मुंबई : ग्रामीण प्रशासकीय यंत्रणेचा कणा मानल्या जाणार्या तलाठ्यांच्या बदल्यांमध्ये आता पारदर्शकता येणार आहे. या बदल्या ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. त्याची कार्यपद्धती निश्चित करण्यासाठी अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे.
सुरुवातीला तलाठ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रांत अधिकार्यांना होते. त्यात वशिलेबाजी आणि राजकीय हस्तक्षेप वाढल्यामुळे सप्टेंबर 2023 मध्ये राज्य सरकारने तलाठ्यांच्या बदलीचे अधिकार जिल्हाधिकार्यांना दिले. त्यात अधिक पारदर्शकता आणण्यासाठी ऑनलाइन प्रणालीचा वापर केला जाणार आहे. त्यासाठी कार्यपद्धती निश्चित करण्याकरिता अभ्यास गटाची स्थापना करण्यात आली आहे.