नवे

 

अत्याधुनिकता ही आता मानवी जीवनाचा अविभाज्य भाग होत चालली आहे. जीवन गतिमान करण्याच्या या काळात प्रगतीसाठी आणि मानवोपयोगी साधनसामग्री निर्मितीसाठी तंत्रज्ञानाचा वापर अपरिहार्य होत चालला आहे. कदाचित हे करीत असताना पर्यावरण संतुलन राखणे किंवा प्रदूषणाला चालना देण्यासारख्या आरोपांची साखळी, या निमित्ताने निर्माण होत असते. तथापि, कोणतीही अपरिमित हानी न होण्यासाठी, सामंजस्याने सुवर्णमध्य काढून वाटचाल सुरू ठेवणे हीच काळाची गरज आहे. हे नमूद करण्याचे कारण इतकेच की, राज्यात आता चक्क कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून, प्रशासकीय कारभार गतिमान करण्याबाबत विचार केला जात आहे. त्यासाठी विशेष कक्ष आणि खाते तयार केले जात आहे. असे असतानाच महसूल उत्पन्नात अव्वल असणार्‍या पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने, यादृष्टीने लोकोपयोगी निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे. नव्या पोलीस आयुक्तालयाच्या भूमिपूजन कार्यक्रमात, खुद्द मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीदेखील याबाबत सकारात्मक दृष्टिकोन ठेवत सूचित केले आहे. आता या पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने या तंत्रज्ञानाचा वापर करून, माहितीचे संकलन करणारा ‘सिटी हब’ उपक्रम आणि ‘होर्डिंग शोध’ आणि ‘सर्वेक्षण प्रणाली’सारखे उपक्रमही हाती घेतले आहेत.

 

शहरात महानगरपालिकेने सुरक्षिततेच्या दृष्टीने मध्यवर्ती अग्निशमन केंद्र व अग्निशमन प्रबोधिनीसारखाच, ‘सिटी हब फॉर डेटा कम्युनिकेशन’ उपक्रमदेखील हाती घेतला आहे. विविध शहरांमध्ये अनधिकृत जाहिरात फलक, होर्डिंग्सचे प्रमाण मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहे. त्यावर पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेने उपाय म्हणून, कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून सुरू केलेला ‘होर्डिंग्स शोध’ आणि ‘सर्वेक्षण प्रणाली’ महत्त्वपूर्ण ठरेल. पिंपरी-चिंचवड शहराची लोकसंख्या झपाट्याने वाढत आहे. 2054 सालापर्यंत पुणे शहरापेक्षा, पिंपरी-चिंचवडची लोकसंख्या अधिक होणार आहे. मनपाच्या ‘सिटी हब फॉर डेटा कम्युनिकेशन’ या उपक्रमाचे प्राथमिक उद्दिष्ट महापालिकेच्या विविध विभागांमध्ये डेटा-चलित निर्णयक्षमता वाढविणे, विविध विभागामार्फत देण्यात येणार्‍या ऑनलाईन सेवा आणि त्यातून प्राप्त होणार्‍या माहितींचे एकत्रीकरण करून, त्या दृष्टीने आवश्यक कार्यप्रणाली तयार करणे हे आहे.

 

एकीकडे अत्याधुनिक प्रणाली अंगीकारण्याची अपरिहार्यता असल्याने, मानवाला जगण्यासाठी त्यानुसार, धडपड करावी लागणार हे सूर्यप्रकाशाइतके स्वच्छ आहे. त्याचवेळी जुन्या परंपरांना मात्र या गतिमान काळात, नेस्तनाबूत करण्याचा पायंडा मात्र पडता कामा नये, अशी काळजी सध्या केंद्र आणि राज्यात असलेली सरकारे घेताना दिसत आहेत. आपल्या परंपरा ज्यात कालानुरूप बदल करून, त्यांच्या मूळ गाभ्याला धक्का न लावता स्वीकारल्या गेल्या तर मानवी जीवन आणि समाजहितासाठी एक आदर्श प्रस्थापित करणार्‍या ठरतील यात संदेह नाही. आयुष मंत्रालयासह अपारंपरिक ऊर्जा खाते, याकामी अलीकडील काळात पुढाकार घेताना दिसत आहे. तथापि, जुन्या पिढीसह नव्या पिढीतील नागरिकदेखील त्याला प्रतिसाद देताना दिसून येत आहेत, यातच सर्व आले. विरोधकांना जरी काही-बाही बोलण्याची सवय असली, तरी सरकारच्या चांगल्या कामांना प्रोत्साहन देणे आणि त्याचा उपयोग सर्वांगीण हितासाठी करणे आवश्यक असते.

 

मुख्यमंत्र्यांची लाडकी ‘जलयुक्त शिवार योजना’देखील, आपल्या मूळ शेती पद्धतीचे आधुनिक रूपच आहे. अपारंपरिक योजनांकडे तर आता मोठमोठे उद्योगदेखील आकृष्ट होताना दिसत आहेत. शेतकर्‍यांना चक्क या सौरऊर्जेतूनच वीज पुरविण्याचा राज्य शासनाचा निर्धार हा आपल्या भारतीय परंपरांना स्वीकारणाराच आहे, हे मान्य करावे लागेल. एकीकडे अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, तर दुसरीकडे भारतीय परंपरांचे जतन आणि त्याचा मानवी जीवनासाठी लाभ घेणे यांची हातमिळवणी, एका नव्या युगाची सुरुवातच म्हणावी लागेल. गोसंवर्धन असो की सेंद्रीय शेती, रासायनिक खतांना मूठमाती देणे असो की, ‘नदीजोड प्रकल्प’ या सर्वच गोष्टी जनतेच्या आवडीनुसारच, अमलांत आणल्या जात आहेत. त्यामुळे नव्या पिढीसह जुनी पिढीदेखील यास प्रतिसाद देत असल्याने, मानव कल्याणासाठी याचा आगामी पिढ्यांनादेखील भविष्यात लाभ होणार आहे, हे वेगळे सांगायला नको. राज्य गोसेवा आयोग, गो अनुसंधान केंद्रे, राज्याचा पशुसंवर्धन विभाग, कृषी विभाग आणि जिल्हा प्रशासनदेखील याच दृष्टीने धोरणे आखताना दिसू लागल्याने, आपल्या ‘सुजलाम् सुफलाम्’ महाराष्ट्राची प्रगती इतरांना हेवा वाटावा अशीच होईल यात तिळमात्रही संदेह नाही.

अतुल तांदळीकर