'सुरक्षा' राजकारणाची ७४ वर्षे

    दिनांक  16-Jan-2020 21:57:02   
|

UN _1  H x W: 0

 


आजच्याच दिवशी ठीक ७४ वर्षांपूर्वी संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेची पहिली बैठक झाली होती. येणारे वर्ष संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचे हीरकमहोत्सवी वर्ष असेल. २०२१ साली संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेला ७५ वर्षे पूर्ण होतील. 'सुरक्षा परिषद' संयुक्त राष्ट्र या आंतरराष्ट्रीय संघटनेच्या सहा मुख्य संस्थांपैकी एक आहे. अधिकार व घेतलेल्या भूमिकांमुळे सुरक्षा परिषद तिच्या स्थापनेपासून कायम चर्चेत राहिली आहे. सुरक्षा परिषदेचे धोरण व त्यातील राजकारण यावरही विचारमंथन करण्याची गरज आहे.

पाच स्थायी सदस्य व साधारणतः दहा अस्थायी सदस्य देश अशी सुरक्षा परिषदेची रचना आहे. १७ जानेवारी, १९४६ रोजी सुरक्षा परिषदेची पहिली बैठक झाली. लंडनमध्ये सुरक्षा परिषदेचे सर्व सदस्य देश पहिल्यांदा भेटले होते. भारताला सुरक्षा परिषदेचे स्थायी सदस्यत्व मिळणार होते. भारताने ते नाकारून चीनला देऊ केले. तेव्हापासून चीन हा सुरक्षा परिषदेचा सदस्य आहे.

 

सुरक्षा परिषदेच्या मूळ उद्देशांत राष्ट्रा-राष्ट्रांमधील परस्पर स्नेहभाव कायम राहावा, आंतरराष्ट्रीय शांतता व सुव्यवस्था प्रस्थापित व्हावी, अशा उदात्त ध्येयांचा समावेश आहे. आजपावेतो त्यापैकी किती ध्येय पूर्णत्वास गेली, याचे उत्तर संयुक्त राष्ट्रांनी शोधण्याची गरज आहे. सुरक्षा परिषदेने हाती घेतलेले बहुतांशी प्रश्न सुटण्याऐवजी अधिकाधिक जटिल होत गेले. कित्येकदा अनेक विकसनशील देशांच्या अंतर्गत राजकारणात हस्तक्षेप करण्याचा आगाऊपणाही सुरक्षा परिषदेने केला आहेच. भारताच्या जम्मू-काश्मीर राज्याच्या बाबतीत सुरक्षा परिषदेने तेच केले.

 

जम्मू-काश्मीरचा प्रश्न त्यामुळे अधिकाधिक भीषण आणि गंभीर होत गेला. मुळात ज्या भूभागाविषयी कोणताही आंतरराष्ट्रीय वाद नव्हता, तो प्रदेश सुरक्षा परिषदेच्या कज्जेदलालीत अडकून वादग्रस्त झाला. सुरक्षा परिषदेत अंतिमतः मतदानाने निर्णय होत असल्यामुळे त्यातून राजकारणासाठी पुरेपूर वाव मिळतो. देशांची परराष्ट्र धोरणे प्रभावित करता येतात. सुरक्षा परिषदेचा धाक दाखवून स्वतःच्या पदरात काहीतरी पाडून घेता येते. ज्या उद्देशांसाठी सुरक्षा परिषदेची स्थापना झाली, त्याच्याशी तिळमात्र संबंध नसलेले विषय हाताळण्याचे प्रकारही होतात. विकसनशील देशांची त्यात गळचेपी होत असते. मुळात शक्तिशाली असणारे हे देश 'शांती', 'युद्धबंदी' असे मोठमोठे शब्द वापरून स्वतःचे दांभिक कार्यक्रम 'सुरक्षे'च्या नावाखाली चालवतात.
 

'जागतिक शांतीचे आम्हीच कैवारी' अशा आविर्भावात हे राजकारण उघडउघडपणे सुरू असते. स्वतःचे आणि मग पर्यायाने स्वतःच्या देशाचे हित साधून घेण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांनी दिलेल्या अधिकारांचा वापर केला जातो. शेवटी याचा परिणाम विकसनशील देशांनी सुरक्षा परिषदेचे ठराव झुगारून देण्यात झाला आहे. एकट्या इस्रायलसारख्या देशाविरोधात सुरक्षा परिषदेने आजवर ३२ ठराव केले आहेत. इस्रायल मात्र आपल्या भूमिकांवर ठाम राहून सुरक्षा परिषदेच्या ठरावांना केराची टोपली दाखवत असतो.

 

संयुक्त राष्ट्रांचा समूह जेव्हा एकत्र आला, तेव्हा जगापुढे काही उदात्त ध्येये होती, उद्दिष्टे होती. दोन भीषण महायुद्धांतून होरपळून निघालेले जग या राष्ट्रसमूहाकडे आशाळभूत नजरेने पाहत होते. संयुक्त राष्ट्राने तशा सर्वच युद्धग्रस्तांना एका शांततामय जीवनाची स्वप्ने दाखविली. आज मात्र 'सुरक्षा परिषद' हा एक उपचार झाला आहे. सुरक्षा परिषदेचे एक संस्था म्हणून काय म्हणणे आहे, यापेक्षा सदस्य देश काय भूमिका घेत असतात, याला जास्त महत्त्व दिले जाते. सदस्य देशांनी घेतलेल्या भूमिकेचा अन्वयार्थ लावण्यात अधिक रस घेतला जातो, हे संस्थेच्या अवमूल्यनाचे द्योतक आहे.

 

सुरक्षा परिषदेत आलेल्या कोणत्याही विषयावर चर्चा स्थगित करण्याचे अधिकार स्थायी सदस्यांना आहेत. जगाची शांतता बिघडू शकेल, असा विषय टाळण्याच्या दृष्टीने असे अधिकार प्रत्येक सदस्य देशाला दिले गेले. प्रत्यक्षात मात्र त्याचा उपयोग राजकारणासाठी केला जातो. सुरक्षा परिषदेचे सदस्य असलेले देश अण्वस्त्रसज्ज आहेत. मात्र, अन्य कोणी अण्वस्त्रसज्ज होऊ नये, असा आग्रह धरला जातो. चीनसारख्या देशात तर लोकशाहीसुद्धा नाही. त्यामुळे एकूणच संयुक्त राष्ट्र व त्यांची सुरक्षा परिषद आज किती संयुक्तिक आहे, याचा विचार या पंच्याहत्तरीच्या निमित्ताने व्हावा.

 
आता महाMTBच्या बातम्या आणि लेख मिळवा एका क्लिकवर. Facebook, Twitter, Helo वर आम्हाला फॉलो करा, महाMTB You tube चॅनलला सबस्क्राईब करा. डाऊनलोड करा महाMTB App.