मोदींच्या दौर्‍यामुळे मालदीवसोबतचे संबंध पूर्वपदावर

२०२३ च्या मालदीवमधील ‘इंडिया आऊट’ मोेहिमेनंतर या देशाशी, तेथील नेतृत्वाशी ताणले गेलेले संबंध पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नुकत्याच संपन्न झालेल्या मालदीव दौर्‍यानंतर पूर्वपदावर आले आहेत. त्यानिमित्ताने भारत-मालदीव परराष्ट्र संबंधांचा सविस्तर आढावा घेणारा हा लेख...

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मालदीवच्या स्वातंत्र्याच्या हीरक महोत्सवाला प्रमुख पाहुणे म्हणून नुकतेच उपस्थित होते. २०२३ सालच्या अखेरीस ‘इंडिया आऊट’ या मुद्द्यावर मालदीवच्या अध्यक्षपदी विराजमान झालेले मोहम्मद मोईज्जू त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर स्वतः उपस्थित होते. माले येथील रिपब्लिक चौकात झालेल्या कार्यक्रमात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे औपचारिकरित्या स्वागत करण्यात आले. मोहम्मद मोईज्जू यांनी पहलगाम येथील दहशतवादी हल्ल्यानंतर त्याची तीव्र निंदा केली होती आणि भारताच्या दहशतवादाविरोधातील लढ्याला पाठिंबा दिला होता. पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी सांगितले की, भारतासाठी मालदीवसोबत असलेले संबंध ‘शेजारी सर्वप्रथम’ आणि ‘महासागर’ या धोरणांचा भाग आहेत. विकासात्मक सहकार्य, पायाभूत सुविधांचा विकास, कौशल्य प्रशिक्षण आणि वातावरणातील बदलांविरोधात प्रतिबंध हे द्विपक्षीय सहकार्याचे प्रमुख स्तंभ असून संरक्षण, सागरी सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये संबंधांमध्ये वाढ करण्यासाठी वाव आहे.
गेल्या तीन वर्षांमध्ये भारत आणि मालदीव यांच्या संबंधांनी एक वर्तुळ पूर्ण केले आहे. जगातील सर्वांत सुंदर आणि शांत समुद्र किनार्‍यांचे वरदान लाभलेले मालदीव १ हजार, १९२  बेटे आणि प्रवाळ बेटांचे मिळून बनले आहे. केवळ चार लाख लोकसंख्या असली, तरी हिंद महासागरात सामरिक तसेच व्यापारीदृष्ट्या महत्त्वाच्या जागेवर स्थित असल्याने चीन मालदीवला स्वतःच्या मुठीत ठेवण्याचा प्रयत्न करत आहे. १९६५ साली मालदीवला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर भारताने त्याच वर्षी मालदीवसोबत राजनयिक संबंध प्रस्थापित केले. १९७२ साली राजधानी माले येथे भारतीय दूतावासाची सुरुवात झाली. मालदीवचे पहिले अध्यक्ष मौमून अब्दुल गयूम यांच्या हातात सलग ३० वर्षे सत्ता राहिली. त्यांची राजवट उलथून टाकण्याचे अनेक प्रयत्न अयशस्वी ठरले. नोव्हेंबर १९८८ साली श्रीलंकेतील ‘तामिळ इलम’च्या एका दहशतवादी गटाने (झङजढए) मालदीववर कब्जा करण्याचा प्रयत्न केला असता, भारताने ‘ऑपरेशन कॅकट्स’ हाती घेऊन १ हजार, ६०० पॅराशूटधारी सैनिकांना मालदीवला पाठवले आणि गयूम यांचे सरकार वाचवले. दि. २६ डिसेंबर २००४ रोजी आलेल्या त्सुनामीमुळे मालदीवची वाताहत झाली असताना सर्वप्रथम भारत मालदीवच्या मदतीला धावून गेला होता. २०१४ साली मालदीवचा जलशुद्धीकरण प्रकल्प बिघडला असता, भारताने त्याला मोठ्या जहाजांतून गोड्या पाण्याचा पुरवठा केला होता. भारत आणि मालदीवच्या व्यापारामध्ये भारताची निर्यात ९९ टक्के होती.

