हिंदी सक्तीचा प्रस्ताव उद्धव ठाकरेंनी स्वीकारला ; मुख्यमंत्री फडणवीस; सत्तेबाहेर पडल्यावर धोरणाला विरोध

    28-Jun-2025   
Total Views | 29

मुंबई : "उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना त्यांनी त्रिभाषा सूत्रासह हिंदी सक्तीचा प्रस्ताव स्वीकारला, आता सत्तेबाहेर पडल्यावर त्याच धोरणाला विरोध करीत आहेत. हे मराठीप्रेम नाही, तर केवळ राजकारण आहे," असा थेट आरोप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केला. एका खासगी वाहिनीशी संवाद साधताना ते बोलत होते.

फडणवीस म्हणाले, "नवीन शैक्षणिक धोरणात हिंदी सक्ती नसून, हिंदी हा पर्यायी विषय आहे. त्रिभाषा सूत्राअंतर्गत विद्यार्थ्यांना मराठीसह इंग्रजी आणि हिंदी शिकण्याचा पर्याय दिला आहे. हे धोरण वैज्ञानिक पद्धतीने अभ्यास करून तयार करण्यात आले असून, विद्यार्थ्यांच्या भविष्यासाठी ते आवश्यक आहे. पण ज्यांनी हे धोरण सरकारमध्ये असताना स्वीकारले, त्यांच्याकडून आता विरोध केला जातोय, ही ढोंगी भूमिका आहे," अशी टीका त्यांनी केली.

"नवीन शैक्षणिक धोरण २०२० आल्यानंतर महाराष्ट्रात उद्धव ठाकरेंच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकार सत्तेवर होते. त्यांनी माशेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली. डॉ. मुणगेकर, डॉ. सुखदेव थोरात यांच्यासह १८ सदस्यांचा तो अभ्यासगट होता. त्यांनी २०२१ मध्ये अहवाल दिला. त्यात त्रिभाषा सूत्रासह ‘मराठी, हिंदी आणि इंग्रजी’ शिकवण्याची शिफारस होती. उद्धव सरकारने तो अहवाल स्वीकारला होता. आता त्याच धोरणाला विरोध कसा आणि का? मग तुम्ही माशेलकर, मुणगेकर, थोरात यांनाही ‘हिंदीप्रेमी’ किंवा ‘मराठीद्रोही’ म्हणणार का?" असा बोचरा सवालही फडणवीसांनी उपस्थित केला.

हिंदीला विरोध, इंग्रजीला का नाही?

- "आम्ही केवळ सांगतोय की विद्यार्थ्यांनी अधिक भाषा शिकल्या तर त्यांचा फायदा होईल. यामध्ये कुठेही जबरदस्ती नाही. पण विरोधकांचा हिंदीला विरोध आहे, इंग्रजीला नाही. हा दुटप्पीपणा आहे. मराठी आमची मायबोली आहे, ती सक्तीचीच राहील. पण जर त्रिभाषा शिकवणं विद्यार्थ्यांच्या हिताचं असेल, तर त्याला विरोध का?" असा सवाल फडणवीसांनी विचारला.

- "पहिली ते तिसरीपर्यंत बोलीभाषेचा वापर, चौथीपासून मराठी, इंग्रजी आणि अन्य भाषा शिकण्याची संधी असेल. अन्यथा, गुण मिळवूनही काही विद्यार्थ्यांना क्रेडिट गुणांअभावी प्रवेश मिळणार नाही. त्यामुळेच त्रिभाषा उपयुक्त आहे. हा मुद्दा शिक्षणाचा आहे, प्रतिष्ठेचा नाही," असे त्यांनी स्पष्ट केले.

- "काहीजण विचारतात, गुजरातने काय केले? तर त्यांनीही हिंदीचा पर्याय ठेवला आहे. माहिती नसताना विरोध करणे हा राजकारणाचा भाग आहे," असे फडणवीस म्हणाले.

पालिका निवडणूक नसती तर विरोध झाला नसता

"राज ठाकरे यांची भूमिका वेगळी आहे. पण महापालिका निवडणुका नसत्या, तर एवढा विरोधही झाला नसता. उद्धव ठाकरे माझे मित्र आहेत, पण जेव्हा ते सत्तेत होते, तेव्हा त्यांचे धोरण वेगळे होते आणि आता विरोध करत आहेत, यावरून त्यांच्या भूमिकेचं राजकारण स्पष्ट होते. मराठीचा वापर वाढावा, हे आमचेही उद्दिष्ट आहे. पण हिंदीला विरोध करताना इंग्रजीला डोक्यावर घेतले जाते, ही शोकांतिका आहे. त्रिभाषा हे धोरण ठाकरेंनीच स्वीकारले होते. आज तेच धोरण विरोध करीत आहेत. हे मराठीप्रेम नव्हे, तर निव्वळ मतांसाठीचे राजकारण आहे," असा टोला फडणवीसांनी लगावला.

सुहास शेलार

'दै. मुंबई तरुण भारत'मध्ये 'मंत्रालय प्रतिनिधी' म्हणून कार्यरत. मुंबई विद्यापीठातून पत्रकारितेचे पदव्युत्तर शिक्षण. गेल्या आठ वर्षांपासून पत्रकारिता क्षेत्रात कार्यरत. महाराष्ट्राचे राजकारण आणि त्यासंबंधीच्या वृत्तांकनामध्ये विशेष रस. २०१४, २०१९ आणि २०२४ सालच्या लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकांचे वार्तांकन. २०१८ साली राजस्थानमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीच्या प्रत्यक्ष वार्तांकनाचा अनुभव.
'मुंबई तरुण भारत'चं व्हॉट्सअप चॅनल फॉलो करा!
अग्रलेख
जरुर वाचा
मंदिर प्रवेशाबाबत जातीय भेदभाव थांबवा; मद्रास हायकोर्टाने स्थानिक प्रशासनावर दिली मोठी जबाबदारी

मंदिर प्रवेशाबाबत जातीय भेदभाव थांबवा; मद्रास हायकोर्टाने स्थानिक प्रशासनावर दिली मोठी जबाबदारी

कायद्याच्या राजवटीने शासित असलेल्या देशात जातीवर आधारित कोणताही भेदभाव मान्य नाही, असे गुरूवार दि.१७ जुलै रोजी मद्रास उच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. अय्यनार मंदिरात अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या (एससी) भाविकांना अडविल्या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने अरियालूर जिल्हा पोलिस अधीक्षकांना आणि उदयारपलयम महसूल अधिकाऱ्यांना आदेश दिले आहेत की, “पुथुकुडी येथील अय्यनार मंदिर प्रवेशासाठी अनुसूचित जाती प्रवर्गाच्या भाविकांना आडवू नये आणि त्यांना उत्सवात सहभागाची संपूर्ण मुभा दिली जावी.”..

Email

admin@mahamtb.com

Phone

+91 22 2416 3121