- राज्य सरकारकडून प्रभाग रचनेचे आदेश जारी मुंबईसह महत्त्वाच्या महापालिकांचा समावेश
11-Jun-2025
Total Views |
मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बहुप्रतीक्षित निवडणुकांची तयारी अखेर सुरू झाली आहे. राज्य सरकारने सोमवार, दि. 10 जून रोजी मुंबईसह राज्यातील सर्व ’अ’, ’ब’, ’क’, ’ड’ वर्ग महापालिका, नगर परिषदा आणि नगरपंचायतींसाठी प्रभाग रचनेचे आदेश जारी केले. या निर्णयामुळे निवडणूक प्रक्रियेला अधिकृत स्वरूप प्राप्त झाले असून लवकरच नागरिकांना नवे लोकप्रतिनिधी निवडण्याची संधी मिळणार आहे.
मुंबई महापालिकेतील निवडणूक यंदाही 227 प्रभागांतून होणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या दि. 6 मे रोजी दिलेल्या निर्देशानंतर ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश राज्य सरकारने दिले आहेत. प्रभाग रचनेची जबाबदारी महानगरपालिका आयुक्तांवर देण्यात आली असून ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि नियमानुसार व्हावी, यासाठी स्वतंत्र समितीची नियुक्ती केली जाणार आहे. मुंबईप्रमाणेच पुणे, नागपूर, नाशिक, छत्रपती संभाजीनगर यांसारख्या प्रमुख शहरांतील महापालिकांमध्येही नव्या प्रभाग रचनेची तयारी सुरू होणार आहे.
याशिवाय राज्यातील सर्व नगर परिषद आणि नगरपंचायतींसाठीही संबंधित कायद्यांनुसार प्रभाग निश्चित करण्याचे आदेश नगर विकास विभागाने जारी केले आहेत. प्रभाग रचनेच्या प्रक्रियेत 2011च्या जनगणनेनुसार लोकसंख्येचा आधार घेतला जाणार असून प्रत्येक प्रभागाची सीमा नकाशाद्वारे स्पष्ट करण्यात येईल. प्रारूप प्रभाग रचना प्रसिद्ध झाल्यानंतर नागरिकांना हरकती व सूचना नोंदवण्याची संधी दिली जाणार आहे. अंतिम प्रभाग रचना ‘राज्य निवडणूक आयोगा’च्या मान्यतेनंतर जाहीर केली जाईल.
मुंबईत कशी असेल रचना?
मुंबई महानगरपालिका अधिनियम, 1888च्या ‘कलम 5’ आणि ‘19’अंतर्गत, प्रभाग रचनेची जबाबदारी पालिका आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. आयुक्तांनी ही प्रक्रिया पारदर्शक आणि निष्पक्षपणे पार पाडावी, यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाची मान्यता घ्यावी लागेल. प्रभाग रचना 2011च्या जनगणनेच्या आधारे होईल. प्रभागांची सरासरी लोकसंख्या एकूण लोकसंख्या भागिले 227 या सूत्रानुसार ठरवली जाईल. ती दहा टक्के मर्यादेत असावी.
प्रभाग रचना उत्तरेकडून सुरू होऊन पूर्व, दक्षिण आणि पश्चिमेकडे सरकत जाईल. रस्ते, नद्या, नाले, रेल्वे मार्ग यांसारख्या नैसर्गिक सीमांचा विचार केला जाईल. अनुसूचित जाती-जमातींच्या वस्त्यांचे विभाजन टाळण्याबरोबरच शाळा, आरोग्य केंद्रे यासुविधा संबंधित प्रभागातच राहतील. प्रारूप रचना प्रसिद्ध झाल्यावर नागरिकांना हरकती आणि सूचना सादर करण्याची संधी मिळेल, ज्याची सुनावणी शासनाने नियुक्त केलेला अधिकारी करेल.