एकाधिकारशाहीचे चेहरे...

एकाधिकारशाहीमुळे लोकशाही निष्प्रभ ठरत असल्याचे चित्र आजमितीस जागतिक पटलावर पाहावयास मिळते. त्यामुळे जगातील विशेषतः पाश्चिमात्य राष्ट्रांत एकाधिकारशाहीचा नवा चेहरा उदयास आलेला दिसतो.

एकाधिकारशाहीमुळे लोकशाही निष्प्रभ ठरत असल्याचे चित्र आजमितीस जागतिक पटलावर पाहावयास मिळते. विविध राष्ट्रांतून नागरिकांचे पलायन, दहशतवाद आणि आर्थिक विषमता यामुळे संपूर्ण जगात हुकूमशाहीचे प्राबल्य वाढले आहे. जगातील विशेषतः पाश्चिमात्य राष्ट्रांत एकाधिकारशाहीचा नवा चेहरा उदयास आलेला दिसतो. अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील शीतयुद्ध काळामधील वादाचा मुद्दा वेगळा होता. मात्र, आजमितीस तो वेगळा झाला आहे. काही राष्ट्रांतील लोकशाही हळूहळू निष्प्रभ होत असल्याची स्थिती निर्माण झाली आहे. दोन मोठी राष्ट्रे रशिया आणि चीन येथे अनुक्रमे पुतीन व शी जिनपिंग यांच्या रूपाने व्यक्तिकेंद्रित शासन सत्तेत आहे. हुकूमशाही शासकांची संख्या वाढत आहे. दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला, बोलिव्हिया आणि निकारगुवा या देशांमध्ये लोकशाही खिळखिळी झाली, तर दुसरीकडे अटलांटिक म्हणजे तुर्की, हंगेरी आणि पोलंडमध्ये लोकशाहीला सत्ताकेंद्रीकरणाचे स्वरूप प्राप्त झाले आहे. माध्यमांना नियंत्रणात ठेवणे, न्यायपालिकेत गोंधळ, विरोधकांविरुद्ध दमन तंत्राचा वापर मोठ्या प्रमाणात केला जात असल्याचे तेथील विविध घटनांवरून समोर आले आहे, तर पूर्वेकडे फिलिपाईन्समध्ये तेथील राष्ट्राध्यक्ष रॉड्रिगो दुतेर्त यांनी आपल्या विरोधकांना विविध प्रकरणांत अडकवून संपविले आहे.

जागतिक राजकारणात आजमितीस शक्तिशाली लोक पुढे येताना दिसतात. त्यामुळे लोकशाहीला आव्हान देणारी समांतर शक्ती उदयास येत आहे. जागतिक पटलावर विविध देशांतील निर्वाचित सरकारे आपले अस्तित्व टिकविण्यासाठी झगडताना दिसत आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आर्थिक अशांतता पसरली असून २०१७चा वार्षिक लोकाशाहीभिमुख देशांचा अभ्यास आणि त्यांचा आर्थिक ताळेबंद हा सर्वात खराब मानला गेला आहे. आर्थिक स्थितीचा अभ्यास करून अहवाल देणाऱ्या गुप्त संघटनेच्या अहवालानुसार, २०१०च्या आर्थिक संकटानंतर हा इंडेक्स आजमितीस सर्वात वाईट टप्प्यामध्ये आहे. २०१६ मध्ये ‘फ्रीडम हाऊस’ या संघटनेच्या सर्वेक्षणानुसार जगातील ४६ टक्के नागरिक अशा राष्ट्रांत वास्तव्य करत आहेत, जिथे खुल्या राजकीय स्पर्धा आहेत. नागरिकांना स्वातंत्र्याची हमी आहे. समाजव्यवस्था मजबूत आहे. मात्र, २०१८च्या आरंभी केवळ ३९ टक्के राष्ट्रे या श्रेणीतील दिसून आली. म्हणजेच, २०१६ ते २०१८ केवळ या दोन वर्षांत लोकशाहीभिमुख राष्ट्रांत ७ टक्के इतकी घट झाली.

नुकतेच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प ब्रुसेल्समध्ये ‘नाटो’ देशांच्या नेत्यांना भेटले. ‘नाटो’ हे इतिहासातील सर्वात यशस्वी संघटन मानले जाते. निवडणुकी दरम्यान ‘नाटो’ व त्याच्या सदस्य राष्ट्रांवर ट्रम्प यांनी प्रखर टीका केली होती. मात्र, आता लवकरच पुतीन-ट्रम्प भेट नियोजित आहे. त्यामुळे या शक्तिशाली व्यक्तींच्या रूपात मोठा गंभीर धोका जगासमोर येण्याची शक्यता बळावली आहे. तिकडे हंगेरीमध्ये पंतप्रधान हिक्तर अरबन यांनी न्यायपालिका कमकुवत केली आहे. तेथील केंद्रीय बँका व माध्यमे यांची स्थिती वाईट आहे. फिलिपाईन्समध्ये अमली पदार्थांचे संकट मोठे आहे. ते निमित्त करून विरोधकांना संपवले जात आहे.

एक आशादायी किरण म्हणून या सर्वांवर तंत्रज्ञानाने आपल्या परीने लोकशाहीच्या मानकांवर वेगळा प्रभाव टाकला आहे. समाजमाध्यम व इंटरनेट लोकशाही क्रांतीला पुरस्कृत करण्याचे साधन म्हणून पुढे येत असताना अरब देशांतील नागरिक याचा वापर विरोधासाठी करताना दिसतात. मात्र, याच वेळी समाजमाध्यम आणि इंटरनेट यांचा वापर हुकूमशहादेखील आपल्या फायद्यासाठी करताना आढळतात. मॉस्को ते दमास्कापर्यंत असलेले हुकूमशहा याद्वारे विरोधकांची हेरगिरी करताना दिसतात. रशियाने तर यासाठी मोठी गुंतवणूक केली आहे. आजमितीस जगातील प्रत्येकी तीनपैकी एक व्यक्ती हुकूमशाहीच्या अधीन असून त्यांना स्वातंत्र्याची उणीव जाणवते. जागतिक पटलावर सद्यस्थितीत सुरू असलेल्या विविध घटनांचा मागोवा घेतला, तर एकाधिकारशाहीमुळे लोकशाहीचे अस्तित्व संपुष्टात येत आहे का? पुन्हा एक नवीन हिटलर अस्तित्वात येऊ शकतो का? हा प्रश्न सतावतो. मात्र, तरीही आपण आशा सोडता कामा नये, कारण अगदी फ्रेंच क्रांतीपासून असे संघर्ष झाले आहे आणि ज्यामध्ये जनतेचा, सत्याचाच विजयी झाला आणि यापुढेही होईल.

- प्रवर देशपांडे