देशाच्या प्रत्येक भागात जसा विकास होतो आहे, तशाच पायाभूत सुविधांची कामे सुरू असल्याने समस्यादेखील आहेत. किंबहुना, अशा समस्यांना प्रत्येक ठिकाणची कालपरत्वे स्थितीदेखील कारणीभूत असते. असाच काहीसा प्रकार विकासाच्या जलद मार्गांवर असणार्या, पुणे शहराच्याबाबतीत प्रकाशझोतात आहे. लोकसंख्यावाढ, सभोवतालची भौगोलिक रचना आणि त्यासाठी नागरिक सुविधांची निर्मिती करताना, निर्माण झालेल्या प्रश्नांतून वाहतुककोंडी नावाच्या समस्येने उग्र रूप धारण केले आहे. अलीकडील काळात, माध्यमांच्या तत्पर दखल घेण्याच्या सवयीमुळे ही समस्या जटिल झाल्याचे लक्षात आणून देण्याचा प्रयत्न असतो. मात्र, त्यावर केल्या जाणारे उपाय मात्र लक्षात आणून देणे टाळले जाते. अलीकडेच आता वाहतूक समस्येसंदर्भात अभ्यास करणार्या ‘टॉम-टॉम’ असे विशिष्ट नाव असलेल्या एका जागतिक संस्थेच्या अभ्यासात, सर्वाधिक वाहतुककोंडी होणार्या शहरांमध्ये पुणे जगात चौथ्या स्थानी क्रमांकावर आले आहे.
ही संस्था जगभरातल्या महानगरांमधील वाहतुकीच्या समस्यांचा अभ्यास करते. दक्षिण आणि उत्तर अमेरिका, आफ्रिका, ऑस्ट्रेलिया, युरोप आणि आशिया या सहा खंडांतील, ६२ देशांतील ५०० हून अधिक महानगरांमधील वाहतूक, रहदारी, प्रवाशांना लागणार वेळ, गर्दीची पातळी यानुसार मूल्यांकन करून चालक, पादचारी, शहर नियोजन, विकासात्मक धोरण आदींबाबत ही संस्था माहिती पुरवते. या संस्थेच्या २०२४ सालच्या अहवालात, संथ वाहतूक असलेल्या शहरात जगात पहिल्या क्रमांकावर कोलंबियातील बरानकिला हे शहर आहे. या ठिकाणी सर्वाधिक वाहतुककोंडी आहे. त्यापाठोपाठ भारतातील कोलकाता दुसर्या, तर बंगळुरू तिसर्या क्रमांकावर असून, चौथ्या क्रमांकावर पुणे आहे. पुण्यातील वाहनचालकांना दहा किलोमीटर अंतर पार करण्यासाठी ३३ मिनिटे, २२ सेकंदांचा कालावधी लागत असल्याचे या अभ्यासात नमूद करण्यात आले आहे. या वाहतुककोंडीत मुंबई ३९व्या स्थानी असून, दिल्ली १२२व्या स्थानी आहे. गेल्या वर्षभरातील वाढते नागरीकरण, वाहनांची वाढती संख्या, अरुंद रस्ते, मुख्य रस्त्यांवरील अतिक्रमणे, पायाभूत सुविधांचा अभाव आदी प्रमुख कारणे या शहरांमधील वाहतुकीचा वेग मंदावण्यास कारणीभूत असल्याचे अहवालात सांगण्यात आले आहे.
एकीकडे वाहतुककोंडी का? तर रस्त्यांवर वाहनांची संख्या वाढली, हे एक प्रमुख कारण. तथापि, महानगरांमध्ये वाढता पसारा, अतिक्रमणे, पार्किंग सुविधांचा अभाव, वाहतूक नियोजनाचा नेहमीचा खेळखंडोबा, वाहनचालकांकडून नियमांचे पालन न होणे, अशी कितीतरी कारणे असतात. असंख्य वाहनांच्या एकाचवेळी ‘पॉम पॉम’चा कर्णकर्कश ध्वनी, प्रदूषण यामुळे रस्त्यालगत असलेल्या वसाहतीमधील नागरिकही त्रासला आहे. त्यात या वाहन उपलब्धतेची विसंगती तर अतिशय डोकं चक्रावणारी आहे. एकीकडे महानगरांमध्ये वाहने ठेवायला जागा नाही, मजल्यावर मजले बांधून पार्किंग सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा प्रघात आला, तरी प्रत्यक्ष चित्र मात्र रस्त्यांवर पार्किंगसाठी उभ्या असणार्या मोठ्या संख्येतील गाड्यांचे असते. त्यावर उपाय म्हणून सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेकडे बघावे, तर त्यांची गत न्यारीच आहे. ‘आयटीडीपी’च्या एका अभ्यासाने सार्वजनिक वाहतूकसेवा राज्यातील ३० शहरांत उपलब्धच नसल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला. राज्यात ज्या १४ शहरांत परिवहन सेवा उपलब्ध आहे, त्यात बसचा सर्वाधिक तुटवडा आहे. या सार्वजनिक बस सेवेला बळकटी देण्यासाठी , सुमारे २४ हजार बसची आवश्यकता असल्याचे सांगितले जाते. केंद्र सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालयाच्या सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील निकषांनुसार, एक लाख प्रवाशाांमागे ६० बस असे प्रमाण आहे. शहरी भागांतील नागरिकांच्या वाहतूक गरजा पूर्ण करण्यासाठी, राज्यातील ४४ शहरांत किमान २८ हजार, ८०० बसची गरज आहे. त्यामुळे सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत बसची कमतरता मोठी असल्याचे असे विचित्र चित्र दिसत आहे. १४ शहरांतील प्रतिलाख प्रवाशांमागे, सरासरी केवळ १५ बस धावत आहेत. मुंबईत सध्या ३ हजार, ६०० बस धावत असून, केंद्राच्या निकषानुसार मुंबईसाठी आठ हजार बसची गरज आहे. पुणे, पिंपरी-चिंचवडमध्ये २ हजार, २०० बस असून, लोकसंख्येनुसार हा ताफा दुप्पट म्हणजे ४ हजार, ५०० करण्याची गरज अहवालात अधोरेखित केली आहे. दोन ते २० लाख लोकसंख्येच्या शहरांत परिवहन सेवा २३ पट विस्तारण्याची गरज आहे. त्याचबरोबर आता या ‘पॉम पॉम’वरदेखील लक्ष देण्याची वेळ आली आहे.
अतुल तांदळीकर