ लागली.

महाविद्यालये वा विद्यापीठांमधून उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थ्यांना, कौशल्य प्रशिक्षण देण्याची कल्पना शिक्षण व उद्योग क्षेत्रांतर्गतच्या विचारविनिमयातून पुढे आली. यातूनच अभियांत्रिकी-तंत्रज्ञानांसारख्या विषयांमधून नव्याने उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना, त्यांच्या शैक्षणिक विषयाशी संबंधित प्रत्यक्ष सराव व विषयतज्ज्ञांचे मार्गदर्शन मिळण्यासाठी, उमेदवारी प्रशिक्षण कायद्यांतर्गत व्यापक प्रशिक्षण योजनाच अस्तित्वात आली. यामुळे महाविद्यालयीन शिक्षणामध्येच विषयाशी संबंधित प्रशिक्षणाचीही जोड मिळू लागली.
त्यापूर्वी चीनसारख्या उद्योगप्रधान देशाने जागतिक स्तरावर दाखवून दिले होते की, जेव्हा तंत्रज्ञान क्षेत्रामध्ये विविध विषयातील शिक्षणाला मार्गदर्शनासह प्रत्यक्ष सरावाची योजनापूर्वक जोड दिली जात नाही, तोपर्यंत देशाच्या उद्योग-व्यवसायाच्या वाढीसाठी त्याचा परिणामकारक उपयोग होत नाही. तसेच देशांतर्गत बेरोजगारीची समस्या व प्रश्नही ‘जैसे थे’च राहतात. या आणि अशा प्रकारच्याच शिक्षण-प्रशिक्षणाच्या संयुक्त प्रयत्नांतून, चीनने ३० वर्षांमध्ये ४५ हजार किमीचे बुलेट ट्रेनचे जाळे जागतिक स्तरावर सर्वप्रथम विणल्याचा व्यावहारिक दाखलाही त्यावेळी दिला गेला.

विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्राप्रमाणेच इतर क्षेत्र व अभ्यासक्रमांमध्येही, केवळ पाठ्यपुस्तके व शैक्षणिक अभ्यासक्रम कधीच पुरेसा ठरू शकत नाही. गैर अभियांत्रिकी अभ्यासक्रमामध्येही, शैक्षणिक अभ्यासक्रम व पात्रतेला संबंधित क्षेत्र वा विषयातील ज्ञानाची जोड मिळणे तेवढचे महत्त्वाचे ठरते. अशा प्रकारे अभ्यासासह ज्ञान असणारे विद्यार्थी-उमेदवार, स्वाभाविकपणे अधिक रोजगारक्षम ठरतात. एवढेच नव्हे, त्यांच्या संबंधित क्षेत्रातील ज्ञानाचा उपयोग त्यांना, प्रसंगी संबंधित विषय-क्षेत्रातील अधिक जाणकारही बनवतात. उद्योग-व्यवसायाला नेहमी अशाच अनुभवी आणि ज्ञानसंपन्न कौशल्यप्राप्त उमेदवारांची गरज भासते. अर्थात त्याचवेळी शासन-शिक्षण क्षेत्राला या मुद्द्याची पण जाणीव झाली की, विज्ञान-तंत्रज्ञान क्षेत्रातील फक्त शिक्षण दिल्याने, विद्यार्थ्यांमध्ये त्या त्या क्षेत्रातील कौशल्ये निर्माण होतातच असेे नाही. मात्र, त्यांच्यामध्ये शिक्षण व कौशल्यविकास दोन्ही केल्यास, त्यांना नोकरी-रोजगार मिळण्यासाठी त्याचा फायदा नक्कीच होऊ शकतो. गैर-अभियांत्रिकी शिक्षण-कौशल्याच्या संदर्भातही हीच बाब सांगता येईल. यासंदर्भातील प्रमुख उदाहरण पुणे-खडकवासला येथील ‘राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी’ (एनडीए)चे देता येईल. त्याठिकाणी प्रशिक्षित युवा उमेदवार संरक्षण क्षेत्राशिवाय संगणकशास्त्र, प्रशासन, कायदा, वित्तीय सेवा इ. क्षेत्रांत, सहज व सक्षमपणे कार्यरत होऊ शकतात. हीच बाब वाणिज्य, कर क्षेत्र, बँकिंग इ. क्षेत्रांतील प्रशिक्षित उमेदवारांच्या संदर्भातही सांगता येईल. अशा प्रशिक्षित व कौशल्यपूर्ण उमेदवारांचा फायदा, उद्योग-व्यवसाय क्षेत्राला कायमस्वरुपी व दीर्घकालीन संदर्भात होतो.

