भारतीय मजदूर संघ देश व कामगारसेवेची ७० वर्षे.

राष्ट्रहित, उद्योगहित, कामगारहित या विचारांच्या त्रिसूत्रीवरण, ‘देश के हित में करेंगे काम, काम का लेंगे पुरा दाम! राष्ट्र भक्त मजदूरो, एक हो, एक हो! भारतमाता की जय!’ म्हणत ‘भारतीय मजदूर संघा’ने काम सुरू केले. ‘भारतीय मजदूर संघ’ ही देशातील सर्वाधिक सदस्य संख्या असलेली केंद्रीय कामगार संघटना आज दि. २३ जुलै रोजी ७० वर्षे पूर्ण करीत आहे. त्यानिमित्ताने ‘भारतीय मजदूर संघ’ च्या कार्याचा परिचय करुन देणारा हा लेख...

भारतीय मजदूर संघाने देशाला परम वैभव प्राप्त करून देणे, त्यासाठी भारत देश समर्थ व सक्षम करणे, हे ध्येय, उद्दिष्ट निर्धारित केले. ते साध्य करण्यासाठी देशातील शोषित, पीडित, वंचित कामगारांना न्याय मिळवून देणे, यासाठी कामगार संघटन हे उद्दिष्ट डोळ्यांसमोर ठेवून कामकाज सुरू झाले. हे ध्येय प्राप्त करण्यासाठी भारतीय परंपरा आणि संस्कृतीच्या आधारे संघटन, व्यक्तिगत नाही, तर सामूहिक नेतृत्व आणि सामूहिक निर्णय प्रक्रिया ही अनोखी कार्यपद्धती भारतीय मजदूर संघाने स्वीकारली. हा निर्णय त्यावेळच्या परिस्थितीत प्रवाहाच्या विरुध्द जाण्याचाच होता. अन्य सर्व संघटना विदेशी विचार, साम्यवाद आणि समाजवाद यासाठी काम करत असताना, भारतीय संस्कृतीच्या आधारावर काम करणार्‍या भारतीय मजदूर संघाला सर्व स्तरांत प्रचंड विरोध झाला. कामगार चळवळीत ‘भारतमाता की जय’ या घोषणेचा संबंध काय, असे प्रश्न विचारण्यात आले. अत्यंत खडतर परिस्थितीत भारतीय मजदूर संघाने आपले काम सुरू केले. राजकारण आणि राजकीय पक्षापासून अलिप्त राहण्याचे धोरण स्थापनेपासून स्वीकारले आणि ते तंतोतंत पाळले. त्यामुळे राजकीय मदत मिळण्याचा प्रश्नच नव्हता. देशाच्या औद्योगिक प्रगतीचे प्रतीक म्हणून चक्र, कृषिविकासाचे प्रतीक म्हणून गव्हाच्या लोंब्या आणि मानवी कर्तृत्वाचा शिल्पकार असलेला अंगठा व मूठ ही निशाणी असलेला भगवा ध्वज स्वीकारला. नवनिर्मितीचा शिल्पकार आणि समाजासाठी आपल्या पुत्राचे बलिदान देणारा भारतीय श्रमिकांचे दैवत भगवान विश्वकर्मा हे आदर्श ठेवले.

