अतिसहिष्णुतेची किंमत काय असते, हे समजायला ब्रिटनला अनेक दशके लागली. मात्र, न्यूझीलंडच्या जनतेने ब्रिटनपासून धडा घेत, वेळीच इस्लामी स्थलांतरणाला चाप लावण्यासाठी आवाज उठवला आहे.
एकेकाळचा शांततामय, उदारमतवादी आणि धर्मनिरपेक्षतेचा पुरस्कार करणारा हा देश आज मुस्लीम स्थलांतरांविरोधात रस्त्यावर उतरला आहे. न्यूझीलंड हा ख्रिश्चनबहुल देश असल्याच्या जोरदार घोषणा देत, न्यूझीलंडमधील माओरी समाजाच्या मूळ नागरिकांनी आता त्यांच्या देशाची सांस्कृतिक ओळख टिकवण्यासाठी आंदोलन सुरू केले.
पाश्चात्त्य जगतात बहुसांस्कृतिकतेच्या आणि मानवतावादाच्या नावाखाली इस्लामी स्थलांतरितांना उघडपणे दिलेले आमंत्रण अनेक देशांमध्ये सामाजिक असंतुलनाचे कारण ठरले. युरोपातील फ्रान्स, जर्मनी, स्वीडन, बेल्जियम यांसारख्या देशांनी असंख्य मुस्लीम स्थलांतरितांना देशात मानवतेच्या न्यायाने स्वीकारताना त्यांच्या मागण्या, संहिता, धार्मिक कल्पनांना अमर्याद मान्यता देण्याची चूक केली. तीच चूक न्यूझीलंडच्या सरकारकडूनही होण्याची शक्यता वाढली होती. मात्र, त्याविरोधातच माओरी समाजाने आंदोलन करून सरकारचे डोळे उघडण्याचे काम केले आहे.
एकेकाळी ख्रिश्चनबहुल असलेल्या ब्रिटनमध्ये सध्या अनेक मशिदी उभ्या राहिल्या. बर्मिंगहम, मँचेस्टरसारख्या शहरांमध्ये इंग्रजीऐवजी उर्दू, अरबी भाषा कानी पडते. ब्रिटनमध्ये तर सध्या हिजाबचे प्रमाणही वाढले असून, मुस्लीम महिला रस्त्यावरील ख्रिश्चन स्त्रियांनासुद्धा हिजाब घालण्याच्या सूचना करीत आहेत. या सगळ्याचा नकारात्मक परिणाम जरी ब्रिटनमधील नागरिकांवर होत असला, तरी अजूनही मानवतावादाच्या अतिरेकाची चढलेली झिंग उतरलेली नाही. या सगळ्यामुळेच ब्रिटन आज धार्मिक राजकारण, हिंसा आणि असंतोषाने ग्रस्त आहे. यावरूनच न्यूझीलंडने धडा घेत शिकावे, असा अप्रत्यक्ष इशारा न्यूझीलंडमधील आंदोलकांनी दिला आहे.
न्यूझीलंडमध्ये मुस्लीम समुदाय 1970 सालच्या दशकापासूनच वास्तव्यास आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांमध्ये त्यांची संख्या वाढू लागल्यावर एकेक मागण्या ठळक होऊ लागल्या. स्वतःच्या शाळा, प्रार्थनेसाठी विशेष ठिकाणे, हिजाबसह कार्यालयात वावर, सार्वजनिक कार्यक्रमांत धार्मिक संहितेचा आग्रह वाढीस लागला आहे. तसेच, मध्यंतरीच्या काळामध्ये न्यूझीलंडच्या मशिदींमधून ज्यू, ख्रिश्चन आणि महिलांबाबत टिप्पणी करण्यात आली होती. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, धर्मांतरणाचे बीजही न्यूझीलंडमध्ये रोवले जात असून त्याची झळ माओरी समाजालाही बसताना दिसते. माओरी समाजातील अनेकांचे इस्लाममध्ये धर्मांतरण करण्यात येत आहे. त्यामुळेच माओरी समाजाने केलेला आक्रोश हा निव्वळ मुस्लीम द्वेषातून आलेला नसून, स्वतःच्या सांस्कृतिक अस्तित्वासाठीचाही आवाज आहे.
धर्मनिरपेक्षता म्हणजे कोणत्याही एका धर्माच्या मागण्यांसमोर झुकणे नसून ती सर्व धर्मांना समान न्याय आणि मर्यादा या तत्त्वावर आधारित असते. याच तत्त्वाची आठवण माओरी समाजाने न्यूझीलंडच्या सरकारला करून दिली आहे. न्यूझीलंडमधील माओरी समाजाचा आक्रोश भारतासाठीही धडा ठरावा. आज भारतातही बांगलादेशी आणि रोहिंग्या स्थलांतरितांच्या संख्येत मोठी वाढ होते आहे. काही राज्यांमध्ये त्यांच्या प्रभावाखाली स्थानिक राजकारणही बदलत आहे. सीमाभागांत मूळ जनतेला परकेपणाची भावनाही निर्माण होत असून, भारताने सावध राहणे अतिशय आवश्यक आहे.
या पार्श्वभूमीवर न्यूझीलंडच्या नागरिकांचा संघर्ष ‘पुढच्यास ठेच, मागचा शहाणा’ या म्हणीचा उत्कृष्ट प्रत्यय आहे. त्यांनी फक्त ब्रिटनसारखी वेळ येण्याची वाट पाहून नंतर रडण्याचा निर्णय न घेता, वेळेवरच आवाज उठवला आहे. त्यामुळे हा आक्रोश म्हणजे निषेध न ठरता, सांस्कृतिक रक्षणासाठीची चळवळीचे स्वरूप तिला प्राप्त होते. न्यूझीलंडचे सरकार या संघर्षात कोणती बाजू घेणार, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल. पण, एक गोष्ट नक्की की, एक राष्ट्र जर वेळेवर जागे झाले, तर इतिहासातील चुका टाळता येणे शक्य आहे. त्यासाठी नागरिकांनी स्वतःच्या हितासाठी अखंड जागृत असणे आवश्यक आहे. त्यामुळेच माओरी समाजाने शिकवलेला पाठ संपूर्ण जगासाठी आदर्शवतच ठरेल.
- कौस्तुभ वीरकर