धारावी बचाव आंदोलनातुन धारावीकरांची दिशाभूल

मुंबई, दि.१७ : विशेष प्रतिनिधी 'धारावी बचाव आंदोलना'कडून धारावीत जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी यावेळी त्यांनी सभेच्या माध्यमातून अनेक मागण्या मांडल्या. मात्र या मागण्या पूर्वग्रहदूषित हेतूंवर आधारलेल्या असून महाविकास आघाडी सरकारमध्ये असताना सरकारमध्ये राहून त्यांच्याच नेत्यांनी घेतलेल्या निर्णयांशी पूर्णतः विसंगत असल्याचे दिसून आले.

दरम्यान, धारावी पुनर्विकासाबाबत धारावी बचाव आंदोलनातर्फे सोमवारी दि. १७ फेब्रुवारी रोजी धारावीत जाहीर सभेचे आयोजन करण्यात आले आहे. धारावी मुख्य रस्ता येथील अभ्युदय बँकेसमोर ही जाहीर सभा घेण्यात आली. धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मास्टर प्लॅन जाहीर करावा, धारावीतच घराच्या बदल्यात ५०० चौरस फूटांचे घर मिळावे आणि सर्व दुकानधारकांना धारावीतच मोफत दुकान दिले जावे अशा मागण्या या सभेत अजेंड्यावर घेण्यात आल्या होत्या. या आंदोलनात महाविकास आघाडीचे घटक पक्ष काँग्रेस आणि उबाठा गटाचे नेतेही सहभागी झाले होते.

 

मात्र सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मास्टर प्लॅन जाहीर करण्याबद्दल राज्य सरकार गांभिर्याने विचार करत आहे आणि तो फक्त राज्य सरकारच प्रकाशित करू शकेल. दरम्यान, धारावीचा पुनर्विकास करण्यासाठी २०१८चे टेंडर रद्द करून नवीन निविदा मागवण्याचा निर्णय उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महा विकास आघाडी (मविआ) सरकारच्या कार्यकाळात घेतला गेला होता. सध्याच्या निविदेच्या अटी आणि शर्ती महा विकास आघाडी (मविआ) सरकारच्या कार्यकाळात अंतिम करण्यात आल्या आहेत. त्यानुसार पात्र धारावीकरांना फक्त ३५० चौरस फूट घर देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. सध्याच्या निविदेनुसार, मुंबईतील कोणत्याही झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पाच्या तुलनेत १७% जास्त आकाराचे घर मिळणार आहे. तसेच त्यामध्ये स्वयंपाकघर, शौचालय, पाईप गॅस इत्यादी सुविधा पुरवल्या जाणार आहेत.

 

तसेच निविदेनुसारच, १ जानेवारी २००० पूर्वीचे सर्व तळ मजल्यावरील व्यावसायिक भाडेकरू हे धारावी अंतर्गत भागातील पुनर्वसनासाठी पात्र आहेत. ज्या भाडेकरूंच्या जागा सध्या २५० चौरस फुटापर्यंत आहेत त्यांना मिळणारे प्रत्यक्ष क्षेत्र हे जास्तीत-जास्त २२५ चौरस फुटांपर्यंत मर्यादित राहील. २५० चौरस फूटांहून जास्त क्षेत्र जागा असलेल्या भाडेकरूंना २२५ चौरस फूट क्षेत्र मोफत दिले जाईल. त्यांना २५० चौरस फूटांपेक्षा जास्तीचे क्षेत्र हे टेलीस्कोपिक रिडक्शन पद्धतीने मिळेल आणि ते महाराष्ट्र राज्य सरकारद्वारे निश्चित केलेल्या बांधकाम खर्चावर आधारित असेल.