शिक्षण-प्रशिक्षण व त्याद्वारे नोकरी-रोजगारासाठी आवश्यक कौशल्यप्राप्ती व विद्यार्थी-उमेदवारांना मिळणार्‍या प्रत्यक्ष संधी यासंदर्भात करण्यात आलेल्या एका अभ्यासानुसार, ३.५ कोटी विद्यार्थ्यांपैकी सुमारे ६० टक्के विद्यार्थ्यांना त्यांच्या शैक्षणिक अभ्यासक्रमाशी संबंधित नसणार्‍या क्षेत्रातच नाईलाजाने नोकरी स्वीकारावी लागत असल्याचे समोर आले. हीच आजची समाजातील वस्तुस्थिती आहे. या अभ्यासात स्पष्ट झालेली अन्य बाब म्हणजे, अभ्यासात समाविष्ट दोन कोटी विद्यार्थ्यांनी घेतलेल्या शिक्षणातून, त्यांना रोजगाराची संधी मिळू शकली नाही व त्यांचे शिक्षण यासंदर्भात पूर्णपणे निरुपयोगी ठरले. यासंदर्भात शासन, शैक्षणिक संस्था व शिक्षक-प्रशिक्षक या सार्‍यांपुढे निर्माण होणारा महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे, पदवी-पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांचे शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांच्या अभ्यासक्रमात शिक्षण-पात्रता व कौशल्यांसह रोजगारक्षमता यांची नेमकी सांगड कोण व कशी घालणार? अशा प्रकारचे प्रयत्न आणि त्यांची यशाची अंमलबजावणी यावरच विद्यार्थ्यांचा कौशल्य विकास व त्याद्वारे रोजगारक्षमता अवलंबून राहणार असून, त्यासाठी उद्योग-व्यवसायांचा सक्रिय सहभाग अत्यावश्यक असणार आहे.

उद्योगांसह शिक्षण व कौशल्य क्षेत्रांचे संयुक्त प्रयत्न यासदंर्भात यशस्वी होतात, असे प्रयोग काही सरकारी व खासगी कंपन्यांनी केले आहेत. ज्या कंपन्यांनी नव्याने उत्तीर्ण होणार्‍या विद्यार्थी-उमेदवारांसाठी कौशल्य विकासाचे उपक्रम राबविले, त्यांनी त्यासाठी प्रसंगी आर्थिक, मार्गदर्शनपर प्रशिक्षण, संसाधनांचा वापर व आवश्यक अशा सर्व प्रकारची गुंतवणूक केली होती, हे यासंदर्भात उल्लेखनीय आहे. विद्यार्थ्यांच्या कौशल्यवाढीसाठी उद्येाग-व्यवसायातील विज्ञान-तंत्रज्ञान व संशोधन-विकास, याच धर्तीवर प्राधान्यासह गुंतवणूक करणे गरजेचे ठरते. ही गुंतवणूक त्यांना व्यावसायिकदृष्ट्याही फायदेशीर ठरते. कारण, संबंधित व्यवसाय-उद्योगाला त्यांच्यासाठी आवश्यक असेच शिक्षित-प्रशिक्षित उमेदवार सहजगत्या मिळतात. यासाठी त्यांना वेगळा खर्च करावा लागत नाही. शिक्षणक्षेत्र व विद्यापीठ स्तरावरसुद्धा, नव्या संदर्भासह विशेष प्रयत्नांची नेहमीच गरज भासते. विशेषतः अभियांत्रिकी, विज्ञान-तंत्रज्ञान, संशोधन, व्यवस्थापनशास्त्र, आर्थिक पैलू, व्यवसायविस्तार इ. विषयांचा विचार व समावेश शैक्षणिकदृष्ट्या केला जाणे आवश्यक ठरते. यासाठी शासन,प्रशासन व व्यवस्थापन या सर्वच स्तरांवरील प्रयत्न लक्षात घेऊन, तशी अंमलबजावणी करायला हवी.

भारताला आपल्या आर्थिक विकासदराची गती आणि दिशा कायम ठेवायची असेल, तर सुशिक्षित उमेदवारांची क्षमता संपूर्णपणे वापरावी लागणार आहे. हे नोकरी-रोजगार वा स्वयंरोजगारातूनच साध्य होऊ शकते. आजच्या व पुढच्या पिढीसाठी हे योगदान देण्याची संधी व जबाबदारी, शासन व उद्योगांनी पार पाडणे मात्र गरजेचे ठरते.

दत्तात्रय आंबुलकर
(लेखक एचआर व्यवस्थापक आणि सल्लागार आहेत.)
९८२२८४७८८६