२०१० सालच्या दशकात भारत आणि मालदीवच्या कहाणीमध्ये चीनचा प्रवेश झाला. चीनने मालदीवच्या अंतर्गत राजकारणातील दुहीचा फायदा घेऊन तत्कालीन अध्यक्ष मोहम्मद नशीद यांचे विरोधक अब्दुल्ला यामीन यांना पाठिंबा दिला. २०१३ सालच्या निवडणुकीत अध्यक्ष बनलेल्या यामीन यांनी मालदीवमध्ये चीनसाठी लाल गालिचा अंथरला. माले आंतरराष्ट्रीय विमानतळ बांधण्याचे कंत्राट भारताच्या ‘जीएमआर’ या कंपनीला मिळाले होते. ते रद्द करून यामीन यांनी प्रकल्पाचे राष्ट्रीयीकरण केले. २०१४ साली चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी मालदीवला भेट दिली. त्यानंतर मालदीव सरकारने या विमानतळाच्या विस्तारीकरणाचे ८० कोटी डॉलर्स किमतींचे कंत्राट चिनी कंपनीला दिले. मालदीवची राजधानी माले आणि मालदीवमधील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ असलेल्या हुलहुले बेटाला जोडणार्‍या दोन किमी लांबीच्या सिनामाले म्हणजेच चीन-मालदीव मैत्री पुलाचे कामही चिनी कंपन्यांना देण्यात आले. त्यांनी चीनशी घाईघाईत मुक्त व्यापार करार केला आणि भारताला मागे टाकून चीन मालदीवचा सर्वांत मोठा व्यापारी भागीदार झाला.

या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर सप्टेंबर २०१८ सालामधील निवडणुका जिंकणे यामीन यांच्यासाठी औपचारिकताच होती. त्यांच्या विरोधात मालदीव प्रजातांत्रिक पक्षाचे (चऊझ) इब्राहिम सोलीह हे एकमेव उमेदवार होते. आंतरराष्ट्रीय निरीक्षकांच्या उपस्थितीत पार पडलेल्या निवडणुकांत ८९ टक्के मतदारांनी मतदान केले. या निवडणुकीत इब्राहिम मोहम्मद सोलीह विजयी झाले. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी त्यांच्या शपथविधीसाठी उपस्थित राहिली. सोलीह यांनीही आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी भारताची निवड केली.

२०१८ते २०२३ या कालावधीत पुन्हा एकदा भारत मालदीवचा सगळ्यात जवळचा मित्रदेश बनला. ‘कोविड-१९’च्या काळात भारताने मालदीवला मोठ्या प्रमाणावर मदतदेखील केली. पण, मालदीवमधील परिस्थिती पुन्हा पालटली. भारताने मालदीवला दिलेल्या ‘डॉनिएर’ विमान आणि हेलिकॉप्टरच्या देखभाल आणि दुरुस्तीसाठी ७५ नौसैनिक तिथे ठेवले होते. त्यामुळे मालदीवचे स्वातंत्र्य धोक्यात येते, असा कांगावा करण्यात आला. २०२३ सालच्या अध्यक्षीय निवडणुकीत अब्दुल्ला यामीन यांच्या जवळचे मानले जाणारे मोहम्मद मोईज्जू यांनी ‘इंडिया आऊट’ची घोषणा दिली आणि त्यावर ते विजयीही झाले. नोव्हेंबर २०२३ साली अध्यक्षपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मोईज्जू यांनी आपल्या पहिल्या परदेश दौर्‍यासाठी परंपरेप्रमाणे भारताची निवड न करता, तुर्कीएला पसंती देऊन आपण राजकीय इस्लामची पाठराखण करणार असल्याचे सूचित केले. त्यानंतर त्यांनी चीनचा दौरा केला. आपल्या पाच दिवसांच्या चीन दौर्‍यात त्यांनी २० हून अधिक करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या.

