कोकणात विणीसाठी येणाऱ्या समुद्री कासवांना 'सॅटलाईट टॅग' लावणार; वाचा सविस्तर

 

 

मुंबई (विशेष प्रतिनिधी) - कोकण किनारपट्टीवर विणीसाठी येणाऱ्या सागरी कासवांना 'सॅटलाईट टॅग' लावून त्यांच्या स्थलांतराचा अभ्यास करण्यास मान्यता मिळाली आहे. मंगळवारी वन विभागाच्या 'कांदळवन प्रतिष्ठान'ची (मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन) वार्षिक बैठक पार पडली. या बैठकीमध्ये समुद्री कासवांच्या प्रकल्पाबरोबर वन आणि वन्यजीव संरक्षणाच्या दृष्टीने इतर प्रकल्पांच्या आर्थिक अंदाजपत्रकांना मान्यता देण्यात आली. समुद्री कासवांच्या प्रकल्पाअंतर्गत तीन मादी कासवांना 'सॅटलाईट टॅग' लावण्यात येतील. हा प्रकल्प 'भारतीय वन्यजीव संस्थान'मार्फत (डब्लूआयआय) राबविण्यात येणार आहे. 

 

 

'कांदळवन कक्षा'अंतर्गत (मॅंग्रोव्ह सेल) काम करणाऱ्या 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'ची वार्षिक बैठक मंगळवारी वनमंत्री संजय राठोड यांच्या अध्यक्षतेखाली मुंबईत पार पडली. या बैठकीत फाऊंडेशनच्या यंदाच्या २१ कोटीच्या आर्थिक अंदाजपत्रकास मान्यता मिळाली. याशिवाय वनसंरक्षण आणि वन्यजीव संशोधनाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रकल्पांचे आर्थिक अंदाजपत्रक संमत करण्यात आले. वन्यजीव संशोधनाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवरील सागरी कासवांचा अधिवास आणि स्थलांतर जाणून घेण्याच्या दृष्टीने एक संशोधन प्रकल्प प्रस्तावित होता. या प्रकल्पाच्या आर्थिक अंदाजपत्रकास बैठकीमध्ये मान्यता देण्यात आली.

 

 

दरवर्षी नोव्हेंबर ते मार्च महिन्यादरम्यान 'आॅलिव्ह रिडले' प्रजातीची मादी कासवे कोकण किनारपट्टीवर अंडी घालण्यासाठी येतात. महाराष्ट्राच्या सागरी परिक्षेत्रातील त्यांचा अधिवास आणि स्थलांतर जाणून घेण्यासाठी त्यांना 'सॅटलाईट टॅग' लावण्याचा निर्णय 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'ने घेतला आहे. याअंतर्गत तीन मादी कासवांना 'सॅटलाईट टॅग' लावण्यात येणार असून १४ महिन्यांचा हा प्रकल्प 'डब्लूआयआय'मार्फत राबवणार असल्याची माहिती 'मॅंग्रोव्ह सेल'चे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक विरेंद्र तिवारी यांनी दिली. या प्रकल्पासाठी तरतूद केलेल्या ९ लाख ८७ हजार रुपयांच्या आर्थिक अंदाजपत्रकास मंगळवारी 'मॅंग्रोव्ह फाऊंडेशन'च्या वार्षिक बैठकीमध्ये मान्यता मिळाल्याचे त्यांनी सांगितले. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून प्रथमच महाराष्ट्राच्या किनारपट्टीवर विणीसाठी येणाऱ्या सागरी कासवांचे स्थलांतर जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. यामध्ये मादी कासवाच्या पाठीवर 'सॅटलाईट टॅग' लावण्यात येईल. ज्यामाध्यमातून त्यांचे स्थलांतर जाणून घेण्याचा प्रयत्न होईल. यासाठी 'डब्लूडब्लूआय' संस्थेला विदेशातून 'सॅटलाईट टॅग' मागविण्याबरोबरच केंद्रीय वन मंत्रालयाची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. त्यामुळे हा प्रकल्प यंदाच्या नोव्हेंबर ते मार्च दरम्यानच्या कासव विणीच्या हंगामात सुरू होण्याची शक्यता कमी आहे.

 

 

 

मंगळवारच्या बैठकीमध्ये 'मालवण सागरी अभयारण्या'च्या आसपासच्या परिक्षेत्रातील महत्त्वाच्या सागरी जैवविविधता जागांचा शोध घेण्यासंदर्भातील 'डब्लूआयआय'च्या संशोधन प्रकल्पासही मान्यता मिळाली. या अभ्यासासाठी ४० लाखांचा अपेक्षित खर्च मंजूर करण्यात आला. जानेवारी, २०२१ ते सप्टेंबर, २०२१ या कालावधीत हा अभ्यास करण्यात येईल. या अभ्यासाच्या आधारे 'मालवण सागरी अभयारण्या'च्या सीमेबाबत पुनर्विचार करण्यात येईल. याबरोबरच 'कोकण सिटॅशियन रिसर्च टीम'च्या माध्यमातून सिंधुदुर्गतील डाॅल्फिन आणि पाॅरपाईजवर संशोधन करण्यात येणार आहे. या संशोधनाच्या १६.४५ लाख रुपयांच्या आर्थिक अंदाजपत्रकास मान्यता मिळाली आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून डाॅल्फिन आणि पाॅरपाईज या सागरी सस्तन प्राण्यांची संख्या आणि त्यांच्या एकमेकांशी संवाद साधण्याच्या पद्धतीविषयी अभ्यास करण्यात येईल.