दि. २३ जुलै १९५५ रोजी भोपाळ येथे स्थापनेच्या वेळी केवळ ३५ कार्यकर्ते एकत्र आले होते. पुढे १९९४ पासून प्रथम क्रमांक स्थानी झेप घेतली. आज भारतीय मजदूर संघाच्या ६ हजार, ५०० पेक्षा जास्त सलग्न कामगार संघटना, ४० अखिल भारतीय महासंघ, २०० पेक्षा जास्त राज्यस्तरीय महासंघ, ७५० जिल्हे आणि संपूर्ण देशात सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशात भारतीय मजदूर संघ कार्यरत आहे. संघटित क्षेत्रातील सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक बँका, अधिकारी कर्मचारी, सहकारी बँक, विमा अधिकारी, कर्मचारी, एजंट, राज्य व केंद्र सरकारी कर्मचारी, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, ग्रामपंचायत, ग्रामसेवक, पोलीस पाटील, तलाठी, खासगी शाळा विद्यालय महाविद्यालय सरकारी, खासगी संघटित असंघटित अशा सर्वच क्षेत्रांत भारतीय मजूदर संघ कार्य करत आहे. अगदी बिडी कामगार, नॅशनल हेल्थ मिशन, सुरक्षारक्षक, वनकामगार, वनरक्षक, आरोग्यरक्षक, मलेरिया फवारणी, मच्छीमार, शेतमजूर, वीटभट्टी, हॉटेल, गुमास्ता, हमाल, माथाडी, पेट्रोल पंप, पेन्शनर, ज्येष्ठ नागरिक आदी विविध सर्वच क्षेत्रांतसुद्धा भारतीय मजदूर संघ संघाच्या संघटना काम करीत आहे. भारतीय मजदूर संघाने कामगारांच्या हिताचे संरक्षण व्हावे, यासाठी अभ्यासपूर्ण सहभाग, वेळोवेळी आलेले वेतन आयोग, वेतनवाढ, पेन्शन, असंघटित, पदोन्नती, बदली, कामगारांसाठी सामाजिक सुरक्षा आदी कामगारविषयक सर्वच प्रश्न हाताळले. वर्ग संघर्ष नाही, तर औद्योगिक परिवार (Industrial Family) ही संकल्पना भारतीय मजदूर संघाने मांडली असून ती सर्वमान्य होत आहे.

कामगारांमध्ये देशभक्ती आणि सामाजिक जबाबदारी

भारत - चीन, भारत - पाक युद्धाच्या वेळी कम्युनिस्ट आणि अन्य संघटनानी ‘हिंदी चिनी भाई भाई’ म्हणत चीनच्या समर्थनाची भूमिका घेतली असताना भारतीय मजदूर संघाने कामगारांमध्ये प्रखर राष्ट्रभक्तीची भूमिका घेतली. युद्धकाळात आपल्या मागण्या बाजूला ठेवून देशासाठी जादा कामाचे वेतन न घेता भारतीय मजदूर संघाच्या सदस्यांना काम करण्याचे आवाहन करून प्रत्यक्ष काम केले. १९७५ मध्ये भारतीय राज्यघटनेतील सर्व नागरिक अधिकार काढून घेऊन लादण्यात आलेल्या आणीबाणीविरुद्ध लोकशाही वाचवण्यासाठीच्या झालेल्या संघर्षात भारतीय मजदूर संघाने सक्रिय सहभाग घेतला. १९७४च्या रेल्वे कामगारांचा २४ दिवसांच्या संपातील लक्षणीय सहभाग होता. आंदोलनामध्ये राष्ट्रीय संपत्तीचे नुकसान होणार नाही, यासाठी आग्रह धरला. १९८९ मध्ये काश्मीरमध्ये झालेल्या नरसंहाराचा विरोध केला. ‘कलम ३७०’ रद्द झाले पाहिजे, यासाठी होणार्‍या आंदोलनात सक्रिय सहभाग घेतला. तसेच राम मंदिर हा आमच्या राष्ट्रीय अस्मितेचा विषय मानून त्यासाठी झालेली विविध आंदोलने, कारसेवा यांमध्ये हजारो कार्यकर्ते सहभागी झाले. तुरुंगामध्ये गेले. नवीन जागतिक आर्थिक धोरणाच्या निमित्ताने आलेला डंकेल प्रस्ताव त्याचे जागतिक व्यापार संघटनेत झालेले रूपांतर आणि या ‘डब्ल्यूटीओ’मध्ये भारताच्या सहभागाचा देशातील कामगार व शेतकर्‍यांवर होणारा परिणाम याविरुद्ध मोठी चळवळ भारतीय मजदूर संघाने उभारली. भारताने WTO बाहेर पडावं किंवा आपल्याला अनुकूल धोरण WTO राबवली जातील यासाठी प्रयत्न करावा, असे आवाहन केले. २०१९ मध्ये आलेल्या कोरोना महामारीच्या काळात देशभर ४०० पेक्षा जास्त ठिकाणी कामगार मदतकेंद्रे उभारण्यात आली. कामगारांना त्यांचे वेतन मिळवून देणे, तात्पुरती निवारा व्यवस्था करणे, लाखो लोकांना अन्नदान, शिधावाटप करण्यात आले. शासनाच्या कामामध्ये पूर्णपणे सहयोग आणि सहकार्य करण्यात आले. विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक मदत, सामाजिक संस्थांना मदत, रक्तदान, आरोग्य तपासणी शिबिरे यांद्वारे समाजहिताची कामे केली जात आहेत. देशात आलेल्या भूकंप, पूर आदी नैसर्गिक आपत्तीच्या काळामध्ये हजारो लोकांना मदत करण्यात आली. कामगारांमध्ये पर्यावरणविषयक जागृती निर्माण व्हावी आणि पर्यावरण प्रदूषण टाळण्यासाठी ‘पर्यावरण मंचा’ची स्थापना करण्यात आली. या मंचाच्या माध्यमातून पर्यावरणविषयक विविध कार्यक्रम आजही घेतले जात आहेत. सामाजिक समरसतेसाठी सर्व पंथ ‘समादर मंचा’ची स्थापना करण्यात आली. या माध्यमातून कामगारांमध्ये जागृती निर्माण केली जात आहे.

