मिठी नदीतील ८ हजार चौरस मीटर क्षेत्र अतिक्रमणमुक्त

मुंबई, दि.२५ : प्रतिनिधी मिठी नदी रूंदीकरण प्रकल्प कार्यक्षेत्रात अडथळा ठरणाऱ्या एकूण १४९ बांधकामांवर मुंबई महानगरपालिकेने अखेर कारवाई केली आहे. सलग दोन चाललेल्या या तिक्रमण हटाव मोहिमेत १४९ बांधकामांवर हातोडा चालविण्यात आला आहे.यामुळे सुमारे ८ हजार चौरस मीटर क्षेत्र अतिक्रमण मुक्त झाले तर प्रकल्प अंतर्गत रूंदीकरणासाठी ३०० मीटर रूंदीचे क्षेत्र उपलब्ध झाले आहे. महानगरपालिकेच्या विविध विभागांनी अतिशय उत्तम समन्वय साधून ही कामगिरी यशस्वीपणे पार पडली.

शुक्रवार, दि. २४ मे आणि शनिवार दि. २५ मे अशा सलग दोन दिवसात ही कारवाई करण्यात आली. उच्च न्यायालयाने निष्कासन कार्यवाहीला परवानगी दिल्यानंतर एल विभागाच्या वतीने सांताक्रूझ - चेंबूर रस्त्यालगत ही कारवाई करण्यात आली. बृहन्मुंबई महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक भूषण गगराणी आणि अतिरिक्त महानगरपालिका आयुक्त (पूर्व उपनगरे) अमित सैनी यांनी प्रकल्पस्थळी पाहणी करून वेळोवेळी ही अतिक्रमणे हटवण्याच्या कार्यवाहीचा पाठपुरावा केला होता. तसेच रूंदीकरण प्रकल्पाला अडथळा ठरणारी बांधकामे हटवण्यासाठी न्यायालयीन प्रक्रियेच्या पूर्ततेसाठी सातत्याने निर्देश दिले होते. तसेच पर्जन्य जलवाहिन्या आणि रस्ते विभागाने तातडीने प्रकल्पातील पुढील कार्यवाही सुरू करावी, अशा सूचना देखील दिल्या आहेत.

प्रकल्पाच्या ठिकाणी सातत्याने होणारा स्थानिकांचा विरोध आणि प्रदीर्घ कायदेशीर लढा यानंतर विविध विभागांमध्ये चांगला समन्वय साधून ही निष्कासन कार्यवाही पार पडली. एल विभागासोबत विविध विभागांचा संयुक्त सहभाग अतिक्रमणे निष्कासित करण्याच्या कार्यवाहीत मोलाचा होता, अशी माहिती उपआयुक्त (परिमंडळ ५) देविदास क्षीरसागर यांनी दिली. अतिक्रमणे निष्कासित झाल्यानंतर, मिठी नदी रूंदीकरण प्रकल्प अंतर्गत या ठिकाणी तातडीने संरक्षक भिंत बांधण्याच्या सूचना पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाला देण्यात आल्या आहेत. या निष्कासन कार्यवाही दरम्यान पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने तातडीने संयंत्रांचा पुरवठाही केला होता. त्यानुसार प्रकल्पस्थळी पर्जन्य जलवाहिन्या विभागाने तातडीने संरक्षण भिंत बांधण्याच्या कामाला सुरुवात केली आहे. तसेच रूंदीकरण प्रकल्पात अडथळा ठरणारी उर्वरीत बांधकामे ही कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून आगामी काळात निष्कासित करण्यात येतील, असे सहायक आयुक्त हेर्लेकर यांनी सांगितले. रस्ते विभागालाही लाल बहादूर शास्त्री मार्ग ते मिठी नदी भागातील बॉक्स ड्रेनची कामे तातडीने करून घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.

उच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार, ज्या अधिकृत बांधकांविरोधात निष्कासन कार्यवाही करण्यात आली आहे, त्याठिकाणी काही प्रमाणात अंतरिम भरपाई किंवा पर्यायी व्यवस्था आगामी चार आठवड्यात करण्यात येणार आहे. निष्कासन कार्यवाहीने बाधित मालकी असणार्‍या व्यक्तींनी माननीय उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानंतर माननीय उच्च न्यायालयाने निर्देश दिले होते.