या दरम्यान भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी लक्षद्वीपला भेट दिली. त्यांची भेट ही भारतीय पर्यटकांनी मालदीवला न जाता लक्षद्वीपला जावे, असे आवाहन करण्यासाठी आहे, असे समजून मोईज्जू यांच्या मंत्रिमंडळातील काही सहकार्‍यांनी समाजमाध्यमांवर भारत आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींबद्दल आक्षेपार्ह वक्तव्यं केली. त्यांच्याविरुद्ध भारतात संतापाची तीव्र लाट उसळली आणि सुमारे ५० हजार भारतीय पर्यटकांनी मालदीवला जायची योजना रद्द केली. मालदीवची अर्थव्यवस्था पर्यटनावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांच्यासाठी हे नुकसान मोठे होते. मोईज्जू यांना आपल्या सहकार्‍यांना निलंबित करावे लागले. चीनमध्ये आर्थिक संकटामुळे मालदीवला जाणार्‍या चिनी पर्यटकांची संख्याही कमी झाली. मालदीव सर्व प्रकारच्या गोष्टींसाठी परदेशातून आयातीवर अवलंबून असल्यामुळे, गेल्या दोन वर्षांत भडकलेल्या महागाईची झळ तिथेही बसू लागली. परिणामी, मालदीवच्या डोक्यावरील कर्जामध्ये मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली. मालदीवकडील परकीय गंगाजळी अवघी ४४ कोटी डॉलर्स असून, आगामी वर्षात त्यांना परकीय कर्ज आणि त्यावरील व्याजाच्या रूपाने ६० कोटी डॉलर्स, तर २०२६ साली एक अब्ज डॉलर्सची गरज आहे. या भेटीदरम्यान भारताने मालदीवचे चलन घेऊन त्या बदल्यात अमेरिकन डॉलर दिले आणि त्यांची परकीय चलनाच्या अडचणीतून सुटका केली.

त्यामुळे ऑक्टोबर २०२४ साली मालदीवचे अध्यक्ष मोहम्मद मोईज्जू भारत दौर्‍यावर आले होते. या भेटीत द्विपक्षीय संबंधांचा स्तर वाढवून त्यांना बृहत आर्थिक आणि सागरी भागीदारीच्या स्तरावर नेण्यात आले. भारत आणि मालदीवने पाच महत्त्वाच्या करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. यावेळी राजधानी मालेच्या उत्तरेला २९० किमीवर असणार्‍या हनिमाधू विमानतळाच्या धावपट्टीचे लोकार्पण करण्यात आले. सुमारे २.७ किमी धावपट्टी असणारा आणि वर्षाला सुमारे १३ लाख प्रवाशांची ने-आण करू शकणारा हा विमानतळ बांधण्यासाठी भारताने ८० कोटी मालदीव रुपयांचे कर्ज दिले आहे. याशिवाय एक्झिम बँकेच्या सहकार्याने मालदीवमधील निम्न मध्यमवर्गीय कुटुंबांसाठी बांधलेल्या ७०० घरांचेही लोकार्पण करण्यात आले.

पंतप्रधानांच्या मालदीव दौर्‍यात त्यांनी ३  हजार, ३०० कुटुंबीयांना घरांच्या चाव्या दिल्या. तसेच, सुरक्षादलांसाठी ७२ गाड्या देण्यात आल्या. पंतप्रधानांनी ‘आरोग्य मैत्री हेल्थ क्यूब भीष्म संचा’चे दोन युनिट मालदीव सरकारला सुपूर्द केले. हे क्युब सहा वैद्यकीय कर्मचार्‍यांच्या पथकाला ७२ तासांपर्यंत २०० जखमींना वैद्यकीय मदत देण्यासाठी मदत करू शकतात. यावेळी मोदी आणि मोईज्जू यांनी सहा सामंजस्य करारांवर स्वाक्षर्‍या केल्या. त्यात मत्स्य व्यवसाय, हवामानशास्त्र, डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, युपीआय इत्यादी विषयांचा समावेश आहे. भारताने मालदीवला दिलेल्या कर्जाऊ रकमेत वाढ करून ती ४ हजार, ८५० कोटी रुपयांवर नेली. तसेच, मालदीवने दरवर्षी देण्याच्या कर्जाच्या हप्त्यामध्ये ४० टक्क्यांनी कमी करून ती वर्षाला ५.१ कोटी डॉलर्सवरून २.९ कोटी डॉलर्सपर्यंत कमी केली. भारताला मालदीवमध्ये यापुढेही चिनी उपद्रवाला सामोरे जावे लागणार असले, तरी गेल्या दोन वर्षांमध्ये झालेले नुकसान आता भरून निघाले आहे.