BMS लोकल ते ग्लोबल

१९९४ पासून भारतीय मजदूर संघ प्रथम क्रमांकावर असल्याने आंतरराष्ट्रीय कामगार संघटना (ILO) मध्ये कामगारांचे प्रतिनिधित्व करीत आहे. याआधी आयटक, इंटक यांनी प्रतिनिधित्व केले. मात्र, आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ‘डब्ल्यूटीओ’ अथवा ‘आयसीएफटीओ’चे मेंबर व त्यांच्या धोरणांचा पाठपुरावा करण्याशिवाय त्यांनी अन्य भूमिका मांडली नाही. भारतीय मजदूर संघाने ‘आयलो’मध्ये स्वतंत्र भूमिका घेतली. प्रत्येक वेळी जाणार्‍या प्रतिनिधींमध्ये दोन महिला प्रतिनिधींचा सहभाग राहिला. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कामगारांचे प्रश्न मांडण्याचे काम भारतीय मजदूर संघाने केले. त्यामुळे भारतीय मजदूर संघाचा अभ्यास करण्यासाठी विविध देशातील प्रतिनिधी भारतात येऊ लागले. अनेक देशातील कामगार संघटनांनी भारतीय मजदूर संघाला त्यांच्या देशात आमंत्रित केले. त्यांच्या कार्यक्रमांमध्ये आमंत्रित केले आणि मार्गदर्शन करण्याची विनंती केली. भारतीय मजदूर संघाचे प्रतिनिधी जपान, रशिया, इटली, फ्रान्स, ब्राझील, श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, तुर्कीये, चीन, दक्षिण आफ्रिका, बांगलादेश, इंडोनेशिया आदी देशात जाऊन आले आहेत.

या विषयावर एकमत तयार केले. त्यास उद्योजकांच्या B२० गटाची मान्यता मिळवली आणि G२० देशांच्या जाहीरनाम्यात कामगारांच्या विषयाला स्थान मिळवून देण्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका पार पाडली. या परिषदेत जगभरातील कामगार संघटना सहभागी झाल्या होत्या. एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर विविध देशांतील कामगार संघटना सहभागी होण्याची ही पहिलीच वेळ होती. ‘वसुधैव कुटुम्बकम्’ मानून सर्व जगाच्या कल्याणासाठी काम करणारी संघटना ही भारतीय मजदूर संघच असू शकते, असा विश्वास आंतरराष्ट्रीय स्तरावर निर्माण झाला आहे. अशा आपल्या संघटनेला दि. २३ जुलै रोजी ७० वर्षे पूर्ण होत आहे. संस्थापक श्रद्धेय दत्तोपंत ठेंगडी, रमण शहा, मनहर मेहता, बाळासाहेब साठे, रामदास सिंह, प्रभाकर घाटे, वेणुगोपाल ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्त्यांसह हजारो कार्यकर्त्यांच्या बलिदानातून ही संघटना उभी राहिली आहे. या सर्वांचे स्मरण करणे आवश्यक आहे. कामगार क्षेत्रासमोरील प्रश्न बदललेले आहेत. अन्य कामगार संघटना अस्तित्वासाठी संघर्ष करत असताना देशातील कामगारांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी मजदूर संघाकडून कामगारवर्गाच्या अपेक्षा वाढल्या आहेत. सर्वांना बरोबर घेऊन देशातील शोषित, पीडित, वंचित कामगारांना न्याय हक्क मिळवून देण्यासाठी आगामी काळात भारतीय मजदूर संघ आणखी जोमाने काम करेल, असा विश्वास आहे.

नवीन कामगार कायदे आणि BMS

परंपरागत कामगार कायदे बदलले पाहिजे आणि युगानुकूल सर्वसमावेशक संघटित व असंघटित क्षेत्रातील कामगारांना सामाजिक सुरक्षा आणि न्याय मिळवून देणारे नवीन कामगार कायदे केले पाहिजेत, यासाठी संघर्ष केला. सामाजिक सुरक्षा कोड २०२० आणि वेतन कोड २०१९ हे निर्माण करण्यामध्ये महत्त्वपूर्ण भूमिका भारतीय मजदूर संघाने पार पाडली. या कायद्यामुळे बहुसंख्य कामगार किमान वेतनाच्या कक्षेत येत आहेत, असंघटित कामगारांना सामाजिक सुरक्षा मिळणार आहे, तर औद्योगिक संबंध कोड २०२० आणि औद्योगिक सुरक्षा, आरोग्य आणि कामाची स्थिती कोड २०२० यामध्ये अनेक कामगारहितविरोधी तरतुदी असल्याने ते वगळल्याशिवाय हे कोड लागू करू नये, अशी ठाम भूमिका केंद्र सरकार पुढे मांडली.

G२० - L२० आणि BMS

२०२३ मध्ये G २० राष्ट्रांची परिषद भारतात संपन्न झाली या निमित्ताने स्थापन करण्यात आलेल्या विविध गटापैकी L२० गटाचे नेतृत्व करण्याची संधी भारतीय मजदूर संघाला प्राप्त झाली. या परिषदेच्या निमित्ताने अमृतसर आणि पटना या ठिकाणी दोन आंतरराष्ट्रीय परिषदा संपन्न झाल्या त्याचबरोबर सामान्य कामगारांवर काय परिणाम होईल, हे सर्व कामगारवर्गाला कळावे, यासाठी देशभरात सुमारे २०० पेक्षा जास्त ठिकाणी परिषदा आयोजित केल्या. त्यात कामगार संघटना, उद्योग प्रतिनिधी, मालक प्रतिनिधी, सरकारी अधिकारी यांचा एकत्रित सहभाग केला. अशा प्रकारे पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय परिषदेच्या निमित्ताने तळागाळापर्यंत कामगारांपर्यंत विषय पोहोचला.

L२० च्या मंचावर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील कामगारांचे प्रश्नांवर एकमत करण्यात यश मिळवले.

१. कामगारांचे आंतरराष्ट्रीय स्थलांतर आणि सामाजिक सुरक्षानिधीचे वहनक्षमता
२. सर्वसमावेशक सामाजिक सुरक्षा
३. महिला आणि कामाचे भविष्य
४. बदलते कार्यजग - नवीन रोजगाराच्या संधी आणि आव्हाने
५. कौशल्य विकास - संबंधित भागधारकांची भूमिका आणि जबाबदारी

अ‍ॅड. अनिल ढुमणे
(लेखक भारतीय मजदूर संघ महाराष्ट्र प्रदेशचे अध्यक्ष आहेत.)
९८५००९५०१७